सप्तकोसी उच्च बाँधबाट फर्कने भारतको चेतावनी

काठमाडौं, ९ पुस । सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको बैठकमा भारतीय पक्षले सुरक्षाको विश्वस्त आधार नभए आयोजनाबाट फर्कने चेतावनी दिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भारत पक्षले आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन (डिपिआर) तयार गर्न नेपालले सुरक्षा दिन नसकेका कारण असम्भव भएको भन्दै उक्त चेतावनी दिएको थियो । सन् ०११ मा सन् ०१३ को फेब्रुअरीभित्र डिपिआर सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको उक्त म्यादभित्र पनि आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न सक्ने अवस्था छैन । आठ वर्षअघि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी डिपिआर सुरु गरिएको थियो । भारतीय पक्षले आयोजनाको डिपिआर तयारमा अझै अवरोध कायम रहेको भन्दै सुरक्षा दिने विश्वस्त आधार नबनाए आयोजनाबाट फर्कने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । गत असार ५ र ६ मा भएको संयुक्त बैठकमा पनि भारतले अवरोध भइरहे फर्कने चेतावनी दिएको थियो । तर, नेपाली टोलीका नेतृत्वकर्ता एवं विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले बैठकमा आयोजनासम्बन्धी अहिलेसम्मको प्रगति, समस्या र समाधानबारे छलफल अघि बढेको र सोमबार समाधानका लागि केही निष्कर्ष निकाल्ने जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय सेन्ट्रल वाटर कमिसनका अधिकारी र नेपाली टोली सहभागी छ ।
आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गरेपछि सन् २००६ भित्र सकिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको डिपिआर अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् २००४ मा सुरु भएको सो आयोजनाको पटक–पटक गरी चारपटक म्याद थपिसकेको छ भने आगामी सन् ०१३ को फेबु्रअरीमा पुन: म्याद सकिँदैछ । बैठकमा आयोजनामा अवरोध पुगेको र काममा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो । नेपाली पक्षले भने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । ‘भारतीय पक्षले डिलिङलगायत काममा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए, नेपाली अधिकारीले पनि समस्या समधानका लागि नेपालले पहल गर्ने बतायो,’ बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने ।
सहमतिअनुसार सन् २००६ मा आयोजनाको डिपिआर तयार भइसक्नुपर्नेमा अवरोधका कारणले सम्पन्न नभएपछि सन् २००६, २००८ र सन् ०११ मा पुन: म्याद थपिएको थियो । तर, अहिले पनि निर्धारित समयमा नहुने अवस्था देखिएको छ । २९ करोड रुपियाँको लगानीमा आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न हालसम्म ६० करोड रुपियाँ बढी खर्च भइसकेको छ । सप्तकोसीमार्फत तीन हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् र सुनकोसीमार्फत ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै दुवैबाट नौ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने अध्ययनले देखाएको छ । तर, विस्तृत अध्ययन भने भारत सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ । सप्तकोसी बाँधबारे सन् १९४६ मै नेपाल र भारतबीच सन्धि भएको थियो । सन्धिपछि नेपालमा यसबारे विवाद हुँदै आएको छ ।