दुई महिनामै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन बन्ने

काठमाडौं, १९ मंसिर । सिन्धुलीमाढीका स्थानीयवासीको अवरोधपछि निर्माण रोकिएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन दुई महिनाभित्र निर्माण पूरा हुने भएको छ ।
सिन्ुधलीमाडीमा आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको नेपालकै पहिलो २२० केभीको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सन् २००९ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने भए पनि अवरोधका कारणले अझै पूरा भइसकेको छैन । स्थानीयवासी प्रसारण लाइन निर्माण अघिबढाउन सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले लिएको छ । ‘स्थानीयवासीकै अवरोधपछि रोकिएको काम अघिबढाउनका लागि सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले भने, ‘७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको १० किलोमिटर जति लाइन तान्न र आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ, अब दु्रतगतिमा काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेपछि स्थानीयवासी निर्माण अघिबढाउन सहमत भएका छन् । प्राधिकरणले अधिग्रहण १५/१५ मिटर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरे पनि १५० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रतिनिधिले १५/१५ मिटरमात्र जग्गामा असर गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति दिने ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गरेपछि उनीहरू राजी भएका हुन् । स्थानीयवासीको अवरोधपछि डेढ वर्षदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २००७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २००९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । आयोजना पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, प्राधिकरणलगायतले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव हँुदै आएको छ ।
तामाकोसीका लागि निर्माण हुन लागेको उक्त ट्रान्समिसन लाइन तामाकोसी नबनुन्जेलका लागि खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत्् सिधै ढल्केबर लैजाने योजना प्राधिकरणको छ । अहिले भने यहाँबाट उत्पादित विद्युत्् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब दुई सय ५० कलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन बनेमा खिम्तीबाट मन्थली, सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषा लैजाँदा ७५ किलोमिटरमै विद्युत् धनुषाको ढल्केबर पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले काठमाडांै हुँदा लैजाँदा करिब १० मेगावाट चुहावट भई बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ ।
पटक–पटक अवरोध गरेपछि पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालगायतको टोली सिन्धुलीमै पुगेर वार्ता गरे पनि सहमति नभएपछि आयोजनाको अघिबढ्न सकेको थिएन । वार्ता असफल भएपछि प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समितिसमेत गठन गरेको थियो । प्राविधिक समितिसमेतले मार्ग परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघिबढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन ।