रेमिटयान्सबाट ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना

-भीम गौतम
काठमाडौं, ९ पुस । रेमिटयान्सले बर्सेनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना भए पनि सरकारको उचित योजना अभावमा त्यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
बर्सेनि खाडी मुलुकबाट आउने रेमिटयान्स मात्र करिब चार खर्बभन्दा बढी छ । तर, त्यस्तो रकम मुस्किलले १३ प्रतिशत मात्रै बचत हुन्छ भने बाँकी ८७ प्रतिशतमध्ये पनि अधिकांश मोबाइल, मोटरसाइकल, मोजमज्जाजस्ता अनुपत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विज्ञहरूले सरकारले रेमिटयान्सको रकमलाई आकर्षित गरेर जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्नसके त्यसबाट बर्सेनि ठुल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने बताएका छन् ।
विज्ञका अनुसार रेमिटयान्सबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब रुपियाँ मात्र उपयोग गर्नसकेमा पनि एक वर्षमा ७ सय मेगावाट बराबरको आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ । ‘रेमिटयान्सबाट आएको रकमध्ये २५ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्नसकेमा पनि १० वटा त ठुल्ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ तर सरकारले यसतर्फ सार्थक पहल गरेको छैन,’ जलविद्युत् विज्ञ डा. गोविन्द नेपालले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार रेमिटयान्सबाट आएको रकम संकलन गरी वर्षको ७ सय मेगावाटको आयोजना अघि बढाउन सकिएमा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्छन् भने लोडसेडिङको चर्को समस्या भोगेको र आर्थिक रूपमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालले विद्युत् बेचेर मात्र वर्षको अर्बांै कमाउन सक्छ । अहिले नेपालले ठूला आयोजना बनाउनका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने र साना आयोजना आर्थिक अभावले बनाउन नसकेर विजोग लाग्दो अवस्थामा पुगेके छ । तर, वर्षको आउने चार खर्ब रकममध्ये दुईतिहाई बढी मोबाइल, मोटरसाइकललगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको विज्ञ बताउँछन् । तर, त्यो रकम उपयोगका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने अन्योल सरकारी निकायबीच छ ।
खाडी मुलुकमा काम गर्ने कामदारको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि रकम संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नवाँै पञ्चवर्षीय योजनामा ‘विकास वन’ स्थापना गर्ने उल्लेख भएअनुसार स्थापना पनि गरेको थियो । तर, सरकारको सार्थक पहल नभएपछि त्यो सफल भएन । त्यसपछि विदेशी रेमिटयान्सबाट आउने राजस्वको चार्ट बढेको देखेर दंग पर्ने सरकारले उनीहरूको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै आयोजना ल्याउनसकेको छैन । ‘सरकार खाडी मुलुकमा दु:ख गरेर कमाएको रकमबाट आएको राजस्वको प्रशंसा गर्न व्यस्त छ तर नेपाली बिदेसिएर नेपालमा बढ्दै गएको भयावह समस्याको समाधानका लागि उक्त रकम संकलन गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनका लागि कुनै पहल गरेको छैन,’ डा. नेपालले भने । उनका अनुसार खाडी मुलुकमा गएका नेपालीले त्यहाँको वातावरण अनुसार १० वर्ष काम गरेर फर्केपछि नेपालमा आएर काम गर्नसक्ने स्वास्थ्यको अवस्था नरहने तथा खर्च बढोत्तरी हुँदै जाने भएकाले वैदेशिक रोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ ।
जलविद्युत् विज्ञ नेपाल रेमिटयान्सबाट आएको रकमलाई उपयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले रेमिटयान्सबाट बढी आम्दानी हुने तल्लो क्षेत्रमा सहकारी बनाएर त्यसमा रकम संकलन गरी त्यो रकम जलविद्युत्जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि उनीहरूको रकमको सुरक्षाका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिइदिने, सिधै सेयर लगानी गर्न सक्नेलगायत योजना ल्याएर उक्त रकम आकर्षित गर्नुपर्छ ।’
सरकारका प्रतिनिधि भने रेमिटयान्सबाट आएको रकमलाई जलविद्युत्को लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले रेमिटयान्सबाट आउने रकमबाट जलविद्युत् विकास गर्नका लागि सरकारसँग योजना र संयन्त्र छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले थपे, ‘त्यो सम्भावनाबारे अध्ययन भने भइरहेको छ ।’
रोजगार विभागका अनुसार अहिलेसम्म अनुमतिपत्र लिएर मात्र नेपालबाट करिब २६ लाख नेपाली विदेश गएका छन् । अनुमतिपत्र नलिई जानेहरू गरी यो संख्या ४० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । विदेश गएकाले व्यक्तिगत रूपमा पैसा पठाउने भएकाले उनीहरूको रकम एकीकृत रूपमा संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले रेमिटयान्सबाट आउने रकमलाई एकीकृत रूपमा रकम संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का भन्छन्, ‘सरकारले उक्त रकमलाई आकर्षित गरेर र केही सहुलियत दिएर रकमको उपयोग गर्न सक्छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ ।’ उनी त्यसका लागि सरकारले केही संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रेमिटयान्सबाट आउने रकमलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत् कम्पनी, ऊर्जा मन्त्रालय, रोजगार मन्त्रालय कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ,’ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले भनिन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले विदेशबाट भित्र्याउने रेमिटयान्सको रकम संकलन गरेर ठुल्ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजनाका लागि छलफल सुरु गरे पनि ठोस कार्य भने अघि बढाउन सकेको छैन ।