विदेशबाट फर्केकालाई ऋण लिन सास्तीv

-भीम गौतम

काठमाडौं, ११ पुस । विदेशबाट फर्केकालाई ऋण लिन कठिन रहेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई दुई लाख रुपियाँ दिने भने पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले भने बैंकबाट ऋण दिने र ब्याजबापतको ६० प्रतिशत मात्रै बोर्डले दिने बताएपछि कामका लागि विदेशबाट फर्केका थप समस्यामा परेका हुन् ।
त्यस्तै उदाहरण बनेका छन् दोलखाका हरि श्रेष्ठ । उनले साउदी अरबमा दुई वर्ष काम गरेर ६ महिनाअघि फर्किएका हुन् । विदेश जाँदा लागेको ऋण तिरेर उनले ५० बाख्रा पालनको योजना बनाए पनि सरकारकाले भनेजस्तो ऋण पाएनन् । गाउँमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने मनस्थिति बनाएका उनी अहिले पुन: साउदी अरब जाने तयारीमा छन् । ‘जग्गा–जमिन कम भएकालाई ऋण पाउन गाह्रो रहेछ, कहाँबाट धितो ल्याउनु, अब फेरि विदेश जाँदैछु,’ उनले भने, ‘विदेशी भूमिमा गएर दु:ख गरेको सम्झेर स्वदेशमै काम गर्ने इच्छा पूरा होलाजस्तो छैन,’ उनले भने ।
उनी त उदाहरण मात्र हुन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएर सीप–प्रविधि सिकेर र पैसा लिएर आएका धेरै नेपाली स्वदेशमै बसेर उद्योगधन्दा र व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूका लागि ऋणको व्यवस्थापन भरपर्दो छैन । उनीहरूलाई ऋण दिने प्रक्रिया गलत छ । यही कारण धेरैले उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सास्ती बेहोर्दै आएको वैदेशिक रोजागरी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधि बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार नीति ०६८ ले विदेशमा काम गरेर फर्केकालाई दुई लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझ आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारणले उनीहरूले धितो राख्न नसकेकै कारणले अधिकांशले ऋण पाउन सकेका छैनन् । यही कारण विदेशबाट फर्केकाहरू अधिकांश पुन: विदेश फर्कने क्रम बढेको छ ।
‘विदेशमा सीप र प्रविधि सिकेर फर्केकाहरू पनि स्वदेशमा फर्केर उचित ऋण पाउन नसक्दा दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई विदेश जान थालेका छन् ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको पक्षमा कार्यरत पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलका अनुसार सरकारको नीति र संयन्त्र दुवै छ तर कार्यान्वयन भएका छैन, धितो राख्नुपर्ने जस्तो झन्झटले विदेशबाट फर्केकाले काम गर्न ऋण पाउन सकेका छैनन्, ऋणका लागि धेरै सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विभिन्न राष्ट्रमा करिब २६ लाख नेपालीलाई अनुमतिपत्र लिएर वैधानिक रूपमा विदेशिएका छन् भने अनुमतिपत्र नलिई जाने गरी करिब ४० लाख विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट वर्षको करिब चार खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रन्छ तर सरकारको अर्को तथ्यांकअनुसार करिब ८३ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूको रकमलाई एकीकृत गरेर र पुन: विदेश नजाने गरी सरकारले स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ‘ऋण दिने व्यवस्था त गरिएको छ तर त्यो पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले भनिन्, ‘बोर्ड आफँैले लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन, बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ ।’
रोजगार विभागले पहिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नौ सयभन्दा बढीलाई करिब नौ करोड रुपियाँ विभाग ग्यारेन्टी बसेर दिए पनि अधिकांशले फिर्ता नगरेपछि ऋण दिनमा कडाइ गरिएको छ । तर, ती केही व्यक्तिको बदमासीका कारण अधिकांश विदेश गएर फर्केकालाई ऋण दिन कडाइ गरिँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । ‘ऋण दिने त व्यवस्था गरिएको छ, यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा प्रभावकारी नभएकाले यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने, ‘उनीहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय गराउनका लागि र सजिलै ऋण दिलाउने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकालाई दिने ऋण प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड जमानत बसेर सरल रूपमा सहकारी वा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण दिने तथा सहज तरिकाले असुली गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न ०५५ सालदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम र नीति ल्याउन सुरु गरेको छ । ०५८/५९ सालदेखि त रोजगारीमा जानेका लागि पनि नीति र कार्यक्रम ल्याउन थालेको हो ।