अवरुद्ध त्रिशूली ३ ‘ए’ को निर्माण मंसिरदेखि अघि बढाइने

०३ कार्तिक, २०७३ ९:०५ बिहान     भीम गौतम   0 + -

फाइल फोटो

काठमाडौं : भूकम्पका कारण निर्माण अवरुद्ध भएको ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम आगामी नोभेम्बर अर्थात मंसिरमा  सुरु गरिने भएको छ । 

नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन त्रिशुली ३ एक जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य मंसिरदेखि सुरु गरिन लागेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाइरहेको आयोजनाको काम भूकम्पका कारण १२ वैशाख २०७२ देखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध  छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी नोभेम्बरदेखि निर्माण सुरु गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

“पहुँच मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर अनुरोध गरिसकेका छौं, आगामी मंसिरदेखि निर्माण अवरुद्ध भएको आयोजनाको काम गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको छ,” उनले भने । 

नुवाकोटबाट मैलुङ हुँदै चीनको नाका रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । यी सडकभित्र आयोजनाको पहुँचमार्ग समेत पर्ने भएकाले प्राधिकरणले छिटो निर्माणका लागि सेनालाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीले सिम्लेदेखि छारेटारसम्मको ५ किलोमिटर सडकका साथै कतिपय स्थानमा पहिरोको उच्चजोखिम रहेकाले यसलाई दृष्टिगत गरी निर्माण गरिदिन नेपाली सेनालाई अनुरोध गरिएको र आगामी नोभेम्बरदेखि सुरु गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । सेनाले सडक निर्माणको कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । 

सन् २०१६ को जुनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माणमा भूकम्पका साथै अन्य विविध कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ । विगतमा ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनका लागि गरेको चलखेलका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको काम पछिल्लो समयमा भूकम्पका कारण ढिलाइ भएको हो ।

भूकम्पका कारण दुईदेखि साढे दुई वर्षसम्म निर्माणमा ढिलाइ हुने आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०११ को जुनमा सुरु भएर ३५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । 

चाइनाको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना करिब १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेकोमा ढिलाइ  हुँदा लागत पनि बढ्दै गएको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A5%A9-%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%98%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%87

चुहावट घटाउन प्रहरी अपरेसन

०२ कार्तिक, २०७३ ८:२६ बिहान     भीम गौतम   

फाइल फोटो

काठमाडौं : विद्युत् वितरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको चुहावट घटाउन प्राधिकरणले प्रहरी अपरेसन सुरु गरेको छ । बढी चुहावट भएका तराईका जिल्लालाई लक्षित गरी प्रहरीको सहभागितामा अप्राविधिक (चोरी) चुहावट घटाउन आइतबारदेखि अपरेसन सुरु गरिएको हो ।

हुकिङबाट हुने चोरी–चुहावटलाई लक्षित गरेर चुहावट हटाउनका लागि प्रहरी अप्रेसन सुरु गरिएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सचिवालयका प्रमुख तारानाथ शर्माले जानकारी दिए ।

“एउटा वितरण केन्द्रमा ३० जनासम्म जनपद र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर विशेष अभियान अघि बढाइएको छ ।” उनले भने, “२५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकाले यसलाई विशेष महत्व दिई अघि बढाइएको छ ।”

उनका अनुसार, बढी चुहावट रहेका तराईका कलैया, गौर, राजविराज, टाँडी, तौलिहवा, वीरगन्जलगायतका क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरी ३० भन्दा बढी हुकिङ गर्नेलाई पक्राउ गरिसकिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक दिनको प्रगतिका साथै अभियानबारे अनुगमन गर्न सचिवालय प्रमुख शर्मालाई फोकल पर्सन तोकेका छन् ।

सचिवालयको विशेष निगरानीमा विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालय र चुहावट नियन्त्रण महाशाखाले देशभर अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

बर्सेनि १० अर्ब ६२ करोड १३ लाख बराबरको १ अर्ब २८ करोड ९० लाख युनिट बिजुली चुहावट हुने गरेको विद्युत् प्राधिकरणमा चालू वर्षभित्र ३.५० प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

प्राविधिक र अप्राविधिक (चोरी) चुहावटसहित विद्युत् प्राधिरकणमा बर्सेनि यति ठूलो परिणाममा बिजुली चुहावट हुने गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग प्राविधिक र अप्राविधिकको छुट्टाछुट्टै एकिन तथ्यांक नभएपछि करिब १७ प्रतिशत अप्राविधिक र ८ प्रतिशतभन्दा बढी चोरी चुहावट हुने गरेको छ । एक प्रतिशत चुहावट घटाउन सके मात्र पनि ५ करोड युनिट बिजुली खेर जानबाट जोगिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरे पनि आवश्यक जनशक्ति तथा सवारी साधनका लागि आवश्यक बिजुली मिटरको अभाव रहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

“अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक सवारी साधन र जनशक्ति नै छैनन् अनि अभियान सञ्चालन गरेपछि धेरैले मिटर माग्छन्, मिटर पनि छैन अनि कसरी अभियान सञ्चालन प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने । 

प्राधिकरणले आगामी नौ महिना अर्थात् चालू आर्थिक वर्षभित्र चुहावट हाल रहेको २५.७८ प्रतिशतबाट २२.२८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9F-%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%99-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%89

जलाशयमाथि सोलार निर्माण गर्ने योजना अलपत्र

०१ कार्तिक, २०७३ ७:३० साँझ     भीम गौतम  0 + -

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै एकमात्र जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको तालमाथि सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको भने सुरसार देखिएको छैन । ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि भन्दै एक वर्षअघि प्राधिकरणले अघि सारेको योजना कागजमै सीमित भएको हो । 

प्राधिकरण व्यवस्थापनले विगतमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेरै आयोजना अघि बढाउने तयारी गरे पनि हाल भने त्यसै सेलाएको छ । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।

“एकपटक अध्ययनका लागि भनेर कोरियाली समूह आएको थियो तर, त्यसपछि यसबारे खास अघि बढेको छैन,” उनले भने । विश्वका धेरै जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बनाइए पनि नेपालमा भने यो नौलो अवधारणा हो ।

नजिकै सबस्टेसन हुने कारण प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या पनि नहुने तथा खाली जग्गासमेत उपयोग हुने कारण विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई उपयोग गरेका छन् । तर, नेपालमा यसबारे योजना बने पनि कार्यान्वयनका लागि खासै पहल भएको छैन । 

गत वर्षको मंसिरमा प्राधिकरणले करिब ३५ मिलियन डलरको लागतमा २५ मेगावाटको सोलार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । कुलेखानी जलाशयमाथि र वरिपरिका डाँडालाई उपयोग गरेर निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो ।

तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सकेर विश्व बैंकलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखी प्रकृया अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको थियो ।

विश्व बैंककै सहयोगमा नुवाकोटको त्रिशूली देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको खाली जमिनमा २५ मेगावाटको सोलार बन्ने योजनामा ढिलाइ भएपछि जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बन्ने योजना छायाँमा परेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

“जलाशययुक्त क्षेत्रलाई उपयोग गरेर सोलार बनाउनु एकदम सकारात्मक हो, यसले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा सहयोग पुग्छ,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । तीन वर्षअघि त्रिशूली देवीघाटमा सोलार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । 

नेपालमा बिजुलीका लागि जलविद्युत् नै मुख्य आधार र सम्भावना भए पनि समयमै नबनेपछि विकल्पको रूपमा सोलार प्लान्ट निर्माणको योजना सरकारले अघि सार्दै आएको छ । बिजुलीका लागि सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत् नै भए पनि डिजेल प्लान्टभन्दा सोलारलाई सस्तो प्रणालीको रूपमा लिइने गरिएको छ ।

प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट चुहावटसहित ४० रुपैयाँ पर्ने र सोलार निर्माण गर्दा प्रतियुनिट १५/१६ रुपैयाँमा आउने भएकाले प्राधिकरणले अहिलेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीका रूपमा लिइने सोलारलाई महत्व दिइएको बताउँदै आएको छ ।

सोलारबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएकोले यसले हिउँदको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने आशा प्राधिकरणको छ ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A5%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0
 

ऊर्जा मन्त्रालयमा दुई सातामा दुई सय गुनासा

०१ कार्तिक, २०७३ ९:३७ राति     कारोबार संवाददाता   + -

काठमाडौं : सर्वसाधारणले लोडसेडिङ, मिटर अभाव, आयोजना निर्माण ढिलाइलगायतका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा दुई सयभन्दा बढी गुनासो गरेका छन् । दुई हप्ताअघि गुनासो सुन्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले युनिट खडा गरेपछि सो युनिटमा सर्वसाधारणले यति धेरै गुनासो गरेका हुन् ।

टेलिफोन, एसएमएस र इमेलमार्फत दुई सयभन्दा बढी फरक फरक गुनासो आएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका निजी सचिव किरणराज तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

“सबै गरी चार सयभन्दा बढी गुनासा आएका थिए, एउटै समस्याबारे २०/३० वटासम्म गुनासो आएका छन् तर फरक फरक दुई सयभन्दा बढी आएका थिए,” उनले भने, “अधिकांश सम्बोधन भएका छन्, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा भएमा तत्काल फोन गरेर र केही समयपछि गर्न मिल्ने भए समस्या समाधान गर्ने निकायमा पत्र लेखेर समाधानका लागि भनेका छौं ।”

उनका अनुसार, अधिकांश गुनासा सम्बोधन भैसकेका छन् । मन्त्रालयले इमेलमार्फत २० वटा, एसएमसमार्फत ५१ वटा तथा अन्य गुनासाहरू फोनमार्फत आएको जनाएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत र मन्त्रीलाई समेत तत्काल जानकारी दिने गरी स्थापना गरिएको युनिटमा अधिकांशले तालिका अनुसार बिजुली नआएको बारे गुनासो गरेका छन् ।

मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले जग्गा नपाएको, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको, पूर्वको बेलबारी, दमकलगायतका क्षेत्रमा मिटरको अभाव रहेको, टान्सफर्मर पड्केको र कम क्षमताका कारण बत्तीको पावर कमलगायतका गुनासा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले गत १६ असोजमा सर्वसाधारणका लागि विद्युत् आपूर्ति सरल, सहज र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका कार्यमा ढिला सुस्ती एवं अनियमितता र चुहावट भएको अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्न गुनासो व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरेको थियो ।

तथ्यपरक र जायज विषयसम्बन्धी सूचनाको तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आवश्यक कदम चाल्ने गरी स्थापना भएको युनिटमा गुनासोका लागि सर्वसाधारणले ९८६१६६६३६६ नम्बरमा २४ घन्टा सन्देश तथा दिउँसो ११ बजेदेखि १ बजेसम्म फोनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयको नम्बर र इमेलमा समेत गुनासो पोख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले लोडसेडिङ, कर्मचारी र ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत् चुहावट भएको पाइएमा वा ग्राहकले गैरकानुनी रूपमा विद्युत् बाल्ने काम भएको पाइएमा, आयोजनाका कर्मचारी वा ठेकेदारको लापारबाहीले निर्माणस्थलमा काम ढिला सुस्ती भएमा वा जलविद्युत्सम्बन्धी सबै गुनासोको सुनुवाइ गर्ने भन्दै युनिट स्थापना गरेको छ ।
 http://www.karobardaily.com/%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%AF-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE

विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोल्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने

३० आश्विन, २०७३ ९:०८ राति     भीम गौतम 0 + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : जलविद्युत् उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । 

सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरेकोमा सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता, कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कार्यअघि बढ्ने जानकारी दिए । 

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’सहितको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अघि बढाउन लागिएको कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकको १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको १० र अतिविपन्न परिवारको २ प्रतिशत रहने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत रहने छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को ४, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहने छ । 

३० करोड कुल पुँजी रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब र संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी २ अर्ब रहने छ ।

कम्पनीमार्फत नलसिंङगाड, बूढीगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।

ग्रिड कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाएपछि हालसम्म यसले कामअघि बढाउन सकेको छैन । गतवर्षको असारमा दर्ता भएको ग्रिड कम्पनीले आगामी कार्तिक ११ गते पहिलो साधारणसभा गर्न लागेको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A5%A8%E0%A5%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A8%E0%A5%87

प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले १० वटा आयोजना एकसाथ अघि बढाउने

२१ आश्विन, २०७३ ८:५२कारोबार संवाददाता  0 + -

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल समझदारी साटासाट गर्दै । तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच दुर्गम क्षेत्रमा १० नमुना आयोजनाहरू एकसाथ अघि बढाउने समझदारी भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालबीच समझदारी भएको हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानहरूमा एक किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका नमुना आयोजना निर्माण गरी ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित समझदारी भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालले जानकारी दिए ।

“रुकुम, रोल्पा, दार्चुलालगायतका विकट जिल्लामा १० वटा नमुना आयोजनाहरू केन्द्रको सहयोगमा समुदायले बनाउने तथा त्यसलाई प्रसारण र वितरण विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नेगरी समझदारी भएको छ,” उनले भने । 

समझदारीपछि आर्थिक अभावमा निर्माण हुन नसकेका समुदायमा आधारित आयोजनाहरूको सुलभ रूपमा निर्माण गर्न सघाउ पुगी दुर्गम भेगका समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने, आयोजनाको दिगोपनामा टेवा पुग्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्रामीण समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाहरूको विस्तार एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा साझेदारीको लागि लघु तथा साना जलविद्युत् प्रवद्र्धनका लागि ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जालाई व्यवस्थित रूपले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता भएको कार्यकारी निर्देशक धितालले जानकारी दिए । 

दुवै संस्थाले साझेदारी र सहकार्यको अवधारणाको विकास गरी लघु तथा साना जलविद्युत्का साथै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदिको प्रवद्र्धन वा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विस्तार गर्दा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी विद्युतीकरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण भइसकेका स्थानमा लघु जलविद्युत् आयोजनाको निरन्तर सञ्चालनार्थ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने र आयोजनाहरूको एकीकृत रूपमा विकास गरी विभिन्न किसिमका आयआर्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A5%A7%E0%A5%A6-%E0%A4%B5%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%85%E0%A4%98%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87

विद्युत् विकासमा राजनीतिक अवरोध

१८ आश्विन, २०७३ ९:०४ राति     

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनको पछिल्लो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १ लाख ६० हजार मेगावाट हाराहारीमा छ । तर, उत्पादनको अवस्था १ हजार मेगावाट पनि पुगेको छैन । कम उत्पादनकै कारण हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जलविद्युत् उत्पादन नहुनुका विभिन्न कारण पनि छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक अस्थिरता र अवरोध नै हो । जलविद्युत् आयोजना आजको आजै बनाउन सकिन्न । यसका लागि लामो समय र ठूलो लगानी चाहिन्छ ।

तर, एउटा सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार लगानीका लागि अनुमति लिँदा नयाँ सरकार आई उसको प्राथमिकता परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आफ्नो लगानी नै डुब्ने गरी कोही पनि लगानी गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुन्न भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा दिलाउनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो आठ महिनालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले दुईवटा कार्ययोजना पायो । गत फागुनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास दशकको अवधारणासहित कार्ययोजना आयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ९९ बुँदामा सबै पक्ष समेटिएको यो कार्ययोजना पूर्ण रहेको बताएका थिए तर त्यसको सात महिना बित्न नपाउँदै नयाँ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याए ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ कार्ययोजना आए तर सरकार परिवर्तनपिच्छे ती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएनन्, थन्किए । जलविद्युत्भित्र पार्टीगत राजनीतिका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै राजनीति हाबी छ । यो राजनीति नीतिगत तहबाट स्थानीय स्तरसम्म फैलिन पुग्छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्नेले जलविद्युत्बारे नीतिगत क्षेत्रमा गर्ने हस्तक्षेपदेखि कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तल्लो स्तरबाट हुने विरोधलाई समेत हेर्ने हो भने जलविद्युत्मा चरम राजनीति छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनमा अवरोध छ । यसको अवरोधका पछाडि राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखिन्छ ।

हुन त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले जलविद्युत् आयोजनामा कुनै बाधा–अवरोध नगर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर व्यवहार त्यसको विपरीत छ । त्यसो त यी राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पनि जलविद्युत्को विकासलाई प्राथमिकता दिएकै छन् ।

तर, हरेक जलविद्युत्का अवरोधहरूमा राजनीतिक दलको नाम मुसिन्छ र जलविद्युत् आयोजनाको अवरोधको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै राजनीति दलका कार्यकर्ता नै हुने गरेको छ । जलविद्युत्जस्ता ठूला संरचनाहरू निर्माण गर्दा धेरै कुराको क्षति हुन्छ, यो स्वाभाविक हो ।

तर, क्षतिपूर्तिका नाममा अनेक माग राखी पटक–पटक अवरोध पु¥याउनु लगानीकर्तालाई भड्काउनु हो । कानुनले व्यवस्था नै नगरेको अवस्थामा पनि भोटेकोसी आयोजनालाई सेयर दिन बाध्य पारिनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

हरेक ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लाग्दा दलीय स्वार्थ वा विदेशीको स्वार्थअनुसार विरोध गर्ने जमात नै देखिन्छ । हुन त यस्तो विरोधका कारण जलविद्युत् आयोजनाबाट देशले अत्यधिक लाभ लिन सहज पनि भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आउने सम्भावित अवरोधहरू हटाउनका लागि सरकारसँग उपयुक्त जलविद्युत् सञ्चार प्रक्रियाको अभाव छ भने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध भएपछि त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने कि केन्द्रबाट हुने भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै विवाद निरूपणका लागि कुनै संयन्त्र छैन ।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको कारण यो पनि एक हो । त्यसो त अवरोध भएको बहानामा आयोजनामा ढिलाइ गरी सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिने कम्पनी पनि नभएका होइनन् । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाहरू बिनाअवरोध निर्माण गर्ने वातावरण बनाइनैपर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था दयनीय रहिरहन्छ ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7

आयात नगर्दै बिजुलीको भाउ बढाउन भारतको प्रस्ताव

१८ आश्विन, २०७३ ७:४० साँझ    भीम गौतम   + -

काठमाडौं : भारतबाट १५० मेगावाट बिजुुली आयात गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता अलपत्र परेको छ । सम्झौताको प्रारम्भिक कार्यान्वयन नहुँदै भारतीय पक्षले मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली पक्ष अन्योलमा परेको छ । 

सन् २०१५ अप्रिलदेखि २५ वर्षका लागि सन् २०११ मा भएको सम्झौता नेपाल र भारत दुवै मुलुकको कमजोरीले अलपत्र परेको हो । नेपालले २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर चार्ज गरेपछि तथा विद्युत् दिने भारतले सर्त राखेको छ ।

एथेना प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो तर समयमै निर्माण नभएपछि अब के गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अन्योलमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिसेम्बरभित्र २२० केभीमा प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एथेनाको समेत ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भैसकेको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले समयमै प्रसारण लाइन चार्ज र एथेना प्लान्ट निर्माण नभएको कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको बताए । 

एथेना प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली पीटीसी भारतमार्फत प्रतियुनिट ३.२५ भारतीय रुपैयाँमा आयात गर्ने गरी सम्झौता भए पनि आयात नहुँदै भारतले भने बिजुलीको भाउ वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

भारत सरकारले सरकारी कोटामार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कोइला निर्यातका लागि उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेसँगै भाउ वृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो । पीटीसीले प्रतियुनिट ५ भारतीय रुपैयाँको प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । प्रस्तावित बढेको बिजुली खरिद मूल्य तिर्न प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।

उपकार्यकारी निर्देशक शर्माले आफूले भारत नै पुगेर प्रस्तावित खरिद मूल्य तिर्न नसक्ने र पुरानै दरमा दिन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार साविक मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य प्रस्ताव गरेमा एक पक्षले सम्झौता तोड्नसक्ने प्रावधान छ ।

तर, सम्झौता तोड्दा करोडौं जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू बढेको मूल्य तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले नसक्ने भएकाले ‘आर्बिटेसन’मा जाने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

प्रसारण लाइनको अभावमा विगतमा सम्झौता अनुसारको बिजुली आयात गर्न असफल हुने अवस्था देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सो बिजुली भारतकै बजारमा बेच्ने योजनासमेत बनाएको थियो । तर, भारतीय बजारको हालको मूल्य एकदम कम भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

“नेपालले यति धेरै महँगो बिजुली किन्ने अवस्था पनि छैन, नकिनेर सम्झौता तोडेमा करोडौं हर्जना तिर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, “बिजुली ल्याउने सम्झौता त भयो तर आयात गर्न कठिन छ ।”   

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%88-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%89-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5

सिंहदरबारभित्र ६० करोडको लागतमा सोलार निर्माण गरिने, चीनसँग सम्झौता

१८ आश्विन, २०७३ ९:४५ राति     कारोबार संवाददाता    + -

फाइल फोटो

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारबीच सिंहदरबारभित्र सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माणका लागि सोमबार सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारभित्रका छतहरूको उपयोग गरी सोलारबाट एक मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे र चिनियाँ राजदूतावासका इकोनोमिक काउन्सिलर वाइ पिङबीच आगामी १३ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“आगामी डिसेम्बरमा निर्माण सुरु गरी १३ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,” सहसचिव घिमिरेले भने । मन्त्रालयका अनुसार, अनुमानित ६० करोड लागत रहेको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिने छ । 

५ वर्षअघि ५ मेगावाटको सोलार उत्पादन गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाए पनि  सिंहदरबारभित्रका अधिकांश छतहरू अयोग्य देखिएपछि एक मेगावाट मात्र उत्पादन हुने भएको हो ।

सिंहदरबार र यस वरिपरि रहेका करिब चार दर्जन भवनमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसहित १७ भवन मात्र सोलार उत्पादनका लागि योग्य देखिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरेर निर्माण हुने ग्रिड कनेक्टेट सोलारबाट सिंहदरबारभित्रको बिजुली आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A5%AC%E0%A5%A6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%81%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE

पश्चिमसेती आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डद्वारा चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार

१८ आश्विन, २०७३ १०:०७ राति    भीम गौतम   + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : बहुचर्चित  ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि लगानी बोर्डले वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर रहने र सोका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) गर्नुपर्ने भए पनि यसबारे कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि बोर्डले पत्र पठाएको हो ।

चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत मात्र गर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी नगर्ने नीतिले आयोजना अघि बढाउन बाधा उत्पन्न भएको थियो । 

लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता रवी भट्टराईले जेभीएका लागि वार्तामा आउन चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको र छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरे ।

पहिला प्राधिकरणले सेयर हाल्ने नहाल्ने अन्योल रहेर आयोजना अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी स्थापना अन्योल भएकोमा द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युत् प्राधिकरण तयार भएपछि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो देशको कानुन बाधक रहेको भन्दै त्यसको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियाअघि बढाउने बताएका थिए ।

लामो समय बितिसक्दा पनि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आउन नसकेपछि आयोजनाबारे पत्र पठाएको बोर्डले जनाएको छ । १७ फागुन २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग चिनियाँ कम्पनीबीच पश्चिमसेती अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

१६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सम्झौता भएको साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौतामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्पेसल पपर्स भेइकलद्वारा नेपालको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिमसेती विकास गर्ने उल्लेख छ । तर चीनको नीतिमै साझेदारीबारे उल्लेख नभएपछि थप समस्या देखिएको छ । 

सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाइबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

तर हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । चैत्र २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति समेत दिइसकेको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । पश्चिमसेती सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चिनियाँ कम्पनीले लिएपछि अघि बढ्ने आशा गरिए पनि हालसम्म अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमबासी चिन्तित छन् । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%98%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0
 

ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा ‘लोडसेडिङ’को गुनासो सुन्न युनिट स्थापना

१७ आश्विन, २०७३ १०:०४ राति     कारोबार संवाददाता   0 + -

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ तालिकाभन्दा बढी बिजुली गएमा गुनासो सुन्न युनिट स्थापना गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी सर्वसाधारणका लागि विद्युत् आपूर्ति सरल, सहज र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायबाट भए/गरेका कार्यमा ढिला सुस्ति एवं अनियमितता र चुहावट भएको अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्न गुनासा व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरिएको हो ।

तथ्यपरक र जायज विषयसम्बन्धी सूचनाको तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले आवश्यक कदम चाल्ने गरी युनिट स्थापना गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, गुनासोका लागि सर्वसाधारणले ९८६१६६६३६६ नम्बरमा २४ घन्टा सन्देश तथा दिउँसो ११ बजेदेखि १ बजेसम्म फोनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयको नम्बर र इमेलमा समेत गुनासो पोख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रान्स्फर्मर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुँडेर आपूर्ति बन्द भएको लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति सुचारु नभएमा,     मिटर जडानका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र मिटर जडान नभएमा वा लोड सेडिङको तालिकाभन्दा फरक समयमा लोड सेडिङ गरेमा वा तोकिएको समयभन्दा बढी/घटी लोड सेडिङ गरेमा पनि गुनासो गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी र ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत् चुहावट भएको पाइएमा वा ग्राहकले गैरकानुनी रूपमा     विद्युत् बाल्ने काम भएको पाइएमा, आयोजनाका कर्मचारी वा ठेकेदारको लापाबाहीले निर्माण स्थलमा काम ढिला सुस्ति भएमा गुनासो गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी अपारदर्शी हिसाबले गुणस्तरहीन कार्य भएमा, कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता एवं चलखेल भएको सूचना प्राप्त भएमा, ग्राहकले नो लाइट सेवामा फोन गर्दा फोन नउठाएमा वा सूचना दिंदा पनि विद्युत् सेवा तत्काल सुचारु नगरेमा तथा बक्यौता रकम लामो समयसम्म नतिरेको तर विद्युत् सेवा लिई रहेको पाइएमा गुनासो गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । गुनासो कर्ताको नाम गोप्य राख्ने व्यवस्थासमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE

दुर्गममा जाने प्राविधिकलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्राधिकरणको निर्णय, अर्थले स्वीकृति दिन बाँकि

१६ आश्विन, २०७३ ९:४२ राति    भीम गौतम   0 + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुर्गम जाने प्राविधिकहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने भएको छ । पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियरहरूले भत्ता, सुविधा माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि प्राधिकरणले दुर्गम जानेलाई थप ५० प्रतिशत भत्ता दिने भएको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिकहरूलाई ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा सबै प्राविधिकहरूलाई २५ प्रतिशत भत्ताका साथै सुगम र दुर्गमका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म थप भत्ता पाउनेछन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा काम गर्ने प्राविधिकले थप १० प्रतिशत, नगरपालिकामा काम गर्नेले १५ प्रतिशत र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेले थप २५ प्रतिशत भत्ता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

“फिल्डमा गएर काम गर्ने प्राविधिकहरूलाई भत्ता र सेवा सुविधाका लागि पहिल्यैदेखि पहल भएको थियो, यसै आवभित्र थप गर्ने पक्षमा पनि थियौं,” कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, “भत्ता वृद्धिसँगै उनीहरूलाई निश्चित लक्ष्य दिइनेछ र कार्य सम्पादनको आधारमा मात्र भत्ता पाउनेछन् ।”

प्राधिकरणले सर्भेक्षण सकिएका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार पहिचान भैसकेका तथा काठमाडौं उपत्यकामा भेरिएसयन भैसकेका १ लाख ७ हजार र थप गरी सवा लाख तथा बाँकी १७ जिल्लाको सर्भेक्षणसमेत गरी कुल ८ लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

प्राधिकरणले दातृ निकाय डीएफआईडीको सहयोगमा १७ जिल्लामा भूकम्पबाट करिब २ लाख आंशिक घर क्षति भएको हुनसक्ने तथा हाल रेक्ट्रोफिटका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकोमा थप ५० हजार दिनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौतका लागि ललितपुरका १२ गाविसको लाभग्राहीको नाम सार्वजनिक गरी अनुदान सम्झौता अघि बढाउन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै रहने गरी जिल्ला समन्वय समिति स्थापना गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन लागेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार, भूकम्पबाट घर क्षति भएर आफैं पुनर्निर्माण गरिसकेका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान दिन कार्यविधि निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिए । 

हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न संघ–संस्थासमेतले गरी १५ हजार दक्ष निर्माणकर्मी तयार गरिसकेको र प्रभावित सबै जिल्लाका गाविसस्थित करिब ५ वडामा ६/६ जनाको दरले ३० हजार निर्माणकर्मी तयार गरिन लागेको छ । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A5%AB%E0%A5%A6-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%95%E0%A4%BF

ठूला परियोजना अलपत्र

भीम गौतम
काठमाडौ, ११ असोज ।
गत ३ असाजमा भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवद्र्धक रहेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको मिति सकिएको ८ दिन वितिसकेको छ । जीएमआरले एक बर्ष म्याद थप्नका लागि निवेदन दिईसकेको भएपनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा यसको निर्णय हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी आगामी नोभेम्बर २५ देखि वित्तिय व्यवस्थापनको समय सकिन लागेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धन एसजेभीएन कम्पनीले पनि एक बर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिईसकेको छ तर यसबारे पनि बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक झण्डै दुइ महिनादेखि बस्न नसक्दा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो लगायतका ठूला परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा ठूला परियोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि दु्रतगतिमा प्रकृया अघि बढाउन भन्दै पाँच बर्ष अघि गठन भएको बोर्डको बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना वित्न लागेपनि उनले हालसम्म बोर्ड बैठक बस्नका लागि समय दिएका छैनन् । विशेष गरी अधिकांश प्रधानमन्त्री बोर्डमै आएर बिफ्रिङ सुन्ने भएपनि हालसम्म दाहाल पनि पुगेका छैनन् । तर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरिरहेको र छिट्टै बोर्ड बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘दुई÷तीन पटक बिफ्रिङ भैसकेको छ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानु अघि बोर्डको बैठक राखिएको थियो तर उहाँ अति व्यस्त भएकोले भएन, अब छिट्टै हुन्छ ।’–उनले भने । बोर्ड स्रोतले भने हालसम्म कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले समय लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर परियोजनाबारे जानकारी दिएपनि प्रधानमन्त्री आफैले चासो लिएर बिफ्रिङ सुन्न वेवास्ता गरेको र कुनै परियोजनाबारे जानकारी चाहिएमा मात्र बोलाउने गरेको बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा छिट्टो निर्णय गर्नुर्पे काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजना, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौता अनुसार अघि बढाउनुपर्ने मनोरेल, बोर्डका महत्वपूर्ण नियमावली निर्माण, विभिन्न परियोजनाहरुको वातावरण सम्बन्धी मुद्दाबारेको निर्णय लगायत अलपत्रजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न ठूला परियोजना अघि बढाउनका लागि नीजि उद्योगसँगको गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीईए) को ट्याप्लेटबारेको निर्णय समेत अलपत्र परेको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनु केही दिन अघि मात्र बोर्ड बैठक बसेको थियो, त्यसपछि बस्न नसक्दा धेरै ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या परेको छ ।’–बोर्ड स्रोतले भन्यो–‘छोटो प्रकृयामा ठूला परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न बनेको बोर्डको बैठक दुई÷दुई महिनासम्म बस्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो, यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।’ उनका अनुसार, ठूला परियोजना बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको तदारुकता देखिएन, पटक पटक समय लाग्दा पनि नदिनुले यस्तो देखाएको छ ।
बक्समा
तत्काल निर्णय हुनुपर्ने परियोजनाहरु
माथिल्लो कर्णाली वित्तिय व्यवस्थापन
अरुण तेस्रो वित्तिय व्यवस्थापन
काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन
 मनोरेल
 महत्वपूर्ण नियमावली निर्माण
 प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट