ठूला परियोजना अलपत्र

भीम गौतम
काठमाडौ, ११ असोज ।
गत ३ असाजमा भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवद्र्धक रहेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको मिति सकिएको ८ दिन वितिसकेको छ । जीएमआरले एक बर्ष म्याद थप्नका लागि निवेदन दिईसकेको भएपनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा यसको निर्णय हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी आगामी नोभेम्बर २५ देखि वित्तिय व्यवस्थापनको समय सकिन लागेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धन एसजेभीएन कम्पनीले पनि एक बर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिईसकेको छ तर यसबारे पनि बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक झण्डै दुइ महिनादेखि बस्न नसक्दा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो लगायतका ठूला परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा ठूला परियोजनाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि दु्रतगतिमा प्रकृया अघि बढाउन भन्दै पाँच बर्ष अघि गठन भएको बोर्डको बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना वित्न लागेपनि उनले हालसम्म बोर्ड बैठक बस्नका लागि समय दिएका छैनन् । विशेष गरी अधिकांश प्रधानमन्त्री बोर्डमै आएर बिफ्रिङ सुन्ने भएपनि हालसम्म दाहाल पनि पुगेका छैनन् । तर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरिरहेको र छिट्टै बोर्ड बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘दुई÷तीन पटक बिफ्रिङ भैसकेको छ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानु अघि बोर्डको बैठक राखिएको थियो तर उहाँ अति व्यस्त भएकोले भएन, अब छिट्टै हुन्छ ।’–उनले भने । बोर्ड स्रोतले भने हालसम्म कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले समय लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर परियोजनाबारे जानकारी दिएपनि प्रधानमन्त्री आफैले चासो लिएर बिफ्रिङ सुन्न वेवास्ता गरेको र कुनै परियोजनाबारे जानकारी चाहिएमा मात्र बोलाउने गरेको बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा छिट्टो निर्णय गर्नुर्पे काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजना, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौता अनुसार अघि बढाउनुपर्ने मनोरेल, बोर्डका महत्वपूर्ण नियमावली निर्माण, विभिन्न परियोजनाहरुको वातावरण सम्बन्धी मुद्दाबारेको निर्णय लगायत अलपत्रजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न ठूला परियोजना अघि बढाउनका लागि नीजि उद्योगसँगको गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीईए) को ट्याप्लेटबारेको निर्णय समेत अलपत्र परेको छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनु केही दिन अघि मात्र बोर्ड बैठक बसेको थियो, त्यसपछि बस्न नसक्दा धेरै ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या परेको छ ।’–बोर्ड स्रोतले भन्यो–‘छोटो प्रकृयामा ठूला परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न बनेको बोर्डको बैठक दुई÷दुई महिनासम्म बस्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो, यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ ।’ उनका अनुसार, ठूला परियोजना बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको तदारुकता देखिएन, पटक पटक समय लाग्दा पनि नदिनुले यस्तो देखाएको छ ।
बक्समा
तत्काल निर्णय हुनुपर्ने परियोजनाहरु
माथिल्लो कर्णाली वित्तिय व्यवस्थापन
अरुण तेस्रो वित्तिय व्यवस्थापन
काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन
 मनोरेल
 महत्वपूर्ण नियमावली निर्माण
 प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेन्ट एग्रिमेन्ट