विद्युत् विकासमा राजनीतिक अवरोध

१८ आश्विन, २०७३ ९:०४ राति     

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनको पछिल्लो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १ लाख ६० हजार मेगावाट हाराहारीमा छ । तर, उत्पादनको अवस्था १ हजार मेगावाट पनि पुगेको छैन । कम उत्पादनकै कारण हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जलविद्युत् उत्पादन नहुनुका विभिन्न कारण पनि छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक अस्थिरता र अवरोध नै हो । जलविद्युत् आयोजना आजको आजै बनाउन सकिन्न । यसका लागि लामो समय र ठूलो लगानी चाहिन्छ ।

तर, एउटा सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार लगानीका लागि अनुमति लिँदा नयाँ सरकार आई उसको प्राथमिकता परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । आफ्नो लगानी नै डुब्ने गरी कोही पनि लगानी गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुन्न भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा दिलाउनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो आठ महिनालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले दुईवटा कार्ययोजना पायो । गत फागुनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास दशकको अवधारणासहित कार्ययोजना आयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ९९ बुँदामा सबै पक्ष समेटिएको यो कार्ययोजना पूर्ण रहेको बताएका थिए तर त्यसको सात महिना बित्न नपाउँदै नयाँ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याए ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको प्रत्येक वर्ष नयाँ–नयाँ कार्ययोजना आए तर सरकार परिवर्तनपिच्छे ती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएनन्, थन्किए । जलविद्युत्भित्र पार्टीगत राजनीतिका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै राजनीति हाबी छ । यो राजनीति नीतिगत तहबाट स्थानीय स्तरसम्म फैलिन पुग्छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्नेले जलविद्युत्बारे नीतिगत क्षेत्रमा गर्ने हस्तक्षेपदेखि कुनै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तल्लो स्तरबाट हुने विरोधलाई समेत हेर्ने हो भने जलविद्युत्मा चरम राजनीति छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनमा अवरोध छ । यसको अवरोधका पछाडि राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखिन्छ ।

हुन त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले जलविद्युत् आयोजनामा कुनै बाधा–अवरोध नगर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर व्यवहार त्यसको विपरीत छ । त्यसो त यी राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पनि जलविद्युत्को विकासलाई प्राथमिकता दिएकै छन् ।

तर, हरेक जलविद्युत्का अवरोधहरूमा राजनीतिक दलको नाम मुसिन्छ र जलविद्युत् आयोजनाको अवरोधको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै राजनीति दलका कार्यकर्ता नै हुने गरेको छ । जलविद्युत्जस्ता ठूला संरचनाहरू निर्माण गर्दा धेरै कुराको क्षति हुन्छ, यो स्वाभाविक हो ।

तर, क्षतिपूर्तिका नाममा अनेक माग राखी पटक–पटक अवरोध पु¥याउनु लगानीकर्तालाई भड्काउनु हो । कानुनले व्यवस्था नै नगरेको अवस्थामा पनि भोटेकोसी आयोजनालाई सेयर दिन बाध्य पारिनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

हरेक ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लाग्दा दलीय स्वार्थ वा विदेशीको स्वार्थअनुसार विरोध गर्ने जमात नै देखिन्छ । हुन त यस्तो विरोधका कारण जलविद्युत् आयोजनाबाट देशले अत्यधिक लाभ लिन सहज पनि भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आउने सम्भावित अवरोधहरू हटाउनका लागि सरकारसँग उपयुक्त जलविद्युत् सञ्चार प्रक्रियाको अभाव छ भने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध भएपछि त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुने कि केन्द्रबाट हुने भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै विवाद निरूपणका लागि कुनै संयन्त्र छैन ।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको कारण यो पनि एक हो । त्यसो त अवरोध भएको बहानामा आयोजनामा ढिलाइ गरी सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिने कम्पनी पनि नभएका होइनन् । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाहरू बिनाअवरोध निर्माण गर्ने वातावरण बनाइनैपर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था दयनीय रहिरहन्छ ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7