पश्चिमसेती आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डद्वारा चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार

१८ आश्विन, २०७३ १०:०७ राति    भीम गौतम   + -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : बहुचर्चित  ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि लगानी बोर्डले वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर रहने र सोका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) गर्नुपर्ने भए पनि यसबारे कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि बोर्डले पत्र पठाएको हो ।

चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत मात्र गर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी नगर्ने नीतिले आयोजना अघि बढाउन बाधा उत्पन्न भएको थियो । 

लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता रवी भट्टराईले जेभीएका लागि वार्तामा आउन चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको र छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरे ।

पहिला प्राधिकरणले सेयर हाल्ने नहाल्ने अन्योल रहेर आयोजना अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी स्थापना अन्योल भएकोमा द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युत् प्राधिकरण तयार भएपछि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो देशको कानुन बाधक रहेको भन्दै त्यसको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियाअघि बढाउने बताएका थिए ।

लामो समय बितिसक्दा पनि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आउन नसकेपछि आयोजनाबारे पत्र पठाएको बोर्डले जनाएको छ । १७ फागुन २०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग चिनियाँ कम्पनीबीच पश्चिमसेती अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

१६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सम्झौता भएको साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौतामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्पेसल पपर्स भेइकलद्वारा नेपालको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिमसेती विकास गर्ने उल्लेख छ । तर चीनको नीतिमै साझेदारीबारे उल्लेख नभएपछि थप समस्या देखिएको छ । 

सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाइबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

तर हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । चैत्र २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति समेत दिइसकेको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । पश्चिमसेती सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चिनियाँ कम्पनीले लिएपछि अघि बढ्ने आशा गरिए पनि हालसम्म अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमबासी चिन्तित छन् । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%98%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0