बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेज

 १० आश्विन, २०७४ १:२५ दिउँसो    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/82609

print 0 + -

फाइल फोटो

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकले २० जेठ २०७४ मा तत्कालीन सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) सँग गरेको सम्झौतालाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई गलत तरिकाले दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसकेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गलत भएको भन्दै संसद्को कृषि र अर्थका साथै सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले आलोचनासमेत गरिरहेका छन् । यसबारे संसद्को लेखा समितिले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिवलगायतलाई बोलाउने निर्णय गरेको केही दिनपछि कृषि र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा बसेको बैठकले सम्झौता नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा अघि बढेको, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको पालामा सम्झौता भएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको बूढीगण्डकी सम्झौतामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू मौन रहेको आरोप लागिरहेको छ, तर संसद्का विभिन्न समितिमा रहेका ती पार्टी निकटका सांसदहरू भने खुलेरै यसको विरोधमा छन् ।

सोमबारको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिका केही सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदहरूको विचारलगायतलाई समेटेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार ः
 
स्वदेशी पुजीमै निर्माण सम्भव
मोहन बराल
सभापति, कृषि तथा जलस्रोत समिति 
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने सकारात्मक छैन । स्थानीय तहको चुनावको समय पारेर र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ ।

हाम्रो समितिसँग पनि यसबारे खास छलफल गरिएको छैन । यो सम्झौता हचुवा तालकै देखियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि यो सम्झौता भएको छ । यसले अवाञ्छित तरिकाले सम्झौता भएको देखाएको छ । यदि यो आयोजना बनेन भने सरकारबाट जानेबित्तिक्कै पनि तत्तत् व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने अवस्था नरहेसम्म यस्तै भैरहन्छ । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । 

जुन कम्पनीलाई दिइएको छ, त्यो कम्पनीले समयमा आयोजना नबनाएबापत आयोजनाको लागत र समय दोब्बर भएका उदाहरण हाम्रै देशमा छन् । साना आयोजनाको अवस्था त यस्तो छ । समयमै आयोजना नबने के हुने भन्ने पनि छैन । जहाँसम्म समझदारीमा एक वर्षभित्र उसले गरेका अध्ययन र लागत सरकारलाई स्वीकार्य भयो भने गेजुवा कम्पनीलाई दिन सकिनेछ भनिएको छ ।

यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेर ट्र्याक वेल कम्पनीले जुन २ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको लागत तय गरेको छ । लागतमा पनि अहिले दिएको कम्पनीले पुनर्विचार गर्न सकिने गरी सम्झौता गरिएको छ । जहाँ इन्जिनियरिङ, लागत, वित्तीय, खरिदलगायतका सबै अधिकार दिइएको छ । यो स्वच्छन्द मोडल हो । अहिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न सकिने अवस्था रहेकोमा यसमा सर्वथा गडबड देखिएको छ ।

यसकारण आज (सोमबार) भएको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको बैठकले रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका हौं । दुवै समितिका कोही एक जना सदस्यले पनि यो मोडलबाट जान सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नु भएन । यद्यपि हामीलाई के लागेको थियो भने ऊर्जाको विकास गर्नका लागि केही दुःख खपेर केही महँगो भए पनि कुनै आयोजनाहरू बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि अवरोध शून्य अवस्थामा अगाडी बढाइदिऊँ भन्ने लागेको हो, तर विवादित आयोजनालाई एकाएक दिएपछि यसमा भएको समझदारी तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।

अब यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि वार्षिक रूपमा कति बजेट आवश्यक पर्छ, सरकारले निर्णय गरोस् । जनताको सहभागितामा बूढीगण्डकी बनाओस् । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरकारका प्रतिनिधिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक लागतको ५० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सकिने बताइरहेका छन् । बाँकी प्रतिशत निजी र सहकारी, स्थानीय बासिन्दालगायतबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । स्वदेशी पुँजीमै बूढीगण्डकी निर्माण सम्भव छ । सैनिक कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोषलगायतसँग पनि रकम छ । यसलाई पनि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

सबैसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ

अमृतकुमार बोहोरा
सांसद
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक–पटक बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेको थियो । स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू पनि धेरै छन् । तर, एक्कासि विधि प्रक्रियालाई बिलकुलै ख्याल नगरीकन विदेशी कम्पनी दिइँदा किन र केका लागि दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमा पृष्ठभूमि राम्रो नभएको र विभिन्न बेलामा कालोसूचीमा राखिएको विवादास्पद कम्पनीलाई किन दिइयो ? अझ राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ सरकारले यसरी दिनु रहस्यमय नै छ । यो संसदीय समिति, संसद् मात्र होइन, सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा उठेको विषय हो । 
राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ सरकारले जाने बेलामा के कारणले विवादास्पद कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो, यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले यसबारे सबैसामु स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ कम्पनीलाई किन दिएको भनेर स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्नेमा यति ठूलो परियोजना, २ खर्ब ५९ अर्बको आयोजनालाई प्रतिस्पर्धा नगराई किन दिइयो ? जाँदाजाँदैको सरकारले ऐन–कानुन मिचेर किन गरियो ?

एक वर्षपछि दिइएको कम्पनीलाई मूल्यांकन गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउने भन्ने जुन कुरा आएको छ, यसले पनि धेरै शंका निम्त्याइएको छ । जुन कम्पनीलाई दिइएको छ, त्यो कम्पनीको विगतको कुरा मात्र हेरिएको भए पनि धेरै थाहा हुन्थ्यो । त्यसकारण यो अति गम्भीर कुरा हो, यसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत शंका उब्जाएको छ ।

जुन सम्झौता भएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । जुन प्रक्रियालाई दिइएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट यो आयोजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । मुआब्जा वितरणलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । जुन ओगट्ने प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने भएकाले स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । 

ठीक तरिकाले दिइएन

गगन थापा
सांसद एवं पूर्वसभापति, कृषि तथा जलस्रोत समिति
कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापतिका रूपमा काम गरिसकेको र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबारे आफ्नै छुट्टै धारणा पनि छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिन्छ भनेर मैले यही विकास समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण पनि गरेको थिएँ ।

इथियोपियामा जलविद्युत् निर्माण गरेको मोडलबारे अध्ययन गरेर त्यो मोडलमा आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिएको थियो । टेलिफोनमा निश्चित रकम बढाएर त्यो जनताको सेयरका रूपमा लगानी गर्ने मोडल अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सारिएको थियो । पेट्रोलमा कर लगाएर त्यसमार्फत पुँजी निर्माण गरी आयोजना अघि बढाउने तयारी पनि भएको छ । यो पनि सकारात्मक कुरा हो । 

जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भन्ने होइन । आउनुपर्छ तर कुन ठूला जलाशययुक्त आयोजना विदेशीलाई दिने, कुन स्वदेशीलाई दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । जुन अहिले प्रस्ताव गरिएको इपीसीएफ मोडल छ, त्यसमा जलविद्युत् आयोजना बनाउनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । बनाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । अहिलेको प्रश्न भनेको बूढीगण्डकी कसरी दिइयो भन्ने हो । जसरी जाने अघिल्लो दिन पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा सम्झौता गरियो, त्योभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाने बेलामा अर्थमन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न दबाब दिएका थिए ।

त्यो बेला हामीले थाहा पाएर प्रक्रिया अघि नबढाउन र तत्काल रोक्न भनेका पनि थियौं । जुन तरिकाले बूढीगण्डकी दिइयो, यो तरिका ठीक भएन । अहिले जुन कम्पनीलाई दिइएको छ, त्यो कम्पनीको विगतको भूमिका हे¥यो भने सबै दलका प्रमुखहरूलाई छुट्टाछुट्टै एक ठाउँमा ल्याउन सकेको देखिएको छ । सबैको अभूतपूर्व सहमति पनि देखिन्छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नियतका साथ सबै एक ठाउँमा आएको भए असल कुरा हुन्थ्यो । यहाँ त प्रतिपक्ष पनि कोही बोलेन ।

त्यो कम्पनीको सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएकाले यो बनाउने भन्दा पनि ओगट्ने नियतिले आएको जस्तो देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यथास्थितिमा बन्न सक्दैन भन्ने देखिएको छ । 

हावादारी भरमा दिनु हुँदैनथ्यो 

रामहरि खतिवडा
सांसद
राष्ट्रको समृद्धिका लागि राम्रो आयोजनाका रूपमा हेरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जुन हचुवाको भरमा दिइयो, यो गलत तरिकाले दिइयो । यो समझदारी अवैधानिक पनि हो । यसमा राष्ट्रघात भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मन्त्रीले गएर सम्झौता गर्नु गलत छ । यसबारे मैले संसद्मा पनि आवाज उठाएको छु । यो औचित्यहीन र आधारहीन सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ ।

यस्तो ठूलो परियोजना हावादारी भरमा दिनु हुँदैनथ्यो । जुन कम्पनीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ६० लाख रुपैयाँ लगेको छ । अरू आयोजना प्रतिमेगावाट १०÷१२ करोडमा बनिरहेका बेला यति महँगो बनाउने कम्पनीलाई यति ठूलो परियोजनाको जिम्मेवारी दिनु गलत छ । सत्ता–प्रतिपक्ष जसले पनि राष्ट्रको समृद्धिलाई हेर्नुप¥यो नि ! चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा समेत काम भइरहेको छैन । ठूला परियोजनाहरू अधिकांश यस्तै समस्यामा जेलिएका छन् ।

अझ बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन त पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाइएको छ । यसबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रकम संकलन हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माणको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना बनाउन नसक्ने कुनै कम्पनीलाई दिनु हुँदैनथ्यो । अब यसलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानी बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण सम्भव छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ

दिनेशकुमार घिमिरे
निमित्त सचिव
ऊर्जा मन्त्रालय
२०७२ साल चैत ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको छलफलका आधारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । कम्पनीले आयोजनालाई इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा काम गर्ने इच्छा देखाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीबारे बुझेर र उसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधिक अनुभव र केही विदेशी वित्तीय निकायहरूले पनि लगानी गर्ने आशयपत्र दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसकै सार्वजनिक खरिद ऐनमा ईपीसीएफ मोडलबारे उल्लेख नभएकाले यो मोडल तथा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको छलफलका आधारमा तयार मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । त्यसपछि २०७४ जेठ २० गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । यसलाई गत साउन ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । 

ठूलो लगानी भएका कारण नेपाल सरकार आफैँले बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएकाले यो मोडलमा समझदारी गर्नुपरेको हो । एक वर्षसम्म यो चिनियाँ कम्पनीले अध्ययन गरेर उसले तयार गरेको मोडलमा नेपाल सरकारलाई मान्य भएमा मात्र उसले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पाउँछ । उसले तयार गर्ने मोडलमा चित्त बुझेमा अनि आयोजना विकास सम्झौता हुन्छ ।