‘जलाशययुक्त’ जलविद्युत संरक्षणमा सरकारको बेवास्ता

२२ आश्विन, २०७४ १२:५९ दिउँसो    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/82700 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ: समन्वयको अभावमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू निर्माण हुने भएर जोखिममा परेका ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको संरक्षणमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ । 

झन्डै डेढ महिना अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले जथाभावी भइरहेका निर्माणलाई रोके जलाशययुक्त आयोजनाहरूको संरक्षणका लागि जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ तयार पेस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले बेवास्ता गरेको हो ।

हाल समन्वय नहुँदा अन्य सरकारी निकायहरूबाटै ती क्षेत्रमा सडक, पुल, सहर, मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यो क्रम जारी रहे पनि ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् क्षमता जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधारमा रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई लिइरहेको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षणलाई महŒवपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री परिषद्मा पेस भएर यसबारे छलफल भइरहेको र निर्णय भइनसकेको बताए । “मन्त्रिपरिषद्मा अन्य मन्त्रालयहरूले विशेष गरी मापदण्ड पारित भएमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या पर्ने भएको भन्दै छलफल गरिरहनुभएको छ ।” उनले भने–“मापदण्ड पारित नभए पनि ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट सम्भावित जलाशययुक्त आयोजनाहरू भएको क्षेत्रमा अन्य ठूला पूर्वाधारहरू नबनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन भने दिइसकेका छौं ।”

समन्वय अभावले बीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतका ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या परेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान विकास समितिमा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरेपछि योजना आयोगमार्फत यसबारे अध्ययन गर्ने गरी समिति निर्माण गरिएको थियो ।    आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको मापदण्डमा ६ किसिमका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरेको छ ।

आयोग सदस्य डा. मिश्रले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अन्य ठूला पूर्वाधारहरू निर्माणमा रोक लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको बताए । “मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर छलफलको चरणमा छ, यो पारित भएपछि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पछिल्लो समयमा देखिएको जोखिम कम हुनेछ ।” तर आयोगका एक अधिकारीले भने मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको संरक्षण गर्ने गरी तयार पारेको मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले बेवास्ता गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरूमा जोखिम बढ्दै गएकाले तुरुन्तै पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

  मापदण्डले ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ५७ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेको छ । मापदण्डमा अध्ययन पूरा भई निर्माणमा प्रवेश गरेका १९ हजार ५ सय ९७ मेगावाटका ७ तथा आगामी १० वर्षभित्र निर्माण जाने गरी विस्तृत सम्भाव्यता सम्पन्न गरेका र हुँदै गरेका ३२ हजार ९ सय ९८ मेगावाटका ३२ जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी १० वर्षपश्चात् निर्माणमा जाने गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका वा हुँदै गरेका १ हजार ६ सय ५३ मेगावाटका ५ र नदी बेसिन गुरुयोजना तथा अध्ययनबाट पहिचान मात्र भएका ६ हजार ९ सय ३८ मेगावाटका ५ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय जस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय तथा भविष्यमा पहिचान हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अध्ययन पूरा भई निर्माणमा चरणमा रहेका, १० वर्षभित्र निर्माण जाने, द्विपक्षीय र वहुपक्षीय रूपमा अघि बढाउन लागिएका  र नदी बेसिन तथा अध्ययनहरूबाट पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हकमा कुन कुन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न मिल्ने, नमिल्नेबारे मापदण्ड स्पष्ट तोकेको छ ।