सबस्टेसन निर्माणमा अन्यौल

१८ आश्विन, २०७४ ११:२७ बिहान    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/82641 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

विशेष निर्णय नभए विद्युत् आयातमा समस्या

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं: भारतबाट विद्युत् आयातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केबरसहित तीन सबस्टेसनको निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको ठेक्का तोडेपछि निर्माणमा अन्यौल बढेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) सँग २ सय २० केभीका ढल्केबर, हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणको लागि भएको ठेक्का तोडेपछि निर्माणमा अन्यौल बढेको हो । समयमै काम नगरी अनावश्यक शर्त ल्याएर ढिलाइ गरेपछि भदौ अन्तिम साता प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेका थिए ।

ठेक्का तोडिएसँगै चिनियाँ कम्पनीले राखेको धरौटी र विद्युत प्राधिकरणले दिएको ९ करोड ८५ लाखसमेत जफत गरिएको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिए  । “समयमै काम गर्न नसकेपछि र काममा ढिलाइ गर्दै गएपछि सम्झौता तोडिएको हो ।”उनले भने । 

तुरुन्तै निर्माण गर्नुपर्ने सबस्टेसनको ठेक्का तोडिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । पुनः टेन्डर आह्वान गरेर सबस्टेसनको काम अघि बढाउँदा लामो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे प्राधिकरणभित्र छलफल अघि बढेको छ । 

आगामी मंसिरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण नहुने भएपछि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन समस्या देखिएको छ । हाल एक सय केभीका दुई अस्थायी ट्रान्सफर्मर राखेर १ सय ४५ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेकामा मंसिरसम्म सबस्टेसन चार्ज गरेर भारतबाट २ सय ५० मेगावाटसम्म ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो ।

सरकारले विशेष निर्णय गरेर छोटो समयमा ठेक्का दिने प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । “छोटो समयमा पहिला ठेक्कामा सहभागी भएका कम्पनीलाई त्यो बेलाको निर्णय र सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी कटाएर ठेक्का दिन सकिने, राम्रा कम्पनीहरू आह्वान गरेर पनि ठेक्का दिने लगायतका केही विकल्पहरू छन् ।”

–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने– “प्राधिकरणस्तरबाट यस्तो निर्णय हुन सक्दैन, सरकारले यसमा विशेष निर्णय गर्नुपर्छ, नत्र भारतबाट थप बिजुली ल्याउन समस्या पर्छ, यसले हिउँदमा लोडसेडिङमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिने प्राधिकरणको योजना असफल बनाउन सक्छ ।”

    प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, चिनियाँ कम्पनीले ढल्केबर सबस्टेसन समयमै बनाउने तर अन्य दुई सबस्टेसनबाट हात झिक्ने लगायतका अनावश्यक शर्त राखेपछि र निर्माण ढिलाइ गरेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।

अघिल्लो वर्षको भदौमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले चिनिया कम्पनीलाई मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको कार्य ९० प्रतिशत पूरा भएको छ भने अन्य दुई सबस्टेसनको प्रगति धेरै कम छ ।