बुधवार, माघ १५, २०७६
राधेश पन्त, लगानी बोर्डका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २०६८ सालमा गठन भएको लगानी बोर्ड विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा स्थापना भएको थियो, तर अहिले लगानी बोर्डको भूमिका विस्तार नै परिवर्तन हुन थालेको छ । लगानी बोर्ड ऐन नै संशोधन गरेर ६ अर्बभन्दा बढीका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको स्वीकृति यसै निकायले गर्न थालेको छ । लगानी बोर्डलाई झन् शक्तिशाली बनाइएको हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई कम महत्व दिएर अन्यमा बढी सक्रिय हुन थालेको भन्ने बहसको विषय छ, तर लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकायमात्र रहेन । पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास भने गरिरहेको छ, तर पूर्णरूपमा वातावरण नबनेको टिप्पणी हुन छोडेको छैन । ४० वर्षदेखि ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रयास भए पनि हालसम्म कुनै सम्पन्न भइसकेको छैन । नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि भएका प्रयास, नेपालले बनाउन नसकेको वातावरण, बोर्डको भूमिका लगायतबारे बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं लगानी बोर्डको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा यसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यात्रालाई विश्लेषण गर्दा संस्थाको स्थापनाको उद्देश्य र अहिलेको अवस्थाबीच कस्तो फरक पाउनुहुन्छ ?
लगानी बोर्ड स्थापना हुँदाको अवस्थामा यो निष्पक्ष, गैरराजनीतिक, पारदर्शी र सुशासन भएको संस्था हुन्छ भन्ने थियो । जो निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने कुरामा नेपाल सरकारको फेस (अनुहार) हुन्छ । पारदर्शी नभई लगानीकर्ता आउँदैनन् । निश्चित रूपमा भनेका काम हुनुप-यो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्चस्तरको समिति छ । काम गर्ने क्षमता पनि हुनुप-यो भन्ने थियो । परियोजननाको पहिचान, विश्लेषण, लगानी ल्याउन सहयोग गर्ने लगायत हो भन्ने मैले बुझेको थिएँ । यो देशका निम्ती एकदम चाहिएको पनि छ । गैरराजनीतिक रूपमा बोर्डलाई लाँदा यसले फड्को मार्छ भनेर म यसमा सहभागी भएको थिएँ । त्यसै आधारमा धेरै विज्ञलाई राखेका थियौं । भइरहेको व्यापार र लगानी अर्थात् सरकारी प्रक्रियाअनुसार चलेर हुँदैन, लगानीका लागि यो एकद्वार प्रणाली हुन्छ भन्ने थियो । आयोजनाहरू सहज तरिकाले कार्यान्वयनमा जान्छन्, यो एउटा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी पनि हो भन्ने थियो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरेर यसले देशको विकास गर्छ भन्ने थियो । विभिन्न कारणले गर्दा ९-१० महिनाको सरकार आउने, ५-६ वटा सरकारसँग काम गरियो । यसले सोचेअनुसार अघि बढाउन गाह्रो भयो । अहिले पनि म के भन्छु भने पहिला जुन उद्देश्यका साथ अघि बढाउन लागिएको थियो, त्योअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । गैरराजनीति बनाउनुपर्छ । संस्था जुन निष्पक्ष हुनुपर्ने, कुनै पार्टीमा लाग्नु नपर्ने खालको हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउने, कुनै पार्टीमा लागेन भने त कुनै अवसर नै नभएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसले गर्दा समस्या हुँदैछ । हामी हुँदा २-४ वटा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि गरियो । अहिलेको अवस्थाको नयाँ कानुन मैले हेरें । लगानी बोर्ड अर्को सरकारी निकाय बनिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रको हिजोको जुन प्रक्रिया थियो, अहिले त्यही छ । संस्था आफैं सक्षम हुन गाह्रो हुन्छ जस्तो देखिएको छ ।
सुरुमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा लगानी बोर्डलाई अघि बढाउने कुरा थियो तर अहिले त यसको भूमिका फरक बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु । हामीले जति परियोजनाहरूमा सही गरे पनि निजी क्षेत्रको मन नजितेसम्म विदेशी लगानी आउँदैन । स्वदेशी र विदेशी दुवै निजी क्षेत्रको मन जित्नुपर्छ । उनीहरूको मन जित्न सजिलो छैन । उनीहरूलाई हामीले कानुन, नियम बनाइदिएका छौं भन्ने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई पेल्ने काम भयो भने कोही पनि आउँदैन । समस्या हाम्रो के भयो भने लगानी भित्र्याउनका लागि हामी भाषणमै केन्द्रित भयौं । १ खर्बभन्दा बढी ठूला परियोजना लगानी गर्नेले देशको अवस्था सबै बुझिहाल्छ । सरकारको भित्र, बाहिरको अवस्था नबुझी ऊ आउँदैन । देशभित्र यो कम्पनीलाई यसो ग-यो, अर्को कम्पनीलाई यसो ग-यो भन्नेबित्तिकै उनीहरू नेपाल आएर जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । ऊ बरु म्यानमार जान्छ, जहाँ रेड कार्पेट बिछ्याइएको छ । भनेको कुरा सबै हुन्छ । हाम्रो काम गराइमै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुप-यो । कानुन संशोधन गरिदिन्छांै, कर घटाइदिन्छौं भनेर हुँदैन । गर्ने भनेको कुरा सात दिनभित्र नगरे स्वतः पाएसरह हुने व्यवस्था भए पो पत्याउँछ त । नेपालमा लगानीका लागि त्यस्तो अवस्था ल्याउन सक्नुप-यो कि विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् । लगानी भनेकै प्रतिस्पर्धी हुनु हो । हामीले नेपाल सुन्दर छ, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ, सुन्दर रारा ताल छ भनेको त २०औं वर्ष भइसक्यो । आज पनि त्यही भन्दैछौं । हामी निजी क्षेत्रलाई भनौं न, रारालाई उच्च गन्तव्य कसरी बनाउँछौं भनेर । यसका लागि के के गर्नुपर्छ, कस कसको चासो हुन्छ भनेर पो गर्ने हो । भिजिट नेपाल–२०२० भनेर नेपालभित्रै बजारीकरण गरेर त भएन नि । सबै पूर्वाधार तयार भएपछि पो गर्नुपर्छ । भिजिट नेपालमा यो–यो क्षेत्र समेट्छौं, यसका लागि सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्छौं अनि यी नयाँ गन्तव्यहरूमा आउनुहोस्, यो यो सुविधा छ भनेर भनौं ।
हालसम्म पनि नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विश्वासकै वातावरण बनाउन नसकेको हो ?
हालसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि हामीले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नै सकेका छैनौं । कानुन ल्याएर मात्र लगानीको वातावरण बन्दैन । कानुन त हाम्रो पुरानो लगानी बोर्डको पनि ठीक थियो, अहिलेको पनि ठीक होला । खराब त छैन । हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनौं । लगानीका लागि विश्वास दिलाउन सक्दैनौं । प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनौं । एउटा मन्त्री आएर एउटा भन्छ, अर्को आएर अर्कै भन्छ । लगानीकर्ताहरू काम नभएर यहाँ लगानी गर्न आउने होइन नि ।
सरकारले स्थिर कानुन, सरकार र सबै किसिमको वातावरण छ, लगानीका लागि भनेर त भनिरहेको छ नि, तपाईं कसरी छैन भन्नुहुन्छ ?
लगानीको मुख्य बाधक नै प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हो । कुनै पनि सम्झौतामा यो यो गर्ने हो भनेर विभिन्न प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन हुनुप-यो । यसमा टिप्पणी उठाउने, अर्को वन, अर्थ, कानुनलाई सोध्नुपर्ने, काम नहुने । सरकारलाई पनि आनन्द छ, एकदिन काम नभएर केही फरक पर्दैन । लगानीकर्तासँग त त्यो समय छैन । उनीहरूको एक दिन ढिला हुँदा कति घाटा हुन्छ भनेर उनीहरूले गणना गरिरहेका हुन्छन् । हामीले भाषण गरेर, कानुन संशोधन गरेर वातावरण बन्ने वाला छैन । हामीले त एक–दुई परियोजना बनाएर देखाउन सक्नुप-यो ।
लगानी ल्याउने पक्षमा त सबै छन्, यसको कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा अहिलेसम्म लगानीबारे पूर्ण बुझाइ छ । लगानीकर्ता आएर साप पार्छ भन्ने बुझाइ छ । साप पार्न नदिन हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफूले काम नगरिकन अरूले सित्तैं काम काम गरिदिनेवाला छैनन्, यो संसारमा । लगानीकर्तालाई भित्र्याउने, लगानी गराउने, अघि बढाउने । यसमा अनुगमन गर्नुप-यो । हाम्रोमा काम गर्ने हुति छैन । पछि तलमाथि भयो भने यसले बिगा-यो, उसले बिगा-यो भन्ने हुन्छ । यसमा अनेकौं काम गर्छौं । विवाद बढी हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी भएका आयोजनाहरूमा बम विस्फोट लगायतका घटनाहरू भइरहेका छन् । विदेशी लगानीबारे विवास्पद अभिव्यक्तिहरू र बहस हुन थालेका छन् । यस्तो के कारणले भइरहेको जस्तो लाग्छ ?
यो पार्टीको नेतृत्वको कमजोरीका कारणले आएको हो । वैदेशिक लगानी भएका आयोजनाहरूमाथि हुने आक्रमणलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूप्रतिको दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । दुईतिहाइ सरकार आएपछि त धेरै काम होला भन्ने थियो । दुईतिहाइभित्र अर्को दुईतिहाइ, अर्को अर्को हुने रहेछ । विवाद बढी हुने । यो पार्टीकै कमजोरीको कारण हो । पार्टीलाई एकै मन बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । यो संसारमा भएका कुरा हुन् । कि पार्टी छाड्नुप-यो, कि एक मन बनाउनुप-यो ।
लगानी भित्र्याउने कुरा भएको लामो समय बित्दा पनि यसबारे अझै साझा बुझाइ हुन नसकेको हो ? के भन्नुहुन्छ ?
हो, यसमा अझै समस्या छ । लगानी बोर्डमा म हुँदा मेरो बुझाइ के छ भने हामी दुर्गम क्षेत्रमा जान्थ्यौं । सबै कुरालाई राजनीति बनाइदिने परिपाटी देखिन्थ्यो । परियोजनाबाट फाइदै हुँदैन भन्ने । बुझ्दै नबुझी परियोजना बन्यो भने त गाई, बाख्रा मर्छन् जस्तो असत्य, भ्रामक कुरा फैल्याउने । यसको फाइदा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के रहेछ भने काम नगरी पैसा खान पाइयो । खालि मान्छेको मानसिकता परिवर्तन गरिदिने । देशको विकास भएन भने, सबै अनपढ रहिरहे भने त शोषण गर्न सकियो, अनेकौं गर्न सकियो । कुनै पनि परियोजना सफल हुन, सबैभन्दा पहिला त स्थानीयवासीलाई आफैं गएर यसको फाइदा बुझाउनुपर्छ । रोजगारी हुन्छ, बढी मूल्य भएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउँछौं लगायतका उनीहरूले पाउने फाइदा बताउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा परियोजना विकासको कुरा त गरिरहेको हुन्छ, तर जनतालाई बुझाएर परियोजना सहज ढंगले अघि बढाउन किन प्रयास नगरेको होला ?
सरकार सरकार त हामी भन्छौं, तर विडम्बना तल्लो तहसम्म सरकारको संयन्त्र नै छैन । भाषण मात्र छ । खास अहिले पनि परिवर्तन भए जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि यो समिट भन्या छ, त्यो समिट भन्या छ । सबै समिट गर्न दौडिरहेका छन् । एउटा परियोजना तयार छैन, समिट गरेर के गर्ने ? उही मान्छे, उही विज्ञ हुन् । ३०-४० वर्षदेखि ठूलो परियोजनामा लगानी किन भइरहेको छैन भनेर यसमा सोच्नुपर्छ । म त के भन्छु भने हामी कानुन बनाउने भन्छौं, कानुन बनाउनै दुई वर्ष लगाइदिन्छौं । आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने त्यसको गर्दैनौं भन्छौं । लगानी अड्काउने कुरा कानुनमा राखिदिन्छौं । यस्तो तरिकाले भएन । मेरो भनाई के हो भने साँच्चिकै लाग्नु-यो । धेरै देशले गरेका छन् । बंगलादेश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भारत कहाँ पुगिसक्यो । अस्तिको बर्मा हाम्रोभन्दा कति धेरै विकसित भइसक्यो । लगानी कति आउँछ, बाटो घाटो कति राम्रो छ । कम्बोडिया, भियतनाम धेरै माथि पुगिसक्यो । यी मुलुकभन्दा हामी कति गरिब–गरिब ।
ती देशहरूमा के थियो र लगानी आयो, हामीकहाँ के छैन र आएन ?
हामीसँग लगानी गर्नका लागि सबै कुरा छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएन । कार्यान्वयन गर्नेतिर हाम्रो मुलुक गएन । खालि हामी लडबडिएर बस्यौं । एउटाले भनेको अर्कोले नटेर्ने, अर्कोले भनेको अर्कोले नटेर्ने अवस्था रहिरह्यो । कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रिया उही रहिरह्यो । ड्राइभरको सिटमा बस्नेले ठीक पार्नुपर्ने हो । राजनीतिज्ञहरू पनि उस्तै रहिरहे ।
के लगानी भित्र्याउन सक्ने नेतृत्व नै आएन भन्न खोज्नुभएको हो ? के कारणले भिजन भएको नेता आएनन् ?
लगानी भित्र्याउन सक्ने नेतृत्व नै आएन । हामी जनताको कारण पनि यो नआएको हो जस्तो लाग्छ । अरू देशहरूमा ३०-४० वर्षसम्म यस्तो अवस्था रहेको भए परिवर्तनका लागि जनतानै बाहिर आउँथे । हुन त आन्दोलन भए तर यसले गति पक्डन सकेन । हाम्रो संस्कृति पनि कस्तो भयो भने दिनभर यो भएन, ऊ भएन भन्यो, राति घर गएर सुत्यो । त्यसका लागि कुनै पहलकदमी हुन सकेन । बाहिर हामी आउन सकेनौं । प्रायः युवा वर्ग देशबाहिर भएकाले उनीहरूलाई यो गर्न फुर्सद पनि भएन । यदि ती नेपाली युवा फर्किए भने ठूलो द्वन्द्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा लगानी आउने परियोजनाबाट हुने फाइदाभन्दा पनि कुन देशबाट आयो भनेर समर्थन, विरोधका स्वर सुनिन थालिएको छ, यसले के संकेत गर्छ ?
यो गलत राजनीति हो । यसमा अरू देशहरूको खेल पनि हुन सक्छ । राजनीति गर्ने थलो परियोजना बनाउनु हुँदैन । परियोजनामा राजनीति भए विदेशी लगानी आउँदैन र बन्दैन पनि । लगानी आउने भए पनि त्यसबाट हुने फाइदामा केन्द्रित भयो भने मात्र परियोजना बन्ने हो । नेपाललाई यति फाइदा हुन्छ, जनतालाई यति फाइदा हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हामी त परियोजनाको सम्झौता राम्रो बनाऊ भन्नेतिरै गएनौं, राम्रो अनुगमन गरौं भन्नेतिरै गएनौं । आफ्नो वरिपरि को छ, समझदारी फाल्दे भन्नेतिर लाग्यौं । आजसम्म नेपालमा समझदारी (एमओयू) गरेर कुनै परियोजना बनेको छैन । ठूलो ठूलो परियोजना निर्माणको कुरा गर्न थालेको त ४० वर्ष भईसक्यो । परियोजनाको फाइदाबारे बताउने कोही छैन, गलत कुरा गर्नेहरू छन् । अनि आयोजना भड्काइदिने काम हुन्छ । आफ्नो राजनीति, आर्थिक स्वार्थका निम्ति विज्ञदेखि सबै भड्काउन लाग्छन् । विज्ञहरूले परियोजनाहरूको वास्तविक रूपमा विश्लेषण नगरी स्वार्थको आधारमा बोलिदिन्छन् । लेख र किताब लेख्नमा हामीलाई फुर्सद छैन धेरैलाई । कति विकासका किताब आइसक्या छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था उही छ । लगानी भित्र्याएर, प्रशासन, सञ्चालन बलियो बनाएर दुई-तीन परियोजना बनाऔं । बनाएको देखेपछि परियोजनाको नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि अर्कातिर लाग्छन् । समस्या के हो भने जनताले पनि परियोजना देखेका छैन, यसबाट लिने फाइदा चाख्न पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा अरूले के भन्यो, प्रचार ग-यो, त्यतातिर जनता पनि पछि दर्गुछन् । म लगानी बोर्ड हुँदा प्रत्येक परियोजनाबाट देश र जनतालाई के–के लाभ हुन्छ भनेर भन्ने गरेका थियौं । सबै सरोकारवालालाई सुसूचित गरेका थियौं । हामीले युवास्तरका नेता गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी, मध्यमस्तरका नेता भनेर डा. रामशरण महत, भीम रावललगायतको टिम बनाएर छलफल गथ्र्याैं । उच्चस्तरका नेताहरूलाई बुझाउन त म आफैं जान्थे । २१ दिन लगाएर दुर्गम गाउँका हरेक बस्ती पुगेका थियौं । अरुण तेस्रो त्यत्तिकै अघि बढेको होइन नि । सबै प्रभावित र सरोकारवालालाई परियोजनाबारे जानकारी दिन सकिएमा यसले दुवै पक्षको जितको अनुभूति दिलाउँछ ।
केही परियोजनाहरू अघि बढाउने कुरा अघि बढेको छ, के हामीले अहिलेसम्म केही भएन भनेर निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
पूरै निराशाजनक अवस्था त छैन तर धेरै गर्न सक्थ्यौं । गरिरहेका छैनौं । नेतृत्वबाट बलियो निर्देशन हुनुपर्छ । त्यो मैले पाइरहेको छैन ।
यदि विदेशी लगानी ल्याउने हो भने के–केको सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ?
सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सम्भावना देख्छु म । पर्यटनमा छ । विदेशीलाई ल्याएर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा लगानी गराउन सकिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी ल्याउन सकिन्छ । आजसम्म देशमा रेल छैन । बनाउने कुरा गरेका छौं । यसमा निजी क्षेत्र ल्याउन सक्छौं । विमानस्थल पीपीपीमा बनाउन सक्छौं । जलविद्युत्मा त्यस्तै सम्भावना छ । निजी क्षेत्रलाई अध्ययनकै चरणमा सहभागी गराउन सक्यौं भने डिजाइनमा पनि उनीहरूको इनपुट हुन्छ । उनीहरू पनि लगानी गर्न तयार हुन्छन् । निर्माण गरेर सञ्चालनका लागि दिने भन्दा त राम्रा लगानीकर्ता त आउँदैनन् । त्यहाँ उनीहरूले त्रुटि देख्छन् । परियोजना दिँदा मुख्य कुरा त राजनीति गर्नु भएन ।
हामी पारदर्शिताको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समयमा बिनाप्रतिस्पर्धा सीधै कुनै लगानीकर्ता कम्पनीलाई दिन थालिएको छ ? यसले देशले लाभ लिन सक्छ कि सक्दैन ?
जिओ पोलिटिक्सको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालले सबै देशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ । चीन, भारत, अमेरिका, जापानबाट ल्याउनुपर्छ । पारदर्शी ढंगले ल्याउने हो भने सबैको वा देशको स्वार्थ पूर्ति हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले मन्त्री वा कुनैलाई चिनेको भरमा परियोजना पाउन थाल्यो भने त राम्रा कम्पनी कहिले आउने ? यसरी परियोजना दिँदा गणस्तरीय काम त हुँदैन । जनताले दुःख पाउँछन् । हामी त मानौं एउटा जलविद्युत्बाट कति फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण पो गर्नतिर लाग्नुप-यो । आयोजना दिनलाई हतारिएर भएन नि ! किन हतार ग-या भन्ने सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । लगानीकर्ता र देश दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी सौदाबाजी (नेगोसेटेड) गरौं न । अनि त्यो अनुसार बोलपत्र निकालौं । पारदर्शी ढंगले गयो भने राम्रा लगानीकर्ता आउँछन् पनि । हालै एउटा अमेरिकन कम्पनीले अफ्रिकामा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले काम गरेपछि अमेरिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई फायर ग-यो ।
एजेन्टको स्वार्थमा ठूला ठूला परियोजना दिने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा हामी हुन थालेको भनिन्छ नि, उनीहरू बढी शक्तिशाली हुन थालेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
साँच्चै त्यस्तो अवस्था हुँदैछ । हाम्रा राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाएका छन् । अरू देशहरूमा पनि केही प्रयास हुन्छन् तर त्यहाँ कम्तीमा काम हुन्छ तर नेपालमा हुँदैन ।
लगानी सम्मेलन गरेर पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डले केही ठूला परियोजना त अघि बढाएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
परियोजनाहरू बन्नु त राम्रो हुन्छ तर मैले लगानी बोर्डमा हुँदा बनाएको भिजन भनेको परियोजना दिने मात्र होइन । यसबाट अधिकतम फाइदा लिने गरी बनाउन सक्नुपर्छ । ५० वटा परियोजना मात्र राखेर हुँदैन, उत्कृष्ट पाँच भन्न सक्नुपर्छ । यो नम्बर १ परियोजना भनेर सरकारले भन्नुपर्छ । यसको बहुपक्षीय फाइदाबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा त फाइदाभन्दा राजनीतिज्ञको स्वार्थ बलवान् हुन्छ । हाम्रो त विधि पनि बनाउन सकेनौं । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्ने गरी कुनै व्यक्ति शक्तिशाली पनि भएन । चिन्नु न जान्नुका लगानीकर्ता आएर समझदारी गरेर जाने प्रवृत्ति बढ्यो । हात मिलाएर परियोजना दिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
