आइतवार, पुष २७, २०७६
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुल, विद्युत् खरिद दर र प्रसारण शुल्क निर्धारण सार्वजनिक सुनुवाईपछि मात्र गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । बुधबार नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक सुचनाका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुल, विद्युत् खरिद दर र प्रसारण शुल्क निर्धारण सार्वजनिक सुनुवाईपछि मात्र गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । बुधबार नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक सुचनाका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सरोकारवालाहरूले जानकारी पाउने हकलाई सुनिश्चिताका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा तथा आयोगले आफ्नो अधिकार र काम कारवाहिसंग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व वा आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयमा समेत सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला छलफल गर्न सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । नियमन आयोग सक्रिय हुनु अघिसम्म विद्युत् खरिद दर (पीपीए) विद्युत् प्राधिकरणले अन्तिम दर निर्धारण गर्ने गरेकोमा हाल आयोगले सो काम गर्दै आएको छ ।
सरोकारवालाहरूले जानकारी पाउने हकलाई सुनिश्चिताका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा तथा आयोगले आफ्नो अधिकार र काम कारवाहिसंग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व वा आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयमा समेत सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला छलफल गर्न सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । नियमन आयोग सक्रिय हुनु अघिसम्म विद्युत् खरिद दर (पीपीए) विद्युत् प्राधिकरणले अन्तिम दर निर्धारण गर्ने गरेकोमा हाल आयोगले सो काम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित हुने ग्राहस्थ्य उपभोक्ता, उद्योग व्यवसायी, सर्वसाधारण उपभोक्ताका प्रतिनिधिमूलक संस्था, आयोजना प्रभावित बासिन्दा, विषय विज्ञ, सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोगका तर्फबाट उपस्थित हुने पदाधिकारी र प्रतिनिधिकोनाम र सम्पर्कको तरिका, सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित हुने विद्युत् उत्पादक संस्था, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति, प्रशारक संस्था, विद्युत् खिरद र विक्रिकर्ता र सो को लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईको आचार संहिता सम्बन्धी कुराहरू, सार्वजनिक सुनुवाई गरिने क्षेत्रमा रहेका ग्राहक संख्या, खपत हुने विद्युत् युनिट, आयोजना प्रभावित बासिन्दा, विद्युत् प्रसारण लाईन र विद्युत् जडानसम्बन्धी आवश्यक विवरण लगायत समेत उलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा सार्वजनिक सुनुवाईका लागि आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा आयोगले तोकेको सदस्य, दुई तहका कम्तीमा उपसचिव तहका कर्मचारी, दुई जना विज्ञ र अधिकृत स्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सुनुवाईसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्नु भन्दा पहिले समितिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, विषय विज्ञ, अनुमति प्राप्त व्यक्तिका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता हित संरक्षणमा कार्य गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मी समेतको परामर्श लिन सक्ने, नेपाली भाषामा आफ्नो विचार राख्न नसक्ने भएमा दोभाषेको सहयोग लिन सक्ने र सार्वजनिक सुनुवाईमा व्यक्त गरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई कसैलाई कुनै किसिमको कानूनी कारवाही नगरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा शिष्ट भाषा प्रयोग, राजनीतिक प्रणाली, संयन्त्र वा यसका सञ्चालनक, कुनै राजनीति तह र निकायविरुद्ध तथा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्न नपाइने, सहभागी हुन आउने व्यक्तिहरूले मर्या्दित र सभ्य पोशाक लगाएर आउनुपर्ने लगायतका सार्वजनिक सुनुवाइको आचारसंहिता समेत उल्लेख छ ।
| दुई आयोजनालाई प्रारम्भिक सेयर जारी गर्न स्वीकृतिविद्युत् नियमन आयोगले न्यादी र मैलुङ जलविद्युत् आयोजनाको लागि प्रारम्भिक रूपमा प्रस्ताव (आईपीओ) सेयर जारी गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । न्यादी जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्थानीयबासीलाई १५ करोड बराबरको १५ लाख कित्ता तथा सर्वसाधारणका लागि २५ करोड ५० लाख बराबरको २५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्न आयोगले स्वीकृति दिएको हो । बुधबारको बैठकले स्थानीयवासीलाई सेयर दिईसकेको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्वसाधारणतर्फ आईपीओका लागि ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रूपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार २ सय ८७ कित्ता सेयर निस्कासनका लागि स्वीकृति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । बैठकले जलविद्युत् आयोजनाहरूले व्यापारिक रूपमा उत्पादन (सीओडी) पूर्वको आरसीओडीदेखि सीओडीसम्मको अवधिको ब्याज रकम पुँजीकृत गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । हाल आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सीओडी नभएसम्मको लागि हुने परीक्षण अवधिको ब्याजसमेत निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले तिर्नुपर्ने भएकोले सो अवधिको रकम पुँजीकृतका लागि राष्ट्र बैकका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको आयोग अध्यक्ष डिल्ली सिंहले जानकारी दिए । यसबारे अध्ययन गर्न आयोगले धितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । |
No comments:
Post a Comment