शुक्रवार, पुष १८, २०७६
नेपाल र भारतबीचमा ग्रिड सिंक्रोनाइजका लागि नेपालका आठ सवस्टेसनमा विशेष सुरक्षा प्रणाली (एसपीएस) जडानका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया जारी रहे पनि अन्तिम चरणमा रद्द हुने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा नवौं संशोधन गरेपछि टेण्डर आह्वान गरेर तीन कम्पनी छनोट गरिसकेपछि यो रद्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिला आवेदन दिने कम्पनीहरूले ‘लाइन अफ क्रेडिट’ हाल्नुपर्ने भएपनि जसले टेण्डर पाउने हो, उसले मात्र हाले पुग्ने लगायतका नयाँ व्यवस्थासँगै अन्तिम समयमा आएर ठेक्का रद्द हुन लागेको हो । “ठेकेदार छनोट भएपनि नियमावली संशोधनले कन्टक्याक्ट अवार्ड गर्न नमिल्ने भएकोले पहिलाको रद्द गरी फेरि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “तुरुन्ता–तुरुन्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद नियमावली संशोधन गरेकोले काम फेरि लम्बिने भएको हो ।” ५ महिना अघि अर्थात गत १६ साउनमा सरकारले खरिद नियमावलीको आठौ संशोधन गरेको थियो भने १४ गते फेरि नवौं संशोधन गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भने टेण्डर आह्वान गरेर ठेकेदार कम्पनी छनोटका लागि मूल्यांकनको काम भईरहेको बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेस भट्टराई पनि मूल्यांकन समितिले यसबारे मूल्यांकन गरिरहेको दाबी गर्छन् तर नियमावली संशोधनको नवौ संशोधनसँगै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने भएपछि भारप्रेषण केन्द्रले नै रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन फाइल अघि बढाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । सो फाइल प्राधिकरणको प्रशारण निर्देशालयका उपकार्यकारी निर्देशकको कक्षमा पुगेको छ ।नेपाल प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पहिला आवेदन दिने कम्पनीहरूले ‘लाइन अफ क्रेडिट’ हाल्नुपर्ने भएपनि जसले टेण्डर पाउने हो, उसले मात्र हाले पुग्ने लगायतका नयाँ व्यवस्थासँगै अन्तिम समयमा आएर ठेक्का रद्द हुन लागेको हो । “ठेकेदार छनोट भएपनि नियमावली संशोधनले कन्टक्याक्ट अवार्ड गर्न नमिल्ने भएकोले पहिलाको रद्द गरी फेरि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “तुरुन्ता–तुरुन्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद नियमावली संशोधन गरेकोले काम फेरि लम्बिने भएको हो ।” ५ महिना अघि अर्थात गत १६ साउनमा सरकारले खरिद नियमावलीको आठौ संशोधन गरेको थियो भने १४ गते फेरि नवौं संशोधन गरेको छ ।
“कसको के स्वार्थका लागि हो, नियमावली पनि कति चाँडो चाँडो संशोधन हुन लाग्यो, यसले आयोजनामै ठूलो असर पर्ने देखियो,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “सरकारले पनि पाँचै महिना संशोधन गर्नुपर्ने के कारण प-यो, यसले त झन आयोजनामै असर पर्ने पो देखियो ।”
विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) सहमत भई एसपीएस कार्यान्वयन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै ग्रीड सिंक्रोनाइजका लागि विभिन्न सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडान गर्न लागिएको छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न भारतको पावर ग्रीड कम्पनी र पावर सिष्टम अपरेसन कर्पोरेसनका विज्ञहरूको टोलीले नेपालमा गत सेक्टेम्बरमा नेपालका मुख्य मुख्य सवस्टेसनहरूमा तथा भारत प्रेषण केन्द्रमा भ्रमण गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने यसमा नेपालका प्रतिक्रियाहरू समेत समावेश गरेर अन्तिम रूप दिइएको थियो ।
ग्रीड सिंक्रोनाइजका लागि पूर्वसर्तको रूपमा लिइने सुरक्षा जडानका लागि ढल्केवर, चपुर, हेटौडा, भरतपुर, बुटबल, लमही, भक्तपुर, कामना लगायतका सवस्टेसन छनोट गरी एसपीएससहित कम्युनिष्टकेसन सिष्टम जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)बाट गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को बैठकले दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ग्रीड सिंक्रोनाइज गर्न सहमति भएर बल्ल अघि बढेको फेरि रोकिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भारप्रेषण केन्द्र र भारतको राष्ट्रिय भारप्रेषण केन्द्रबीचमा सिधै हटलाइन डाटा र भ्याइस कम्युनिकेसनका साथै दुई ग्रीड सिंक्रोनाइज (एउटै) का लागि सिच्यूचाटारमा भीडीयो कन्फरेसन्स सुविधा जडान गर्न लागिएको छ । एसपीएसहित यी उपकरणहरू जडान भएपछि मात्र ग्रीड सिंक्रोनाइज हुनेछ ।
यसमा एसपीएस जडानले विद्युतीय सुरक्षा मजवुत हुने प्राधिकरणको भनाई छ ।
सुरुमा भारतीय पक्षले यसको कुल लगानी टुंगो लगाएर दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढाउने भनेपनि नेपाल पक्षले आफै बनाउनुपर्ने भएकोले प्राधिकरणले छिटो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अन्तिम अवस्थामा रद्द हुने भएपछि फेरि खरिद नियमावली अनुसारनै सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

No comments:
Post a Comment