प्राधिकरणले आधा अर्बको बिल पठाएपछि उद्योगीहरू आतंकित

https://www.karobardaily.com/news/development/29729

 मंगलबार, फाल्गुन २०, २०७६

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले मंसिर अन्तिम साता भैरहवास्थित पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई १० करोड १० लाख १२ हजार ३८ रूपैयाँ थप विल तिर्नका लागि पत्राचार ग¥यो । प्राधिकरण महशुल संकलन विनियावली २०७३ को अनुुसुची १ बमोजिम बिलिङ गर्दा २०७५ साल वैशाखदेखि २०७६ साल कात्तिकसम्मको बाँकी छुटवापत भन्दै रकम तिर्नका लागि भन्दै पत्राचार गरेको हो । एक्कासी यति धेरै रकम तिर्नका लागि पत्र आएपछि पञ्चकन्याका सञ्चालक धु्रवकुमार श्रेष्ठ आश्चर्यमा परे ।
“न कुनै पहिला पत्र पठाइयो, एक्कासी १० करोडभन्दा बढी रकम छुट बिल भन्दै तिर्नका लागि पत्र आयो,” उनले भने, “दुई प्रतिशत छुट दिने हुनाले पहिल्यै बिजुलीको विल तिर्ने गरेकोमा यति धेरै छुट बिल भनेर आएपछि कसरी तिर्ने, अब उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था रहेन ।”नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले मंसिर अन्तिम साता भैरहवास्थित पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई १० करोड १० लाख १२ हजार ३८ रूपैयाँ थप विल तिर्नका लागि पत्राचार ग¥यो । प्राधिकरण महशुल संकलन विनियावली २०७३ को अनुुसुची १ बमोजिम बिलिङ गर्दा २०७५ साल वैशाखदेखि २०७६ साल कात्तिकसम्मको बाँकी छुटवापत भन्दै रकम तिर्नका लागि भन्दै पत्राचार गरेको हो । एक्कासी यति धेरै रकम तिर्नका लागि पत्र आएपछि पञ्चकन्याका सञ्चालक धु्रवकुमार श्रेष्ठ आश्चर्यमा परे ।

“न कुनै पहिला पत्र पठाइयो, एक्कासी १० करोडभन्दा बढी रकम छुट बिल भन्दै तिर्नका लागि पत्र आयो,” उनले भने, “दुई प्रतिशत छुट दिने हुनाले पहिल्यै बिजुलीको विल तिर्ने गरेकोमा यति धेरै छुट बिल भनेर आएपछि कसरी तिर्ने, अब उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था रहेन ।”विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले छुट विल भन्दै भलवारी चामल कारखानालाई पनि डेडीकेटेड फिडरको वापतको छुट बिल भन्दै गत माघको तेस्रो साता पत्र पठायो । २०७२-७३ सालदेखिनै भन्दै पठाईएको पत्र पाएपछि यसका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ पनि आश्चर्यमा परेका छन् । “छुट विल तिर्नुपरे त उद्योग समेत बन्द गर्नुपर्नेबाहेकको विकल्प छैन, पहिलानै पत्र पठाएको भए उत्पादनमा लागत थपिन्थ्यो, अहिले आएर पठाउनु त हामीमाथि घोर अन्याय हो,” उनले भने । पञ्चकन्या र भलवारी मात्र होइन, बुटबल भैरहवा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका २२ उद्योगहरूलाई यसैगरी छुट बिल भन्दै २२ उद्योगलाई छुट विल भन्दै विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले पत्र पठाएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार, कोरिडोरको पुर्वतर्फका १६ उद्योगलाई २०७५ बैशाखदेखिको विल तिर्न गत मंसीरमा र पश्चिमतर्फका ६ उद्योगलाई २०७२-०७३ सालदेखिकै छुट भन्दै माघमा विल तिर्न पत्राचार गरिएको छ । उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी निकायले झण्डै ५० करोडभन्दा बढीको छुट विल भन्दै पत्र पठाएपछि कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरू आतंकित बनेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । “डेडीकेटेड र ट्रक लाइन निवेदन नदिएका र अरु जस्तै लोडलेडिङ भोगेर आएका उद्योगहरूलाई एक्कासी आतंकित पार्ने गरी ६६.६७ प्रतिशतसम्म थप गरी झण्डै ५० करोड थप व्ययभार पर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ ।”
–उनले भने–“उत्पादित वस्तुको कर समेत तिरिसकेको अवस्थामा यसरी एक्कासी थप रकमको विल आउँदा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन छ ।” उद्योगीहरूका अनुसार, पञ्चकन्या प्याष्टिक, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्याष्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल ट्रेड रबर, जय दुर्गा प्याष्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोधा फुड, प्रिया प्याकेजिङ। एजी हेल्थ, एभरेष्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर, फेरो स्टिल, लुम्बिनी पीएसी, गोयनका फुड, घराना फुड, श्याम प्याष्टिक, एसआर फुड र सिद्धार्थ पेट प्लाष्टलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट विल भन्दै हालै तिर्न पत्राचार गरेको छ । बुटवल कोरिडोरमा मात्र होइन, परासी कोरिडोरमा समेत डेडीकेटेड र ट्रकलाइनका लागि उद्योगहरूले कुनै निवेदन नदिएपनि सिद्धिलक्ष्मी स्टील, गोयल मेटल्स लगायतका उद्योगहरूलाई समेत दोब्बर दस्तुरसहितको विलिङ गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रय सदस्य एवं उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । “उद्योगी आफैले ९-१० लाइन बनाएर बिजुली लगाएका छन्, अझ उल्टो दोब्बर महशुल लगाएर विल गरिएको छ ।”–उनी भन्छन्–“विद्युत् नियमन आयोग बनेको नौ महिना वित्दा समेत महशुल घटाउन कुनै प्रयास नगरेर उद्योगीहरूमाथि झन भार थप्ने काम गरिएको छ ।”विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने भने डेडीकेटेड तथा ट्रकलाइनबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा रहेको समितिको प्रतिवेदन र गत कार्तिकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुटबल भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा डेडीकेटेडसरहको महशुल लिने निर्णय गरेकोले छुट बिल पठाईएको बताउँछन् । “प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसारनै छुट विल पठाईएको हो,” उनी भन्छन् । विद्युत् प्राधिकरणले एकैपटक छुट विल भन्दै करोडौ थप रकमका लागि पत्र पठाएपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको विरोध गरेको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विद्युत्को महशुल घटाएर नेपाली उत्पादनको लागत प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्नेमा उल्टै उद्योगीहरूमाथि डेडीकेटेडको डण्डा बर्षाइएको बताए ।
“नेपालको उत्पादन उच्च मुल्य भयो भनेर भनिरहेको बेला बिजुली सस्तो बनाउनुपर्नेमा बेलामा दोब्बर दस्तुर लगाएर उद्योगीहरूमाथि डेडीकेटेडको डण्डा बर्षाइएको छ ।”–उनी भन्छन्–“सरकारले यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ र यदि सच्चाएन भने उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन, प्राधिकरणले जथाभावी र जुनसुकै बेला पनि यसरी छुट बिल भनेर लगाउन पाउँदैन ।”
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान पनि उद्योगहरूले प्रति युनिट ७ रूपैयाँको बिजुलीलाई १७ रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने र अनावश्यक रूपमा छुट बिल भनेर विल पठाउने प्रवृत्तिले उद्योगीहरू झन हतोत्साहित हुने बताउँँछन् । प्राधिकरणले एक्कासी छुट बिल भन्दै थप रकम तिर्न पत्र पठाएपछि न्यायका लागि भन्दै काठमाण्डौ आएका बुटबल भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरूले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनः, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष भरत शाह, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंह, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना लगायतलाई भेटेर आफ्नो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएर साविककै महशुलको विलिङको लागि पहल गर्न भनेका छन् । भेटमा अधिकांशले तपाईहरूलाई अन्याय भएको रहेछ भन्दै यसलाई सुधार्ने बताएको सिद्धानगरका अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।