निर्माण नहुँदै राहुघाट आयोजना विवादमा

-भीम गौतम
काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नलागेको ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदै विवाद बढेको छ ।
एक्जिम बैकको सहयोगमा प्राधिकरणले बनाउन लागेको उक्त आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनीले २० महिनाअघि भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्ने भन्दै काम बन्द गरेपछि विवाद बढेको हो ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएल लिमिटेडले सम्झौताभन्दा थप ५० प्रतिशत रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै काम बन्द गरेपछि अहिले आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । उसले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत थप गर्न माग गरेको राहुघाट आयोजनाले जनाएको छ । उक्त कम्पनीलाई पौने तीन अर्ब रुपियाँमा ठेक्का दिइएको थियो । ‘कम्पनीले थप ५० प्रतिशत रकम नपाए ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र पठाएको छ, विगत दुई महिनादेखि काम पनि गरेको छैन,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘तर, प्राधिकरण निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिँदा पनि गम्भीर बनेको छैन ।’
लिमिटेडसँग ४ नोभेम्बर ०१० सम्झौता भएकामा एक्जिम बंैकले भारतीय परामर्शदाताका रूपमा वाप्कोस लिमिटेडसँग २० फेब्रुअरी ०१२ मा ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेको थियो । गत फागुनमा वाप्कोससँग सम्झौता भए पनि एक्जिम बैंकले गत भदौमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृतिपछि थप अध्ययन गरेर परामर्शदाताले वर्क अडर दिइसकेको छ । वर्क अर्डर दिएपछि सो कम्पनीले थप ५० प्रतिशत रकम दिन माग गर्दै सुरुमा वर्क अडर मान्न अस्वीकार गरे पनि प्राधिकरणले वर्क अर्डर बुझेर आफ्ना माग राख्न भनेपछि उसले स्वीकार गरेको थियो । वर्क अर्डर स्वीकार गरेको कम्पनीले आयोजना कार्यलाई भने अघि बढाएको छैन ।
पहिला करिब ३ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाएको कम्पनीले स्टोर र क्रसर प्लान बनाइसके पनि विगत दुई महिनादेखि काम बन्द गरेको छ । काम बन्द गरे पनि प्राधिकरणले उसको मागबारे गम्भीर नबनेका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलो भएको आरोप आयोजनाका कर्मचारीको छ । तर,
प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डे ठेकेदार कम्पनीको मागबारे आगामी २ जनबरीमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘पहिला वर्करले अर्डर बुझ्न मानेका थिएनन्, पछि वर्क अर्डर बुझेर आफ्ना माग राख्न भनेपछि उनले स्वीकार गरे । उनीहरूले पहिलो ठेक्का सम्झौता भएका बेलाभन्दा थप ५० प्रतिशत माग गरेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘आफ्ना माग राख्न भनेपछि उनीहरूका प्रतिनिधि र प्राधिकरणबीच २ जनवरीमा छलफल हुँदैछ ।’
२० महिनाअघि सम्झौता हुँदाभन्दा महँगी बढेको कारण देखाउँदै उनीहरूले थप ५० प्रतिशत प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । ‘सबैको भाउ बढेको कारणले उनीहरूले माग्नु अस्वाभाविक होइन तर प्राधिकरणले दिन मिल्ने, नमिल्ने, के हो तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र फेरि आयोजनाको निर्माण कार्य झन्पछि धकेलिन्छ, प्राधिकरणले सहजीकरणलाई बेवास्ता गर्‍यो,’ आयोजनाका ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार, प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दा हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल लगायतको टेन्डर हुन सकेको छैन भने यीलगायत दर्जन फाइल प्राधिकरणभित्रै अड्किएका छन् । महाप्रबन्धक पाण्डे भने ठेकेदार कम्पनीसँग उसका मागबारे वार्ता भएपछि टेन्डरका सबै प्रक्रिया अघि
बढ्ने बताउँछन् ।
०६८ फागुनमा सुरु गरेर ४२ महिनाभित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना सुरु हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ । ०७२ सालको जेठभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आयोजना सुरु नहुँदै विवादका कारणले ढिलाइ भएपछि आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने निश्चित भएको छ । करिब ७ अर्बको लागतमा निर्माण हुने सो आयोजनाको सिभिल वर्कका लागि आवश्यक ३१ मिलियन डलर एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्न नसके पनि ठेकेदार कम्पनीले भने १५ करोड बढीको भेरिएसन दाबी गरिसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । आयोजनामा एक महिना मात्र ढिलाइ हुँदा प्रतिमहिना ३ करोड बराबर घाटा लाग्ने आयोजना स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, यही कारण ३० करोडभन्दा बढी प्राधिकरणलाई घाटा भइसकेको भने आयोजना समयमै नबनेर पछि धकेलिँदा प्रतिमहिना झन्डै डेढ वर्ष प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबापतको रकम घाटा बेहोर्नुपर्छ ।