महाप्रबन्धकसहित दश प्राधिकरण कर्मचारी कारबाहीमा

-भीम गौतम

काठमाडौं, १७ पुस । विद्युत् चुहावट भएको प्रमाणसहित फेला पर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट विद्युत् बक्यौता उठाउन र गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक महाप्रबन्धकसहित १० जनालाई कारबाहीस्वरूप जगेडामा पठाएको छ ।
नयाँ बसपार्क र यति कार्पेटमा भएको करिब एक करोड २९ लाख बराबरको प्रमाणित विद्युत् चुहावटबारेको निर्णय अघि नबढएको र कार्यान्वयन नगरेको आरोपसहित उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर मात्र गर्ने गरी कामबिहीन बनाइएको हो । अघिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १० जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोमबार उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीबाट सरुवा गर्दै कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर गर्ने गरी पत्र दिइएको छ ।
ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा, काठमाडांै क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक जुजुकाजी रञ्जित, महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र प्रमुख तारानाथ शर्मा, इन्जिनियर नन्दकिश्वर मण्डल र लेखाप्रमुख नारायण शर्मालाई जगेडामा पठाइएको हो । त्यसैगरी प्राधिकरण भक्तपुर शाखाका प्रमुख राजु केसी, लेखाप्रमुख वसन्त ढुंगाना, सहायक इन्जिनियर सूर्यभक्त श्रेष्ठ तथा सुपरभाइजरद्वय नारायण सापकोटा र धर्मेन्द्र रायलाई पनि जगेडामा पठाइएको छ । उनीहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर मात्र गर्ने गरी कामविहीन बनाइएको छ ।
करिब डेढ वर्षअघि नयाँ बसपार्कमा विद्युत् चुहावट गराइएको प्रमाणित भए पनि सम्बन्धित शाखाले उक्त बक्यौता उठाउन नसकेको तथा यति कार्पेटको चुहावट रोक्न नसेको भन्दै ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक शर्मा र निर्देशक रञ्जितसमेत गैरजिम्मेवार भएको आरोप छ । प्राधिकरणका अनुसार, त्यहाँ करिब ८३ लाख बराबरको चुहावट भएको थियो । नयाँ बसपार्क क्षेत्रको प्रकरणमा प्रमुख शर्मा, इन्जिनियर मण्डल र लेखाप्रमुख शर्मालाई कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाइएको हो ।
त्यसैगरी भक्तपुर शाखाले पनि यति कार्पेट उद्योगमा समेत मिलेमतो गरी विद्युत् छुट गराई चुहावट भएको उल्लेख गरेको छ । यति कार्पेटमा करिब ४६ लाख रुपियाँ बराबरको चुहावट भएको थियो । उक्त चुहावटको रकम कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रमुख केसी, लेखा प्रमुख ढुंगाना, सहायक इन्जिनियर श्रेष्ठ तथा सुपरभाइजरद्वय सापकोटा र रायलाई कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाइएको हो । जगेडामा लगिएका कर्मचारीले भने आफूहरूमाथि एक्कासि कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘चुहावटको लक्ष्य दिएर, त्यो लक्ष्य पूरा नगर्नेलाई कारबाही गरिएको भएहुन्थ्यो,’ एक कर्मचारीले आक्रोस पोखे, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यो फैसला हुन वर्षांै लाग्छ, त्यहाँ न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको त थाहा छैन ।’
नवीकरण नगरे स्वत: रद्द
विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र र उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण तोकिएको समयभित्र नगरे अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुने जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् अनुमतिपत्रको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि गत पुस ३ गते १५ दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विभागले पत्र पठाउँदै सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । विभागले वृद्धि गरेको शुल्क तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर, सोमबारसम्म न्यून मात्र जलविद्युत् कम्पनीले नवीकरण गरेका छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्तका अनुसार, नवीकरणका लागि पत्र पठाएकामा सोमबारसम्म दुई कम्पनीले मात्र नवीकरण गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतबाट चार जलविद्युत् कम्पनीले पहिलाकै शुल्कमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा करिब १० कम्पनीले मुद्दा दायर गरेका छन् । ‘करिब ६० वटा जलविद्युत् कम्पनीलाई नवीकरणका लागि पत्र पठाएका थियाँै तर न्यूनले मात्र नवीकरण गरे, केही सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्,’ उनले भने ।
नवीकरणको अन्तिम म्याद बुधबार सकिँदैछ । ‘समयभित्र नवीकरण नगर्नेको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द हुन्छ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने । बुधबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीको हकमा भने विभागले अदालत आदेश पर्खने जनाएको छ ।
सरकारले असोज १५ गते लाइसेन्सको शुल्क बढाएको थियो । शुल्क वृद्धिपछि गत कात्तिक १४ गते विभागले पहिल्यै राजस्वको दस्तुर बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको बरुण कम्पनीलाई वृद्धि शुल्कअनुसार राजस्व तिर्न पत्र लेखेपछि उक्त कम्पनीले सर्वोच्चमा पहिलो मुद्दा हालेको थियो । त्यसपछि ६४ मेगावाटको घान्द्रुक मोदीको प्रवद्र्धक पाञ्चजन्य जलविद्युत्, रेले खोलाको प्रवद्र्धक हिम कन्सल्ट्यान्स र पिपल्स हाइड्रोले समेत सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी पुरानै शुल्कमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याइसकेका छन् ।
कारबाहीमा परेका कर्मचारी
- ग्राहक तथा वितरण शाखापूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा
- काठमाडांै क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक जुजुकाजी रञ्जित
- महाराजगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख तारानाथ शर्मा
- केन्द्रका इन्जिनियर नन्दकिशोर मण्डल
- केन्द्रका लेखाप्रमुख नारायण शर्मा
- भक्तपुर शाखाका प्रमुख राजु केसी
- शाखाका लेखाप्रमुख वसन्त ढुंगाना
- शाखाका सहायक इन्जिनियर सूर्यभक्त श्रेष्ठ
- शाखाका सुपरभाइजरद्वय नारायण सापकोटा र धर्मेन्द्र राय