प्रशारण लाइनविनानै लोडसेडिङ अन्त्यका गफ

भीम गौतम
    हिउदको मध्यमै १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेपछि अहिले धेरैको आलोचनाको शिकार बनेको छ–नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार । अझ उर्जा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कहिले दैनिक १२ घण्टा त कहिले १० घण्टामै सीमित पार्छु भनेर भाषण ठोकेको नबिर्सेका धेरैका लागि पुसमै १२ घण्टा लोडसेडिङ पुगेपछि सरकारप्रति आक्रोश थपिएको छ । हुन पनि लोडसेडिङको चपेटामा नपरेको क्षेत्र छैन । विद्यार्थी, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सरकारी, गैह्रसरकारी संघसंस्थादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई लोडसेडिङको भयावह अवस्थाले पिरोलेको छ । शान्ति र नया“ संविधान बनाउ“छु भनेर भाषणबाट वाक्य भएका जनताका लागि त्यो भन्दा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि यही बनेको छ । लोडसेडिङको सम्बन्ध उज्यालोस“ग मात्र जोडिदैन, जनताको दैनिकी र बिहान बेलुकाको रोजीरोटीस“ग जोडिएको छ । मोटरबाटो र बिजुलीको सुविधास“गै उज्यालोविनाको उत्पादनलाई मुश्किल हुन थालेको छ भने गाउ“बाट शहरिएकाहरुलाई उज्यालोविना आम्दानी कठिन हुन थालेको छ ।
२४ घण्टामध्ये १२ घण्टा मात्र र त्यसमा पनि आधा रातमा मात्र विजुली दिने भन्दै अहिले सरकारको नाम परिवर्तन भएर ‘धिपधिपे’ सरकारको रुपमा चिनिन थालेको छ । लोडसेडिङको तालिका बढ्दै जादा सरकार र प्राधिकरणलाई सराप्नेक्रम भने बढेको छ । यसलाई अस्वभाविक मान्न पनि सकिदैन तर वर्तमान सरकारकै कारणले लोडसेडिङ बढेको भन्नु भने गलत हुनेछ । बरु यो सरकारको कारणले भविष्यमा र विगतको सरकारको कारणले वर्तमानमा लोडसेडिङ बढिरहेको छ भन्न सक्ने आधारहरु थुप्रै छन् । किन विगतमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएनन् ? निर्माणाधीन सरकारी आयोजनाहरुमा किन ढिलाई भयो ? नीजि क्षेत्रहरुले किन धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमति लिएर बनाउन सकेनन् ? आयोजनाहरुको लागत र समय किन बढ्यो ? आयोजनामाथि अवरोध गर्नेहरुमाथि किन राजनीतिक संरक्षण भयो ? आयोजना निर्माणका लागि समन्वय हुनुपर्ने गृह, वन, उर्जा, वातावरण लगायतका मन्त्रालयहरुबीच किन हुन सकेन ? राजनीति दलहरुबीच किन जलविद्युत क्षेत्रमा साझा धारणा बन्न सकेन ? विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न र स्वदेशी लगानीकर्तालाई सकृय गराउन किन सरकार असफल भयो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जा“दा विगत र वर्तमान सरकारको गलत प्रवृत्ति र चिन्तन जलविद्युतमा हाबी भएको प्रष्ट भेटिन्छ ।  विगत बर्षका सरकारहरुको अदुरदर्शी र अपरिपक्वतालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिईरहेको छ भने छनै ।
    लोकतन्त्रपछि मात्र प्रत्येक सरकार र मन्त्रीहरुले अब ५ बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर भाषण गरिरहेका छन्, यो भाषण गर्ने क्रम सुरु भएको पनि ५ बर्ष नाघ्न लागिसक्यो । तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन । भारतबाट बिजुली नकिन्ने हो भने हिउ“दमा झण्डै ७ सय मेगावाट र बर्षामा ४ सय मेगावाट विद्युत अपुग छ । फेरि अहिलेको सरकारका प्रतिनीधिहरु पनि अब ५ बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने भाषण दोहोर्याईरहेका छन् । निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरु ५ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । लक्ष्य अनुसार १३ सय मेगावाटका ती सबै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएपनि लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना छैन, किनकि विद्युत आदानप्रदान गर्ने मार्गनै निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले २० बर्षभित्र ३३ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने भनेपनि १२ बर्ष वित्दा  मुश्किलले बल्ल २ सय किलोमिटर बन्न सकेको छ । विद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएपनि विद्युत आदानप्रदान गर्ने मार्ग नहु“दा त्यसले लोडसेडिङ घटाउन सक्दैन । विगत ३ बर्षभित्र ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने भनेपनि एक किलोमिटर पनि बन्न नसक्नुले आयोजना बनेर पनि प्रशारण लाइन नबन्ने निश्चित जस्तै छ । समयमै जलविद्युत आयोजना बनेमा पनि प्रशारण लाइन नबनेमा लोडसेडिङ अन्त्य हु“दैन । विद्युत आयोजना मात्र सम्पन्न गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भन्नु अर्को गफ मात्र हो । यसका लागि प्रशारण लाइन बन्नुपर्छ तर यसतर्फ सरकार र अन्य निकायको गम्भीर ध्यान जान सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा जा“दा प्रधानमन्त्रीले होस् वा भारत भ्रमणमा जा“दा राष्ट्रपतिले होस् लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई महत्व दि“दै विद्युत मागे, उनीहरुले पनि दिन्छौ भने तर लोडसेडिङ उस्तै रह्यो । किनकि भारतले दुई सय मेगावाट विद्युत दिएपनि ल्याउने बाटो छैन । प्रधानमन्त्रीले २ सय मेगावाट वा राष्ट्रपतिले ५० मेगावाट मागेपनि त्यो आउन सक्ने अवस्था छैन किनकि विद्युत बस वा प्लेनमा हालेर ल्याउन सकिदैन । त्यसका लागि प्रशारण लाइन चाहिन्छ । अहिले भारतले विद्युत दिन्छु भन्दा पनि डेढ सय मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याउन सकेको छैन । एक सय ९२ मेगावाट ल्याउन सक्ने क्षमता भएपनि अधिकांश प्रशारण लाइन मर्मत हुन सकेकै छैनन् । त्यो भन्दा बढी त अहिलेको प्रशारण लाइनबाट ल्याउन सम्भव नभएपनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा यदि सामान्य कुरा नबुझेर विद्युत मागिरहेका छन् । अहिले लोडसेडिङ बढेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भारतीय सरकारले विद्युत दिन्छु भनेपनि किन लोडसेडिङ बढाईरहेको भनेर विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई सरकारले प्रशारण लाइन बनाउन सकिएन भनेर भन्न सकेको छैन । प्रशारण लाइन बनाउन लाचार सरकारले भारतीय सरकारका प्रतिनीधिहरु भेट्ने वित्तिक्कै बिजुली बिजुली भन्न छोडेको छैन ।
सर्वसाधारणले वाधा, अवरोध गर्नुका साथै वन र वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृतिमा महिनौ लगाईदि“दा र गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिन नसक्दा अधिकांश प्रशारण लाइन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले ठूलो समस्या जन्माएको छ । प्रशारण लाइन नीजि क्षेत्रलाई दिने कोशिस पनि जारी छ, यसलाई नकारात्मक मान्न त मिल्दैन तर जलविद्युत आयोजनामा समेत नीजि क्षेत्रले खासै प्रगति गर्न नसकिरहेको बेला प्रशारण लाइन निर्माणमा नीजि क्षेत्रले बनाउने आशा गर्नु बेकार हुन्छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर विद्युत किन्ने र प्रशारण लाइन बनाउने ठेक्का प्राधिकरणले लि“दा समेत विद्युत उत्पादनको अनुपात न्यून भईरहेको बेला नीजि क्षेत्रले गरिदेला भनेर सरकारले आशा गर्न थाल्यो भने लोडसेडिङ अन्त्य हुने बर्ष पछाडी धकेलिदै जानेछ ।
    प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युत उत्पादन दुवैको गति सुस्त भईरहेको बेला लोडसेडिङ ५ बर्षमै अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुको सट्टा जलविद्युत क्षेत्रमा सबै दल, समुदायको साझा नीति र भावना बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । ताकि जलविद्युत आयोजनामा कसैको हस्तक्षेप र अवरोध नआओस् । ‘चार दल, चारतिर’ नफर्की जलविद्युत क्षेत्रमा एक हुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रका आधा समस्या समाधान हुन्छन् । जसले विद्युत उत्पादन बढ्छ, प्रशारण लाइन भट्टाभट्ट बन्छन् । अहिले त लोडसेडिङको अवस्था भयावह भईरहेको बेला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न फगत भोटका लागि जनता उचाल्ने र पछार्ने काम भईरहेको छ । त्यसमा कुनै दल कमजोर छैनन् । सरकारमा हु“दा एउटा बोली र व्यवहार, बाहिर हु“दा विपरित हुनु नेपालको राजनीतिक दलक लागि सामान्यजस्तै छ । जसको शिकार पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, बुढीण्डकी लगयतका ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु बनेका छन् । विगतमा धेरै चुनौती झेलेको भएपनि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ तर राजनीति दलहरुको स्वार्थ र हस्तक्षेपको शिकार बन्ने कोहि भन्ने चिन्ता हटिसकेको छैन । ८३ हजार मेगावाट क्षमता सम्भावना देखिएको नेपालस“ग लोडसेडिङ अन्त्यको लागि होइन, हजारौ मेगावाट विदेश बेच्न सक्ने क्षमता छ, नेपालका धेरै खेलामा पानी होइन, करेन्ट बगिरहेको छ, त्यो अवसरलाई उपयोग गर्ने हाम्रो नीति गलत छैन तर हाम्रो सरकार, राजनीति दल र ती हा“क्ने व्यक्तिहरुको गलत चिन्तन, प्रवृत्ति, व्यवहार, संस्कार र चरित्र बाधक बनेको छ । बोलीमा लोडसेडिङको अन्त्य र व्यहबारमा लोडसेडिङ बढाउनमा उनीहरुको मुख्य भुमिका छ, सरकारभित्र र बाहिर बस्दा पनि । यस्तो गलत रवैया अन्त्य नभएसम्म हाम्रो खोलामा करेन्ट बगिरहन्छ, लोडसेडिङ बढिरहन्छ, राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोष थोपर्दै राजनीति गरिरहन्छन्, जनता आफ्नै गाउको विकास नगर्न उचाल्ने नेताहरुको पछि लागिरहन्छन्, बिजुली किन्नका लागि विदेशीलाई नमस्ते गरिरहनुपर्छ अनि इन्भटर, डिजेल, पेट्रोल किन्न लाम बढीरहन्छ । यो यात्रा कहिलेसम्म जारी रहन्छ, अहिले कसैले अनुमान र ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।