सरकारको चौमासिक खर्च १५ प्रतिशत मात्र

सरकारको चौमासिक खर्च १५ प्रतिशत मात्र

-भीम गौतम

काठमाडौं, ८ माघ । पछिल्लो चार महिनामा कुल पुँजीगत खर्चमध्ये १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार भएको २८आँै बैठकमा अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘पछिल्लो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त खराब छ, जम्मा १४ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न,’ उनले थपे, ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण, निर्वाचन, शान्ति प्रक्रियामा २४ अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्दा गत वर्षको भन्दा मन्त्रालयको बजेट कम भएको हो तर बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई सामान्य रूपमा हेर्नु हुन्न ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत खर्च भएका २७ सरकारी निकायमध्ये २० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्ने निकाय चार मात्र छन् भने १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने निकाय १७ छन् । त्यसैगरी १५ देखि २० प्रतिशत खर्च गर्ने निकाय आठ वटा मात्र छन् । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ दशमलव १० प्रतिशत गरेको छ ।
बैठकमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १४ वटाले मात्र प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्नेमा ६ आयोजना र कार्यक्रम छन् । पाँच आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका छन् । प्रगति प्राप्त नभएका र प्रगति नखुलेका आयोजना र कार्यक्रम भने ६ वटा छन् । बूढीगण्डकी र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्् आयोजना, सिक्टा, बबई र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छन् ।
समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पँुजीगत खर्च कम हुनु गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएकाले समीक्षा गरी खर्च गर्न ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले सरकारले शान्ति प्रक्रिया, पुन:निर्माण, पुन:स्थापना लगायतलाई विशेष महत्त्व दिएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा कुनै स्रोत, साधनको कमी हुन नदिन निर्देशन दिए । प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको बताउँदै मुआब्जामा दोहोर मापदण्डको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विकास समस्या समाधान समितिको २७आँै बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन, समस्या र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकले रोजगारीसम्बन्धी नीति दुई महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने, कृषि मन्त्रालयलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि जोखिम भत्ता व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता राख्दा आयोजना महँगो हुँदै गएको, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको, परियोजनाको नाममा कर्मचारी थुपार्ने र मार बढाउने काम भएको, प्रशासनमा बेढंगी र तर्दथवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएका थिए ।
बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले बजेट कटौतीको कारण नि:शुल्क औषधि वितरण, एचआइभी/एड्स कार्यक्रम, क्षयरोगको औषधि वितरणलगायत जनताले पाउनुपर्ने साधारण सेवा प्रभावित हुन पुगेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैगरी ३५ प्रतिशत बजेट कटौती हुँदा समस्या परेको गुनासो गर्दै उद्योगमन्त्री अनिल झाले परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगको कारणले थप देशमा बिप्पा सम्झौता गर्न नसकेको बताए । महिला तथा बालबालिका मन्त्री बद्री न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयले संघ/संस्थालाई दिइने नि:सर्त अनुदान दिने खाता अर्थले रोक्का गरेको र ५ हजारभन्दा बढीको निवेदन अलपत्र परेको बताउँदै आठ महिना बित्दा पनि अर्थले खाता रोक्काबारे बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका थिए । कृषि मन्त्रालयको ४८ स्थानीय जग्गा अधिग्रहण गरिरहेकामा अधिग्रहण मुक्त गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयले असहयोग गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बताएका थिए ।