चिनियाँ ठेकेदारलाई ५० करोड दिन चलखेल

-भीम गौतम
काठमाडौं, १७ पुस । ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीलाई ५० करोड रुपियाँ दाबी रकम दिलाउन ‘उच्चस्तरीय चलखेल’ भएको रहस्य खुलेको छ । परामर्शदाता नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीले आधारहीन भनेको रकम दिलाउन प्रधानमन्त्रीनिकटका व्यक्तिबाट चलखेल भइरहेको स्रोतले जनायो ।
आयोजनामा सिभिल र इलेक्ट्रिोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले ५० करोड क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएको छ । आयोजनास्थल रसुवा जिल्लाको ठूलोगाउँ–८ का वीरमान तामाङले मुआब्जा बुझ्न नमानेर अवरोध पुर्‍याएकाले करिब ६ महिना ढिलाइ भएको भन्दै सो रकम दाबी गरिएको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार तामाङले ६ महिना ढिलो गरी गत जेठमा मात्र करिब १२ लाख रुपियाँ मुआब्जा बुझेका थिए । ठेकेदार कम्पनीको दाबीलाई परामर्शदाताका इन्जिनियरले आधारविहीन ठहर गरेका थिए । परामर्शदाताको निर्णय चित्त नबुझे मध्यस्थकर्ता डिआरबीमा जान मिल्छ । त्यही अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा यो विषय पुगेको छ ।
‘परामर्शदाताले आधारहीन भनेको दाबीको रकम दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च व्यक्तिबाट दबाबसमेत आएको छ तर त्यो दिन मिल्दैन,’ त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक प्रलोभन देखाएर ठेकेदार कम्पनीले प्रधानमन्त्रीनिकटका व्यक्तिलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहने डिआरबीमा आयोजनाका प्रतिनिधिका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत रहने गरेका छन् । ‘अवरोध हटाउन नसक्नु आयोजनाको पनि कमजोरी हो तर त्यही बहानामा ५० करोड दाबी गर्नु गलत छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘प्राधिकरणले डिआरबी बनाएमा त्यहाँ आर्थिक प्रलोभनमा करोडौँ दिने चलखेल पनि हुन सक्छ, धेरै आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण पनि यही हो ।’
मुख्य सडकको सर्च टयांक जाने बाटोमा अन्य घरलाई मुआब्जा दिएर त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाले हटाए पनि तामाङले मुआब्जा बढी माग गर्दै घर भत्काउन दिएका थिएनन् । यही बेला ठेकेदार कम्पनीले घर भत्काउन नसकेर काम रोकिएको भन्दै करिब ५० करोड दाबी गरेको थियो । दाबीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग लबिङ गर्न सफल ठेकेदार कम्पनीले त्यहाँमार्फत पनि दबाब दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सोमबारको सञ्चालक समितिमा डीआरबी गठनबारे छलफल भएको थियो । अब प्राधिकरणले डिआरबी गठनपछि उक्त मध्यस्थकर्तामार्फत दाबीलाई वैधता दिने काम हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । ‘पहिला निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले ९० करोड दाबी गरेकोमा परामर्शदाताले ६७ हजार रुपियाँ मात्र दिन उपयुक्त ठहर्‍याए पनि डिआरबीले २५ करोड दिन सिफारिस गरेको थियो । पछि प्राधिकरणले त्यति रकम नदिने, बरु अदालत जान भनेपछि ठेकेदार कम्पनीले सल्लाहअनुसार गरौँ भन्दै अदालत गएन,’ विगतको दृष्टान्त बताउँदै प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा पार्नसके करोडौँ रुपियाँ पाउन सक्छ । तर, मितव्ययिता अपनाउने मुख्यसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला यस्तो निर्णय हुँदैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’
आयोजनामा बाधा, अवरोध आएमा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम दाबी गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य करिब २९ प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा बाँध र नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसमा निर्माण भइरहेको आयोजना मे २०१४ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजधानीबाट ९२ किलोमिटर टाढा रहेको आयोजनाको लागत साढे १० अर्ब छ ।