प्रसारण लाइनको प्रगति शून्य

भीम गौतम

काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले तीन वर्षमा ४ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखे पनि प्रगति भने शून्य रहेको छ ।

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, सुरक्षाको प्रत्याभूत दिन नसक्नु, स्थानीयवासीको अवरोधलगायतको कारणले तीन वर्षमा प्रसारण लाइनको प्रगति शून्यमै सीमित हुन पुगेको हो । ‘चार वर्षअघि मिडिल मस्र्याङ्दीको ४५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणपछि अहिलेसम्म एक किलोमिटर पनि प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग प्रमुख सुरेन्द्र राजभण्डारीले भने । उनका अनुसार प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा नभई त्यसलाई सम्पन्न भएको नमानिने र त्रिवर्षीय योजनाअनुसारको प्रगति हेर्दा शून्य नै देखिन्छ ।’
त्रिवर्षीय योजनाअनुसार ४ सय ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएकामा अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ । आगामी ०७० साल असारभित्र सकिन लागेको त्रिवर्षीय योजनाभित्र पनि कुनै प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुने निश्चित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत ७ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणका अनुसार दुई सय २० केभीका ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर, ७२ किलोमिटरको हेटाँैडा–भरतपुर र ७५ किलोमिरटको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन तथा एक सय ३२ केभीका ४० किलोमिटर लामो सिंगटी–लामो साँघु, ५६ किलोमिटर लामो डुम्रे–दमौली मस्र्याङ्दी, ७० किलोमिटर लामो काबेली र २० किलोमिटर लामो हापुरे–तुलसीपुर प्रसारण लाइन त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यअनुसार प्रगति शून्य बने पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयलगायत खासै सक्रिय हुन सकेको छैन ।
सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयबासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि उक्त आयोजना पूरा हुन नसकेको हो । त्यहाँ अब नौवटा टावर मात्र बनाउन बाँकी छ । अहिले स्थानीयवासी सकारात्मक देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी सन् २००९ मा निर्माण सुरु भएर सन् ०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखेको २ सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइन वन मन्त्रालयले बल्ल चैतमा स्वीकृति दियो ।
त्यसैगरी भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा पनि वन मन्त्रालयबाट फाइल सदर गर्न ढिलाइ भएपछि आगामी निर्धारित समयमा नबन्ने पक्का भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यता एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको कुसुम–हापुरे आयोजना सन् ०१२ भित्र सक्नुपर्ने भएपनि वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको स्वीकृति नहुँदा पूरा हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयको असहयोगपछि काबेली, सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी प्रसारण लाइन पनि यो वर्षभित्र पूरा नहुने पक्का भएको छ । ०६७/६८ देखि सुरु भएको त्रिवर्षीय योजना आगामी ०६९/७० मा सकिँदैछ ।
प्रसारण लाइनविना विद्युत् ओहोरदोहोर असम्भव छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यै समस्याका चाङ छन् । यही समस्याको चाङले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई हुँदै आएको हो । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगति एकदम कम छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता निरञ्जन लाकौलले भने, ‘हामीले प्रसारण लाइन निर्माणमा आएका अवरोध हटाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय प्रयास भने गरिरहेको छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध र समस्या आएकोले निर्माण पूरा हुन नसकेको र त्यसका लागि सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अधिकांश ठाउामा अवरोध र समस्या छन्, समाधानका लागि विशेष पहलको खाँचो छ,’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको प्रसारण लाइनमा समस्या थुपार्नेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी मात्र छैनन्, सरकारी संस्थाको रूपमा रहेको वन मन्त्रालय, वन्य जन्तु संरक्षण केन्द्र, वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत पनि छन् । निर्माणमा सुरक्षा माग्दा पनि गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेवास्ता गर्ने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउन महिनाँै लगाइदिने जस्ता कारणले अधिकांश प्रसारण लाइन ढिलाइ भएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रशासन कार्यालय, वन/वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय राजनीतिक दलका गरी तीन थरीका गुन्डा प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैभन्दा बाधक देखिएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी निकायकै सहयोग नपाएपछि समस्या छ, भोटका लागि स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्तिलगायत नाममा उचाल्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म प्रसारण लाइनको प्रगतिमै शून्यमै रहिरहन्छ ।’ उनका अनुसार, २४ घन्टा बिजुली आइरहनुपर्छ तर आफ्नो घर अगाडी पोल गाड्नु हुन्नु भन्ने गलत प्रवृत्ति र चिन्तन प्रसारणका लागि बाधक देखिन्छ ।
८ कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाडौं : विद्युत् चुहावट घटाउन नसकेको र विद्युत् बक्यौता उठाउन नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहक तथा वितरण शाखा पश्चिमका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टसहित आठ जनालाई कारबाहीस्वरूप जगेडामा पठाएको छ ।
उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर मात्र गर्ने गरी कामविहीन बनाइएको छ । यसरी कामविहीन बनाइएकामा महाप्रबन्धक भट्ट, प्राधिकरण नेपालगन्ज निर्देशक सूर्यनाय यादव र वितरण केन्द्र प्रमुख पुष्पराज पन्त, पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ, पोखरा वितरण केन्द्र प्रमुख मनोजकुमार सिंह र लेखा प्रमुख देवेन्द्रकुमार अधिकारी (दु:खी माइला) तथा ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वअन्तर्गत कुलेश्वर वितरण केन्द्रका प्रमुख श्यामकुमार यादव र लेखा प्रमुख गंगालाल श्रेष्ठ छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीबाट सरुवा गर्दै कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा हाजिर गर्ने गरी पत्र दिइएको छ । उनीहरू प्रत्येक दिन हाजिर गर्नेबाहेक अन्य कार्य गर्न पाउने छैनन् ।
ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मासहित १० जनालाई समेत यसअघि प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाइसकेको छ । ग्राहक तथा वितरण शाखा पूर्व र पश्चिम दुवैका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीस्वरूप कामविहीन बनाएपछि दुवै शाखा हेर्ने गरी महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।