जलविद्युतको साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा

भीम गौतम
काठमाडौं, २९ पुस । उर्जा संकट गहिरिदै र जलविद्युत उत्पादनका लागि चुनौती थपिदै गएको बेला नीजि क्षेत्रले सुरु गरको जलविद्युतको साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नीजि क्षेत्रको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाउन सुरु गरेको जलविद्युत रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समस्यामाथि समस्या थपिदै ...गएपछि र जलविद्युत निर्माणलाई साझा अभियानको रुपमा सरकारले विकास गर्न सार्थक प्रयास नगरेपछि महासंघले डेढ बर्ष अघिदेखि जलविद्युतको साझा रणनीति बनाउन थालेको थियो । महासंघले २०१२ फेब्रुअरीमा उर्जा विशेषज्ञ रोगर जीललाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरेपछि उनले नेपालका लागि जलविद्युत विकास रणनीतिबारेको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेका छन् । उक्त मस्यौदा अहिले थप छलफल तथा प्रतिकृयाका लागि राजनीतिक दलहरु, उर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी निकाय, जलविद्युत लगानीकर्ता लगायतलाई पठाइएको छ । ‘हामीले डेढ बर्षदेखि जलविद्युतबारे न्यूनत्तम साझा रणनीति बनाउन सुरु गरेका थियौ, अहिले त्यसको मस्यौदा बनाएर सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई पठाइएको छ ।’–महासंघका कार्यकारी निर्देशक हेमन्त दवाडीले थपे–‘साझा रणनीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सबैको प्रतिकृया आएपछि आगामी चैत्र महिनाभित्र तयार गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’
जलविद्युत क्षेत्रको विकासबारे राजनीतिक दलहरुको फरक फरक विचार तथा त्यो विचारका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने प्रवृत्तिका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै निर्माण नभएर लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएको छ । उर्जा संकट हटाउनका लागि सबै पक्षबीच साझा सहमति उठ्नुपर्ने आवाज सार्वजनिक भएपछि त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय सरकारले खासै पहल गरेको छैन । ‘५ बर्षदेखि उर्जा संकट बढ्दो छ, उत्पादनका लागि धेरै चुनौती छन्, सरकारले बनाउनुपर्ने हो बनाएन, त्यसपछि नीजि क्षेत्रको प्रयासमा हामीले मस्यौदा तयार पारेका हौ ।’–कार्यकारी निर्देशक दवाडीले भने–‘हाम्रो मस्यौदामा सबैले प्रतिकृया दिन्छन् र यसको आधारमा सबैले स्वीकार्ने साझा रणनीति बन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
महासंघले उर्जा मन्त्रालय लगायत उर्जासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्थासँग छलफल समेत गरेर मस्यौदा तयार पारेको हो । वर्तमान र भविष्यका लागि समेत नेपालको विकासका लागि जलविद्युत पिल्लर भएकोले जलविद्युतबारे साझा रणनीतिको प्रयास गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
मस्यौदामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उर्जा संकट समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलविद्युतको विकासका लागि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर, नेशनल पावर सिष्टम अपरेटर एण्ड प्लानर, ट्रान्समिसन डिभलमेन्ट एण्ड म्यानेजमेण्ट इन्टीटी, नेशनल जेनेरेसन इटीटी, ड्रिष्ट्रिब्यूसन एण्ड रिटेल सप्लाई इन्टीटी लगायतका संयन्त्रहरुको निर्माणका लागि जोड दिँदै मस्यौदामा आयोजनाको सहजीकरणका लागि विदेशी तथा स्वदेशीलाई खुल्ला जलविद्युत व्यापारका लागि वातावरण निर्माण गर्न, सरकारी प्रकृयाका लागि एक द्धार प्रणाली बनाउन, जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा जलविद्युत विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय ट्राक्स फोर्स निर्माण गर्न तथा यसमा सरकार र लगानीकर्ताहरुको प्रतिनीधित्व गर्न भनिएको छ ।
मस्यौदाले जलविद्युत नीतिको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युतमा सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडल अघि बढाउन, लगानीकर्ता र व्यापार आदानप्रदानका लागि खुल्ला गर्न, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा नीतिका लागि सबै दलहरुबीच साझा धारणाको विकास गर्न, जलविद्युत नीति स्थितरताका लागि पहल गर्न जोड दिएको छ । मस्यौदाले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतबाट विद्युत आयातलाई जोड दिएको छ ।

डिजेलको समस्या
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हेटौडा डिजेल प्लान्ट सञ्चालनका लागि डिजेलको समस्या परेको छ ।
दैनिक १०÷१२ घण्टा चलाइने उक्त प्लान्टका लागि दैनिक २७ हजार लिटर डिजेल आवश्यक छ । नेपाल आयल निगमले दैनिक चार ट्याकर पठाउने गरेकोमा केही दिन अघिदेखि २ ट्याकर मात्र पठाएकोले डिजेलको समस्या परेको केन्द्रले जनाएको छ । डिजेल प्लान्टका लागि प्रति घण्टा २८ सय लिटर डिजेल चाहिन्छ । केन्द्रका अनुसार, १४ मेगावाटको क्षमता भएपनि अहिले केन्द्रबाट करिब १० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । डिजेल नभएपछि १÷२ घण्टा कम मात्र केन्द्र चलाउन थालिएको केन्द्रले जनाएको छ । ‘डिजेल स्टक छैन, कम आउन थालेपछि समस्या परेको छ ।’–केन्द्रका सुपर भाईजर खड्ग फागोले भने । केन्द्रका अनुसार, दैनिक करिब २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल खपत हुन्छ ।