स्थानीय सहमागितामा जलविद्युत आयोजना सहजीकरण

भीम गौतम
काठमाडौ, ११ भदौ ।
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिताको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको र यसको कारण आयोजनाको लागत र समय बढीरहेको बेला तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय सहभागी गराएर सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाएको हो । यस अघि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी लगायतका आयोजनामा समेत सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाइएको थियो । स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न तनहुँ जलविद्युत कम्पनीद्धारा प्रवर्दित आयोजनाले प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन गरिसकेको जनाएको छ । ‘आयोजनालाई सहजीकरणका स्थानीय सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढेका छौ ।’–आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदिप थीकेले भने–‘प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको सहभागितामा मञ्च गठन गरेर अघि बढीसकेका छौ ।’ आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाबारे विस्तृत रुपमा नहुँदा अधिकांश ठाउँका स्थानीयबासीले आयोजनाहरुमा अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ तर तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ‘स्थानीय परामर्श मञ्च सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४’ बनाएर स्थानीयबासीलाई विस्तृत जानकारी दिने प्रकृया अघि बढाएको छ । तर कार्यविधि पारित हुने क्रममा छ । एक अध्ययनले ६० प्रतिशत स्थानीयबासीले जलविद्युत आयोजनाबारे सही जानकारी नपाएको देखाएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा आउने गुनासा तथा उजुरीको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो तहको निकायको रुपमा गठन हुने मञ्चले स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने र आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने गर्दछ । मञ्चले आयोजनाका सूचना प्रभावित समक्ष पुगे÷नपुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क स्थापित गर्ने, आयोजनाबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकमको सुदुपयोग भए÷नभएको सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्य गर्ने आयोजनाका सञ्चार विज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मञ्चमाफृत गुनासो तथा उजुरी निश्पक्ष र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने, आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संचालन गर्ने सामुदायीक विकासका कार्यक्रमको सिफारिस, अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने, आयोजनाका कारण प्रभावित भएका सामुदायीक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने र आयोजना तथा प्रभावित  हितका लागि स्थानीयस्तरमा आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कार्य हुनेछन् । मञ्चमार्फत हुने यस्ता कार्यले आयोजना निर्माणका सहजीकरण भई कुनै वाधा, अवरोधविना आयोजना अघि बढ्ने विश्वास आयोजनाको छ । ‘यसले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्छ, सबैले आयोजना निर्माण पनि हुन्छ ।’– संयोजक रहेकी म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले भनिन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, आयोजना प्रभावितसँग सम्पर्क स्थापित लगायतका काम गर्न सार्वजनिक सूचना केन्द्र लगायत समेत स्थापना गर्ने योजना कार्यविधिमा छ ।
मञ्चमा प्रभावित गाउ“पालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज÷वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको तनहुँ आयोजनाले आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र  युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।

माथिल्लो त्रिशुली बीको पीपीए सम्झौता

कारोबार संवाददाता
काठमाडौ, ७ भदौ ।
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीद्धारा निर्माण गर्न लागिएको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको पीपीए भएको हो । मंगलबार प्राधिकरणकातर्फबाट  कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीकातर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमबीच पीपीएमा हस्ताक्षर गरे ।  नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्री एको क्यास्केड आयोजना हो ।
पीपीए अनुसार, आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५ सम्मको सुख्खायाममा १३४.८८ गिगावाट घण्टा र जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म वर्षायाममा १५७.७१ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ भने सो विजुली  विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । पीपीए दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रति युनिट छ ।
इन्जिनियरिङ प्रकुमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन (इपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको निर्माण आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक गौतमले जानकारी दिए । ‘ठेकेदार छनोट कार्य भईरहेको छ, आगामी पुसदेखि सुरु गरेर ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’–उनले भने ।
६ अर्ब लगानी गर्ने गरी वित्तिय व्यवस्थापनका लागि नविल बैकको नेतृत्वमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल बैक रहने गरी प्रारम्भिक समझदारी भैसकेको प्रबन्ध सञ्चालक गौतमले जानकारी दिए ।
आयोजनामा प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत रहने छ भने रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालीकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीयको वित्तिय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ ।

३३ महिनापछि अरुण तेस्रोको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा

–मंसीरदेखि निर्माण सुरु हुने
–शिलान्याशमा भारतीय प्रधानमन्त्री
–प्रति हेक्टर १५ हजार दिने सम्झौता

भीम गौतम
काठमाडौ, ७ भदौ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागि राष्ट्रिय तथा निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा पाउन नसकेको भन्दै आयोजना निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै दिन सरकारले अरुण तेस्रोको लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको हो । भारत निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आयोजना शिलान्याशका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री आउने भनेपनि वन क्षेत्र उपलब्ध नगराउँदा अनिश्चित बनेको थियो तर यही भारत भ्रमणमा आगामी मंसीरका लागि मोदीलाई प्रधानमन्त्रीले देउवाले निमन्त्रणा गर्ने सम्भावना रहेको लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
९ मंसीर २०७२ मा लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ महिनाभित्र आयोजना निर्माणका लागि वन उफलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो तर ३३ महिनामा बल्ल आयोजनाले वन क्षेत्र पाएको हो । १९ साउनमा लगानी बोर्ड र त्यस लगत्तै भएको मन्त्री परिषद बैठकले भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रको लागि आवश्यक वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बुधबार वन विभागका उपसचिव राकेश कर्ण, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनीधि तथा प्रवद्र्धक एसजेवीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र अग्रवालबीच आयोजनाको लागि आवश्यक १ सय २७ हेक्टरमध्ये ९६.९७ हेक्टर जमीन उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  उपसचिव कर्णले पहिलो चरणमा ९७.९७ हेक्टर वन क्षेत्र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको र बाँकी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्धता छिट्टै हुने जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय वन र निकुञ्ज क्षेत्रको बाँकी २९ हेक्टर जमीन उपलब्ध छिट्टै हुनेछ ।’–उनले भने–‘परिपूरक वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआईए) हुन बाँकी छ, सकेपछि उपलब्ध गराईहाल्छौ ।’ माथिल्लो कर्णालीलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अन्तिम तयारी भएको र छिट्टै सम्झौता हुने वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वनको जग्गा पाउन ढिलाई भएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै एसजेभीएनले सरकारसँग बारम्बार वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएकोले आगामी मंसीरदेखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको प्रवद्र्धक कम्पनीका देशीय निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । ‘वन क्षेत्र पाएकोले मंसीरदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौ ।’–उनले भने–‘भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शिलान्याशका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्ने सम्भावना छ ।’
सम्झौता अनुसार, प्रवद्र्धक कम्पनीले वन क्षेत्र भोगाधिकार गरेवापत सुरुका दुई बर्ष प्रति बर्ष प्रति हेक्टर १५ हजार दिनेछ भने त्यसपछि दूई÷दुई बर्षमा १०÷१० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । आयोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन विशेष कार्यदल खटाउने सम्झौता पनि भएको छ । वन नीति अनुसार असारदेखि मंसीरसम्म वन क्षेत्रमा प्रवेश नदिने व्यवस्था रहेकोमा आयोजनाको हकमा भने छिट्टो गतिमा अघि बढाउन प्रवेश दिने गरी कार्यदल खटाउने सम्झौता भएको छ । कार्यदलको समन्वयमा वन क्षेत्रको कटान, छपान र घाँट गद्दी (व्यवस्थापन) गर्ने कार्य हुनेछ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि वित्तिय व्यवस्थापन भैसकेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । पीडीए अनुसार, भारत निर्यात हुने आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल् ऊर्जा पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
संखुवासभाको मकालु वरुण मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पाएको आयोजनाको लागि विद्युत गृह जाने ४ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउन बाँकी छ भने बाँधस्थलमा पहुँच मार्ग पुगिसकेको छ । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेकेदार कम्पनी छनोट भैसकेको छ भने विद्युत निर्माणका लागि पनि ठेकेदार छनोट प्रकृयामा कम्पनी छ ।

बिजुलीको बिल अनलाइनबाटै भुक्तानी

०६ भाद्र, २०७४ ७:४६ बिहान    भीम गौतम    0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । विकट क्षेत्रमा न्युनतम प्रतिमहिना ८० रूपैयाँभन्दा कमको बिल भुक्तानीका लागि ७ सय रूपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने र काठमाडौ उपत्यकामा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सोमबारदेखि अनलाइनमार्फत सजिलै भुक्तानी गर्नसकिने व्यवस्था सुरु गरिएको हो । 

इन्टरनेटमार्फत घरबाटै, नगदमार्फत नजिकैको बैक तथा अन्य निकायबाट एवं मोबाइल बैकिङ सेवा, वालेट कार्डजस्ता माध्यममार्फत भुक्तानी गर्नसकिने सो प्रणालीको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुभारम्भ गरे । हाल काठमाडौ उपत्यकाभित्र सुरु हुने सो सेवा क्रमशः देशका अन्य भागमा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

“काठमाडौमा अहिले नमुना रूपमा सुरु गरेका छौं, १५ दिनपछि व्यावसायिक सेवा सुरु हुनेछ, यसको प्रभावकारिताको आधारमा देशका अन्य स्थानमा पनि विस्तार गरिनेछ,” मन्त्री शाहीले भने, “इन्टरनेट सेवा नपुगेको क्षेत्रमा डेढ महिनाभित्र मोबाइलको रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुली बिल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।”

प्राधिकरणका अहिले करिब ३३ लाख ग्राहक छन् । ग्राहकले अहिले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा पुगेर लाइनमा बसी भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ । प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेकोमा ई–सेवा प्रालि, सिटी एक्सप्रेस, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, सीएफएस रेमिट र पेप्वाइन्ट नेपालसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने हिमालयन बैक, इन्भेष्टमेन्ट बैक र नेपाल क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

“६ वाणिज्य बैक, ई–सेवा लगायतसँग अनलाइनमार्फत बिल भुक्तानीको लागि सम्झौता भइसकेको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “सम्झौताबमोजिम ग्राहकले ती निकाय वा त्यो निकायमार्फत अनलाइनको उपयोग गरेर घरबाटै सजिलै बिल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।”    प्राधिकरणका अनुसार अनलाइनमा गएर एनईएको एप्समा गएर ग्राहकको क्षेत्र र नम्बर हालेपछि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । 

प्राधिकरणले तोकेको संस्था वा निकायमा महशुल बुझाएपछि ग्राहकलाई बिल भुक्तानी भयो भन्ने सूचना दिनेछ भने सम्बन्धित निकायले विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी रकम दिनुपर्नेछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि सम्झौता भएका संस्थाहरूले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको र समयमै प्राधिकरणको खातामा पैसा नगएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म वा संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरेकोमा आएका संस्थामध्ये ६ मन्जुर भएको र तीनसँग छलफल अघि बढाइएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुनील ढुंगेलले जानकारी दिए । 

५५ सय मेगावाटका ४३ आयोजनालाई ताकेता

०५ भाद्र, २०७४ ८:२० बिहान     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81679 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः ऊर्जा मन्त्रालयले ५ हजार ४ सय ८१ मेगावाट बराबरका ४३ आयोजनालाई तत्काल प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ । ६ वर्षदेखि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि आवेदन दिएका ती आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयको विद्युत्् विकास विभागले ३५ दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन ताकेता गरेको हो । 

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएलगत्तै विभागले लाइसेन्स ओगटेर बसेका ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कडाईको संकेत गरेको हो । आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए लाइसेन्स नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले २०६८ सालदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर कुनै काम नगरी बसेका आयोजनालाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ३५ दिनभित्र प्रगति बुझाउन गर्न र त्यो अवधिभित्र नबुझाएमा रद्द गर्ने जानकारी दिन लागिएको बताए ।

लगानी बोर्डअन्तर्गतका दुई आयोजनासहित ५४ हजार ८१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए । विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएका आयोजनाहरूको लागि अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ बमोजिमका आवश्यक नपुग विवरणहरू ३५ दिनभित्र बुझाउन तथा नपुग विवरण माग गरिएको पत्र यथाशीघ्र विभागमा सम्पर्क गरी बुझ्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका कतिपय प्रवद्र्धकले विभागले अपुग विवरण दिनका लागि अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । महानिर्देशक सिंहका अनुसार तोकिएको समयावधि भित्र विवरणहरू नबुझाउने प्रवद्र्धकहरूको दरखास्तहरू रद्द गर्र्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आव २०६८÷६९ देखि विभिन्न प्रवद्र्धकले आवेदन दिएर हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत छन् । 

लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर हालसम्म प्रकृया अघि नबढाएकामा  हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ र नर्वेजियन एसएन पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको तामाकोसी तेस्रोसमेत छन् । नर्वेजियन कम्पनीले हात झिकेपनि अहिलेसम्म विभागले भने आवेदक कम्पनीको रूपमा राखेको छ । 

२०६८ सालमा आवेदन दिएर हालसम्म अघि नबढेका आयोजनाहरूमा तमोर सानिमा इनर्जी कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ४ सय १५ मेगावाटको अपर तमोर पनि छ । यस्तै, २०६९ सालमा आवेदन दिएर ४० मेगावाटको मिडिल भोटेकोशीको काम पनि अघि बढेको छैन । २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, २ सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘ख’, १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ लगायतका आयोजना छन् ।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेलभमेन्ट प्रवद्र्धक रहेको २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१, लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी, दूधकोशी हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको २ सय ४० मेगावाटको दुधकोसी–२ जलेश्वर, केभीआर इण्डिया प्रवद्र्धक रहेको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–२, वेष्ट स्टार कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ८५ मेगावाटको चमेलिया छेडीगाढ, नासा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको १ सय ६० मेगावाटका लाप्चेखोला, ब्लू इनर्जी प्रवद्र्धक रहेको १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली लगायतका आयोजनाहरूले समेत उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम अघि बढाएका छैनन् । 

विभागका अनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका दफा ६ अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिन अपुग विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ विवरण नबुझाउने र अपुग विवरण समयमै नबुझाएर प्रक्रिया अघि नबढाएर विभागले रद्द गर्न सक्नेछ ।

कतिपय प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन् ।

६ बर्षदेखि उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएर काम नगरी लाइसेन्स होल्ड गरिरहने आयोनजाहरूलाई खारेज गरेर स्वदेशी तथा विदेशी सक्षम लगानीकर्ता खोजी अघि बढाउने योजना विभागको छ । 

हिउँदलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन चुनौती

०४ भाद्र, २०७४ ८:०० बिहान     भीम गौतम  http://www.karobardaily.com/news/81672 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ: ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै महेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी हिउँदमा उद्योगधन्दासमेतलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरे ।

अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको लोकप्रियताबाट लोभिएका मन्त्री शाहीका लागि केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि सर्वसाधारणका घरमा मात्र लोडसेडिङमुक्त बनाएर पुग्दैन, उद्योगधन्दालाई पनि ऊर्जा २४ सै घन्टा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

गत हिउँदमा बिहान र बेलुका उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङ गराएर सर्वसाधारणका लागि मुक्त गरिएकोमा आगामी हिउँदमा मन्त्रीले भनेजस्तै उद्योगधन्दालाई समेत लोडसेडिङमुक्त गराउनु निकै ठूलो चुनौती छ । 

वर्षौदेखि लोडसेडिङको भयावह समस्या भोगिरहेका बेला गत हिउँद लोडसेडिङमुक्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित पूर्व ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा पनि लोकप्रिय भएका थिए । तर, अहिलेका ऊर्जामन्त्री शाहीलाई लोकप्रिय बन्न त्यति सजिलो देखिँदैन । प्राधिकरणका अनुसार आगामी हिउँदमा पिक आवरमा १५ सय ५० मेगावाट बराबरको माग पुग्नेछ तर त्यो माग पूरा गर्नै कठिन छ ।

भारतबाट ५ सय ५० मेगावाटसम्म आयात गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ भने प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरी ६ सय मेगावाट बराबरमात्र उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको यो तथ्यांक हेर्दासमेत आगामी हिउँद उद्योगधन्दासहित सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन कठिन छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी आगामी हिउँदको आधारमा आपूर्ति गर्न कठिनाइ देखिए पनि प्राधिकरणले सबै किसिमको प्रयास गर्ने बताउँछन् । “भारतबाट ५ सय मेगावाट बराबर आयात गर्न सकियो भने पनि पिक आवरको मागलाई आपूर्ति दिन ठूलो कठिनाइ छ,” उनी भन्छन्, “आगामी हिउँदमा झण्डै चार सय मेगावाट बराबर लोडसेडिङ देखिन्छ, यो विद्युत् अभाव पूरा गर्न सबै किसिमको प्रयास हुन्छ ।”

गत हिउँदमा ३ सय ९९ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेको विद्युत् प्राधिकरणले यस बर्ष झण्डै १ सय ५० मेगावाट थप आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालै भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रसाद समितिको बैठकले हिउँदको लागि तीन नाकाबाट १ सय १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने टुंगो लगाएको छ । कटैया–कुशाहा र रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५०/५० मेगावाट लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे )मा आधारित रहेर आयात गर्ने र त्यसको मूल्य प्रतियुनिट ८.८८ रूपैयाँ तय गरिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

–माग १५५०, उपलब्धता ११ सय मेगावाट
–५५० मेगावाट आयात गर्न कठिन
–ढल्केबर सवस्टेसन निर्माण भएन
–अस्थायी ट्रान्सफर्मर जीर्ण
–माग घटाउन समस्या

नेपालको प्रस्तावबमोजिम भारत धनगढी–पलिया ३३ केभी लाइनबाट थप १० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न समेत सहमत भएको छ । तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार दुवै प्रसारण लाइनको भारततर्फको कार्य सम्पन्न गरेर ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ४५ मेगावाट आयात गरिएकोमा यसको म्याद आगामी अगष्टमा सकिन लागेको छ । २२० केभीको ढल्केबर सवस्टेशन छिटो बन्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनुरोधमा प्रतियुनिट ३.६० पैसा भारतीय रूपैयाँमा आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो तर ढल्केबर सबस्टेसन नबन्दा अब मूल्य कति हुने हो भन्ने अन्योल छ ।

त्यसैगरी हाल सबस्टेसन नबनेको कारणले १०० एमभीएका दुई पूराना ट्रान्सफर्मर राखेर आयात गरेकोमा जीर्ण ट्रान्सफर्मरबाट थप विद्युत् आयात गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । १ हजार ५ सय ५० मेगावाट हुने मागलाई घटाउने दाउ प्राधिकरणको छ ।

भारतबाट लीड बल्ब किनेर १ सय ५० मेगावाटसम्म घटाउने सकिने प्राधिकरणको योजना भएपनि यसमा उत्पन्न अन्योलले हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने २५ मेगावाटको सोलार प्यानल जडान गर्ने योजनामा पनि अन्योल छ । आगामी हिउँदमा विद्युत् बढी खपत गर्ने उपकरणहरू पिक आवरमा  सञ्चालन नगर्नका लागि व्यापक जनचेतना जगाएर मागलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि प्राधिकरणको छ ।

“हिउँदलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न धेरै चुनौती छ, गत बर्ष पनि चुनौती थियो,” विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, “माग बढ्दै गएकोले यसलाई आपूर्ति गर्नका लागि समस्या छ तर अहिले त्यसका लागि सबै ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।”

प्राधिकरणका अनुसार, पिक आवरको डिमाण्डमा बिहान त्यसको ८० प्रतिशत र दिउँसो ६० प्रतिशत मात्र हुन्छ । दिउँसो बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरू चार्ज गरी पिक आवरमा विद्युत् बचत गर्नका लागि जनचेतना जगाउने योजना प्राधिकरणको छ ।

अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको माग तथा आयात, आन्तरिक उत्पादन र आपुर्तिको प्रक्षेपणलाई विश्लेषण गर्दा आगामी हिउँदमा सर्वसाधारणसँगै उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङमुक्त गराउन ठूलो कठिनाइ देखिएको छ ।

गत बर्ष सबैभन्दा बढी १४ सय ४४ मेगावाटसम्म माग भएको र यो बर्ष ८ प्रतिशत बराबर माग बढ्ने प्रक्षेपण छ, यसको आधारमा माग १५ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ तर हिउँदमा हुने आन्तरिक उत्पादन र आयात गरी ११ सय मेगावाट मात्र पुग्ने देखिएको छ । 

निजी लगानीका आयोजनालाई सहुलियत

०१ भाद्र, २०७४ ८:०८ बिहान     भीम गौतम  http://www.karobardaily.com/news/81600 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ: ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहितको ३४ बुँदे मार्गचित्र (रोडम्याप) सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री शाहीले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा राष्ट्रघाती बनाइने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मर्मसहितको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘जलस्रोतको उपयोग गरौ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔ’ भन्ने मूल नारा दिएर बुधबार मन्त्री शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थावारे श्वेतपत्र जारी गर्दै मार्गचित्रसमेत सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मार्गचित्रमा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ रूपमा विद्युत् आपूर्ति गराउनेदेखि उत्पादन वृद्धिका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई समयमै निर्माण गर्ने तथा नयाँ आयोजनाहरू सुरुवात गर्ने र निजी क्षेत्रद्वारा अघि बढाइएका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र सहुलियत दिनेसम्मको घोषणा गरिएको छ ।

मार्गचित्रमा जनताको सेवा र सन्तुष्टिलाई मध्यनजर नगरी आवश्यक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत स्रोतको परिचालन, विद्युत् आयात तथा उपभोगको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

मार्गचित्रमा दुई वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ल्याएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा’ तथा एक वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको ‘नेपालको पानी र जनताको लगानी’ योजनाको अपनत्व लिइएको बताइएको छ । मार्गचित्रमा नियमन आयोगको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

मार्गचित्रमा के छ ? 
–निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहजीकरण
–दुई वर्षभित्र थप ६ सय मेगावाट 
–चार सय केभीका ठूला प्रसारणलाइन निर्माण
–विपन्नलाई श्रममार्फत सेयर लगानी
–इपीसीएफ र बीटीमा नीतिगत व्यवस्था
–समयमै काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने
–स्थापना भएका कम्पनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न
–सहर र गाउँमा नेट मिटरिङ
–क्षेत्रीयस्तरमा भारप्रेषण केन्द्र
–विद्युत् व्यापारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन संरचना
–कर्णालीमा एक वर्षभित्र केन्द्रीय प्रसारण
–प्रदेशहरूमा प्राधिकरण संरचना
–काठमाडौलगायतका मुख्य सहरमा भूमिगत वितरण प्रणाली

स्पष्ट कार्यतालिका र कार्ययोजना नभएपनि मार्गभित्रमा पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन पहल गरिने, विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका चमेलिया, त्रिशुली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो तथा सहायक कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन अपर तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसीलगायतका आयोजना समयमै अघि बढाउने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । तर के सहजीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । 

दुई वर्षभित्र (२०७५÷०७६भित्र) प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सौर्यबाट गरी ६ सय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्यपहाडमा ४ सय केभीको प्रसारणलाइन, बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीयका साथै कर्णाली, सेती र भेरी लगायतका नदी बेसिनमा ४ सय केभीका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

मार्गचित्रमा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामतीलगायत सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको लगानीको सुनिश्चिता गरी तथा लगानी गर्न नसक्नेलाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरी फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तथा ठूला तथा वहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू निर्माण गर्न इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) तथा बिल्ट एण्ड ट्रान्सफर (बीटी) को अवधारणालाई खुला गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

मार्गचित्रमा ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी कालोसूचीमा समेत सूचिकृत गरिने उल्लेख छ । 

मार्गचित्रमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन दीर्घकालनि रणनीति तयार गरिने उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड, इन्जिनियरिङ र नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् माग व्यवस्थापन तथा लोडसेडिङ निराकरणका लागि अल्पकालीन रूपमा भारतबाट विद्युत् आयात, स्वदेशीको सौर्य तथा बायोग्यासबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरिने उल्लेख गर्दै सहरी तथा ग्रामीण इलाकामा नेट मिटरिङको व्यवस्था गरी सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । हाल एउटा मात्र काठमाडौमा भारप्रेषण केन्द्र रहेको त्यसलाई स्तरोन्नति गरिने तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा विद्युत् व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संरचना तयार गरिन लागेको उल्लेख छ ।

आपूर्ति गरिने विद्युत्को गुणस्तर कायम गर्न भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टरलाई तोकिएको स्तरमा कायम राख्न उपायहरू अबलम्बन गरिने भन्दै मार्गचित्रमा देशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउन विशेष पहल गरिने तथा एक वर्षभित्र कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसँग जोडिने उल्लेख छ । 
विद्युत् महशुल तिर्न सहज बनाउन अनलाइन पेमेन्ट, रिचार्ज कार्ड पेमेन्ट, एनी ब्रान्च पेमेन्ट लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख गदै स्मार्ट र ग्रीडमा जोड दिइएको छ ।

मार्गचित्रमा चुहावट न्यूनीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने, लामो समयसम्म विद्युत् वक्यौता नतिर्नेलाई स्वत लाइन काट्ने व्यवस्था गर्ने, नयाँ संविधान बमोजिम विद्युत् क्षेत्रको प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न सञ्चालन गर्न न्यूनीकरण, स्वउत्पादन वृद्धि लगायतमा जोड दिइएको छ । 

आउँदो ५ देखि १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नसक्ने गरी तराईलगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक कोरिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा काठमाडौ लगायतका मुख्य सहरमा भूमिगत वितरण प्रणाली अघि बढाइने उल्लेख छ ।

ऊर्जा दक्षता भएका लिड चिम, पंखा, क्यापासिटर बैक, पानी तान्ने मोटर लगायतलाई विशेष जोड दिने उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको सञ्चार नेटवर्क (अप्टिकल फाइवर) तथा जग्गा जमीनको समुचित प्रयोग गरी आम्दानी वृद्धि गरिने, प्राधिकरणले दिने रहेक सेवामा मानवीय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले मन्त्रालयमा जलविद्युत् दलाल र माफियालाई प्रवेश निषेध गर्ने तथा शक्ति र पहुँचको भरमा सरुवा हुने कर्मचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । 

नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौता

३२ श्रावण, २०७४ ८:२१ बिहान    भीम गौतम/लक्ष्मी सापकोटा   http://www.karobardaily.com/news/815700 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौं: नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी तीन सम्झौता भएका छन् । चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा मंगलबार तीन आर्थिक सम्झौता भएका हुन् । 

उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाली टोलीसँग भएको द्विपक्षीय वार्ता र छलफलपछि सम्झौता भएको हो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र अर्का उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री यु जियाङहुवाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको छ । यो रकम अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माणका लागि खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जुरे पहिरो र भूकम्पका कारण अरनिको राजमार्गमा क्षति पुगेको छ भने जुरे पहिरोपछि तातोपानी नाका बन्द छ । तातोपानी नाका खोल्न चीनले नेपाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म खुल्न सकेको छैन । भ्रमणका क्रममा भने तातोपानी नाका खोल्नका लागि चीन सकारात्मक देखिएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दुई देशबीच द्विपक्षीय लगानी तथा आर्थिक सहायता प्रवद्र्धनसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसअन्तर्गत ऊर्जा, निर्माण, खानी, सहरी विकास, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, यातायात, सञ्चार, वन तथा काष्ठ प्रशोधन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ल्याउने उल्लेख छ । 

भ्रमणकै क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीन सरकारले बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आपतकालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । सवा २ अर्ब रुपैयाँको यो सम्झौताको समयावधि तोकिएको छैन ।

नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । “यो अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट हो । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन के–के गर्न सकिन्छ, यसमा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ,” सुवेदीले भने । 

सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी योजना छ । यो सम्झौता निकै महत्वपूर्ण भएको सचिव सुवेदीले बताए । द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन विशेष आग्रह गरेको थियो ।

यसमा चिनियाँ पक्षले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । तातोपानी नाका दुई देशकै लागि रणनीतिक व्यापारिक मार्ग भएकाले खोल्नुपर्छ भन्नेमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थसचिव सुवेदीले बताए ।

सवा दुई लाख ग्राहक अन्धकारमा

३० श्रावण, २०७४ ८:१४ बिहान    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81518 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौं: अविरल वर्षा र बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका देशभरका ३० भन्दा बढी प्रसारण र वितरण लाइन, सवस्टेशन तथा विद्युत् गृहहरूमा क्षति पुगेको छ । पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका ती संरचनाहरूमा बाढीका कारण क्षति पुगेको हो । 

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बाढीका कारण प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, वितरण लाइन र विद्युत् गृहहरूमा क्षति पुगेको छ । “बाढीले विराटनगर र जनकपुर क्षेत्रका अधिकांश संरचनामा क्षति पुगेको छ,” उनले भने, “सम्भव भएको ठाउँमा तुरुन्तै प्रणाली सञ्चालन गर्ने र बाढीका कारण असम्भव देखिएको क्षेत्रमा सम्भव भएपछि तत्काल काम अघि बढाउँछौं ।”

बाढीले क्षति पु¥याउँदा विराटनगर तथा जनकपुर क्षेत्रका अधिकांश जनता विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिल ढुंगेलले बाढीका कारण विराटनगर र जनकपुरमा सवा दुई लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत्बाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । 

• विद्युत्का ३० संरचनामा क्षति
• २२५ मेगावाट प्रणालीबाट विच्छेद

बाढीका कारण निजी क्षेत्रको ७० सहित २२५ मेगावाट केन्द्रीय प्रणालीबाट विच्छेद भएको छ । प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठले बाढीले विद्युत् गृह क्षतिका साथै प्रसारण लाइन र सवस्टेशनमा समस्या आएका कारण केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट विच्छेद भएको जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार २२ मेगावाटको सानिमा माई, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’, ७ मेगावाटको माई क्यासकेड, १० मेगावाटको माथिल्लो माई, ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’, ७ मेगावाटको जोगमाई जलविद्युत् केन्द्रलगायत आयोजना प्रणाली अवरुद्ध हुँदा उत्पादन बन्द भएको छ । संखुवासभामा सञ्चालित ४.४ मेगावाटको हेवा, ३ मेगावाटको पिलुवा र ९ सय किलोवाटको तल्लो पिलुवाको उत्पादन पनि बन्द भएको ईप्पानले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार काबेली करिडोरअन्तर्गत दमक–गोदक १३२ केभी खण्डको इलाम चुलाचुलीमा १७ नम्बर टावर र हेटौंडा सबस्टेसन नजिक ६६ केभी टावर पल्टिन लागेकाले ६६ केभी औद्योगिक फिडर सर्किटका साथै दुहबी, दमक, चन्द्रनिगाहपुर र अनारमनि सबस्टेसनमा क्षति पुगी प्रणाली अवरुद्ध भएको छ । १३२ केभीको चपुर–पथलैया र ढल्केबर–चन्द्रनिगाहपुर तथा ६६ केभीको बालाजु–त्रिशूली लाइनमा पनि समस्या देखिएको छ । 

त्यसैगरी लहान सवस्टेशन अन्तर्गतको रुपनी र लोकल फिडरबाहेक सम्पूर्ण ३३ केभी तथा ११ केभी बन्द भई ३६ मेगावाटको लोडमध्ये २ मेगावाटमात्र, ढल्केबर सवस्टेशन अन्तर्गतको जनकपुर फिडरबाहेक सम्पूर्ण बन्द भएर ३५ मेगावाटको लोडमध्ये १ मेगावाटमात्र र चपुरमा खपत हुने ३२ मेगावाटमध्ये १.५ मेगावाटमात्र खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार परवानीपुर, वीरगन्ज, सिमरा, भरतपुर, शिवपुर, कोहलपुर सवस्टेशन लगायतका क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ भने खपतसमेत धेरै घटेको छ । वर्षाका कारण १४४ मेगावाटको कालीगण्डकीले एक सय मेगावाट मात्र, ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दीले २५ मेगावाट र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीले ३२ मेगावाटमात्र उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, गण्डक पावरहाउसको उत्पादन बन्द भएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार माग घटेपछि बिहार र टनकपुरबाट हुने विद्युत् आयात बन्द गरिएको छ भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ल्याइएको लिऊ वा तिर (टेक अर पे) को विद्युत्समेत ७ मेगावाटदेखि ३३ मेगावाटसम्ममात्र आयात गरिएको छ ।

बाढीका कारण माग कम भएर आयात कम गर्दा दैनिक प्राधिकरणले सित्तैंमा ४० लाखदेखि १ करोडसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीका कारण माग कम भएको बारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिइसकेको बताए । 

क्षति संकलन र पुनस्र्थापनाका लागि टोली    
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले बाढीका विद्युत् प्राधिकरणका पुगेको क्षतिबारे विवरण संकलन गर्न तथा तत्काल प्रणाली पुनस्र्थापनाका लागि टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बाढी पीडितलाई राहत दिने उल्लेख गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले चार सञ्चालकलाई विवरण संकलन र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका अनुसार पूर्वाञ्चलमा सञ्चालक सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा र निर्देशक बज्रभूषण चौधरी तथा मध्यमाञ्चलमा सञ्चालक सदस्य उमेश थानीको संयोजकत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, निर्देशकद्वय अनिरुद्र यादव लगायतको टोली गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पश्चिमाञ्चलमा सञ्चालक सदस्य चन्द्र टन्डनको संयोजकत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक हरिराज न्यौपाने, निर्देशक रामजी भण्डारी, सुरेश क्षेत्र तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा विनोद उपाध्याय, तारा शर्मालगायत रहेको टोली परिचालन गरिएको छ । टोली सोमबारदेखि परिचालन भई क्षति संकलन र पुनस्र्थापनामा खटिने मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । “प्राधिकरणको अर्बौं रुपैयाँको संरचनामा क्षति भएकोले टोली परिचालन गरेका हौं,” उनले भने ।

प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै ऊर्जा क्षेत्र

२९ श्रावण, २०७४ २:४३ दिउँसो     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81511 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

महसुल आयोग खारेज, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश अधिकार आयोगमा

काठमाडौं: विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०६ वर्षपछि नेपालमा बल्ल यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाटो खुलेको छ । शुक्रबार संसद्ले विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाटो खुलेको हो । 

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको खरिद र बिक्रीको एकाधिकारका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले प्रयोग गर्ने अधिकांश अधिकारको अन्त्य हुने भएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अधिकार सम्पन्न नियमन आयोग गठन हुने पक्का भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । “प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य भयो, विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न ढोका खुल्यो ।

नियमन आयोगको मुख्य उद्देश्य लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउने हो,” उनले भने । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन (लाइसेन्स) को अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमै रहे पनि लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन भने आयोगले नै गर्नेछ । आयोगलाई विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत दिइएकाले यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । 

विद्युत् नियमन आयोगको विधेयक मस्यौदा तयार भएको ९ वर्षपछि पारित भएको हो । गत ३ चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक हालै मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा पठाएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनपछि आयोगले काम सुरु गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगमा अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ । पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने समितिले गर्ने उल्लेख भएपनि यसलाई संशोेधन गरेर सचिवको नेतृत्वमा राखिएको थियो । 

–ग्रिड र वितरण संहिता कार्यान्वयन
–प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम 
–महसुल र विद्युत् खरिद–बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा
–विद्युत्को थोक बजार स्थापना
–अनुमपितत्र प्राप्त व्यक्तिबीच मर्जर
– सूचनाबिना विद्युत् अवरुद्ध भएमा क्षतिपूर्ति
–सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव
–निर्देशन पालना नगर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
 –सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था

“नियमन आयोग विधेयक पारित भएपछि स्वदेशभित्र मात्र होइन, छिमेकी देशहरूमा समेत प्रसारण र विद्युत् आयात–निर्यातका लागि बहुकम्पनीहरू सक्रिय हुन पाउने अवस्था हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यसले निजी क्षेत्रलाई समेत एक्लै वा अन्य देशसँग मिलेर उत्पादन, वितरण, प्रसारण, खरिद, ह्विलिङ व्यापारलगायत खुल्ला गरेको छ  । तर, कार्यान्वयनका लागि दृढ शक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ ।”

आयोग स्थापनापछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा एकरुपता, वेसिनवाइज जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथै नीतिगत स्पष्टता भई अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् ।

आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार नियमन गर्न विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, यसको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम राख्न नियमन गर्ने तथा विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको भूमिका र दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने आदि काम गर्नेछ । 

त्यसैगरी १० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आयोगले विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना अनुरुप भए–नभएको यकिन गर्न पुनरावलोकन गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवा व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत् संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा सेयर लगानीबापतको वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफलसमेतलाई विचार गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ । 

एकै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत् वितरण गरेको अवस्थामा विद्युत् महसुलको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपयोगको पहिचान गरी लागू गराउने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयका लागि विद्युत् महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ । 
“प्रतिस्पर्धात्मक बजार भएपछि पावर पुल मार्केट खडा भई बेच्ने र किन्ने कुरा समेत अघि बढ्नेछ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “ब्रोकरहरूको लागि कमिसन कति हुने, पीपीए दर अधिकतम र न्यूनतम कति हुने आदि दरहरू आयोगले तोक्छ ।”

विधेयकले उपभोक्ता तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाहरूबीच विद्युत् महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी त्यस्ता उपाय लागू गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्यांकनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, विद्युत्को बजार, प्रवद्र्धन, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने, व्यापार अनुमतिपत्र जारी गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष नीतिगत सिफारिस गर्नुका साथै आयोगको निर्देशन पालना नगर्नेलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा, विद्युत्को थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा, पीपीए सहमति दिँदा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
 

भारतबाट आउने बिजुली सस्तियो

२६ श्रावण, २०७४ ७:३८ बिहान   भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81441 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतका विभिन्न नाकाबाट आयात गरिएको बिजुलीको भाउ आगामी सातादेखि सस्तिने भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समिति (पीईसी)को मंगलबार सम्पन्न बैठकले आगामी ७ महिनाका लागि विभिन्न १२ नाकाबाट आयातित बिजुलीको नयाँ दर कायम निर्णय गरेको हो । ५ वर्षदेखि नेपालले प्रयास गर्दा पनि बस्न नसकेको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय पक्षकै सक्रियता बसेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठक नबस्दा विगत ६ वर्षदेखि टनकपुर र ढल्केबर–मुज्जफरपुर प्रसारण लाइनबाहेकका अन्य नाकाबाट आयात गरिएको विद्युत्को भाउ प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच भएको पीईसी बैठकले ११ केभी, ३३ केभी र १३२ केभी वितरण लाइनमार्फत आउने विद्युत्को भाऊ सस्तो भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

“कार्यकारी निर्देशक नेतृत्वको टोलीसँग भएको वार्तामा भारतले हाल कायम रहेको मूल्य केही घटाएको छ भने प्रत्येक बर्ष ५.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरेकोमा त्यसको प्रावधानमा पनि सुधार भएको छ,” उनले भने । 

अधिकारीका अनुसार हाल प्रतियुनिट १०.४५ रुपैया रहेकोमा घटेर ११ केभीमार्फत आउनेमा प्रतियुनिट १०.३२ तथा ३३ केभीमार्फत आउने बिजुलीमा पहिला ९.७२ पैसा रहेकोमा घटेर ९.६० र १३२ केभीमार्फत आयात हुने बिजुलीमा ५० मेगावाटसम्मको ८.९९ र ५० मेगावाटमाथिको ८.८८ रुपैयाँ रहेकोमा ८.८८ रुपैयाँ प्रतियुनिट कायम गरिएको छ । 

• सात महिनाका लागि नयाँ दर
• ११० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने
• इनर्जी बैकिङ र नयाँ लाइन निर्माण पीएससी वैठकमा

सन् २०१८ को मार्चसम्म कायम हुने र मार्चमा बैठक बसेर नयाँ रेट निर्धारण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ३३ केभीमार्फत रक्सोल, सिरहा, जलेश्वर, कटैया र नानपारा नाकाबाट करिब ५० मेगावाट, ११ केभीमार्फत लाली, हुटी र जौलीजीवीमार्फत ९ सय किलोवाट तथा १३२ केभीमार्फत कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ३० र गण्डक–रामनगरमार्फत ३० मेगावाट आयात गरिरहेको छ ।

बैठकले आगामी हिउँदको लागि तीन नाकाबाट १ सय १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने टुंगो लगाएको छ । कटैया–कुशाहा र रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे ) मा आधारित रहेर आयात गर्ने र त्यसको मुल्य प्रति युनिट ८.८८ रुपैयाँ तय गरिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

नेपालको प्रस्ताव बमोजिम भारत धनगढी–पलिया ३३ केभी लाइनबाट थप १० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नसमेत सहमत भएको छ । बैठकमा नेपालले पलिया–धनगढी, नानपारा–कोहलपुर र सम्पतीया–मैनैयामा १३२ केभी तथा नानपारा–खडिया र नौतनवा–भैरहवामा ३३ केभी लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखिएको छ ।

नेपाल–भारत इनर्जी बैंकिंङको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै विषयमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेएससी) बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

८ अर्ब आम्दानी बढ्ने गरी विद्युत् महशुल प्रस्ताव

२६ श्रावण, २०७४ १२:३३ दिउँसो    कारोबार संवाददाता   http://www.karobardaily.com/news/81457 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी बढ्ने गरी विद्युत् महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । 

घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान भन्दै ८ अर्ब बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपणसहित १६ प्रतिशत विद्युत् महशुल वृद्धिका लागि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव गरेको हो । “प्राधिकरणले आयोगमा प्रस्ताव गरेको महशुल वृद्धि भएमा ८ अर्ब आम्दानी बढ्न सक्छ,” प्राधिकरण आर्थिक विश्लेषण विभागका प्रमुख जयराज भण्डारीले भने ।

घरायसी ग्राहकलाई सामान्य परिवर्तन गरेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई महशुल वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका ३३ लाख ग्राहक छन् । प्रस्तावमा ५ एम्पेयर लिनेलाई पहिला ०–२० युनिटलाई न्यूनतम मान्ने गरिएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी ०–१० युनिट कामय गरिएको छ ।

न्यूनतम उपयोग गर्नेले मासिक रूपमा ३० रुपैयाँ र बाँकी प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ तिरे पुग्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले विगतमा प्राधिकरणको मागअनुसारको वृद्धि नभएको र प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा स्वस्थ बनाउन महशुल वृद्धि आवश्यक रहेकाले प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगले भने महशुल वृद्धिबारे छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले विद्युत् प्राधिकरणले महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको र यसबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको आधारमा वित्तीय अवस्था सुधारका लागि महशुल आयोगसमक्ष पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार, हाल विद्युत् लागत १६ प्रतिशत न्यून रहेकाले त्यसलाई आधारमा मानी र आव ०७४/७५ लाई लक्षित गरी लागतबमोजिम ग्राहकको वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गरिएको हो । २०६९ सालमा पनि आयोगले २० प्रतिशत बिजुलीको मूल्य बढाएको थियो ।

दुई वर्षअघि आयोगले १३.७० प्रतिशत महसुल वृद्धि निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर रोकिएकामा पछि अदालतले वृद्धि गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । गत वर्षदेखि २० प्रतिशत वृद्धि भएको महशुलको कारणले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी वृद्धि भएर घाटा पूर्ति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

रिचार्ज कार्डबाट बिजुलीको बिल तिर्ने योजना अलपत्र

२४ श्रावण, २०७४ ७:१२ बिहान     भीम गौतम  http://www.karobardaily.com/news/81364 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौंः मोबाइलबाटै बिजुलीको बिल तिर्न सकिनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको योजना अलपत्र परेको छ । चार वर्षअघि नेपाल टेलिकमकै रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्नसक्ने गरी प्रविधिको विकास गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनको बेवास्ताको कारण अलपत्र परेको हो । 

मासिक ८० रुपैयाँ तिर्नका लागि १ हजार रुपैयाँसम्म खर्चेर विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा एसएमएस पेमेन्ट सिस्टममार्फत जुनसुकै ठाउँबाट पनि बिल तिर्नसक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिएको छ ।

पहिला प्राधिकरणले छुट्टै रिचार्ज कार्ड तयार गरेर अघि बढाउने सोच प्राधिकरणले बनाएपनि पछि टेलिकमले आफ्नै रिचार्ज कार्डमार्फत बिल तिर्न सम्भव हुने बताएको थियो ।

“रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुली बिल तिर्नका लागि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ भनेर फाइनल डेमोसमेत भइसकेको छ तर, उच्च व्यवस्थापनको वेवास्ताले अघि बढेको छैन,” प्राधिकरण सूचना प्रविधि विभागका एक अधिकारीले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले कार्यादेश दियो भने प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यादेश दिएमा डेढ महिनाभित्र देशभरिकै ग्राहकले टेलिकमको रिचार्ज कार्डमार्फत तुरुन्तै ग्राहकले बिजुलीको बिल तिर्न सक्छन् तर चार बर्षदेखि अलपत्र छ, कार्यादेश कुरिरहेका छौं ।”

श्रीलंका, दुबइ, फिजीलगायतका देशमा प्रचलनमा आइसकेको यो प्रविधि अघि बढाउन र यसका जोखिम पक्षबारे थाहा पाउन विद्युत् प्राधिकरणले फिजी इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई पत्रसमेत पठाइसकेको थियो तर त्यो अघि बढ्न सकेको छैन ।

“एकातिर पूर्वाधारका लागि कुनै खर्च नपर्ने अर्कोतिर टेलिकम र उपभोक्तालाई एकदम सहज हुने भएकोले रिचार्ज कार्ड प्रविधि धेरै प्रभावकारी हुन्छ,” ती अधिकारीले भने, “अहिले अनलाइमार्फत बिजुलीको बिल तिर्ने कुरा बढी चर्चामा छ, एक÷डेढ करोडको सफ्टवेयर ल्याएर तुरुन्तै सेवा सुरु गर्न सकिने रिचार्ज कार्डको योजना छायामा छ ।” 

अहिले अनलाइनमार्फत बिजुलीको बिल तिर्ने प्रविधि इन्टरनेट सेवा पुगेका क्षेत्रमा प्रभावकारी भए पनि बिजुलीको केन्द्रीय ग्रीड पुगेका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुगिसकेकोले रिचार्ज कार्ड प्रविधि धेरै प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्राधिकरणमा अनलाईन पेमेन्ट सिष्टमबारे कुरा भएपनि रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्नेबारे खासै छलफल अघि नबढेको बताउँछन् ।

बिजुलीको बिल तिर्न प्राधिकरणकै काउन्टरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा ग्राहकले नयाँ वर्ष २०७१ देखि घरमै बसी–बसी रिचार्ज कार्डमार्फत बिल तिर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार मोबाइलमा स्टार ४१०० वा ४१०१ स्टार जिल्ला र वितरण केन्द्रको कोर्ड, ग्राहकको नम्बर हाली ह्यास गरेर रिचार्ज गरेपछि त्यो रकम बिजुलीको बिल तिर्ने प्रणालीमा गइ बिल भुक्तानी हुनेछ भने रिचार्ज बढी भएमा अर्को महिनाको बिल तिर्नका लागि रकम सञ्चित हुन जान्छ । 

यो नयाँ प्रविधिमार्फत बिल तिर्नका लागि आवश्यक हार्डवेयरतर्फ भास सर्भर, वेभ सर्भर र डाटाबेस सर्भरका लागि २३ लाख २५ हजार, सफ्टवेयरतर्फ एसएमएस पेमेन्ट भास मोडुल र रिचार्ज कार्ड मोडुलका लागि १८ लाख, नेटवर्किङतर्फ ब्यान्डविथ र म्यानाजड स्विचका लागि २ लाख ७० हजार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि १५ लाख खर्च हुनेछ भने एनटीसी र एनसेलको भीपीएन विथ सर्भिस प्रोभाइडर भने नेगोसेसनका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

पहिलो चरणमा घरेलु ग्राहकलाई लक्षित गरी अघि बढाउन लागिएको उक्त परियोजनाबाट सर्वसाधारणले ठूलो फाइदा पाउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यति बेला गरिएको विश्लेषणमा करिब २६ लाख बिजुलीका ग्राहकमध्ये घरेलु २४ लाख ७२ हजारमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिरेमा मात्र मासिक रूपमा ३ करोडभन्दा बढी प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ ।

प्राधिकरणको यो आधारमा ५० प्रतिशतले मात्र रिचार्ज कार्ड उपयोग गरेमा मासिक रूपमा सर्वसाधारणको १२ करोडभन्दा बढी जोगिने उल्लेख गरेको थियो । 

बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वृद्धि गर्न माग

२४ श्रावण, २०७४ १०:१४ बिहान   कारोबार संवाददाता    0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौः बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्ष नाघेकाले प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न माग गरेको छ । 

सोमबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको साविक २७ गाविसको खेतबारीको मुआब्जा गत वर्षको मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा साविकका ६ गाविसमा मात्रै वितरण गरिएकाले चालू वर्षभित्र सिध्याउन र एक वर्षपछि थप मुआब्जा दिन माग गरेको हो । 

समितिले डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नभएकाले ती ठाउँको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न माग गरेको छ ।

गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको र व्यक्तिगत घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालू वर्षमा थोरै बजेटमात्र उपलब्ध गराएकाले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन र रकम अभावको कारण देखाएर मुआब्जा वितरण नलम्ब्याउन माग गरेको छ । 

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा नै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको घर, गोठ र बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि ८ महिनासम्म पनि टोली परिचालन नगरिएकाले तत्काल टोली परिचालन गरी लगत संकलन गर्न समितिले माग गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेकोमा संसद्, संसदीय समिति र सडकमा समेत विरोध भइरहेको भन्दै नेपालमै अन्य आयोजनामा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका पनि उब्जेको र विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारीलगायत डुबानवासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योल देखिएकाले प्रष्ट्याउन पनि माग गरेको छ ।

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गरी त्यसकै वरपर पुनर्वास गराउने आश्वासन सरकारी पक्षले दिए पनि अहिलेसम्म चक्रपथ निर्माण प्रष्ट नभएको र चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी उपयुक्त स्थानमा पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

गत जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुठी जग्गाको रैकर सरह मुआब्जा पाउने, ऐलानी र पर्ती जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाई पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न समितिले माग गरेको छ ।

डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई वृद्धि गर्न हामीले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको अझै अन्तिम किनारा नलागेको भत्दै समितिले मुआब्जा वितरण सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मार डुबान क्षेत्रका बासिन्दामा परेको र मुआब्जा वितरणलगायतका काममा ढिलाइ भएको विषयमा गम्भीर चासो लिई समस्या समाधानको पहल गर्न पनि समितिले मन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तावापतको अनुदान अहिलेसम्म नदिएको र डुबान क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएकाले अस्थायी आवासकै लागि अनुदान रकम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता नदिएकाले तत्काल दिने वातावरण बनाउन पहल गरिदिन पनि समितिले माग गरेको छ । मन्त्री शाहीले भने भेटमा आफूलाई बूढीगण्डकीबारे विस्तृत रूपमा जानकारी नभएकाले छिट्टै बुझेर उचित कदम चाल्ने बताए । 

http://www.karobardaily.com/news/81382

६ वर्षपछि नेपाल–भारत विद्युत् बैठक बस्दै

२० श्रावण, २०७४ ८:१० बिहान    भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81257 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

काठमाडौ: नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको ११ औं बैठक ६ वर्षपछि आउँदो मंगलबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुने भएको छ । विद्युत् आयात र विद्युत्को मुल्य तोक्ने  जिम्मेवारी पाएको यो निकायको वैठकमा नेपालले विभिन्न चार प्रस्ताव गरेको छ । 

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी बुधबार (साउन २५)मा बैठकका लागि प्रस्ताव गरेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी साउन २३, २४ र २५ गते बस्नसकिने प्रस्ताव थियो । प्राधिकरणकै प्रस्तावमध्ये भारतको प्राधिकरणले साउन २४ का लागि तय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

“भारतीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी मंगलबारको लागि बैठक बस्न पत्राचार भएपछि ६ वर्षपछि बैठक बस्न लागेको छ,” उनले भने । सन् २०११ मा दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान समितिको अर्को बैठकबाट तय गर्ने गरी तत्कालका लागि ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक बैठकका लागि प्रयास गर्दा पनि बस्न सकेको थिएन । 

भारत समक्ष नेपालका ४ प्रस्ताव
–विद्युत् महसुल पुनरावलोकन
–तीन नाकाबाट ११० मेगावाट थप आयात
–टनकपुर सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि

गत चैतमा नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठक बस्नुअघि आदानप्रदान समितिको बैठक गर्ने तय गरिएपनि स्थगित भएको थियो । बैठक नबस्दा विगत ६ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष टनकपुर र ढल्केबर–मुज्जफरपुर प्रसारण लाइनबाहेकका अन्य १२ नाकाबाट आयात गरिएको विद्युत्को भाउ प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमण अघि नै र भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री पियुष गोयलको भ्रमण अघिनै बैठक बस्नका लागि भारतीय प्राधिकरणले आफै सक्रियता देखाएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार मार्च २०१७ सम्मका ३३ केभीमार्फत ल्याएको विद्युत्को भाऊ प्रतियुनिट भारतीय रूपैयाा ६.०८ अर्थात ९.७२ रूपैयाँ, ११ केभीमार्फत भारतीय ६.५३६ अर्थात १०.४५ तथा १३२ केभीमार्फत ५० मेगावाटसम्मको भारतीय ५.६२ अर्थात ८.९९ र ५० मेगावाट माथि भारतीय ५.५५ अर्थात ८.८८ रूपैयाँमा आयात गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले ३३ केभीमार्फत रक्सौल, सिरहा, जलेश्वर, कटैया र नानपारा नाकाबाट करिब ५० मेगावाट, ११ केभीमार्फत लाली, हुटी र जौलीजीवीमार्फत ९ सय किलोवाट तथा १३२ केभीमार्फत कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमार्फत १ सय ३० र गण्डक–रामनगरमार्फत ३० मेगावाट आयात गरिरहेको छ ।

विद्युत् आदानप्रदान बैठकमा हाल कायम रहेको विद्युत्को भाऊ पुनरावलोकन लगायतका चार प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणले गर्न लागेको छ । नरावलोकनको प्रस्ताव गर्ने भएपनि कति गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

बैठकमा रक्सौल–परवानीपुरबाट ५०÷५० मेगावाट विद्युत् थप आयात, धनगढी–पालियाबाट थप १० मेगावाट आयात र हाल ५० एमभीएको रहेको टनकपुर सवस्टेशन १०० एमभीए बनाउन प्रस्ताव गरिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।