३३ महिनापछि अरुण तेस्रोको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा

–मंसीरदेखि निर्माण सुरु हुने
–शिलान्याशमा भारतीय प्रधानमन्त्री
–प्रति हेक्टर १५ हजार दिने सम्झौता

भीम गौतम
काठमाडौ, ७ भदौ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागि राष्ट्रिय तथा निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा पाउन नसकेको भन्दै आयोजना निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै दिन सरकारले अरुण तेस्रोको लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको हो । भारत निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आयोजना शिलान्याशका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री आउने भनेपनि वन क्षेत्र उपलब्ध नगराउँदा अनिश्चित बनेको थियो तर यही भारत भ्रमणमा आगामी मंसीरका लागि मोदीलाई प्रधानमन्त्रीले देउवाले निमन्त्रणा गर्ने सम्भावना रहेको लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
९ मंसीर २०७२ मा लगानी बोर्ड र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ महिनाभित्र आयोजना निर्माणका लागि वन उफलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो तर ३३ महिनामा बल्ल आयोजनाले वन क्षेत्र पाएको हो । १९ साउनमा लगानी बोर्ड र त्यस लगत्तै भएको मन्त्री परिषद बैठकले भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रको लागि आवश्यक वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बुधबार वन विभागका उपसचिव राकेश कर्ण, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिनीधि तथा प्रवद्र्धक एसजेवीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र अग्रवालबीच आयोजनाको लागि आवश्यक १ सय २७ हेक्टरमध्ये ९६.९७ हेक्टर जमीन उपलब्ध गराउन त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।  उपसचिव कर्णले पहिलो चरणमा ९७.९७ हेक्टर वन क्षेत्र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको र बाँकी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्धता छिट्टै हुने जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय वन र निकुञ्ज क्षेत्रको बाँकी २९ हेक्टर जमीन उपलब्ध छिट्टै हुनेछ ।’–उनले भने–‘परिपूरक वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआईए) हुन बाँकी छ, सकेपछि उपलब्ध गराईहाल्छौ ।’ माथिल्लो कर्णालीलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अन्तिम तयारी भएको र छिट्टै सम्झौता हुने वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वनको जग्गा पाउन ढिलाई भएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै एसजेभीएनले सरकारसँग बारम्बार वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएकोले आगामी मंसीरदेखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको प्रवद्र्धक कम्पनीका देशीय निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । ‘वन क्षेत्र पाएकोले मंसीरदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौ ।’–उनले भने–‘भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शिलान्याशका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्ने सम्भावना छ ।’
सम्झौता अनुसार, प्रवद्र्धक कम्पनीले वन क्षेत्र भोगाधिकार गरेवापत सुरुका दुई बर्ष प्रति बर्ष प्रति हेक्टर १५ हजार दिनेछ भने त्यसपछि दूई÷दुई बर्षमा १०÷१० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । आयोजनालाई दु्रतगतिमा अघि बढाउन विशेष कार्यदल खटाउने सम्झौता पनि भएको छ । वन नीति अनुसार असारदेखि मंसीरसम्म वन क्षेत्रमा प्रवेश नदिने व्यवस्था रहेकोमा आयोजनाको हकमा भने छिट्टो गतिमा अघि बढाउन प्रवेश दिने गरी कार्यदल खटाउने सम्झौता भएको छ । कार्यदलको समन्वयमा वन क्षेत्रको कटान, छपान र घाँट गद्दी (व्यवस्थापन) गर्ने कार्य हुनेछ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि वित्तिय व्यवस्थापन भैसकेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीद्धारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । पीडीए अनुसार, भारत निर्यात हुने आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल् ऊर्जा पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
संखुवासभाको मकालु वरुण मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पाएको आयोजनाको लागि विद्युत गृह जाने ४ किलोमिटर पहुँच मार्ग बनाउन बाँकी छ भने बाँधस्थलमा पहुँच मार्ग पुगिसकेको छ । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेकेदार कम्पनी छनोट भैसकेको छ भने विद्युत निर्माणका लागि पनि ठेकेदार छनोट प्रकृयामा कम्पनी छ ।