सोलारको ठेक्का प्रकृया रद्ध गर्न निर्देशन

कारोबार संवाददाता
काठमाडौ, १७ साउन
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार) प्लान्ट ठेक्का प्रकृया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित र गलत मनसायका साथ प्लान्ट स्थापनाको लागि कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै प्रकृया रद्ध गर्न मंगलबार बसेको समिति बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई दिइएको ठेक्का तोडेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यालले सोलार खरिदको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित देखिएकोले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट कम्पनी छान्न निर्देशन दिइएको बताए ।
बैठकमा आमन्त्रण गरिएका प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी प्रमुख मुशेकुमार काफ्लेले कम कबोल गर्ने पहिलो कम्पनी तोकिएको सर्तमा असफल भएकोले दोस्रोलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले आफ्नो निर्णय उल्टाएर पछि आएका कार्यकारी निर्देशकले चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई दिइएको बताउँदै पहिलाको निर्णय बदर नगरी फेरि अर्कोलाई दिनु गलत हुने र विश्व बैकभन्दा पनि प्राधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने बताए ।
विश्व बैकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सोलार खरिदको क्रममा ६८ करोड अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले विरोध गरेका थिए । सांसदहरु धनराज गुरुङ, धुर्व वाग्ले, रामहरि खतिवडा, पशुपति चौलागाई, आनन्दप्रसाद पोखरेल, भरत शाह लगायतले सबै विवरणको आधारमा ठेकका दिँदा अनियमितता भएको प्रशस्त आधार देखिएको भन्दै दोषी उपर कार्बाही हुनुपर्ने बताएका थिए ।
आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएमा यसमा रिजन कम्पनीले ३ अर्ब ७२ करोड र पिंगाओले ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कबोलेको थियो । पहिला पिंगाओलाई दिने प्रकृया अघि बढेपनि काफ्लेपछि आएका कार्यकारी निर्देशकले रिजनलाई दिने प्रकृया अघि बढाएका थिए ।