समाचार प्रतिनिधि तस्विर
काठमाडौः बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्ष नाघेकाले प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको साविक २७ गाविसको खेतबारीको मुआब्जा गत वर्षको मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा साविकका ६ गाविसमा मात्रै वितरण गरिएकाले चालू वर्षभित्र सिध्याउन र एक वर्षपछि थप मुआब्जा दिन माग गरेको हो ।
समितिले डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नभएकाले ती ठाउँको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न माग गरेको छ ।
गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको र व्यक्तिगत घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालू वर्षमा थोरै बजेटमात्र उपलब्ध गराएकाले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन र रकम अभावको कारण देखाएर मुआब्जा वितरण नलम्ब्याउन माग गरेको छ ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा नै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको घर, गोठ र बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि ८ महिनासम्म पनि टोली परिचालन नगरिएकाले तत्काल टोली परिचालन गरी लगत संकलन गर्न समितिले माग गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग समझदारी गरेकोमा संसद्, संसदीय समिति र सडकमा समेत विरोध भइरहेको भन्दै नेपालमै अन्य आयोजनामा राम्रो काम नगरी विवादमा परेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेलको आशंका पनि उब्जेको र विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा सेयर, रोजगारीलगायत डुबानवासीको अधिकार ग्यारेन्टी हुने कि नहुने अन्योल देखिएकाले प्रष्ट्याउन पनि माग गरेको छ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गरी त्यसकै वरपर पुनर्वास गराउने आश्वासन सरकारी पक्षले दिए पनि अहिलेसम्म चक्रपथ निर्माण प्रष्ट नभएको र चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी उपयुक्त स्थानमा पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
गत जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुठी जग्गाको रैकर सरह मुआब्जा पाउने, ऐलानी र पर्ती जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाई पुनः निर्धारण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न समितिले माग गरेको छ ।
डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई वृद्धि गर्न हामीले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको अझै अन्तिम किनारा नलागेको भत्दै समितिले मुआब्जा वितरण सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष मार डुबान क्षेत्रका बासिन्दामा परेको र मुआब्जा वितरणलगायतका काममा ढिलाइ भएको विषयमा गम्भीर चासो लिई समस्या समाधानको पहल गर्न पनि समितिले मन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तावापतको अनुदान अहिलेसम्म नदिएको र डुबान क्षेत्रमा पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएकाले अस्थायी आवासकै लागि अनुदान रकम दिने भनिए पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता नदिएकाले तत्काल दिने वातावरण बनाउन पहल गरिदिन पनि समितिले माग गरेको छ । मन्त्री शाहीले भने भेटमा आफूलाई बूढीगण्डकीबारे विस्तृत रूपमा जानकारी नभएकाले छिट्टै बुझेर उचित कदम चाल्ने बताए ।
http://www.karobardaily.com/news/81382
No comments:
Post a Comment