भीम गौतम
काठमाडौ, ११ भदौ ।
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिताको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको र यसको कारण आयोजनाको लागत र समय बढीरहेको बेला तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय सहभागी गराएर सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाएको हो । यस अघि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी लगायतका आयोजनामा समेत सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाइएको थियो । स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न तनहुँ जलविद्युत कम्पनीद्धारा प्रवर्दित आयोजनाले प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन गरिसकेको जनाएको छ । ‘आयोजनालाई सहजीकरणका स्थानीय सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढेका छौ ।’–आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदिप थीकेले भने–‘प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको सहभागितामा मञ्च गठन गरेर अघि बढीसकेका छौ ।’ आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाबारे विस्तृत रुपमा नहुँदा अधिकांश ठाउँका स्थानीयबासीले आयोजनाहरुमा अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ तर तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ‘स्थानीय परामर्श मञ्च सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४’ बनाएर स्थानीयबासीलाई विस्तृत जानकारी दिने प्रकृया अघि बढाएको छ । तर कार्यविधि पारित हुने क्रममा छ । एक अध्ययनले ६० प्रतिशत स्थानीयबासीले जलविद्युत आयोजनाबारे सही जानकारी नपाएको देखाएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा आउने गुनासा तथा उजुरीको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो तहको निकायको रुपमा गठन हुने मञ्चले स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने र आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने गर्दछ । मञ्चले आयोजनाका सूचना प्रभावित समक्ष पुगे÷नपुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क स्थापित गर्ने, आयोजनाबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकमको सुदुपयोग भए÷नभएको सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्य गर्ने आयोजनाका सञ्चार विज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मञ्चमाफृत गुनासो तथा उजुरी निश्पक्ष र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने, आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संचालन गर्ने सामुदायीक विकासका कार्यक्रमको सिफारिस, अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने, आयोजनाका कारण प्रभावित भएका सामुदायीक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने र आयोजना तथा प्रभावित हितका लागि स्थानीयस्तरमा आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कार्य हुनेछन् । मञ्चमार्फत हुने यस्ता कार्यले आयोजना निर्माणका सहजीकरण भई कुनै वाधा, अवरोधविना आयोजना अघि बढ्ने विश्वास आयोजनाको छ । ‘यसले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्छ, सबैले आयोजना निर्माण पनि हुन्छ ।’– संयोजक रहेकी म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले भनिन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, आयोजना प्रभावितसँग सम्पर्क स्थापित लगायतका काम गर्न सार्वजनिक सूचना केन्द्र लगायत समेत स्थापना गर्ने योजना कार्यविधिमा छ ।
मञ्चमा प्रभावित गाउ“पालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज÷वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको तनहुँ आयोजनाले आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
काठमाडौ, ११ भदौ ।
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको सहजीकरणका लागि स्थानीय सहभागिताको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको र यसको कारण आयोजनाको लागत र समय बढीरहेको बेला तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय सहभागी गराएर सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाएको हो । यस अघि १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी लगायतका आयोजनामा समेत सहजीकरणको प्रकृया अघि बढाइएको थियो । स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न तनहुँ जलविद्युत कम्पनीद्धारा प्रवर्दित आयोजनाले प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन गरिसकेको जनाएको छ । ‘आयोजनालाई सहजीकरणका स्थानीय सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढेका छौ ।’–आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदिप थीकेले भने–‘प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको सहभागितामा मञ्च गठन गरेर अघि बढीसकेका छौ ।’ आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाबारे विस्तृत रुपमा नहुँदा अधिकांश ठाउँका स्थानीयबासीले आयोजनाहरुमा अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ तर तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ‘स्थानीय परामर्श मञ्च सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४’ बनाएर स्थानीयबासीलाई विस्तृत जानकारी दिने प्रकृया अघि बढाएको छ । तर कार्यविधि पारित हुने क्रममा छ । एक अध्ययनले ६० प्रतिशत स्थानीयबासीले जलविद्युत आयोजनाबारे सही जानकारी नपाएको देखाएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा आउने गुनासा तथा उजुरीको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो तहको निकायको रुपमा गठन हुने मञ्चले स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने र आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने गर्दछ । मञ्चले आयोजनाका सूचना प्रभावित समक्ष पुगे÷नपुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क स्थापित गर्ने, आयोजनाबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकमको सुदुपयोग भए÷नभएको सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्य गर्ने आयोजनाका सञ्चार विज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मञ्चमाफृत गुनासो तथा उजुरी निश्पक्ष र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने, आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा संचालन गर्ने सामुदायीक विकासका कार्यक्रमको सिफारिस, अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने, आयोजनाका कारण प्रभावित भएका सामुदायीक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आयोजनामा सिफारिस गर्ने र आयोजना तथा प्रभावित हितका लागि स्थानीयस्तरमा आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कार्य हुनेछन् । मञ्चमार्फत हुने यस्ता कार्यले आयोजना निर्माणका सहजीकरण भई कुनै वाधा, अवरोधविना आयोजना अघि बढ्ने विश्वास आयोजनाको छ । ‘यसले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्छ, सबैले आयोजना निर्माण पनि हुन्छ ।’– संयोजक रहेकी म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले भनिन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, आयोजना प्रभावितसँग सम्पर्क स्थापित लगायतका काम गर्न सार्वजनिक सूचना केन्द्र लगायत समेत स्थापना गर्ने योजना कार्यविधिमा छ ।
मञ्चमा प्रभावित गाउ“पालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज÷वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको तनहुँ आयोजनाले आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
No comments:
Post a Comment