प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै ऊर्जा क्षेत्र

२९ श्रावण, २०७४ २:४३ दिउँसो     भीम गौतम   http://www.karobardaily.com/news/81511 0 + -

समाचार प्रतिनिधि तस्विर

महसुल आयोग खारेज, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश अधिकार आयोगमा

काठमाडौं: विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०६ वर्षपछि नेपालमा बल्ल यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाटो खुलेको छ । शुक्रबार संसद्ले विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाटो खुलेको हो । 

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग रहेको खरिद र बिक्रीको एकाधिकारका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले प्रयोग गर्ने अधिकांश अधिकारको अन्त्य हुने भएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अधिकार सम्पन्न नियमन आयोग गठन हुने पक्का भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । “प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य भयो, विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न ढोका खुल्यो ।

नियमन आयोगको मुख्य उद्देश्य लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउने हो,” उनले भने । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन (लाइसेन्स) को अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमै रहे पनि लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन भने आयोगले नै गर्नेछ । आयोगलाई विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत दिइएकाले यो कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । 

विद्युत् नियमन आयोगको विधेयक मस्यौदा तयार भएको ९ वर्षपछि पारित भएको हो । गत ३ चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक हालै मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा पठाएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनपछि आयोगले काम सुरु गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगमा अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ । पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने समितिले गर्ने उल्लेख भएपनि यसलाई संशोेधन गरेर सचिवको नेतृत्वमा राखिएको थियो । 

–ग्रिड र वितरण संहिता कार्यान्वयन
–प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम 
–महसुल र विद्युत् खरिद–बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा
–विद्युत्को थोक बजार स्थापना
–अनुमपितत्र प्राप्त व्यक्तिबीच मर्जर
– सूचनाबिना विद्युत् अवरुद्ध भएमा क्षतिपूर्ति
–सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव
–निर्देशन पालना नगर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
 –सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था

“नियमन आयोग विधेयक पारित भएपछि स्वदेशभित्र मात्र होइन, छिमेकी देशहरूमा समेत प्रसारण र विद्युत् आयात–निर्यातका लागि बहुकम्पनीहरू सक्रिय हुन पाउने अवस्था हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, “यसले निजी क्षेत्रलाई समेत एक्लै वा अन्य देशसँग मिलेर उत्पादन, वितरण, प्रसारण, खरिद, ह्विलिङ व्यापारलगायत खुल्ला गरेको छ  । तर, कार्यान्वयनका लागि दृढ शक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ ।”

आयोग स्थापनापछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा एकरुपता, वेसिनवाइज जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथै नीतिगत स्पष्टता भई अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने अध्यक्ष गुरागाईं बताउँछन् ।

आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार नियमन गर्न विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, यसको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम राख्न नियमन गर्ने तथा विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको भूमिका र दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने आदि काम गर्नेछ । 

त्यसैगरी १० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आयोगले विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना अनुरुप भए–नभएको यकिन गर्न पुनरावलोकन गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवा व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत् संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा सेयर लगानीबापतको वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफलसमेतलाई विचार गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ । 

एकै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत् वितरण गरेको अवस्थामा विद्युत् महसुलको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपयोगको पहिचान गरी लागू गराउने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयका लागि विद्युत् महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ । 
“प्रतिस्पर्धात्मक बजार भएपछि पावर पुल मार्केट खडा भई बेच्ने र किन्ने कुरा समेत अघि बढ्नेछ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “ब्रोकरहरूको लागि कमिसन कति हुने, पीपीए दर अधिकतम र न्यूनतम कति हुने आदि दरहरू आयोगले तोक्छ ।”

विधेयकले उपभोक्ता तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद बिक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्थाहरूबीच विद्युत् महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी त्यस्ता उपाय लागू गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्यांकनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, विद्युत्को बजार, प्रवद्र्धन, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने, व्यापार अनुमतिपत्र जारी गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष नीतिगत सिफारिस गर्नुका साथै आयोगको निर्देशन पालना नगर्नेलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा, विद्युत्को थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा, पीपीए सहमति दिँदा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।