शुक्रवार, मंसिर २८, २०७५
आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ देखि सुरु भएको २२० केभीको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण प्रक्रिया लाग्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्रका साथै वन र वातावरणका विभिन्न प्रक्रिया अड्किएर २०७४ चैत २७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित पनि भयो । जब आयोजना सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र संखुवासभाका वन क्षेत्रमा कटान गर्न पुग्यो, तब करिब ९ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेमध्ये अधिकांशको नम्बरिङ मेटिएको थियो । फेरि नम्बरिङ नगरी काम अघि बढ्न नदिने भएपछि यो कार्य अघि बढेको छ ।
पूर्वी क्षेत्रका लागि उच्च महत्व बोकेको सरकारद्वारा प्राथमिकताप्राप्त घोषणा गरेको सो प्रसारणलाइन आयोजनामा रुख गणना मात्र समस्या छैन । एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने र वन क्षेत्रको उपभोग गरेवापत त्यतिनै जग्गा उपलब्ध गर्नुपर्ने र पहिला गणना गर्दा ताका पोथ्रा ठूलो भएकोले भोलि फेरि पूरक इआईए गर्नुपर्ने हो की भन्ने अर्को चिन्तामा आयोजना छ । बनाउने सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरण, स्वीकृति दिने सरकारी निकाय वन, वातावरण मन्त्रालय, यसको सहजीकरण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् हो तर यी सरकारी निकायबीचनै यस्तो अविश्वास र असमन्वयको वातावरण छ की प्राधिकरण देश छोडेरै भाग्ने जसरी वन मन्त्रालय र यसका निकायहरूले अहिलेनै जग्गा उपलब्ध नगराए बनाउनै दिँदैनौ भनेर ‘जंगी’ शासनको व्यवहार गरिरहेको छ । हुँदा हुँदा धरान उपमहानगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइनको टावरको जाने मार्ग नै परिवर्तन गर्न पत्र लेखेको छ । समयमै आयोजना नबनेमा दुई हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनालाई असर पार्ने भएपनि एउटा डिजाइन अनुसार अघि बढेको आयोजनामा फेरि अर्को निकायले अवरोध खडा गर्न थालेपछि अर्को समस्या थपिएको छ ।
कोशी कोरिडोर मात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाहरूको अवस्था उस्तै छ । ललितपुरमा स्थानीयवासीको जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएपछि आर्थिक वर्ष २०५५-०५६ मा निर्माण सुरु भएको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारणलाइन अझै अलपत्र छ । २०५९-०६० मा सुरु भएको २२० केभीको ढल्केबरको प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपनि सबस्टेसन अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन भने २०६१-०६२ मा सुरु भएको १३२ केभीको प्रसारण लाइन, २०६१-०६२ मा सुरु भएको २२० केभीको हेटौडा–भरतपुर प्रसारण लाइन, २०६२-०६३ मा सुरु भएको डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, २०६६-०६७ देखि सुरु भएको त्रिशुली ३ बी सबस्टेशन, चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन, २०६७-०६८ मा सुरु भएको २२० केभीको भरतपुर–वर्दघाट, सोही वर्ष सुरु भएको नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्र्तगतको ४०० केभीको हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइन अझै निर्माण सम्पन्न भएका छ्रैनन् । यी सब प्रसारण लाइन आयोजनाहरू निमाण भैसक्नुपर्ने थियो तर कहिले सम्पन्न हुने अझै अन्योलको अवस्था छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हाल ४ सय केभीका एक प्रसारण लाइन र सवस्टेशन, २२० केभीका ५ प्रसारण लाइन र एक सवस्टेशन, १३२ केभीका २५ प्रसारण लाइन र ४ सवस्टेशन तथा ६६ केभीको एक प्रसारण लाइन आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् अर्थात ३ हजार १ सय ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ६ हजार ८ सय १३ एमभीए सवस्टेशन निमार्णाधीन अवस्थामा छन् तर समस्याविहिन आयोजनाहरू कुनै छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी पनि अधिकांशमा समस्या भएको स्वीकार्छन् तर यसको कारणले विद्युत् खेर जाने अवस्था भने नआएको दाबी गर्छन । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांककै आधार हेर्दा समयमै बनेका आयोजना पनि एउटा छैनन् । हाल ३ हजार ४ सय ६७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ हजार १ सय ५५ एमभीए प्रसारण सवस्टेशन मात्र छ । एउटा मात्र भार प्रेषण केन्द्र छ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो एकदम साँघुरो अवस्था छ । अझै ३५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीड नपुगेकोले र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने योजनाका लागि धेरै पूर्वाधार आवश्यक देखिन्छ । हुन त सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रशारणलाइन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो तर विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले हालसम्म एक हजार किलोमिटरभन्दा कम मात्र प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । २०६२ सालदेखि २०७२ सम्मको १० वर्षमा त एक किलोमिटर पनि प्रसारण लाइन बनेन । विद्युत् प्राधिकरणको आगामी १० वर्षभित्रको योजना हेर्ने हो भनेपनि ११ हजार ८ सय ७० किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने छ ।
सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान अघि बढाएको छ । पछिल्लो पटक स्थायी सरकार आएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ३ वर्षमा तीन हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपत १० हजार र ५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती, ऊर्जा वस्ती, घरघरमा विद्युत्ीय चुल्हो’ लगायका अभियान पनि सार्वजनिक गरिएको छ । बिना प्रसारण लाइन यी नारा असम्भव छन् तर उज्यालो बनाउने राजमार्ग अर्थात प्रसारण लाइनमा अवरोधका चाङनै चाङ छन् । अहिलेको प्रसारण लाइन र वितरण लाइनको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अनुभवमा एउटा टावर निर्माणको कार्य एउटा योजनाभन्दा लामो समय लाग्ने अवस्थामा छ ।
हरेक उपभोक्ता घरमा २४ घण्टानै विजुली आओस भन्ने चाहान्छन् तर घर अगाडी बिजुली पोल कोही पनि चाहादैनन । यस्तो अवस्थाले स्थानीयबासीको जग्गा प्राप्ति गर्न सबैभन्दा ठूलो कठिनाई छ । जग्गा दिन तयार भएपनि त्यसपछिको मुआब्जा निर्धारण गर्न अर्को सकस छ । निजी जग्गा उपलब्धतामा मात्र होइन, अर्को सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न महाभारत छ । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले योजना छनोट, यसको आर्थिक व्यवस्थापन, यसको सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन, सरकारको ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतका यसका निकायसँगै सामुदायिक वन उपभोक्तासम्म पुग्नका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया हेर्ने हो भने प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउँदा अवरोध नभएमा कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ । प्राधिकरणको प्रक्रिया अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्र्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीआईडी) लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन मात्र पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्छ ।
यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्धारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको छ । यसले प्रसारण लाइनमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मात्र होइन, सरकारी निकायकै अवरोधको देखिएको छ । योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लाग्नेपर्ने सरकारी संयन्त्रबीचनै समन्वयको अभावको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारण लाइनले भोगिरहेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारी नीति नियमनै प्रसारण लाइनमा समस्याको रूपमा देखिएको बताउँछने । “खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निधारण, वन लगायतका विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने लगायतमै समस्या छ,” उनी भन्छन्, “यी समस्या समाधान नभएसम्म प्रसारण लाइन निर्माण कठिन छ, उज्यालो बनाउने भन्न त सजिलो छ तर यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइननै बनेन भने कसरी विद्युत् आदानप्रदान हुन्छ ।” खरिद प्रक्रियाको क्रममा मुद्दा मामिला हुने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका उजुरी पर्ने, संसदीय समितिमा विवाद पुगेर निर्णय हुने लामो समय लाग्ने, ठेक्का लागेपछि पनि ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्ने लगायतका समस्या पनि प्रसारण लाइन आयोजनामा छन् ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध र समस्याबारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, सरकारले बेला बेलामा ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याएका योजना लगायतमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, ईआए, पूरक इआईए, रुट निर्धारण, शान्ति सुरक्षा लगायतबारे उल्लेख छ तर यसबारे स्पष्ट नीति बनेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीचका विभिन्न छलफल त यति सकारात्मक छन्कि त्यहाँ कुनै समस्या देखिँदैन तर व्यवहार त ठूलो समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका स्थानीयदेखि सरकारी निकायसम्म राजनीतिक नेतृत्वको कारण पनि समस्या छ । विकास योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उनीहरूले उचित नेतृत्व दिन सक्ने माथिल्लो सरकारी निकायको अवस्था तथा स्थानीय जग्गा र सामुदायिक वनको जग्गाको प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिलाई मुख्य बनाउने गलत प्रवृत्ति पनि प्रसारण लाइनको बाधकको रूपमा देखिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमति, बजेटको पर्याप्त व्यवस्था, प्रसारण लाइनमाथि हुने राजनीतिकरण अन्त्यलगायत कार्य गर्नसके मात्र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै पूरा हुनसक्छ । सरकारी जग्गाको सट्टाभर्ना जग्गा र यसमा रोपिने विरुवाको एकमुष्ट रकम सम्बन्धित वन मन्त्रालयका निकायले लिने, रुख गणनामा वनका प्रतिनीधिहरू सहभागी हुने, उज्यालो बनाउने अभियानका लागि अत्यावश्यक प्रसारण लाइनमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले अवरोध नगर्ने, पूरक इआईएको व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुका साथै विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भुमि सुधार मन्त्रालय लगायतले समयमै निर्णय गरिदिने परिपाटीको विकास नहुञ्जेसम्म प्रसारण लाइनको समस्या उही रहन्छ । स्थानीयबासीको जग्गाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको भन्दा दुई-तीन सय प्रतिशतसम्म बढाएर दिन सके स्थानीय समस्या हल हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाई छ । विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइनका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरी केही समस्या देखिएपनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई पछिल्लो समयमा तीव्रता दिएको र सबै निकायबीच समन्वय भईरहेको बताउँछन् ।
समस्या-चुनौती
–नीतिगत अस्पष्टता
–मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन
–खरिद प्रक्रिया
–मुद्दा-मामिला, उजुरी
–ठेक्का व्यवस्थापन
–ठेकेदार कम्पनीको ढिलाई
–जग्गा प्राप्ति
–मुआब्जा निधारण
–इआईए-पूरक इआईए
–अध्ययनमा ढिलाई
–निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई
–स्वीकृतिमा ढिलाई
–समन्वय अभाव
–स्थानीयबासीको अवरोध
धाउनुपर्ने निकाय
–विद्युत् प्राधिकरण
–उर्जा मन्त्रालय
–वन-वातावरण मन्त्रालय
–वन विभाग
–जिल्ला वन कार्यालय
–सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति
–भुमिसुधार मन्त्रालय
–मालपोत कार्यालय
– अर्थ मन्त्रालय
–गृह मन्त्रालय
–जिल्ला प्रशासन कार्यालय
–उद्योग मन्त्रालय
–प्रदेश
–स्थानीय सरकार
–राष्ट्रिय योजना आयोग
–मन्त्री परिषद
–माथिका निकाय शाखा, महाशाखा
प्रसारणको अभावमा विद्युत् खेर गएको अवस्था छैन
प्रवल अधिकारी, प्रवक्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने धेरै जाँदैछन् । ती आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धताका साथ अघि बढीरहेका छौ । यसमा सरकार, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्ष एक भएर लागेका छौ । अहिले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गएको अवस्था छैन । यसको मतलब प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गएर प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपरेको अवस्था छैन । अधिकांश प्रसारण लाइनमा केही न केही समस्या छ तर प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गएको अवस्था भने छैन । यो देखिएको छैन । टाइम लाइनमै बनाउन लागेका छौ । यसमा संवेदनशील अवस्था भने छ ।
