http://karobardaily.com/news/development/13729
बुधवार, मंसिर २६, २०७५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सीमित विद्युत् क्षमतासम्मका लागि टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव भए पनि वाध्यतात्मक रूपमा विद्युत् निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) मा पीपीए गरिरहेको बेला प्राधिकरणले थप २ हजार २ सय ५० मेगावाटका लागि पीपीए खुला गरेको हो । सन् २०१९ पछि विद्युत् खेर जाने भन्दै प्राधिकरणको प्रक्षेपणको आधारमा सीमित विद्युत् क्षमतालाई मात्र टेक अर पे मा पीपीए गर्न सुरु गरेपछि निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत् आयोजना बनाउन पीपीए अवरोधकको रूपमा देखिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि जारी श्वेतपत्रमा उल्लेखित आगामी १० वर्ष अर्थात २०८४-८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नपुगसम्म १० वर्षभित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने आयोजनालाई टेक अर पे पीपीए गर्ने र टेक एण्ड पे प्रावधान राखी सम्पन्न भएका पीपीए संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्वेतपत्र ल्याएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानी त्यसको ३५ प्रतिशत आरओआर टेक अर पे मा पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि बल्ल निर्णय भएको हो । जसअनुसार निर्णयका लागि गत जेठमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । तर, विद्युत् खेर गएको अवस्थामा सरकारले बेहोर्ने ग्यारेण्टी नभएमा वार्षिक १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने भन्दै यसको निर्णय गरिएको थिएन । प्राधिकरणमा अध्यक्ष ऊर्जासचिव रहेकोमा हालै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि मन्त्री आफैं प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकले टेक अर पे मा पीपीए खुला गरेको हो । बैठकले टेक अर पे को सट्टा टेक अर पे प्रावधान राखी पीपीए गरिएको कारणले प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा लागेमा रकम शोधभर्नाका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस निर्णयबाट निजी प्रवद्र्धकहरू भने खुसी देखिएका छन् । “मन्त्रालयले निर्देशन दिएको र मन्त्रीले निजी प्रवद्र्धकसँग प्रतिवद्धता जनाएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन नआएपछि अहिले आएर निर्णय गर्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,”स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “टेक एण्ड पे मा वित्तीय व्यवस्थापन असम्भवजस्तै थियो, अब आयोजना निर्माणमा जानका लागि धेरै सहज भएको छ ।”२०७२ फागुनमा आएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार १० हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाट टेक अर पे मा पीपीएपछि पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिरहेको छ । हालसम्म करिब १८ सय मेगावाट बराबरको टेक एण्ड पे मा पीपीए भइसकेको छ भने करिब ५ हजार आरओआर आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । थप ४ सय ५० मेगावाट टेक अर पे मा पीपीए भएपछि निजी क्षेत्रले फेरि टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक परेपनि अहिले गरिएको सीमित टेक अर पे पीपीएले फेरि समस्या ल्याउने बताउँछन । इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे टेक एण्ड पे मा पीपीए भएका आयोजनाहरू टेक अर पे मा रूपान्तरण गरेपछि टेक अर पे पीपीए हुने आयोजनाको क्षमता कम हुने र प्रतिक्षमा रहेका आयोजनाहरूले फेरि टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्दा समस्या सिर्जना हुने बताउँछन् । हालसम्म पीओरओआरको १२ सय मेगावाट बराबर मात्र पीपीए भएकोले यसमा भने अझ पनि टेक अर पे पीपीए हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको सीमा भने ४ हजार ५ सय मेगावाट छ । बैठकले आरओआरका आयोजनाले पीआरओआरमा जान चाहेमा खुला गर्ने भने जनाएको छ । सबै क्षमताका पीआरओर र एक सय मेगावाटमाथिका आरओआर आयोजनामा लागि मात्र रेट अफ इक्विटी (आरओई) सम्बन्धी व्यवस्था पीपीएमा उल्लेख रहेकोमा अब उप्रान्त पीपीए सम्पन्न हुने एक मेगावाटभन्दा माथि सबै क्षमताका आरओआर आयोजनाका हकमा समेत सो व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल आउने देखिएमा पीपीए दरमा पुनर्विचार गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बुधवार, मंसिर २६, २०७५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सीमित विद्युत् क्षमतासम्मका लागि टेक अर पे (लेऊ वा तिर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असम्भव भए पनि वाध्यतात्मक रूपमा विद्युत् निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) मा पीपीए गरिरहेको बेला प्राधिकरणले थप २ हजार २ सय ५० मेगावाटका लागि पीपीए खुला गरेको हो । सन् २०१९ पछि विद्युत् खेर जाने भन्दै प्राधिकरणको प्रक्षेपणको आधारमा सीमित विद्युत् क्षमतालाई मात्र टेक अर पे मा पीपीए गर्न सुरु गरेपछि निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत् आयोजना बनाउन पीपीए अवरोधकको रूपमा देखिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यसअघि जारी श्वेतपत्रमा उल्लेखित आगामी १० वर्ष अर्थात २०८४-८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नपुगसम्म १० वर्षभित्र व्यापारिक उत्पादन गर्ने आयोजनालाई टेक अर पे पीपीए गर्ने र टेक एण्ड पे प्रावधान राखी सम्पन्न भएका पीपीए संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । श्वेतपत्र ल्याएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानी त्यसको ३५ प्रतिशत आरओआर टेक अर पे मा पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि बल्ल निर्णय भएको हो । जसअनुसार निर्णयका लागि गत जेठमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । तर, विद्युत् खेर गएको अवस्थामा सरकारले बेहोर्ने ग्यारेण्टी नभएमा वार्षिक १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने भन्दै यसको निर्णय गरिएको थिएन । प्राधिकरणमा अध्यक्ष ऊर्जासचिव रहेकोमा हालै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि मन्त्री आफैं प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकले टेक अर पे मा पीपीए खुला गरेको हो । बैठकले टेक अर पे को सट्टा टेक अर पे प्रावधान राखी पीपीए गरिएको कारणले प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा लागेमा रकम शोधभर्नाका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस निर्णयबाट निजी प्रवद्र्धकहरू भने खुसी देखिएका छन् । “मन्त्रालयले निर्देशन दिएको र मन्त्रीले निजी प्रवद्र्धकसँग प्रतिवद्धता जनाएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन नआएपछि अहिले आएर निर्णय गर्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,”स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “टेक एण्ड पे मा वित्तीय व्यवस्थापन असम्भवजस्तै थियो, अब आयोजना निर्माणमा जानका लागि धेरै सहज भएको छ ।”२०७२ फागुनमा आएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार १० हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाट टेक अर पे मा पीपीएपछि पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले टेक एण्ड पेमा पीपीए गरिरहेको छ । हालसम्म करिब १८ सय मेगावाट बराबरको टेक एण्ड पे मा पीपीए भइसकेको छ भने करिब ५ हजार आरओआर आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । थप ४ सय ५० मेगावाट टेक अर पे मा पीपीए भएपछि निजी क्षेत्रले फेरि टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् आवश्यक परेपनि अहिले गरिएको सीमित टेक अर पे पीपीएले फेरि समस्या ल्याउने बताउँछन । इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे टेक एण्ड पे मा पीपीए भएका आयोजनाहरू टेक अर पे मा रूपान्तरण गरेपछि टेक अर पे पीपीए हुने आयोजनाको क्षमता कम हुने र प्रतिक्षमा रहेका आयोजनाहरूले फेरि टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नुपर्दा समस्या सिर्जना हुने बताउँछन् । हालसम्म पीओरओआरको १२ सय मेगावाट बराबर मात्र पीपीए भएकोले यसमा भने अझ पनि टेक अर पे पीपीए हुने अवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको सीमा भने ४ हजार ५ सय मेगावाट छ । बैठकले आरओआरका आयोजनाले पीआरओआरमा जान चाहेमा खुला गर्ने भने जनाएको छ । सबै क्षमताका पीआरओर र एक सय मेगावाटमाथिका आरओआर आयोजनामा लागि मात्र रेट अफ इक्विटी (आरओई) सम्बन्धी व्यवस्था पीपीएमा उल्लेख रहेकोमा अब उप्रान्त पीपीए सम्पन्न हुने एक मेगावाटभन्दा माथि सबै क्षमताका आरओआर आयोजनाका हकमा समेत सो व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल आउने देखिएमा पीपीए दरमा पुनर्विचार गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment