http://karobardaily.com/news/economy/13670
मंगलबार, मंसिर २५, २०७५
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खारेज गरेर विकल्प नदिँदा निर्माणाधीन ७ सय खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अलपत्र परेका छन् । पाँच महिनाअघि खारेज गरेर सरकारले विकल्प नदिइ हालसम्म बेवास्ता गरेपछि फण्ड बोर्डमार्फत निर्माण भइरहेका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । अधिकांश आयोजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ८७ प्रतिशत खानेपानी सुविधा पुगेकोमा थप १३ प्रतिशतलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु-याउने घोषणा गरिरहेको बेला सरकारले यसको विकल्प नदिँदा छिट्टै खानेपानी आउने प्रतीक्षामा रहेका ग्रामीण जनतामा निराशा छाएको छ ।सरकारले गत असार २० मा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरूमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठानी औचित्यसहित पेश गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य समितिहरू ऐनको दफा ८ बमोजिम विघठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अत्यावश्यक औचित्यसहित पेश गर्ने समय १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो तर खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले यसबारे अनिर्णित भएपछि आयोजनाहरू अघि बढाउन अलपत्र परेका छन् । मन्त्रालयले न फण्ड बोर्डलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई विदा गरेको छ, न अलपत्र आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि अन्य कुनै विकल्प अघि बढाएको छ । सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरू पनि विचल्लीमा परेपछि धेरै उपभोक्ताहरू निराश बनेका छन् । विघठित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र अर्याल फण्ड बोर्ड विघठन भएसँगै ७ सय आयोजना अलपत्र परेको र ती आयोजनाबाट ६ लाख ५० हजार जनतामा खानेपानी सुविधा पु¥याउन अवरोध पुगेको बताउँछन् । “सबै विकास विघठन गरेपछि यसलाई पुनः सक्रिय गराएर अघि बढेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले विकल्प नदिई लामो समयसम्म राख्दा यसले आयोजना निर्माणमा ढिलाईसँगै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।” मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने फण्ड बोर्डलाई पुनः सक्रिय बनाउनका लागि पहल भइरहेको बताए । “पहिला जतिकै क्षेत्राधिकार र अधिकार भन्दा पनि कामको प्रकृतिको आधारमा क्षेत्राधिकार तोकेर फण्ड बोर्डलाई पुनःजीवित गर्न लागेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि केही समय लागेको हो, अब छिट्टै हुन्छ ।”बोर्डका अनुसार सरकारले विकल्प नदिँदा निर्माणमा जान लागेका ५ सय आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ भने तराईका १२५ वटा आयोजनाहरू बोरिङको कार्य सम्पन्न भई बाँकी कार्य अघि बढ्न नसक्दा बोरिङनै असफल हुने अवस्था आएको छ । विकल्प नदिँदा फण्ड र यसअन्तर्गतका आयोजनामा कार्यरत ३ हजार कर्मचारीको रोजगारीमा समस्या देखिएको छ भने विगत ५ महिनादेखि तलब खान पाएका छ्र्रैनन् र कामविहीन पनि बनेका छन् । विश्व बैकको सहयोगमा सन् २०१४ देखि २०२० सम्ममा १ हजार आयोजनामार्फत खानेपानीतर्फ ८ लाख र सरसफाईतर्फ २१ लाख जनतालाई सुविधा दिने गरी विश्व बैकको सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढेको छ । यसका लागि आवश्यक करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विश्व बैकले अनुदान र ऋण गरी साढे ६ अर्ब सहायता गरेको छ भने सरकारले १ अर्ब ९१ करोड र बाँकी जनतामार्फत लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । फण्डको कोषमा रहे पनि सरकारले अख्तियारी नदिँदा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवधि १८ महिनामात्र बाँकी रहँदा समिति नै विघठन भएर विकल्प नदिएर आयोजना अलपत्र पर्दा दातृ निकायले समेत पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सरकारले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार केही संशोधन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायबारे केही निर्णय गर्नुपरेमा विश्व बैकसँग सुझाव लिनुपर्ने भएपनि बिनासमन्वय विघठन गरेपछि बंैक पनि असन्तुष्ट बनेको छ । छिट्टै एउटा विकल्प नदिएमा आयोजनाहरूबाट हात झिक्ने संकेत सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर गरिसकेको छ । तर, यसबारे मन्त्रालय भने अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन । विघठित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अर्याल भने विश्व बैकसँग एउटा प्रणालीअनुसार अघि बढाउने सम्झौता भइसकेकोले अर्को प्रणालीमा जान समय लाग्ने र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवधि १८ महिना मात्र बाँकी रहेकोले पुनः बोर्डलाई सक्रिय गराएर अलपत्र आयोजनाहरू अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
मंगलबार, मंसिर २५, २०७५
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खारेज गरेर विकल्प नदिँदा निर्माणाधीन ७ सय खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अलपत्र परेका छन् । पाँच महिनाअघि खारेज गरेर सरकारले विकल्प नदिइ हालसम्म बेवास्ता गरेपछि फण्ड बोर्डमार्फत निर्माण भइरहेका आयोजना अलपत्र परेका हुन् । अधिकांश आयोजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ८७ प्रतिशत खानेपानी सुविधा पुगेकोमा थप १३ प्रतिशतलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पु-याउने घोषणा गरिरहेको बेला सरकारले यसको विकल्प नदिँदा छिट्टै खानेपानी आउने प्रतीक्षामा रहेका ग्रामीण जनतामा निराशा छाएको छ ।सरकारले गत असार २० मा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरूमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठानी औचित्यसहित पेश गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य समितिहरू ऐनको दफा ८ बमोजिम विघठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अत्यावश्यक औचित्यसहित पेश गर्ने समय १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो तर खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले यसबारे अनिर्णित भएपछि आयोजनाहरू अघि बढाउन अलपत्र परेका छन् । मन्त्रालयले न फण्ड बोर्डलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई विदा गरेको छ, न अलपत्र आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि अन्य कुनै विकल्प अघि बढाएको छ । सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरू पनि विचल्लीमा परेपछि धेरै उपभोक्ताहरू निराश बनेका छन् । विघठित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र अर्याल फण्ड बोर्ड विघठन भएसँगै ७ सय आयोजना अलपत्र परेको र ती आयोजनाबाट ६ लाख ५० हजार जनतामा खानेपानी सुविधा पु¥याउन अवरोध पुगेको बताउँछन् । “सबै विकास विघठन गरेपछि यसलाई पुनः सक्रिय गराएर अघि बढेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले विकल्प नदिई लामो समयसम्म राख्दा यसले आयोजना निर्माणमा ढिलाईसँगै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।” मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने फण्ड बोर्डलाई पुनः सक्रिय बनाउनका लागि पहल भइरहेको बताए । “पहिला जतिकै क्षेत्राधिकार र अधिकार भन्दा पनि कामको प्रकृतिको आधारमा क्षेत्राधिकार तोकेर फण्ड बोर्डलाई पुनःजीवित गर्न लागेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि केही समय लागेको हो, अब छिट्टै हुन्छ ।”बोर्डका अनुसार सरकारले विकल्प नदिँदा निर्माणमा जान लागेका ५ सय आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ भने तराईका १२५ वटा आयोजनाहरू बोरिङको कार्य सम्पन्न भई बाँकी कार्य अघि बढ्न नसक्दा बोरिङनै असफल हुने अवस्था आएको छ । विकल्प नदिँदा फण्ड र यसअन्तर्गतका आयोजनामा कार्यरत ३ हजार कर्मचारीको रोजगारीमा समस्या देखिएको छ भने विगत ५ महिनादेखि तलब खान पाएका छ्र्रैनन् र कामविहीन पनि बनेका छन् । विश्व बैकको सहयोगमा सन् २०१४ देखि २०२० सम्ममा १ हजार आयोजनामार्फत खानेपानीतर्फ ८ लाख र सरसफाईतर्फ २१ लाख जनतालाई सुविधा दिने गरी विश्व बैकको सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढेको छ । यसका लागि आवश्यक करिब ९ अर्ब रुपैयाँमध्ये विश्व बैकले अनुदान र ऋण गरी साढे ६ अर्ब सहायता गरेको छ भने सरकारले १ अर्ब ९१ करोड र बाँकी जनतामार्फत लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । फण्डको कोषमा रहे पनि सरकारले अख्तियारी नदिँदा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवधि १८ महिनामात्र बाँकी रहँदा समिति नै विघठन भएर विकल्प नदिएर आयोजना अलपत्र पर्दा दातृ निकायले समेत पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सरकारले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार केही संशोधन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायबारे केही निर्णय गर्नुपरेमा विश्व बैकसँग सुझाव लिनुपर्ने भएपनि बिनासमन्वय विघठन गरेपछि बंैक पनि असन्तुष्ट बनेको छ । छिट्टै एउटा विकल्प नदिएमा आयोजनाहरूबाट हात झिक्ने संकेत सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर गरिसकेको छ । तर, यसबारे मन्त्रालय भने अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन । विघठित बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अर्याल भने विश्व बैकसँग एउटा प्रणालीअनुसार अघि बढाउने सम्झौता भइसकेकोले अर्को प्रणालीमा जान समय लाग्ने र आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने अवधि १८ महिना मात्र बाँकी रहेकोले पुनः बोर्डलाई सक्रिय गराएर अलपत्र आयोजनाहरू अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
No comments:
Post a Comment