प्राधिकरणले सहायक कम्पनीबाट मात्रै लगानी गर्ने

http://karobardaily.com/news/development/14542
सोमवार, पुष १६, २०७५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब सहायक कम्पनीमार्फत मात्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने भएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत मात्र जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार पाँच वर्षभित्र २ खर्ब २९ अर्ब ५४ करोड लगानी गर्ने योजना छ । हाल निर्माणाधीन ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र कुलेखानी तेस्रोबाहेक अन्य सबै आयोजनाहरू अब कम्पनीमार्फत अघि बढ्नेछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीमार्फत आयोजनाहरू अघि बढाइरहेको बताए ।प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २६ अर्ब ८३ करोड सहायक कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने २०७६-७७ मा ३६ अर्ब ३० करोड, २०७७-७८ मा ३७ अर्ब ९३ करोड, २०७८-७९ मा ४८ अर्ब ४६ करोड र २०७९-८० मा ८० अर्ब २ करोड लगानी गर्ने योजना छ । प्राधिकरणले अघि बढाएका आयोजनाका लागि चालू वर्षमा ६ अर्ब ५७ करोड र २०७६-७७ मा ४ अर्ब ५३ करोड लगानी गर्न लागेको छ । त्यसपछि भने प्राधिकरण आफैले कुनै आयोजना बनाउने छैन । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीका साथै ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी र ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइरहेको छ भने सहायक कम्पनी चिलिमेले २ सय ७० मेगावाट बराबरका रसुवागढी, साञ्जेन र मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशय, ८ सय ३० मेगावाटको दूधकोशी, ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशय, ६०.२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत्, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १५० मेगावाटको रूपाताल पम्प स्टोरेज पनि प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन लागेको छ ।
नियमन आयोगमा उपाध्याय सिफारिस
नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय तथा सदस्यका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।नियमन आयोगको सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको छनोट कमिटीले उपाध्यायलाई अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यको लागि सिफारिस गरेको हो । कानुनतः एक वर्ष अघिदेखि नै सक्रिय भइसकेको नियमन आयोग नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण निकायको रूपमा हेरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्यका लागि सिफारिस भएकामा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली छन् । छनोट समितिको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्र उनीहरूको नियुक्ति हुनेछ । उपाध्यायले खुला प्रतिस्पर्धाको अन्तिम मितिको दुई दिनअघि मात्र ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएर अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । दुई दशकभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमै विताएका उपाध्याय अनुभवी र विषयविज्ञको रूपमा चिनिन्छन् ।