‘बिमस्टेक’ विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

http://karobardaily.com/news/development/9766
बिहिवार, भदौ १४, २०७५
बुधबार बसेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को मन्त्रिस्तरीय बैठकले विद्युत् प्रसारणलाइन अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड कनेक्सन) सहमतिपत्र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेको सहमतिपत्र पारित भएमा विद्युत् बिमस्टेक राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र म्यान्मार र थाईल्याण्डसम्म विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुल्नेछ, यो नेपालका लागि सुखद कुरा हो तर यसको कार्यान्वयन गर्न भने ठूलो चुनौती रहेको हालसम्म ऊर्जामा भएका यस्ता सम्झौताहरूले देखाईसकेका छन् ।
 बुधबार बसेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को मन्त्रिस्तरीय बैठकले विद्युत् प्रसारणलाइन अन्तरदेशीय मार्ग (बिमस्टेक ग्रीड कनेक्सन) सहमतिपत्र सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेको सहमतिपत्र पारित भएमा विद्युत् बिमस्टेक राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, वंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र म्यान्मार र थाईल्याण्डसम्म विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुल्नेछ, यो नेपालका लागि सुखद कुरा हो तर यसको कार्यान्वयन गर्न भने ठूलो चुनौती रहेको हालसम्म ऊर्जामा भएका यस्ता सम्झौताहरूले देखाईसकेका छन् । चार बर्ष अर्थात सन् २०१४ मा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा समेत सार्क इनर्जी फ्रेमवर्कमा समझदारी भएको थियो भने २०१४ कै अगष्टमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सार्कको सुस्तता तथा भारतले पछिल्लो समयमा ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको कारणले सम्झौता कार्यान्वयन भैसकेको छैन । निर्देशिका पीटीएको प्रावधानविपरित भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय सरकारलाई यसमा संशोधन प्रस्ताव समेत गरिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्  । तर, एक बर्ष नाघिसक्दा पनि शंसोधन भएको छैन । “छिमेक राष्ट्र भारतले विद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुभन्दा पनि रणनीति रुपमा हेरेको छ, भारतले यसमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म नेपालको विद्युत् भारतमा लैजान कठिन देखिएको छ भने सार्क, बिमस्टेक राष्ट्रका लागि धेरै टाढाको कुरा हो,” ति अधिकारीले भने, “विद्युत् आदानप्रदानका लागि हुने सम्झौता सुखद हुन्छन् तर कार्यान्वयन अधिकांशको दुखद छ ।”नेपाल र भारत तथा सार्कस्तरीय अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयन समेत हुन नसकेको बेला बिमस्टेकभित्र कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको छ ।
“बिमस्टेकमा समझदारी हुन लाग्नु सुखद कुरा हो तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छन्,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका पुर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, “आर्थिक, प्राविधिक र भौगोलिक रुपमा कार्यान्वयन जटिल छ ।” उनका अनुसार, श्रीलंकामा विद्युत् व्यापारका लागि समुन्द्रमुनिबाट केलब बनाउनुपर्ने तथा वंगलादेशमा भारतीय पक्षको स्वीकृतिमा मात्र लैजाने मिल्ने तथा अन्य म्यान्मार लैजान पनि प्राविधिक रुपमा समस्या रहेको बताउँदै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको लागत नघटाएसम्म आर्थिक रुपमा समेत लैजान असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् । “बरु, बीबीआइएन (वंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल)बीचको ऊर्जा सम्झौता गरेर सबै देश सकृय भएमा भने सम्भव छ तर बिमस्टेक राष्ट्रभित्र धेरै चुनौती देखिएको छ,” उनी भन्छन् । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं पनि  कुनै एउटा देशले कार्यान्वयनमा चासो नराखे थप समस्या आउन सक्ने भएकोले कार्यान्वयनमा जानु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।   

पश्चिम सेती वार्ता निष्कर्षविहीन

http://karobardaily.com/news/development/9724
बुधवार, भदौ १३, २०७५
बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन बसेको मंगलबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को टोलीबीच भएको वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन बसेको मंगलबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को टोलीबीच भएको वार्ताले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । 
बैठकमा परियोजना बनाउने सम्बन्धमा तथा परियोजनाको क्षमता संशोधनलगायत ऋण भुक्तानीको लागि अमेरिकी डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीपी) गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेकोले बुधबार बिहान पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल पौडेलले जानकारी दिए । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका सीडीई सागरराज गौतम र बोर्डका पौडेलका सहभागी थिए । त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट कर्पोरेसनका सभापति झ्यो जीनक्यूङ नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । 
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना नेपालको लागि अति महत्वपूर्ण भएकोले उच्च प्राथमिकता दिएकोले सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी कर्पोरेसनका अध्यक्ष झ्योले पश्चिम सेती अघि बढाउन आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको र पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । २०६८ फागुनमासम्झौता भएपनि हालसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजनाबारे बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने योजना छ । तर, बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो । तर कतिपय मुद्दाहरू टुंगो लाग्न नसकेको कारणले पश्चिम सेती अन्योलग्रस्त छ । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत्् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७ सय ५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सुझावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिनेलगायत थिए । बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बैठकमा ३५ प्रतिशत हिउँदको ऊर्जा हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थालाई आधार मान्दा हालको ७५० मेगावाटको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६०० मेगावाट पु-याउने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव, हाल प्राधिकरणले  १० वर्षसम्म मात्र डलरमा भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर १२ वर्ष पुर्याउनुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउनुपर्ने लगायतबारे छलफल भएको थियो । अन्य सबै विदेशी आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही अनुसार अघि बढाएकोले चिनियाँ कम्पनीलाई विशेष प्राथमिकता दिन कानुनी तथा अन्य दृष्टिकोणले पनि समस्या पर्ने बताउँदै आएको छ ।    

पश्चिम सेती विवाद टुंग्याउन चिनियाँ प्रतिनिधि काठमाडौंमा

http://karobardaily.com/news/development/9670

 मंगलबार, भदौ १२, २०७५

बैठकमा एजेण्डा
♠ क्षमता घटाउने कि नघटाउने
♠ डलर भुक्तानीको अवधि वृद्धि
♠ डलर पीपीए पुनरावलोकन

पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन चिनियाँ कम्पनीको उच्चस्तरीय टोली सोमबार काठमाडौं आइपुगेको छ । २०६८ फागुनमै सम्झौता भएपनि हालसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजनाबारे अन्तिम टुंगो लगाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन अध्यक्ष नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको हो । 
मंगलबार (आज) र बुधबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली र कर्पोरेसनबीच बैठक हुनेछ । सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-०७६) मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र यो विषय टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म बनेको छैन । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत्  प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिनेलगायत थिए । 
बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बैठकमा ३५ प्रतिशत हिउँदको ऊर्जा हुनुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थालाई आधार मान्दा हालको ७५० मेगावाटको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६०० मेगावाट पु-याउने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव, हाल प्राधिकरणले  १० वर्षसम्म मात्र डलरमा भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर १२ वर्ष पु-याउनुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउनुपर्ने लगायतका चिनियाँ कम्पनीको मागबारे छलफल हुने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । “लामो समयदेखि पश्चिम सेतीमा अन्योल देखिएकोले यसलाई अन्त्य गर्ने गरी उच्चस्तरीय टोली आएको छ,” बोर्डका एक अधिकारीले भने । प्राधिकरणले भने पश्चिम सेतीलाई मात्र विशेष सुविधा दिँदा त्यसले अन्य आयोजनाहरूमा असर पर्ने भन्दै डलर पीपीएको मुक्तानी र हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा पु-याउनुपर्ने व्यवस्थामा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । 
क्षमता घटाउने विषयमा भने ऊर्जा मन्त्रालय तथा आयोजना प्रभावितको फरक मत रहँदै आएको छ । पौने २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज खारेज गरिएको थियो भने ६ वर्षअघि बिनाप्रतिपस्र्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । 

जुम्लामा पहिलो चन्दननाथ लगानी सम्मेलन

http://karobardaily.com/news/development/9614
सोमवार, भदौ ११, २०७५
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा लगानी सम्मेलन हुने भएको छ । ‘विकासः सामथ्र्यको उजागर’ भन्ने नारासहित चन्दननाथ नगरपालिकाको आयोजनामा चन्दननाथस्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा लगानी सम्मेलन हुने भएको हो । मुलुकी संघीयता गएपछि आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि लगानीकर्ता जुटाउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्ने चन्दनपुर पहिलो नगरपालिका हो । महिला नगरप्रमुख भएको नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको समग्र मानव सूककांकको विकासका लागि सम्मेलन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । 
भदौ २९ गते नगरपालिकामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले जानकारी दिइन् । “ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वपूर्ण चन्दनपुरमा कृषि, औद्योगिक र पर्यटन विकासका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं,” आइतबार काठमाडांैमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “३ सय उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुने सम्मेलनले समग्र रुपमा पिछडिएको चन्दननाथको विकास र अग्रगमनमा सहयोग गर्नेछ ।” उनले नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका लागि ५ बर्षे, १० वर्षे र २० बर्षे रणनीति गुरुयोजना निर्माण गरिसकेकोले सो गुरुयोजनाअनुसार यस क्षेत्रको समग्र विकासलाई लक्षित गरी सम्मेलन आयोजना गरिएको र लगानीकर्ताहरूलाई कानुनको परिधिभित्र रही कर लगायतको सुविधा दिएर आकर्षण गरिने बताइन् । 
नगरप्रमुख सेजुवालका अनुसार नेपाली भाषाको उद्गमस्थल, तिब्बतबाट भेडाच्याङ्ग्रा ल्याउने क्षेत्र, नेपालकै अग्लो स्थानमा स्याऊ फल्ने ठाउँ र राराताल जाने ऐतिहासिक ठाउँ भएकोले चन्दनपुरमा उद्योग र व्यवसायको सम्भावना छ । स्याऊ खेती, भेडा र कुखुरा पालन, जडिबुटीका साथै पर्यटन उद्योगको धेरै सम्भावना देखिएकोले सम्मेलनको आयोजना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रमुख अतिथि हुने र रष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, सदस्य मीनबहादुर शाहीलगायतले सहभागिता जनाउने सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीहरू, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोग तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । सम्मेलनका क्रममा जुम्लामा रहेका लगानीका अवसरका क्रममा छलफल हुनेछ भने स्थानीय विज्ञहरूले कृषि, पर्यटन तथा गैरवन पैदावार (जडिबुटी) का सम्भावनाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ । 

सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने फाइल वातावरणमन्त्रीको दराजमा

• http://karobardaily.com/news/development/9609
• आइतवार, भदौ १०, २०७५
  

   मन्त्रीले आफैं अधिकार लिँदा विकृत रूप लिन्छः पूर्वमन्त्री

• मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनेको छः प्रवद्र्धक

सामान्यतया मन्त्रीको मुख्य काम नीतिगत निर्णय गर्ने हो  । तर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको दराजमा अहिले सचिवले स्वीकृति गर्नुपर्ने फाइलको चाङ छ । विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अधिकार क्षेत्रको रूपमा रहेको विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन फाइलहरू मन्त्री बस्नेतको दराजमा थन्किएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार यसरी थन्किएका फाइलहरूमा जलविद्युत्तर्फका वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), अध्ययन स्वीकृति, कार्यादेश (टीओआर) लगायत छन् । कानुन त वातावरण मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालय हुन्छ भने सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयको अधिकार सचिव लगायतलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् ।
विशेषगरी मन्त्रीले नीतिगत तथा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन तहका निर्णयहरू गर्छन तर कानुनमन्त्री बस्नेतले नीतिगतबाहेकका अधिकार पनि आफैसँग राख्दै आएका छन् । सचिवले गर्नुपर्ने अधिकार लिने व्यक्ति उनी पहिलो होइनन् तर मन्त्री बस्नेतले इआईएसँगै थप टीओआर र अध्ययन स्वीकृतिको अधिकार समेत आफैसँग राखेका छन् । पहिला इआइए स्वीकृतिको अधिकार सचिवसँग रहँदै आएको भएपनि बिश्वेन्द्र पासवान वातावरणमन्त्री हुँदा उनले सचिवको अधिकार खोसेर आफैंले लिएपछि यसबारे विवाद समेत भएको थियो तर उनले छोडेनन् । त्यसपछि वातावरण मन्त्री भएका चन्द्रदेव जोशी, उमा चौधरी र लालबाबु पण्डितले पनि ईआईएको अधिकार आफैंसँग राखेका थिए । मन्त्री बस्नेतले सचिवलाई दिनुपर्ने ईआईएसँगै थप टीओआर, अध्ययन स्वीकृति समेतको अधिकार आफैसँग राखेपछि समयमै निर्णय नगर्दा जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूले छोटो समयमै हुने स्वीकृतिका लागि महिनौ कुर्नपर्ने अवस्था आएको छ । 
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश शाह मन्त्रीले नीतिगत निर्णयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका कुरामा आफैंले अधिकार राख्दा यसले विकृत रूप लिने बताउँछन् । “विश्वेन्द्र पासवान वातावरण मन्त्री हुँदा सचिवमा दिइएको अधिकार खोसियो, मन्त्रीले त नीतिगत निर्णय गर्ने हो, कर्मचारीतन्त्रले दैनिक रूपमा गर्ने स्वीकृति लगायतका काम गर्नुपर्छ, गुनासा आए मात्र मन्त्रीले हेर्ने हो,” उनी भन्छन्, “गैरराजनीतिक विषयमा मन्त्रीले काम गर्दा यसले मन्त्रीको इमेजमै असर गर्छ  ।”तुरुन्तै स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकांश फाइलहरू मन्त्रीको सचिवालयमा थन्किएपछि धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भएका छन् । मन्त्रीलाई नभेटी फाइल अघि नबढ्ने, मन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो हुने तथा मन्त्री नजिकका व्यक्तिहरूसँग सौदावाजी गरेपछि मात्र अघि बढ्ने प्रवृत्तिले उनीहरूमा दिक्कपनता बढेको छ । “मन्त्रीको निजी सचिवालयमा कुरा मिलाएपछि मात्र फाइलको स्वीकृति हुन्छ, कुरा मिलाउन नसक्नेको फाइल दराजमा थन्किएको थन्किएका छन्,” एक जलविद्युत् प्रवद्र्धक भन्छन्, “जलविद्युत्बाट आर्थिक सम्वृद्धि बनाउने गफ हाक्ने देशमा र संघीय संरचनामा गएको देशमा अधिकार केन्द्रिकृत गर्दा हैरानी पाएका छौ ।” हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश दुलाल पनि प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाका विकासकर्ता भेटेर सहयोग माग्न सहज हुन्छ भनेर मन्त्रीले सचिवको अधिकार आफैसँग राखेको हुन सक्ने भन्दै यसले प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछन् । “मन्त्रीले त नीतिगत निर्णय पो गर्ने हो, प्रत्येक फाइलको स्वीकृति गर्ने अधिकार आफै राखेर हुन्छ, यसरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास कसरी हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “सामान्य स्वीकृतिका लागि पनि मन्त्रीको सचिवालयमा गएर भेट्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना छ, यसको अन्त्य भइ समयमै स्वीकृतिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार हाल मन्त्रीकहाँ पुगेका फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रीको सचिवालयले प्रवद्र्धकहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दै यसको आधारमा स्वीकृति गर्दै आएको छ । बक्समाधेरै फाइल मन्त्रीको दराजमा५ महिनाअघि अर्थात गत चैतमा स्वीकृतिका लागि पुगेको सुरीखोला ३३ केभी प्रसारणलाइनको फाइल मन्त्रीको दराजमा थन्किएको छ । नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ समेत सञ्चालक रहेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन अझै मन्त्रीले स्वीकृत गरेका छैनन् । 
त्यही मात्र होइन, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका दाइ मानकाजी श्रेष्ठ समेत सञ्चालक रहेको ६.६ मेगावाटको गार्जेङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए स्वीकृतिका लागि ५ महिनाअघि गएको फाइल दराजमै थन्किएको छ । त्यहीमात्र होइन हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले अघि बढाउन लागेको १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्तीको १३२ केभीको १.५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनको टीओआरको स्वीकृतिका साथै सो कम्पनीले अघि बढाउन लागेको ६ मेगावाटको उपर खिम्तीको ९.६ मेगावाटको आयोजनाको प्रशारण लाइनको स्वीकृतिको लागि गएको फाइल पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयमै छ । 
२०७५ साल चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको प्रसारणलाइनको निर्माण यसको कारणले अन्योलग्रस्त बनेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५ महिनाअघि ईआईए अध्ययन स्वीकृतिका लागि पुगेको ९.८ मेगावाटको निलगंगा, अध्ययन सहमतिका लागि पुगेको एनएन पावर लिमिटेडले अघि बढाउन लागेको २४ मेगावाटको सुपर सेतीको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको निजी सचिवालयको दराजमा ३० भन्दा बढी फाइल छन् भने सचिवालयसँगको कुराकानी मिलेपछि भने फाइलहरू तुरुन्तै स्वीकृत हुने गरेका छन् । यसबारे मन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत मन्त्री बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी उपलब्ध भएनन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने कानुनले मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको र मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री भएकोले विगतको प्रचलन विपरित भएपनि कानुनविपरित नभएकोले र सचिवलाई पनि अधिकार दिन नचाहेकोले आफैले राखेको  हुनसक्ने बताउँछन् ।  

चीनसँग अनुदानमा प्रसारण लाइनको प्रस्ताव

http://karobardaily.com/news/development/9547 

आइतवार, भदौ १०, २०७५

नेपालले चीनसँग जोड्ने ४ सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना अनुदानमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ । गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भएको सो आयोजना अनुदानमा बनाउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको हो । केरुङ–काठमाण्डौ रेल निर्माणको सम्झौता भइसकेको र रेल निर्माण सुरु हुनु दुई वर्षअघि नै विद्युत्को प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । 
नेपालले आयोजनालाई चीनको वान् वेल्ट, वान् रोडमा सहभागी गर्न समेत प्रस्ताव गर्ने छ । १२ र १३ भदौ अर्थात २८ र २९ अगष्टमा चीनको बेइजिङमा हुन लागेको आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने संयुक्त प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा नेपाली टोलीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अनुदानमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । नेपालतर्फ गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ७० किलोमिटर छ भने चीनको सिगात्सेदेखि रसुवागढीसम्म करिब ६ सय किलोमिटर छ । चीनतर्फ ५०० केभी र नेपालतर्फ ४०० केभीको प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । 
प्राविधिक रुपमा हाइ भोल्टेज डारेक्ट करेण्ट, डारेक्ट करेण्ट ब्याक टु ब्याक लगायतबारे छलफल हुने र नेपालमा विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउन गेरुङमा नयाँ प्रविधिमा आधारित कन्टभटर स्टेसनको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालले सकेसम्म चीनसँग सबै अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कन्टभर्टर स्टेशनदेखि रसुवागढीसम्म मात्र आर्थिक प्रारुप तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको छ । चीनको कुन ठाउँदेखि रसुवागढीसम्म बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेकोले लागत कति हो भन्ने टुंगिएको छैन । प्रमुख आत्रेय भने पहिलो बैठक भएकोले दुई देशबीच पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुतीकरणका साथै आयोजनाको प्राविधिक र लगानीबारे प्रारम्भिक रुपमा मात्र छलफल हुने बताउँछन् । 
डीपीआर गर्ने सम्झौतापछि बनेको संयुक्त समूहको पहिलो बैठकका लागि आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशारण लाइन निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभुषण चौधरीको नेतृत्वमा प्राधिकरणका ताराप्रसाद प्रधान, आत्रेय, मनिलनिधि तिवारीका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका राजु महर्जनको टोली चीन जाने कार्यक्रम छ । बैठकमा चीनको तर्फबाट भने स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका उपाध्यक्ष झावको नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो भने गत असारमा डीपीआरको सम्झौता भएको थियो ।

त्रिशूली ३ बी जलविद्युत्मा पौने ६ अर्ब ऋण लगानी

http://karobardaily.com/news/development/9439
बुधवार, भदौ ६, २०७५
काठमाडौं-नुवाकोटमा निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पौने ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटेको छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको ५ अर्ब ७६ करोड बराबरको लगानी जुटेको हो । सो आयोजना ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेट आयोजना हो । 
दुई अर्ब ऋणसहित नबिल बैंकको अगुवाइमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋण दिने सम्झौता गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहन गौतम र ऋण लगानीको अगुवाइ गरिरहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले एक वर्षअघि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । 
निर्माण अवधिको ७८ करोड ब्याजसहित ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बैंकहरूले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गर्न लागेका छन् भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुन लागेको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४६ करोड स्वपुँजीमध्ये आयोजनामा दूर सञ्चार कम्पनीको समेत ३० प्रतिशत सेयर छ । त्यसैगरी प्राधिकरणको ३० प्रतिशत रहेको आयोजनाको स्वँपुजीमध्ये लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५÷५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतका साथै प्राधिकरण र दूरसञ्चारका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । २०६८ सालमा विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउनका लागि कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको ठेक्का चीनको सिचुआन एएनएचई हाइड्रोलिक एन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक २९२.५९ गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेमा वर्षामा १५७.७१ गिगावाट आवर र हिउँदमा १३४.८८ गिगावाट आवर उत्पादन हुनेछ ।

८ सय स्थानीयलाई निःशुल्क सीप र शिक्षा

अरुण तेस्रोमा बन्यो स्थानीय लाभ बाँडफाँड योजना

सोमवार, भदौ ४, २०७५

http://karobardaily.com/news/development/9291

भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले करिब ८ सय स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने भएको छ । भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले करिब ८ सय स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने भएको छ । सरकार र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलजबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा स्थानीय लाभ बाँडफाँड योजना बनाउने उल्लेख भएअनुसार यो संख्यामा स्थानीयलाई प्रवद्र्धकले सीप र शिक्षा दिने भएको हो । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीयबासीलाई लाभ वाँडफाँडका लागि कार्यक्रमहरू निर्माण गरेपनि छुट्टै योजना बनाएको भने यो पहिलो हो । लगानी बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, सांसदलगायतको उपस्थितमा सार्वजनिक गरिसकिएको योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्ड र अरुण तेस्रो आयोजनालेले आयोजना निर्माणका लागि निर्माण गरेको सतलज निगम अरुण–३ पावर डेप्लभमेन्ट कम्पनीले संयुक्त रूपमा बनाएको बाँडफाँड योजनामा संखुवासभा जिल्लाका अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका ७ सय ८४ स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिइने बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए ।  स्थानीय लाभ बाँडफाड योजना तथा सीप तालिम योजनाअन्तर्गत संखुवासभाको मकालु र चिचिलाका २ सय ६९ घरधुरीसहित सिलिच्योङ र भोटखोलाका ७ सय २५ स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम दिइने छ । योजना निर्माणको क्रममा गरिएको सर्भेक्षणको आधारमा उनीहरूलाई कुखुरापालन, सिकर्मी, सिलाई बुनाई, बिजुलीको मोटर, मोबाइल मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, डकर्मी, ब्यूटी पार्लर, बेमौसमी तरकारी लगायतका तालिम दिइनेछ । योजना प्रभावित क्षेत्रका ३९ स्थानीयले तीन वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङको छात्रवृत्तिसमेत पाउनेछन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट स्वीकृत भएअनुसारको छात्रवृत्ति दिइने सो योजनाअन्तर्गत मकालुका २९, चिचिलाका ६ र बाँकी दुई गाउँपालिकाका २÷२ जनाले सो छात्रवृत्ति पाउनेछन् । त्यसैगरी चार बर्षे इन्जिनियरिङ अध्ययन छात्रवृत्तिअन्तर्गत २० जनाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था योजनामा गरिएको छ । सीपमूलक तालिमका लागि ७ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडक सञ्जाल, गोरेटो बाटोको पुनस्र्थापना तथा विस्तार, पानीको आपूर्ति, सामुदायिक खानेपानी आपूर्ति, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सामुदायिक सिँचाइ, अलैंची भण्डार गृह, सौर्य प्रकाश, स्थानीय पर्यटन क्षेत्रको विकास र घरेलु उद्योग विकासमा सहयोग लगायतका कार्यक्रमका लागि २५ करोड खर्च गर्ने योजना छ ।नेपाल औद्योगिक लाभ योजनाअन्तर्गत स्थानीय तथा राष्ट्रिय उद्योग, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूलाई व्यापारको अवसर दिने गरी योजना अघि बढाउन लागिएको छ । आयोजनामा आवश्यक सिमेन्ट, रडलगायतका सेवा तथा वस्तुहरूको लागि निर्माण आपुर्तिकर्ताहरूको भेला काठमाण्डौमा आगामी डिसेम्बर र विराटनगरमा यही अगष्टमा गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ । २५ वर्षको सञ्चालन अवधिमा १ खर्ब ७ अर्ब राजस्व दिने सो आयोजनाले २५ वर्षका लागि ३० युनिट प्रतिमहिना प्रतिपरिवार दिने घोषणा गरिसकेको छ । पीडीएमा कुल लागतको ०.५ प्रतिशत स्थानीयबासीका लागि खर्च गर्ने उल्लेख छ । सन् २०१२ मा आयोजनाको लागत ६६ अर्ब अनुमान गरिएकोमा हाललाई स्थानीयवासीको लागि ३३ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएपछि आयोजनाको लागत एक खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको स्थानीयबासीको लागि आयोजनाले गर्ने खर्च कम्तीमा ५० करोड पुग्ने बोर्डको अनुमान छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।  

पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा चटौत

http://karobardaily.com/news/development/9303
सोमवार, भदौ ४, २०७५
सरकारले ६४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारीमा चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । 
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका चटौतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । विकास प्राधिकरणमा यसअघि नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी महेन्द्र गुरुङ थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि भारत सरकारका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारीमा अशोक गोयल नियुक्त भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालतर्फबाट प्राधिकरणको पुनर्बास, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन विभागमा सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका उपमहानिर्देशक चुर्णबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक पदमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई काज खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । हाल प्राधिकरणको वित्तीयतर्फ कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत बाबुराम अधिकारी रहेकोमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म बढीमा २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि काजमा खटाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जनाएका छन् ।

५६% भूकम्प प्रभावित ‘खरिद प्रक्रिया’बारे अनविज्ञ

http://karobardaily.com/news/development/9331
सोमवार, भदौ ४, २०७५
काठमाडौं-५६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ । 
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी नेपाल (टीआई नेपाल) ले युरोपियन युनियनको सहयोगमा गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाबारेको एक अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार १५६ घरधुरीलाई नमुनाका रूपमा सर्भेक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार, ४४ प्रतिशत प्रभावितलाई मात्र खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी हुनु र आधाभन्दा बढी प्रतिशतलाई थाहा नहुनेले पुनर्निर्माण कार्यमा पारदर्शीता र सरलता नभएको पाइएको उल्लेख छ । यसले पुर्ननिर्माण कार्यको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनियता जनतामा भएको मान्न कठिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
आइतबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अजुर्न कार्की, प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरे, टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याललगायतले सामूहिक रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संरचना ५८ प्रतिशतमात्र गुणस्तर रहेको उल्लेख छ । प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसियट्स (प्रेणा) अध्ययनकर्ता रहेको सो प्रतिवेदनले १२ प्रतिशत गुणस्तर नभएको, २६ प्रतिशतले ठिकै रहेको तथा ५ प्रतिशतले थाहा नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुनसार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनको क्रममा ३७ प्रतिशतको आय कृषिबाट, २६ प्रतिशतको वस्तुभाउबाट, १३ प्रतिशतको ज्याला मजदुरीबाट, ८÷८ प्रतिशतको सरकारी र निजी नोकरीका साथै व्यापारबाट, ५ प्रतिशतको वैदेशिक रोजगारबाट र ३ प्रतिशतको उद्योगबाट हुने देखिएको छ । अध्ययनको क्रममा ७८ प्रतिशत प्रभावितले सार्वजनिक र निजी पुनर्निर्माणको कार्य र प्रक्रियाप्रति सन्तुष्टि देखाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 
अध्ययनले सरकारले घोषणा गरेको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न कठिन हुने देखिएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणको क्रममा संघ र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसकेको, सहरी क्षेत्रका भित्री गल्लीमा प्रभावितका घर अन्य घरसँग जोडिएकाले भत्काउन नदिएको, दातृ निकायको बजेट तथा खर्च पारदर्शी नभएको, वित्तीय संस्थाले ऋण दिने कार्य सहज नभएको, सामग्री ढुवानीमा समस्या रहेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पारदर्शी प्रक्रियाले खर्च नगरेको जस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नक्सापासलाई प्राविधिक सहायता कक्ष खडा गरी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, सहुलियत ऋणको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र मापदण्डको अवस्थामा सुधार्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी कारागारको पुर्ननिर्माण गर्न कैदीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको र उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थान नभएकाले यसका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

२२० केभीको प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आयात सुरु

http://karobardaily.com/news/development/9238
आइतवार, भदौ ३, २०७५
भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसनबाट विद्युत् आयात सुरु भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन चार्ज भएपछि भारतबाट २२० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात सुरु भएको हो । भारतसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको २२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसनबाट विद्युत् आयात सुरु भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन चार्ज भएपछि भारतबाट २२० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात सुरु भएको हो । नेपालकै हालसम्मको ठूलो स्वचालित २२०-१३२ केभी ढल्केबर सबस्टेसनको चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनु आन्तरिक प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि एउटा कोशेढुंगा हो,” उनले भने, “ढल्केबरमै ४००-२२० केभीको अर्को सबस्टेसन निर्माण गरिरहेका छौं, यसको काम पनि डेढ वर्षभित्रमा सक्नेछौं ।” विद्युत् आदान प्रदानका लागि ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन भने यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल १९ वटा १३२, ३३ केभीका १८ र ६६ केभीका ७ सबस्टेसन मात्र निर्माण सम्पन्न भएकोमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण चार्ज भएको यो पहिलो हो । नेपाल भारत विद्युत्् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका प्रमुख राधेश्याम महतोले सबस्टेसनसँग ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन जोडिएको बताए । सबस्टेशनको काम सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्थायी ट्रान्सफर्मर राखेर १ सय ४५ मेगावाटसम्म  विद्युत् आयात गर्दै आएको थियो । यसको भाडावापत मात्र प्राधिकरणले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड अर्थात मासिक रूपमा ९ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको थियो । यस अघि ढल्केबरमा सबस्टेसन बनाउन समय लागेपछि भारतको मुज्जफ्फरपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर भाडाका राखी विद्युत् आयात गरिएकोमा ढल्केबर सबस्टेसन चार्जभएसँगै भारतको पावर ग्रिडसँग भाडामा लिएर राखिएका ट्रान्सफर्मर अब राख्नु नपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल र भारतबीच थप विद्युत् आयात-निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । यस्तै, सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि हिउँदको बढी विद्युत् माग हुने समय (पिक)मा भारतबाट थप विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । लाइनमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुलेको उनले बताए । विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनमा १६०-१६० एमभीए, २२०-१३२ केभीका दुई वटा ट्रान्सफर्मर छन् । स्वचालित भएकाले काठमाडौको स्यूचाटारमा रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाटै सब स्टेसनको सञ्चालन र अनुगमन गर्न सकिने छ ।प्राधिकरणले सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँग  सन् २०१४ मा  हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवामा सबस्टेसन बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सन्तोषजक रूपमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले सिसिपिजीसँगको ठेक्का २०१७ मा तोडेको थियो । त्यसपछि ढल्केबर सबस्टेसनको बाँकी रहेको काम गराउन टेण्डर गरी २०१८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलमोसले ६ महिनामा काम सक्नेगरी ठेक्का पाएको थियो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त

http://karobardaily.com/news/development/9216
शुक्रवार, भदौ १, २०७५
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँचौ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । 
१२ वैशाख २०७२ मा भूकम्प गएपछि प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा पुनः नियुक्त भएका ज्ञवालीले बिहीबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन् । भूकम्पपछि गठित प्राधिकरणको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएकोमा त्यसपछि दोस्रो प्रमुखको रूपमा ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा डा. पोखरेल नियुक्त भएकोमा त्यसपछि आएको तत्कालीन एमाले नेतृत्वले पोखरेललाई हटाएर ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि फेरि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । गत संविधानसभामा निर्वाचन लड्नका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएपछि फेरि युवराज भुसाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खारेजीसँगै प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको थियो भने दुई दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो । ज्ञवालीले आफूलाई हटाएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै दुई दिनअघि नियुक्त गरे पनि सार्वजनिक भने गरेको थिएन । 
बिहीबार पदबहाली कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त प्रमुख ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना बनाएर पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । पदवहाली पछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विगतका कामको समीक्षा गरी नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्ने बताए । विगतका अनुभव र पाठका आधारमा पुनर्निर्माणमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहमार्फत जनतालाई व्यापक परिचालन गरी आगामी वर्षलाई पुनर्निर्माणको अभूतपूर्व वर्ष बनाउने बताए । प्रमुख ज्ञवालीले समयभित्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए पनि यसअघि सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको समयसीमा भने सकिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ लाख निजी घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ लाख ७० हजार घरधुरीको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । 
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्दै प्राधिकरणका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले आगामी वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

१० वर्षपछि नेपालमा कोही आवासविहीन नहुने

के–के छ विधेयकमा ?

प्राथमिकीकरण गरी आवास उपलब्ध

वित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिने

लगत संकलन र परिचयपत्र

झुटो विवरण पेस गरे ५ लाखसम्म जरीवाना

एकीकृत वस्तीको अवधारणा

निजी वा संस्थाबाट नागरिकलाई वितरण गर्न पाइने

विपदमा परेका तत्काल आवास र पुनर्वास व्यवस्था

सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकालाई नदिइने

अपार्टमेन्टमा बस्ने आवासविहिनले नपाउने

http://karobardaily.com/news/development/9198

शुक्रवार, भदौ १, २०७५

 गरिबीको रेखामुनि रहेका आवासविहीन नेपालीलाई आवासको अधिकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको रूपमा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको यो विधेयक आवास अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि बनेको आवाससम्बन्धी पहिलो विधेयक हो । “संविधानले दिएको मौलिक अधिकार अनुसार आवासविहीन जनताको अधिकार ग्यारेण्टी गर्न पहिलोपटक आवाससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसदमा दर्ता गरेका छौं,” सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, “विधेयक संसदबाट पारित गरेर यसको आधारमा नियमावली र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन अघि बढ्छौ ।” उनले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र आवासविहीन नेपालीको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि तोकिए बमोजिम वित्तिय सुविधा उपलब्ध गराइने, आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । आवास उपलब्ध गराइने व्यक्ति वा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहकले लगत संकलन गर्ने र यसको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
झुटा विवरण पेश गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, आवासको दुरूपयोग वा अन्य प्रयोजनाका लागि प्रयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, जानी जानी झुटो विवरण संकलन वा सिफारिस गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कार्बाही समेत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आवास उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्र्तता अनुसार एकीकृत वस्तीको अवधारणा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निजी कम्पनी तथा संगठित संस्थाले अर्थान स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास निर्माण गरि नागरिकलाई वितरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विचार विद्युत् प्राधिकरणको भविष्य ः खारेजी कि नयाँ बाटो ?

http://karobardaily.com/news/idea/9174
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५
नेपाल विद्युत् नियमन आयोग पूर्ण सक्रिय नभएको, सरकारले गठन गरेका उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी परिपक्व भइनसकेको तथा संघीय नेपालको संविधानमा उल्लेख भए पनि हालसम्म वितरण प्रणाली स्थानीय तहले सञ्चालन गरिनसकेको अवस्थामा अहिले ऊर्जाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय नै हो । हाल विद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारणको काम प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ, तर अबको प्राधिकरणको भविष्य भने अन्योलतातिर धकेलिसकेको छ । अहिले नै विद्युत् प्राधिकरण खारेज गर्ने अवस्थामा पुग्यो भन्दा त्यो गलत हुनेछ, तर प्राधिकरणको त्यो बाटोको यात्रा सुरु भइसकेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ । विद्युत् प्राधिकरण विस्तार कामविहीन हुँदै जाने अवस्थामा पुग्दैछ । विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादनका लागि सरकारले छुट्टै उत्पादन कम्पनी खुलिसकेको छ भने कुनै बेला विद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा सशक्त निकाय मानिने प्राधिकरणसँग केवल १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना मात्र छ । प्राधिकरणले एक दर्जनभन्दा बढी सहायक कम्पनीमार्फत झन्डै २ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना अघि त बढाएको छ, कम्पनी मोडलमा गएको आयोजनामा प्राधिकरण ती कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता हो, तर प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्व भएको कुलेखानी तेस्रो र त्रिशूली–३ ‘ए’ जस्तो हुँदै होइन । प्रसारणलाइनकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा सुरु भएका र विगतमा विभिन्न दातृ र विकास साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएका करिब तीन दर्जन आयोजना अघि बढेका छन् । सरकारले प्रसारणलाइनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ग्रिड कम्पनी गठन गरिसकेको छ । २२० केभीमाथिका प्रसारणलाइन कम्पनीमार्फत बनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारले ठूला प्रसारणलाइनको राजमार्ग बनाउने लक्ष्य छ । यसका आधारमा आगामी दिनमा विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रसारणलाइनका आयोजनाहरू क्रमशः घट्दै जाने निश्चित देखिएको छ । देशमा एउटै ग्रिड बनाइने र त्यो ग्रिड कम्पनीमार्फत अघि बढाउने सरकारको योजना छ । नेपालको संघीय कानुनले वितरणको काम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा समेत यसबारे उल्लेख छ । अहिले नै स्थानीय तहले वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिसकेको छैन, तर संविधानले दिएको अधिकारअनुसार वितरण प्रणाली स्थानीय तहमा जान्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । अर्को प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन हो । प्राधिकरणले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी नै खडा गरिसकेपछि लगभग प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ निर्देशानालय बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको भन्दै यसको खण्डीकरणसहित पुनर्संरचनाको कुरा उठेको छ, यी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि आवश्यक थियो र छ, तर पुनर्संरचनाको नाममा सरकारले प्राधिकरणमा रहेका उस्तै प्रकृति र जिम्मेवारी भएका निकायलाई समायोजन नगरी सरकारले छुट्टै गठन गरेपछि र संविधानले समेत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरेपछि उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण पक्कड खिइएर जाँदैछ । ऊर्जा क्षेत्रमा मौलाएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरेर सबल, सक्षम संस्थानका रूपमा उभिनुको सट्टा विद्युत् प्राधिकरण आफंैले रोजेको कम्पनी मोडलप्रतिको आशक्ति र एकाधिकार अन्त्यका लागि पुनर्संरचना गर्ने नाममा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेका उस्तै प्रकृतिका कम्पनीका कारण लामो इतिहास बोकेको विद्युत् प्राधिकरणको अस्तित्व संकटमा पर्दैछ । विगत दुई वर्षयता नाफामा गएर र वर्षौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएको प्राधिकरण भित्री रूपमा भने कमजोर बन्दै गएको छ । केही वर्षभित्रै कामविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने धेरै संकेत देखिइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्राधिकरणका लागि दुई बाटा मात्र छन्, कि खारेजीको अवस्थामा पुग्छ, कि त प्राधिकरणले आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि नयाँ मार्गमा हिँड्नैपर्छ । यसका लागि हाल सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको र विज्ञ रहेको प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण वा प्रसारणमध्ये एउटामा आफ्नो पक्कडलाई पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ । अहिलेको संकेतले अबको पाँच–सात वर्षभित्रै प्राधिकरण कामविहीन अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । 
२०४२ साल भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रूपमा स्थापना हुँदा १ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र उत्पादन रहेकोमा हाल बढेर १ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । प्रसारणको राजमार्ग धेरै फैलिसकेको छ भने ३५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई विद्युत् सेवा प्राधिकरणमार्फत पुगिसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनको कारण विगत धेरै वर्ष घाटामा रहे पनि दुई वर्षयता नाफातर्फ लम्किँदैछ, तर बिडम्बना बिस्तार प्राधिकरण बिजनेसविहीन बन्दै जान थालेको छ । हुन त स्थापना र त्यसअघिको विद्युत् सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लामो आरोह र अवरोहका कथा जोडिएका छन् । २०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना भयो । कर्पोरेसनसँगै सरकारले विद्युत् विभाग पनि बनाएको थियो । कर्पोरेसनले अपरेसन र मेन्टेन हेथ्र्यो भने विभागले उत्पादन । यी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो, तर भएन । दुवै छुट्टाछुट्टै निकायका रूपमा रहेर सौतेनी व्यवहार देखाउन थालेपछि २०४२ सालमा कर्पोरेसन र विभागलाई मिलाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाइयो । ०४२ सालपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणको काम गर्दै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो र निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण खुला भएपछि फेरि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रालयको मातहतमा विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । त्यही केन्द्र अहिले विभाग बनेको छ । सरकारी संस्थान नै भए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरण र विभागबीच सुमधुर सम्बन्ध अहिले पनि छैन । लगानी बोर्ड गठन हुँदा ‘सौता’ आएको मान्ने ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् प्राधिकरणभित्रकै प्रसारण, वितरण र उत्पादन निर्देशनालयलाई कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनुभन्दा छुट्टै कम्पनी बनाउन नै सक्रिय बन्यो, अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने प्राधिकरणलाई आन्तरिक रूपमै खण्डीकरण गरेर पुनर्संरचनाको सट्टा बाह्य पुनर्संरचना नै गरियो । यसमा ऊर्जा मन्त्रालय पनि रमायो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका अभिव्यक्ति र अघि बढाएका योजना हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड, उत्पादन र प्रसारणलाई सरकारले बनाएका उत्पादन र प्रणारण कम्पनीमा गाभ्ने योजना देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणको अबको भविष्य के हो भन्ने अन्योल प्रमुख रूपमा देखा पर्दैछ, तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसबारे बहस अघि बढाएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू एकोहोरो रूपमा प्राधिकरणको खण्डीकरण विरोधमा उत्रने र व्यवस्थापन पनि थामथुम गर्ने नाममा यसबारे नबोल्ने प्रवृत्तिसँगै भित्री रूपमा समस्याको गुजुल्टो ठूलो बन्दैछ । अब विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्राधिकरणको भविष्यबारे बहस र छलफल चलाई विद्युत् प्राधिकरण पनि बाँच्ने र प्रतिस्पर्धी बनाइने ऊर्जा क्षेत्रको बीचमा प्राधिकरणको अस्तित्व र विज्ञतालाई जीवन्त बनाइरहनका लागि नयाँ बाटोमा लाग्नैपर्छ । ९ हजार कर्मचारीमध्ये दक्ष र अदक्ष गरी ५ हजारभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी प्राधिकरणसँग छ । नेपालभित्र मात्र होइन, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भएका प्राविधिक जनशक्तिमध्ये प्राधिकरणभित्रका जनशक्तिलाई उच्च र अनुभवी पनि मानिँदै आएको छ, तर त्यसको उपयोग अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भविष्यको बाटो खोज्नुपर्छ । भारतमा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नीति निर्माणको एउटा शसक्त संस्थाका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ, तर नेपालमा प्राधिकरणले आफ्नो विज्ञ संस्थाका रूपमा अघि बढाउन भने गाह्रो छ । जल तथा ऊर्जा आयोग नीति निर्माणकै लागि गठन भएर सक्रिय छ । यसकारण विद्युत् प्राधिकरणलाई खारेजीको बाटोमा लैजाने कि नयाँ बाटो लगेर जीवन्त राखिरहने भन्ने बहस गर्न ढिलाइ भैसकेको छ । प्राधिकरणको जीवन रक्षाको लागि यो अपरिहार्य छ ।

प्राधिकरण कर्मचारीलाई ३ हजार ‘उत्सव भत्ता’

http://karobardaily.com/news/corporate/9136
 बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शुक्रबार ३३ औं वार्षिकोत्सवमा प्रत्येक कर्मचारीलाई ३ हजार रुपैयाँ उत्सव भत्ता दिने भएको छ । ३२ औं वार्षिकोत्सवमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाएर ३ हजार पु-याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी ९ हजार कर्मचारीलाई उत्सवभत्ताबापत पौने ३ करोड रुपैयाँ दिइन लागिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा १ अर्ब ४६ करोड बराबर नाफा कमाउन सफल प्राधिकरणले भने गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९८ करोड कमाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब १ करोड खुद मुनाफा रहेको जनाएपनि यो रकमा सामाजिक उत्तरदायित्वको १ करोड र बिमाको २ करोड रुपैयाँसमेत समावेश छ । 
अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ४४ अर्ब ९६ करोड २० लाख बराबरको सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको सम्पत्ति बढेर २ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २० लाख पुगेको छ भने खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ४४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख प्राधिकरणको खर्च रहेकोमा बढेर गत वर्ष ५२ अर्ब ६२ करोड १० लाख पुगेको छ । प्रसारणलाइनतर्फको खर्च अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८२ करोड २० लाख रहेकोमा ९.६६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९९ करोड ८० लाख भने वितरणतर्फ ७ अर्ब ४ करोड १० लाख रहेकोमा ११ प्रतिशत खर्च बढेर ७ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी प्रशासनतर्फको खर्च अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६० करोड १० लाख रहेकोमा ७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ४८ करोड घट्यो, आयात बढ्यो

http://karobardaily.com/news/economy/9090

बुधवार, श्रावण ३०, २०७५

• आम्दानी ९ अर्ब बढ्यो
• चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा झर्यो
• विद्युत् माग घट्योड्ड ३ लाख ग्राहक बढे

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (२०७४/७५)मा ९८ करोड रुपैयाँ बराबर खुद नाफा कमाएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहे पनि हालसम्मको प्रारम्भिक आम्दानी र खर्चबाट यति नाफा देखिएको हो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को भन्दा ४८ करोड कम हो । 
आयातित विद्युत्को भाउ बढेको, बढ्दो खर्चलगायतको कारणले खुद नाफा घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पछिल्लो १७ वर्षयता नै पहिलोपटक प्राधिकरणले खुद नाफा १ अर्ब ४६ करोड गर्न सफल भएको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछिमात्र अहिले प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा बढ्नसक्ने बताए । गत आवमा प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । यसमा अन्य वित्तीय खर्चहरू कटौती गरेपछि खुद मुनाफा आउँछ । 
“प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेका थियौं, तर प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएका छौं,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्था ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वार्षिक घाटामा थियो, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उर्जासचिव, सञ्चालक समितिसहितको सहयोगबाट अघिल्लो वर्ष नै संस्था नाफा गयो । यद्यपि, सोचेजति सफलता अझै हासिल भएको छैन ।”
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूसँगको विद्युत्को औसत खरिद दरमा आएको कमी लगायतबाट खुद मुनाफा गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ । 
गत वर्ष विद्युत् आयात भने ३ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष १९ अर्ब ३७ करोड बराबरको २५८२ गिगावाट आवर बराबर विद्युत् आयात गरेको प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब ५१ करोड बराबरको २०१७ गिगावाट आवर विद्युत् भारतबाट खरिद गरेको थियो । 
प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विद्युत् बिक्री र व्याजलगायतबाट ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत वर्ष यो बढेर ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ९ अर्ब बढी हो । लोडसेडिङ अन्त्य र आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत् गृहको कुशलतापूर्वक सञ्चालनका साथै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सहरी क्षेत्रका ठूला गार्हस्थ्य तथा व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकतर्फको आम्दानी बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । “हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’बाट उपभोक्ताले उज्यालोमात्रै पाएका छैनन्, नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि मुलकको अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ,” घिसिङले भने । आम्दानी बढेपनि विद्युत्को माग भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ सय मेगावाटसम्म माग पुगेकोमा गत वर्ष १२ सय ५० मेगावाट मात्र छ । लोडसेडिङमुक्त भएपछि माग बढ्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको थियो । तर ग्राहक भने ३ लाख ग्राहक संख्या बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ लाख ६० हजार ग्राहक रहेकोमा बढेर ३५ लाख ५१ हजार पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष २२.९० प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेकोमा २०.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत आवमा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशः करिब ५.५ प्रतिशत र करिब १४.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । “तर हाम्रो कोसिस १५ प्रतिशतमा कायम हुनेछ,” घिसिङले भने । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरणलाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा प्राधिकरणले चलाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट घटाउने, संस्था भित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेथिती नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशनको कारणले चुहावट घटेको र आम्दानी बढेको प्राधिकरणको दाबी छ । 

राष्ट्रिय आयोजनामै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ‘महाभारत

 http://karobardaily.com/news/development/9089 
 बुधवार, श्रावण ३०, २०७५
काठमाडौं-सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त घोषणा गरेको २२० केभीको कोसी करिडोरको प्रसारणलाइन आयोजनाले लामो समय लगाएर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो । झन्डै दुई वर्ष लगाएर २७ चैत २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट १०७.८०१ हेक्टर अर्थात २ हजार १ सय ३२ रोपनी जग्गा २२ वर्ष अविधिसम्म भोगाधिकार दिनेगरी वन विभाग तथा विद्युत् प्राधिकरण, कोसी कोरिडोर आयोजनाबीच गत २३ वैशाखमा सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । तर, हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्तिमै समस्या देखिएपछि समाधानका लागि अघिल्लो वर्षको वैशाखमा संशोधन गरिएको प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरियो । तर, कार्यविधिमा दफा ८ मा बुँदा थपेर ३ मा सट्टा भर्नास्वरूप जग्गा उपलब्ध गराउन नगराएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेपछि कोसी कोरिडोरले वन क्षेत्रमा आफ्नो काम अघि बढाउन पाएको छैन । पहिला दफा ८ को १ मा तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभएमा एक वर्षभित्र उपलब्ध गराउनु तथा २ मा उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भूबनोट भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत रकम बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा सट्टा जग्गा नदिएसम्म वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाकै कारण अहिले कोसी कोरिडोर जग्गा खोज्दै छ । आयोजना समयमा निर्माण नभएमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ८ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर जाने छ भने अन्य आयोजनामा ५ प्रतिशत भएपनि प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको १४.९ मेगावाटको मायाखोला जलविद्युत् आयोजनामा ४५ प्रतिशत जरीवाना विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई तिर्नुपर्नेछ ।
कोसी कोरिडोर एउटा उदाहरण मात्र हो । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेपनि त्यसपछिको लामो प्रकृयाको कारणले जलविद्युत्, प्रसारण, केबलकार, सडक, सिँचाइलगायतका धेरै आयोजनाले समयमै जग्गा पाउन सकेका छैनन् । सरकारको यो झन्झटिलो प्रकृयाबाट जलविद्युत्सहित सबै आयोजनाका प्रभाव परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाले भने आगामी दुई वर्षभित्र आउन लागेका १ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू प्रसारण लाइनको अभावमा समस्यामा परेको बताउँछन् । “जलविद्युत्सहित धेरै पूर्वाधार आयोजनामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पनि जग्गा पाउन मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “यही कारण प्रसारणलाइन नबनेर १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने यसबाट बार्षिक ४० अर्ब घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।” उनी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा त जग्गा भोगाधिकार गर्न महाभारत परेको छ भने अन्य आयोजनामा झन समस्या रहेको बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिलाई हेर्दासमेत भोगाधिकार लिनका लागि पनि २० वटाभन्दा बढी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजना बनाउने निकायले जग्गा प्राप्ति अधिकृत तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको १४ आंै आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भन्ने निर्णयसहितको नयाँ पत्र लिएपछि स्वीकृति वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित आयोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर जग्गा खोजेर सट्टा दिने जग्गाको विवरणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रम्ुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख, भुमिसुधार र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि र जग्गादातामध्येबाट एक जना रहने संयन्त्रले जग्गाको मूल्यांकन गर्छ । सो निर्णय गर्नेक्रममा सामुदायिक वन भएमा त्यहाँबाट वन समूहको सिफारिस लिनुपर्छ भने विवाद नदेखिएमा लामो समय लाग्छ । विवाद नदेखिएमा त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयको राय चाहिन्छ ।
स्थलगत फिल्डको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित भोगाधिकार दिने जग्गाको नक्सा, रुख बिरुवालगायतबारे उल्लेख हुनुपर्छ । सामुदायिक वनबाट सहमतिपछि मात्र होइन फिल्ड प्रतिवेदनपछि पनि जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज भएमा निकुञ्जको समेत राय आवश्य पर्छ । जिल्ला वन कार्यालयले समेत रुखविरुवाको लागतबारे फेरि अध्ययन गर्छ भने निकुञ्ज भएमा निकुञ्जको राय पनि लिन्छ । जग्गाको सम्पूर्ण विवरण आएपछि जग्गाको मूल्यमा सौदावाजी हुन्छ भने नमिलेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालय पठाउँछन् भने गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी भाऊ निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद् लैजान्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएर जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय भएपछि आयोजनाको सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिवद्धतापत्र पनि जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्छ ।
व्यवस्थाअनुसार यी कार्य गर्नका लागि आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेकको अर्को विकल्प नभएको पुष्टि गर्ने पत्र पनि दिनुपर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स बहाल मितिदेखि कर, राजस्वलगायतका फाइल दिएपछि बल्ल सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा भोगाधिकार गर्न पाउँछ । “वातावरण अध्ययन गर्नकै लागि वर्षांै लाग्छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पनि जग्गा भोगाधिकार गर्न महाभारतजस्तै छ,” १४.५ मेगावाट अपर इर्खुवाखोलाको प्रबद्र्धक आरती पावरका कार्यकारी सञ्चालक प्रकाश दुलाल भन्छन्, “जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरू बनाउन यति धेरै प्रक्रिया छन् कि आयोजना समयमा बनाउन कठिन छ, यसलाई घटाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी भने वन मन्त्रालयले जग्गा वा जग्गाको सट्टा रकमसमेत दिन पाइने गरी प्रक्रिया छोटा बनाइएको बताउँछन् । प्रवद्र्धकहरू भने जग्गाको सट्टा रकम दिने व्यवस्थामा पनि झनै प्रक्रिया लम्बिने भएकोले तत्काल जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा दुई वर्षभित्र जग्गा वा सो नभएमा रकम दिन सक्ने र सो अवधिमा आयोजनाहरूले काम गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

दुई सोलार आयोजनाको पीपीए

http://karobardaily.com/news/development/9017
सोमवार, श्रावण २८, २०७५
प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका २१ सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजनामध्ये दुई आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । सरकारले २०७२ फागुनमा घोषणा गरेको ९९ बुँदे ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रतियुनिट ९.६१ सम्म पीपीए दर दिन सक्ने उल्लेख गरी प्रतिस्पर्धामार्फत आह्वान गरेपछि लाइसेन्स लिएका दुई आयोजनासँग विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरेको हो ।
अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको पर्साको परवानीपुरमा ८ मेगावाट र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा ४ मेगावाटको सोलार आयोजनासँग पीपीए भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । करिब एक वर्षभित्र उत्पादित विद्युत् परवानीपुरको ११ केभी परवानीपुर र चन्द्रनिगाहपुरको ३३ केभी सवस्टेसनमा जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार, प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीपीए अनुसार दुवै आयोजनाले प्रतियुनिट ७.३० रूपैयाँ पाउनेछन् । अपीले मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० स्थानमा सोलार प्लान्ट स्थापनाका लागि अनुमति लिएको छ । 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ लागू भएपछि सोलार पीपीएको दर प्रतियुनिट ७.३० रूपैयाँ कायम गरियो । पहिला प्रतियुनिट ८.३५ रूपैयाँदेखि ९.४५ सम्म पीपीए दरसहित प्रस्ताव गरे पनि गत मंसिरमा प्रतियुनिट ७.३० रूपैयाँ दर कायम गरेपछि सोही अनुसार पीपीए भएको हो । नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि २१ सोलार आयोजनासँग पुरानै दरमा पीपीए गर्ने मनसायसहित तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरणमा पठाएपछि यो विवादित बनेको थियो भने विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ कार्यविधिमै गर्ने अडान गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा सोलारको प्रतियुनिट ४ रूपैयाँभन्दा कम रहे पनि त्यसको दोब्बर भन्दा बढीमा पीपीए हुन लागेपछि यसको विरोध भएको थियो । लामो समयपछि सोलारका प्रवद्र्धकहरू पुरानै दरमा पीपीए गर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले ती कम्पनीसँग पीपीए गरेको हो । अन्य कम्पनीहरूसँग पनि प्रतियुनिट ७.३० पैसामा पीपीए तयार भइ प्रक्रिया अघि बढेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल–वंगलादेश ऊर्जा सहकार्यमा समझदारी

–छिट्टै द्धिपक्षीय संयन्त्र बन्ने

–समझदारी नेपालका लागि कोशेढुंगाः ऊर्जा मन्त्री

–लगानी र विद्युत व्यापारमा खुल्लाः वंगलादेश मन्त्री

–सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव

–नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वंगलादेशी मन्त्रीको घोषणा

भीम गौतम

काठमाण्डौ, २६ साउन । नेपाल र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि शुक्रबार दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य (इनर्जी को–अपरेसन) सम्बन्धी समझदारी भएको छ । 

नेपाल र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, विद्युत आदानप्रदान तथा सहयोगका लागि समझदारी भएको हो । नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनपछि वंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी गरेको हो । शुक्रबार द्धिपक्षीय बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

हस्ताक्षरपछि बोल्दै ऊर्जा मन्त्री पुनले समझदारी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए । ‘वंगलादेश र नेपालबीच भएको समझदारीले दुई देशबीच ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्नका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’–उनले भने–‘सहकार्यका लागि ढोका खुल्ला गरेको छ ।’ वंगलादेशका मन्त्री हमितले वंगलादेश नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका साथै विद्युत आदानप्रदानका लागि तयार रहेको बताउँदै वंगलादेश सरकार–सरकार (जीटुजी)का साथै नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ऊर्जामा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले वंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको र आफूले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटमा उहाँ पनि वंगलादेशसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताएकोले सहकार्यको प्रकृया अघि बढ्ने बताए । 

समझदारीपछि औपचारिक रुपमा ऊर्जासँग सम्बन्धित नेपाल र बंगलादेशबीच सचिवको संयुक्त कार्यकारिणी (स्टेरिङ) समूह र सह–सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्यगत (ग्रुप) निर्माण हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, छिट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने र दुई महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्नेबारे बैठकमा छलफल भएको छ । समझदारीपत्रमा जलविद्युत विकास, प्रसारण, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जाका विकास, सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रबीचको सहकार्य लगायतबारे उल्लेख छ । छलफलको क्रममा नेपालले हाल अध्ययन भईरहेका ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सु्नकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनामा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको थियो भने वंगलादेश पक्षले समझदारीपछि बन्ने संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताएको थियो । 

भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत वंगलादेशमा विक्री गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । भारतीय विद्युत निगममार्फत ५ सय मेगावाट कर्णालीको बिजुली वंगलादेश बेच्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । 

शुक्रबारनै वंगलादेशका मन्त्री हमितको उपस्थितमा नीजि क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकसँग छलफल भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपाल र ऊर्जा विकास परिषद (इडीसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री हमितले नेपालको नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । वंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन नेपालबाट वंगलादेश विद्युत लैजान तयार रहेको बताउँदै नेपालका नीजि क्षेत्रसँग मिलेर लगानी गरिने बताए । सन् २०३० भित्र ३० हजार र सन् २०४० भित्र ४० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै यसमा सहकार्य गर्न सकिने बताए । नेपालका लागि वंगलादेशकी राजदूत मासफी विनितले नेपालमा लगानीका लागि वंगलादेशले छलफल अघि बढाईसकेको बताउँदै समझदारीले अझ सहज बनाएको बताइन् । इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले नेपालमा नीजि क्षेत्र वंगलादेश ऊर्जा विकासका लागि तयार रहेको बताउँदै यसका लागि सहकार्य गरिने बताए । 

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै नेपालका ठूला परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । इप्पानका पुर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै सन् २०४० सम्ममा नेपाललाई ३६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत आवश्यक रहेको बताउँदै ऊजा विकासका लागि नेपाल–भारत र चीनबीचमा त्रिपक्षीय सहकार्य जरुरी रहेको बताए । वंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल (बीबीएन) बीच साझा संयन्त्र बनाएर ऊर्जा विकास अघि बढाउन सकिने बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिने निर्माण हुने स्वच्छ ऊर्जामा नेपालले योगदान दिन सक्ने बताए । उनले वंगलादेशसँगको सहकार्य ऊर्जा विकास गरेर १२ बर्षभित्र ८ हजार मेगावाटसम्म वंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न सकिने बताए । 

नेपाल–वंगलादेश ऊर्जा सहकार्य समझदारी आज

http://karobardaily.com/news/development/8893
शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५
काठमाडौं-नेपाल र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि शुक्रबार दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य (इनर्जी को–अपरेसन) सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुँदैछ । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनपछि नेपालले वंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारी गर्न लागेको हो । 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको उपस्थितिमा ऊर्जा सहकार्यबारे समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको छ । नेपाल र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, विद्युत् आदानप्रदानबारे औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लामो समयदेखि छलफल चलेपनि दुई देशबीच पहिलोपटक समझदारी हुन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । “दुई देशबीच ऊर्जाको सहकार्यबारे समझदारी भएपछि सचिव र सहसचिवस्तरीय औपचारिक रूपमा संयन्त्र समेत बन्नेछ,” उनले भने । 
समझदारीपछि औपचारिक रूपमा ऊर्जासँग सम्बन्धित नेपाल र चीनबीच सचिवको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यकारिणी (स्टेरिङ) समूह र सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यगत समूह निर्माण हुनेछ भने त्यो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, विद्युत् व्यापार सम्झौता लगायतबारे प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । वंगलादेशले नेपालबाट चार हजार मेगावाट विद्युत् किन्नका लागि प्रस्ताव गरेपनि भारतको भूमि हुँदै लानुपर्ने भएकोले यसमा भारतको समेत सहमति आवश्यक छ । नेपालले भारत र वंगलादेश दुवैसँग ऊर्जा सहकार्यमा समझदारी गरेपछि तीन देशबीच ऊर्जाका कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् वंगलादेशमा विक्री गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । भारतीय विद्युत् निगममार्फत कर्णालीको बिजुली वंगलादेश बेच्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । 
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समझदारीका लागि बुधबार नेपाल आइपुगेका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । दुई देशबीचमा ऊर्जामा गर्न सकिने सहकार्य र सम्भावित लगानीबारे प्रधानमन्त्रीसँग हमिदले नेपाल भ्रमणको क्रममा छलफल गर्न लागेका हुन् ।

लगानी कम्पनीमार्फत जलविद्युत्मा १२ अर्ब लगानी

http://karobardaily.com/news/development/8843

बिहिवार, श्रावण २४, २०७५

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना गरेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ऋण र इक्विटी (स्वपुँजी) गरी १२ अर्ब लगानी गरेको छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना गरेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ऋण र इक्विटी (स्वपुँजी) गरी १२ अर्ब लगानी गरेको छ । कम्पनीले निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र विभिन्न कम्पनीमा गरी ११ अर्ब ९८ करोड १६ लाख बराबरको लगानी गरेको हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)मार्फत ल्याएको ऋण कम्पनीले काबेलीमा लगानी गरेको थियो । स्वपुँजी १० अर्ब रहेको कम्पनीले ९ अर्ब ९४ करोड बराबर लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले ३७.६ मेगावाटको काबेलीसहित १४ निजी आयोजनामा १० अर्ब ३८ करोड ६१ लख लगानी गरेको छ । काबेलीमा भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारी निकायमार्फत अघि बढाउन लागिएको एक जलविद्युत् र पाँच कम्पनीमा गरी १ अर्ब ५९ करोड ५० लाख स्वँपुजीको रूपमा लगानी गरेको छ । “कम्पनीले १३ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका ऋणका साथै पाँच सरकारी कम्पनी र एउटा सरकारी कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागिएको आयोजनामा इक्क्टिी सेयर लगानी गरेका छौं,” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबि पोखरेल भन्छन्, “हाल रहेको १० अर्बको जारी पुँजीलाई बढाएर २० अर्ब बनाउने र थप जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने योजना छ ।” उनका अनुसार थप पुँजी बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब निकासा गरिसकेको छ भने हाल कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थाको एक अर्ब, नागरिक लगानी कोषको १ अर्ब तथा सर्वसाधारणको २ अर्ब सेयर रहेकोमा यसलाई दोब्बर बनाउनका लागि प्रक्रिया कम्पनीले अघि बढाइसकेको छ । कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोलामा ९८ करोड ६१ लख, २७ मेगावाटको दोर्दी खोलामा ५० करोडका साथै २३.५ मेगावाटको लोअर सोलु, २० मेगावाटको बाग्मती साना, १८ मेगावाटको अपर सोलु खोला र २५ मेगावाटको काबेली बी ए मा २०÷२० करोड लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । 
त्यसैगरी कम्पनीले ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको ६० करोड, २१.६ मेगावाटको लोअर हेवामा १५ करोड, ३० मेगावाटको न्यादीमा ४५ करोड, ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दीमा ४० करोड, ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशीमा ९० करोडका साथै ५१.४ मेगावाटको लिखु–१  र २८.१ मेगावाटको लोअर लिखु जलविद्युत् आयोजनामा ८०-८० करोड लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आएको ४ अर्ब रुपैयाँ लागतको ३७.६ मेगावाटको काबेली ए मा ऋण लगानी गरेको कम्पनीले विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत्मा १ अर्ब २६ करोड बराबरको १० प्रतिशत सेयरसमेत हालेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले पावर ट्रान्समिसन कम्पनीमा ५ करोड ६० लाख बराबरको १० प्रतिशत, आफ्नै सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोमा २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शतप्रतिशतका साथै २ करोड बराबरको ४ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कम्पनी, २२ लाख ५० हजार बराबरको नेपाल पावर ट्रेडिङ र नेपाल इन्जिनियरिङ कम्पनीमा १५÷१५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । 

क्षेत्र                          रकम (करोड)
निजी क्षेत्रका जलविद्युत्    
कम्पनी                        १०३८
सरकारी जलविद्युत् 
आयोजना                      १२६
विभिन्न कम्पनी                  ३३
स्रोतः जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी