सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने फाइल वातावरणमन्त्रीको दराजमा

• http://karobardaily.com/news/development/9609
• आइतवार, भदौ १०, २०७५
  

   मन्त्रीले आफैं अधिकार लिँदा विकृत रूप लिन्छः पूर्वमन्त्री

• मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनेको छः प्रवद्र्धक

सामान्यतया मन्त्रीको मुख्य काम नीतिगत निर्णय गर्ने हो  । तर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको दराजमा अहिले सचिवले स्वीकृति गर्नुपर्ने फाइलको चाङ छ । विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अधिकार क्षेत्रको रूपमा रहेको विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन फाइलहरू मन्त्री बस्नेतको दराजमा थन्किएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार यसरी थन्किएका फाइलहरूमा जलविद्युत्तर्फका वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), अध्ययन स्वीकृति, कार्यादेश (टीओआर) लगायत छन् । कानुन त वातावरण मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालय हुन्छ भने सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयको अधिकार सचिव लगायतलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् ।
विशेषगरी मन्त्रीले नीतिगत तथा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन तहका निर्णयहरू गर्छन तर कानुनमन्त्री बस्नेतले नीतिगतबाहेकका अधिकार पनि आफैसँग राख्दै आएका छन् । सचिवले गर्नुपर्ने अधिकार लिने व्यक्ति उनी पहिलो होइनन् तर मन्त्री बस्नेतले इआईएसँगै थप टीओआर र अध्ययन स्वीकृतिको अधिकार समेत आफैसँग राखेका छन् । पहिला इआइए स्वीकृतिको अधिकार सचिवसँग रहँदै आएको भएपनि बिश्वेन्द्र पासवान वातावरणमन्त्री हुँदा उनले सचिवको अधिकार खोसेर आफैंले लिएपछि यसबारे विवाद समेत भएको थियो तर उनले छोडेनन् । त्यसपछि वातावरण मन्त्री भएका चन्द्रदेव जोशी, उमा चौधरी र लालबाबु पण्डितले पनि ईआईएको अधिकार आफैंसँग राखेका थिए । मन्त्री बस्नेतले सचिवलाई दिनुपर्ने ईआईएसँगै थप टीओआर, अध्ययन स्वीकृति समेतको अधिकार आफैसँग राखेपछि समयमै निर्णय नगर्दा जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूले छोटो समयमै हुने स्वीकृतिका लागि महिनौ कुर्नपर्ने अवस्था आएको छ । 
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश शाह मन्त्रीले नीतिगत निर्णयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका कुरामा आफैंले अधिकार राख्दा यसले विकृत रूप लिने बताउँछन् । “विश्वेन्द्र पासवान वातावरण मन्त्री हुँदा सचिवमा दिइएको अधिकार खोसियो, मन्त्रीले त नीतिगत निर्णय गर्ने हो, कर्मचारीतन्त्रले दैनिक रूपमा गर्ने स्वीकृति लगायतका काम गर्नुपर्छ, गुनासा आए मात्र मन्त्रीले हेर्ने हो,” उनी भन्छन्, “गैरराजनीतिक विषयमा मन्त्रीले काम गर्दा यसले मन्त्रीको इमेजमै असर गर्छ  ।”तुरुन्तै स्वीकृत गर्नुपर्ने अधिकांश फाइलहरू मन्त्रीको सचिवालयमा थन्किएपछि धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भएका छन् । मन्त्रीलाई नभेटी फाइल अघि नबढ्ने, मन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो हुने तथा मन्त्री नजिकका व्यक्तिहरूसँग सौदावाजी गरेपछि मात्र अघि बढ्ने प्रवृत्तिले उनीहरूमा दिक्कपनता बढेको छ । “मन्त्रीको निजी सचिवालयमा कुरा मिलाएपछि मात्र फाइलको स्वीकृति हुन्छ, कुरा मिलाउन नसक्नेको फाइल दराजमा थन्किएको थन्किएका छन्,” एक जलविद्युत् प्रवद्र्धक भन्छन्, “जलविद्युत्बाट आर्थिक सम्वृद्धि बनाउने गफ हाक्ने देशमा र संघीय संरचनामा गएको देशमा अधिकार केन्द्रिकृत गर्दा हैरानी पाएका छौ ।” हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश दुलाल पनि प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाका विकासकर्ता भेटेर सहयोग माग्न सहज हुन्छ भनेर मन्त्रीले सचिवको अधिकार आफैसँग राखेको हुन सक्ने भन्दै यसले प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछन् । “मन्त्रीले त नीतिगत निर्णय पो गर्ने हो, प्रत्येक फाइलको स्वीकृति गर्ने अधिकार आफै राखेर हुन्छ, यसरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास कसरी हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “सामान्य स्वीकृतिका लागि पनि मन्त्रीको सचिवालयमा गएर भेट्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना छ, यसको अन्त्य भइ समयमै स्वीकृतिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार हाल मन्त्रीकहाँ पुगेका फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रीको सचिवालयले प्रवद्र्धकहरूलाई बोलाएर कुरा गर्दै यसको आधारमा स्वीकृति गर्दै आएको छ । बक्समाधेरै फाइल मन्त्रीको दराजमा५ महिनाअघि अर्थात गत चैतमा स्वीकृतिका लागि पुगेको सुरीखोला ३३ केभी प्रसारणलाइनको फाइल मन्त्रीको दराजमा थन्किएको छ । नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ समेत सञ्चालक रहेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन अझै मन्त्रीले स्वीकृत गरेका छैनन् । 
त्यही मात्र होइन, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका दाइ मानकाजी श्रेष्ठ समेत सञ्चालक रहेको ६.६ मेगावाटको गार्जेङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए स्वीकृतिका लागि ५ महिनाअघि गएको फाइल दराजमै थन्किएको छ । त्यहीमात्र होइन हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले अघि बढाउन लागेको १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्तीको १३२ केभीको १.५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनको टीओआरको स्वीकृतिका साथै सो कम्पनीले अघि बढाउन लागेको ६ मेगावाटको उपर खिम्तीको ९.६ मेगावाटको आयोजनाको प्रशारण लाइनको स्वीकृतिको लागि गएको फाइल पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयमै छ । 
२०७५ साल चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको प्रसारणलाइनको निर्माण यसको कारणले अन्योलग्रस्त बनेको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५ महिनाअघि ईआईए अध्ययन स्वीकृतिका लागि पुगेको ९.८ मेगावाटको निलगंगा, अध्ययन सहमतिका लागि पुगेको एनएन पावर लिमिटेडले अघि बढाउन लागेको २४ मेगावाटको सुपर सेतीको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको निजी सचिवालयको दराजमा ३० भन्दा बढी फाइल छन् भने सचिवालयसँगको कुराकानी मिलेपछि भने फाइलहरू तुरुन्तै स्वीकृत हुने गरेका छन् । यसबारे मन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत मन्त्री बस्नेतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी उपलब्ध भएनन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने कानुनले मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको र मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री भएकोले विगतको प्रचलन विपरित भएपनि कानुनविपरित नभएकोले र सचिवलाई पनि अधिकार दिन नचाहेकोले आफैले राखेको  हुनसक्ने बताउँछन् ।