५६% भूकम्प प्रभावित ‘खरिद प्रक्रिया’बारे अनविज्ञ

http://karobardaily.com/news/development/9331
सोमवार, भदौ ४, २०७५
काठमाडौं-५६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ । 
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी नेपाल (टीआई नेपाल) ले युरोपियन युनियनको सहयोगमा गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाबारेको एक अध्ययनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार १५६ घरधुरीलाई नमुनाका रूपमा सर्भेक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार, ४४ प्रतिशत प्रभावितलाई मात्र खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी हुनु र आधाभन्दा बढी प्रतिशतलाई थाहा नहुनेले पुनर्निर्माण कार्यमा पारदर्शीता र सरलता नभएको पाइएको उल्लेख छ । यसले पुर्ननिर्माण कार्यको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनियता जनतामा भएको मान्न कठिन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
आइतबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अजुर्न कार्की, प्राधिकरणका उपसचिव मनोहर घिमिरे, टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याललगायतले सामूहिक रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संरचना ५८ प्रतिशतमात्र गुणस्तर रहेको उल्लेख छ । प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसियट्स (प्रेणा) अध्ययनकर्ता रहेको सो प्रतिवेदनले १२ प्रतिशत गुणस्तर नभएको, २६ प्रतिशतले ठिकै रहेको तथा ५ प्रतिशतले थाहा नभएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुनसार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनको क्रममा ३७ प्रतिशतको आय कृषिबाट, २६ प्रतिशतको वस्तुभाउबाट, १३ प्रतिशतको ज्याला मजदुरीबाट, ८÷८ प्रतिशतको सरकारी र निजी नोकरीका साथै व्यापारबाट, ५ प्रतिशतको वैदेशिक रोजगारबाट र ३ प्रतिशतको उद्योगबाट हुने देखिएको छ । अध्ययनको क्रममा ७८ प्रतिशत प्रभावितले सार्वजनिक र निजी पुनर्निर्माणको कार्य र प्रक्रियाप्रति सन्तुष्टि देखाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 
अध्ययनले सरकारले घोषणा गरेको पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणको कार्य गर्न कठिन हुने देखिएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणको क्रममा संघ र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसकेको, सहरी क्षेत्रका भित्री गल्लीमा प्रभावितका घर अन्य घरसँग जोडिएकाले भत्काउन नदिएको, दातृ निकायको बजेट तथा खर्च पारदर्शी नभएको, वित्तीय संस्थाले ऋण दिने कार्य सहज नभएको, सामग्री ढुवानीमा समस्या रहेको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पारदर्शी प्रक्रियाले खर्च नगरेको जस्ता समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नक्सापासलाई प्राविधिक सहायता कक्ष खडा गरी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, सहुलियत ऋणको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र मापदण्डको अवस्थामा सुधार्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी कारागारको पुर्ननिर्माण गर्न कैदीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको र उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थान नभएकाले यसका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।