पाँच वर्षभित्र ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ

http://karobardaily.com/news/interview/8818

बुधवार, श्रावण २३, २०७५

सञ्जय शर्मा
सिंचाई सचिव
डा. सञ्जय शर्मा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव हुन् । भारतबाट २०४८ सालमा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका शर्माले भारतकै को रुड्की विश्वविद्यालयबाट जलस्रोत विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरे । विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याएर (टप गरेर) गोल्ड मेडलिस्ट बनेका उनले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलामबाट सम्मान पाएका थिए भने उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट जलस्रोतअन्तर्गतको नदीको बालुवाको बहाव विषयमा विद्यावारिधि गरेका थिए । अमेरिकाबाट जलस्रोत इन्जिनियरिङ गर्नेमध्ये कम व्यक्तिभित्र पर्ने उनी अहिले अमेरिकाबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्ने सरकारी कर्मचारीमध्ये आफू पहिलो र एक मात्र भएको बताउँछन् । २०४८ सालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अस्थायी रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले तत्कालीन जलवायु विज्ञान एकाइबाट स्थायी जागिर सुरु गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्र, विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, सप्तकोसी उच्च बाँधका साथै २०७३ सालपछि मात्र खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । सिँचाइ सचिव डा. शर्मासँग हालको सिँचाइको अवस्था, भावी लक्ष्य र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले कुराकानीको सार :
पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव छ ? 
पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना निर्माण गरेका छौं । यसमा केही जटिलता पनि छन् । अर्को कुरा, सबै संघबाट गर्ने पनि होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट गर्ने भनेको हो । कार्ययोजनाअनुसार हाम्रो अनुमान के छ भने भर्खर पूरा भएको आर्थिक वर्षभित्र थप २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइको व्यवस्था भयो भन्ने छ । यसबारे १-२ महिनामा वास्तविक तथ्यांक आउँछ । चालू वर्षभित्र के लक्ष्य छ भने संघबाट ७ हजार ४ सय हेक्टर, प्रदेशबाट १२ हजार ३ सय हेक्टर र स्थानीय तहबाट ६ हजार ९ सय हेक्टरमा गर्ने भन्ने लक्ष्य छ । २६ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य छ । अर्को ५ वर्षमा संघबाट १ लाख ९७ हजार हेक्टर, प्रदेशबाट ६६ हजार हेक्टर र स्थानीय तहबाट ३४ हजार ५ सय हेक्टरमा अर्थात् पाँच वर्षभित्र ३ लाख २४ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य छ । अहिले १४ लाख ५४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेकोमा बढाएर १७ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा पु-याउने लक्ष्य छ । यो भनेको कुल सिँचाइयोग्य भूमिको ९९.२ प्रतिशत हुन आउँछ । पाँच वर्षभित्र ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित गर्ने योजना छ । हामीले महत्व कांक्षी लक्ष्य राखेका छौं । यसमा भनेको एउटा बजेट र सम्बन्धित निकायबाट गर्ने निर्णय महत्व पूर्ण हुन्छ । यसको कार्यायोजना बनिसकेको छ, अब कार्यान्वयनमा जाने हो । जुन–जुन निर्माणाधीन छन्, जुन–जुन यो वर्ष निर्माण गर्न गइरहेका छौं, पाँच वर्षभित्र कुन आयोजना कहिले बन्छ भनेर स्प्ष्ट कार्यतालिका नै बनाएका छौं । चालू वर्षमा त बजेट विनियोजन भइसक्यो । आर्थिक वर्ष ०७९-८० भित्रसम्मका सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि करिब १ खर्ब २३ अर्ब बराबर लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । हुन त हामीले सुनकोसी–मरिन सुरु गर्ने भनेका छौं, तर कार्ययोजनामा समावेश गरेका छैनौं । यहाँ समस्या के छ भने जुन वर्षभरि नै सिँचाइ गर्ने जुन लक्ष्य छ, यो समावेश छैन । अहिले भनेको त बजेटले बोलेको सबै सिँचाइयोग्य क्षेत्रमा पूर्वाधार पु-याउने योजनाअनुसार नै पहुँच पु-याउने कुरा गरिएको छ । 

समयमै आयोजना बनाउन नेपालमा कठिन छ, कसरी बनाउनुहुन्छ ? 
बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । आयोजना समयमै बनाउनका लागि हाम्रो सबै प्रयास रहन्छ । विगतमा पनि आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । मैले त मन्त्रालयमा के प्रस्ताव राखेको छु भने जो व्यक्ति कुनै आयोजनामा हुन्छ, उहाँहरूसँग कुन काम, कहिले सक्नुहुन्छ भनेर लक्ष्य माग्ने र मासिक कार्यतालिका राखेर यसको प्रगति सार्वजनिक गरौं भनेको छु । यो निर्णय प्रक्रियामा पुगिसकेको छैन । यो पनि मेरो योजना छ । केही समस्या छन् भने समाधान गर्न तयार छौं । स्थानीय तहमा कुनै अवरोध हुनु भएन र काम छिटो हुनुप-यो भन्ने हाम्रो कुरा छ । योजनामा कुनै बहानाबाजी हुनु भएन भन्ने हाम्रो कुरा छ । यसमा आयोजना प्रमुखहरूको मापदण्डअनुसार मात्र सरुवा गर्ने प्रयास हाम्रो हुन्छ । यो भयो भने हामी सक्छौं ।

पाँच वर्षभित्र सिँचाइका आयोजना अघि बढाउनका लागि धेरै बजेट आवश्यक देखिएको छ, चालू वर्षमा कति छ र आगामी वर्षहरूमा यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? 
१ खर्ब २३ अर्ब बजेट ठूलो कुरा होइन । यो क्रमशः गर्ने हो । यसमा प्रदेश, स्थानीय तहको योगदान हुन्छ नै । प्रदेशबाट १८ अर्ब र स्थानीयबाट सवा अर्ब लगानी गर्ने भनिएको छ । चालू वर्षमा सिँचाइतर्फ २१ अर्ब ४८ करोड र प्रदेशमा ७ अर्ब ८८ करोड गएको छ । यसमध्ये पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै ११ अर्ब रुपैयाँ छ । अरू सबैका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेशमा गएको बजेटबाट उहाँहरूले कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । हाम्रा सबै डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत रहने भएकाले अहिलेको संरचनामा धेरै गोलमाल नहोला । अनुभवी व्यक्तिहरू रहँदा धेरै सहज हुन्छ । संघमा पैसाको सीमितता भने छ । उदाहरणका लागि हामीले एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रम भनेर राखेका छौं, यसमा हाल २५ करोड रुपैयाँ छ । यसबाट धेरै काम गर्न गाह्रै हुन्छ । यो वर्ष धेरै काम अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि लागौं र एक-दुई परियोजना नमुना रूपमा सुरु गरौं भन्ने हाम्रो योजना छ । 

सिँचाइका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वयको समस्या देखिएको छ । विगत एक वर्षको अनुभवमा कस्तो समन्वय पाउनुभएको छ ? 
तत्कालका लागि हामीले स्थानीय तहबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छैनौं । पोखरी, सिँचाइ थोपा, रेन हारभेस्टिङलगायत स्थानीय तहबाट गर्ने कार्यक्रम जालान् । प्रदेशस्तरमा भने मझौला सिँचाइ आयोजना जान्छन् । यसको संख्या नै धेरै छ । १ हजारको हाराहारीमा छन् । पहिलादेखिका आयोजना कतिपय पूरा भएका छन्, कतिपय छैनन् । मझौला सिँचाइमा प्रदेशको मुख्य भूमिका रहन्छ । भूमिगत सिँचाइ आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित लिफ्टका आयोजनाहरू पनि प्रदेशबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन प्रदेशमा सिँचाइका कार्यालयहरू थिए, त्यहींबाट काम हुने हुन् । कार्यालयहरू नै पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण हुने हो, त्यति असहज नहोला । 

नदी नियन्त्रणका कामहरू प्रदेशसँगको समन्वयमा गर्ने भनिएको छ, यसमा कत्तिको प्रगति देखिन्छ ?
नदी नियन्त्रणका केही आयोजनाहरू संघमै छन् । उदाहरणका लागि भारतीय अनुदानमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, बाग्मती, कमला, खाँडा र लालबकाई सिँचाइ आयोजना केन्द्रमै छ । प्रदेश र संघ दुवै मिलेर अघि बढ्ने आयोजनाहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि नदी नियन्त्रणअन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, महाकाली, कर्णालीलगायतका आयोजना संघमा छन् । दुवैतिरबाट हुने योजनाहरू छन् । जुन डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशमा जान्छन्, ती कार्यालयले संघको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संघबाट गर्ने कार्यक्रमका लागि छुट्टै आयोजना कार्यालय खोल्ने कुरा हुँदैन । यसको मोडालिटी तय गर्दैछौं । यसलाई अख्तियारी दिएर कसरी काम अघि बढाउने भन्ने तयारी गरिरहेका छौं । 

सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्, वातावरणलगायतलाई समेटेर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ । कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ? 
अहिले बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा भेरी बबई हो । यसमा सुरुङमा राम्रो प्रगति भएको छ । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग भएको छ । ६ किलोमिटर क्षेत्र क्रिटिकल थियो, यसको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं । यो पूरा गरेका छौं । बाँधलगायत अघि बढाउने चुनौती हामीसँग छ । २ सय ४५ मेगावाटसहितको नौमुरे, सिक्टालगायतका आयोजनाहरू छन् । सिक्टामा केही गुणस्तरको समस्या देखिएको छ, यसबारे कार्ययोजना ल्याउन भनिएको छ । यी अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरू समयमै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्को बहुउद्देश्यीय आयोजना भनेको तमोर हो, यसमा पनि केही अध्ययन भएको छ । अहिलेसम्म ऊर्जालाई फोकस गरेर बढी अध्ययन भइरहेको थियो । अब यसमा सिँचाइका कुरा पनि अघि बढाउन लागेका छौं । केही ड्राइभर्सन आयोजनाहरू छन् । कालीगण्डकी तिनाउ, सुनकोसी–मरिन, पश्चिमसेती–कैलालीलगायतका आयोजनाहरू पनि छन् । यी आयोजनाहरूको अध्ययनको काम यो वर्ष हुन्छ । यी आयोजनाहरूमा चुनौती भनेको बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा लगानी ठूलो हुन्छ । नेपाल सरकारको लगानीले मात्र नपुग्न सक्छ, दातृ निकायलाई पनि गुहार्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा दातृ निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा सिँचाइबाहेक जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भनेर विवाद देखिन्छ, भेरी बबई आयोजनामा पनि देखिएको छ, किन यस्तो देखिएको हो ? 
भेरी बबईमा सुरुको बुझाइ के हो भने सरकारले बनाउने र सञ्चालन गर्न सक्ने निकायलाई दिने । अहिले त त्यो निकाय विद्युत् प्राधिकरण नै हो । तर, अहिले मन्त्रालयबाट श्वेतपत्र जारी गरी जनताको लगानी बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यो आयोजना पनि जनताको लगानीमा बनाउने भन्ने कुरा गरेका छौं । यसबारे मोडालिटी तयार हुँदैछ । छुट्टै कम्पनी मोडेलबाट बनाउने कुरा अघि बढेको छ । 

बेला–बेलामा सिँचाइ आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर बहस चलेर मन्त्रालयले पनि यसबारे गृहकार्य अघि बढाएको थियो । अहिले यसमा केही प्रगति भएको छ ?
 सिँचाइ आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन कठिन नै छ । म पनि कठिन देख्छु । सिँचाइ गुरुयोजना तयार हुँदैछ, कतिपय विषय यसले निर्णय गर्ला । यसमा लागत सहभागिताको कुरा आउँछ । प्रतिफलको कुरा आउँछ । आकर्षक आयोजना नभई त निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । 

नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने कुरा गर्नुभएको छ, कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? 
नयाँ प्रविधि भनेर एकदम हाइटेक भनिएको होइन । कुनै ठाउँमा ठूलो सौर्य आयोजना निर्माण गरेर त्यसमार्फत सिँचाइ गर्ने र ग्रिडमा जोडेर विद्युत् बेच्न पनि सकिन्छ । विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा यसलाई अघि बढाउन लागिएको हो । यसका लागि हामी सम्भावित क्षेत्रहरू खोजिरहेका छौं । यसमा सुन्दरता भनेको के छ भने पहिलेको ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय एक भइसकेको अवस्थामा यही मन्त्रालयभित्र विद्युत् प्राधिकरण छ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र छ । दुवैको आ–आफ्नो क्षमता छ । मोडालिटी बनाएर सबैको लागत सहभागिता हुने गरी अगाडि जाने योजना बनाएका छौं । 

सिँचाइ मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ नगरेका कारण उत्पादन कम भयो भनेर तपाईंहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 
यो नै चुनौतीपूर्ण कुरा हो । आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेका छौं । त्यसका लागि सिँचाइ महत्व पूर्ण भाग हो । पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु-याउने त भन्यौं, यसमा वर्षभरिकै सिँचाइको कुरा आउँछ । अर्को कुरा, सिँचाइ दक्षताको कुरा पनि आउँछ । खेतसम्म पानी पु-याउने कुरा महत्व पूर्ण हुन्छ । अर्को समस्या पनि छ, यति जिल्लाको यति भूभागमा सिँचाइ पुग्यो भन्ने तथ्यांक त आयो, तर यथार्थतामा हेर्दा कतिपय ठाउँमा सिँचाइ नपुगेको पनि देखिएको छ । कतिपय आयोजना जीर्ण भएका छन् । 

के कुलो गएको तर पानी नगएका क्षेत्र पनि छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, कुलो गएका, पानी नगएका क्षेत्र पनि छन् । जीर्ण भएका आयोजनाहरूको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि छ । धेरै जीर्ण नहुँदै त्यसलाई मर्मत गर्नमा हाम्रो ध्यान त्यति जाँदैन । यसमा उदासीनता नै देखिन्छ । धेरै जीर्ण भएपछि मात्र पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्ने, यसलाई ठूलो योजना बनाउने गरेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छौं । दिगो हिसाबले धेरै जीर्ण नहुँदै आयोजनामै पुनस्र्थापनाको कुरा राखेर अघि बढ्छौं । आयोजना बनेपछि जीर्ण त हुन्छ । 

कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउनका लागि सिँचाइको भूमिका महत्व पूर्ण छ । कसरी सिँचाइले अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको छ भन्ने ? 
यसको आधिकारिक विश्लेषण त गरिएको छैन । यसमा सिँचाइ दक्षताको कुरा छ । पानीको प्रभावकारी उपयोग मुख्य कुरा हुन्छ । पानी जति दियो, त्योअनुसारको प्रतिफल दिनुपर्छ । यसमा बाली लगाउने कुरा पनि महत्व पूर्ण हुन्छ । कहिले कुन बाली लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ । पहिला सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच समन्वय भएन भन्ने कुरा बेला–बेलामा आउँछ, तर हामी समन्वय गरेरै अघि बढ्छौं । 

तपार्इंले नदीको बालुवाको प्रवाहबारे विद्यावारिधि गर्नुभयो, नेपालको नदीमा बालुवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने तपाईंसँग आधिकारिक अध्ययनबाट आएको कुनै निचोड छ ?यसको अध्ययन त भएको छ, तर त्यो साह्रै क्रुड छ । यसमा पनि मैले ठूलो कमजोरी देखेको छु । मुख्य कुरा त बालुवाको तथ्यांक राख्ने र विश्लेषण गर्ने प्रणाली नै छैन । संरचना साह्रै कमजोर छ । बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा कम छ भने कतिपय ठाउँमा समस्या पैदा गरेको छ । अहिले त यसको व्यवस्थापनका लागि आधिकारिक तथ्यांक नै छैन । यसमा सडक विभागदेखि धेरै निकायको भूमिका आवश्यक पर्छ । पुल बनाउने बेलामै यहाँ यति बालुवा थुप्रन्छ भनेर त्यसको विश्लेषण गरी बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जलाशयमा पनि समस्या छ । यी सबैको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । 

पछिल्लो समयमा बाढी सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ ? के कारणले समस्या सिर्जना भयो र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ ? 
यो जटिल विषय छ । संघीयतापछि अब नदी नियन्त्रणका काम पनि यी निकायले पनि गर्नुपर्छ । यसमा समस्या आउन नदिने र आएपछि समाधान गर्ने गरी दुईवटा बाटा हुन्छन् । तत्काल समाधान गर्ने विषय प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ । संघले गर्ने कुरा पनि छन् । पहिलो नेपालमा नदी नियन्त्रण र व्यवस्थापनबारे कुनै कानुन नै छैन । नदीको बहावका लागि न्यूनतम ८० देखि ९० मिटर क्षेत्र चाहिन्छ । अहिले ३०-३५ मिटर रहेका क्षेत्रसम्म छन् । नदीलाई चाहिने निश्चित जग्गा त हुनुपर्छ । अर्को कुरा, ज्योनी अर्थात ल्यान्ड युज योजना पनि छैन । नदीलाई ज्योनी गर्नेबितिक्कै नदी व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसका लागि पनि कानुन चाहिन्छ । अहिले बन्न लागेको एकीकृत जलस्रोत नीतिले धेरै कुरा समेट्छ । त्यसका आधारमा कानुनहरू बन्छन् । यो नीति चाँडै आउँदैछ । विपद् व्यवस्थापन ऐन, नदी व्यवस्थापन ऐनलगायत ल्याउनुपर्छ । नदीवरिपरिको कति क्षेत्रमा बस्न दिने, नदिने, कति खुला ठाउँमा राख्ने, नराख्नेबारे कानुन नै बनाए राम्रो हुन्छ । संवेदनशील जोखिम क्षेत्रमा जाने सम्भावित पहिरोलाई रोक्न पनि नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जोखिम नक्सांकन पनि हुनुपर्छ । नक्सांकन गरेपछि यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।