अरुण तेस्रोमा बन्यो स्थानीय लाभ बाँडफाँड योजना
सोमवार, भदौ ४, २०७५
भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले करिब ८ सय स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने भएको छ । भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले करिब ८ सय स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने भएको छ । सरकार र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलजबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा स्थानीय लाभ बाँडफाँड योजना बनाउने उल्लेख भएअनुसार यो संख्यामा स्थानीयलाई प्रवद्र्धकले सीप र शिक्षा दिने भएको हो । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीयबासीलाई लाभ वाँडफाँडका लागि कार्यक्रमहरू निर्माण गरेपनि छुट्टै योजना बनाएको भने यो पहिलो हो । लगानी बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, सांसदलगायतको उपस्थितमा सार्वजनिक गरिसकिएको योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्ड र अरुण तेस्रो आयोजनालेले आयोजना निर्माणका लागि निर्माण गरेको सतलज निगम अरुण–३ पावर डेप्लभमेन्ट कम्पनीले संयुक्त रूपमा बनाएको बाँडफाँड योजनामा संखुवासभा जिल्लाका अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका ७ सय ८४ स्थानीयलाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिइने बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए । स्थानीय लाभ बाँडफाड योजना तथा सीप तालिम योजनाअन्तर्गत संखुवासभाको मकालु र चिचिलाका २ सय ६९ घरधुरीसहित सिलिच्योङ र भोटखोलाका ७ सय २५ स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम दिइने छ । योजना निर्माणको क्रममा गरिएको सर्भेक्षणको आधारमा उनीहरूलाई कुखुरापालन, सिकर्मी, सिलाई बुनाई, बिजुलीको मोटर, मोबाइल मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, डकर्मी, ब्यूटी पार्लर, बेमौसमी तरकारी लगायतका तालिम दिइनेछ । योजना प्रभावित क्षेत्रका ३९ स्थानीयले तीन वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङको छात्रवृत्तिसमेत पाउनेछन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट स्वीकृत भएअनुसारको छात्रवृत्ति दिइने सो योजनाअन्तर्गत मकालुका २९, चिचिलाका ६ र बाँकी दुई गाउँपालिकाका २÷२ जनाले सो छात्रवृत्ति पाउनेछन् । त्यसैगरी चार बर्षे इन्जिनियरिङ अध्ययन छात्रवृत्तिअन्तर्गत २० जनाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था योजनामा गरिएको छ । सीपमूलक तालिमका लागि ७ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडक सञ्जाल, गोरेटो बाटोको पुनस्र्थापना तथा विस्तार, पानीको आपूर्ति, सामुदायिक खानेपानी आपूर्ति, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानी, सामुदायिक सिँचाइ, अलैंची भण्डार गृह, सौर्य प्रकाश, स्थानीय पर्यटन क्षेत्रको विकास र घरेलु उद्योग विकासमा सहयोग लगायतका कार्यक्रमका लागि २५ करोड खर्च गर्ने योजना छ ।नेपाल औद्योगिक लाभ योजनाअन्तर्गत स्थानीय तथा राष्ट्रिय उद्योग, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूलाई व्यापारको अवसर दिने गरी योजना अघि बढाउन लागिएको छ । आयोजनामा आवश्यक सिमेन्ट, रडलगायतका सेवा तथा वस्तुहरूको लागि निर्माण आपुर्तिकर्ताहरूको भेला काठमाण्डौमा आगामी डिसेम्बर र विराटनगरमा यही अगष्टमा गर्ने योजना रहेको बोर्डले जनाएको छ । २५ वर्षको सञ्चालन अवधिमा १ खर्ब ७ अर्ब राजस्व दिने सो आयोजनाले २५ वर्षका लागि ३० युनिट प्रतिमहिना प्रतिपरिवार दिने घोषणा गरिसकेको छ । पीडीएमा कुल लागतको ०.५ प्रतिशत स्थानीयबासीका लागि खर्च गर्ने उल्लेख छ । सन् २०१२ मा आयोजनाको लागत ६६ अर्ब अनुमान गरिएकोमा हाललाई स्थानीयवासीको लागि ३३ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएपछि आयोजनाको लागत एक खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको स्थानीयबासीको लागि आयोजनाले गर्ने खर्च कम्तीमा ५० करोड पुग्ने बोर्डको अनुमान छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।
No comments:
Post a Comment