बुधवार, आश्विन ३, २०७५
टीबीआई समूहले गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ–२०१८’ मा आर्थिक वृद्धिका लागि जलविद्युत्को लगानी विषयक व्यापक छलफल भयो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता सतलज कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतिशकुमार शर्मा र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले नेपालमा जलविद्युत्को विकासक्रम, यसमा देखिएका समस्या, विद्युत् व्यापार र सम्भावना तथा लोडसेडिङ अन्त्यलगायतबारे गहन सुझाव दिएका छन् । कन्क्लेभमा उनीहरुले राखेका विचार र दिएका सुझावको सार :
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं
डा. कृष्णप्रसाद ओली
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दा सामाजिक–आर्थिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ । २०४६ सालपछिको हाम्रो जीवनपद्धतिको कुरा हेर्ने हो भने धेरै कुरा भएका छन् । केही समयपछि नै नेपालमा संक्रमणकालीन अवस्था सुरु भयो । बसाइँसराइ बढ्दै गयो । यसले काठमाडौँदेखि धेरै ठाउँमा बसाइँको अवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । यसले ऊर्जाको माग असाध्यै बढायो । त्यो बेला हामीसँग भएको सीमित बिजुली धेरैतिर बाँड्नुपर्यो । तर, त्यो बेला हाम्रा आवश्यकता पूर्तिका लागि एकजुट भएर लाग्न सकेनौं । यस्तो अवस्था आयो कि आफ्नो भरोसा नै गुमाउने अवस्था आयो । त्यस्तो अस्थिरता भयो तर यसलाई पार गरेर स्थायित्वतिर गइसकेका छौं । लोडसेडिङ हाम्रो लागि भूतकाल भइसकेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि निश्चित योजना ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको श्वेतपत्रमा जलविद्युत्का साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरूको उत्पादनमा जोड दिएको छ । इनर्जी गभर्नेन्स र विकेन्द्रितको कुरा आएका छन् । बिस्तारै यी कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छन् । नयाँ आउने ऐन–नियमहरूले यसको निर्धारण हुन्छ । बिजुली आफैं राजनीति होइन, बजार व्यवस्थापन र विकासमा राजनीति हुन सक्छ । नियमन भनेको त यसलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने कुरा हो । मूल्यको कुरामा नियमनको कुरा आएको छ । केही समस्याको कुरा छ । प्रसारणलाइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म लानुपर्छ । त्यस क्रममा जंगल हुँदै जानुपर्नेछ, धेरै स्थानीय निकाय छन् । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा मुख्य छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको कुरा आएका छन् । यसलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्तिको कुरा पनि समस्या छ । यसको प्रक्रिया लामो छ । वनजंगलको प्रयोग गर्दा पर्ने जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था छ । भौगोलिक अवस्था हेरेर यसको मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको छ । सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले यस्ता समस्या भोगिरहेकोमा सबै लागेर यसमा सहजीकरण गर्न लागेका छौं । ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । विदेशबाट आउने लगानी पर्याप्त आएको छैन । नजिकबाट हेर्दा वित्तीय भौगोलिक, निर्माणलगायतको जोखिम हेरेर मात्र उनीहरूले लगानी गर्ने हो, यसमा सहजीकरण आवश्यक छ, गरिरहेका छौं पनि ।
विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छैन
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
लोडसेडिङको विषय २०४६ सालअघि र कालीगण्डकी आइसकेको अवस्थाको फरक छ । पहिला कालीगण्डकी आउँदा विद्युत् खेर पनि गएको थियो, तर दुई–तीन वर्षपछि फेरि लोडसेडिङ सुरु भयो । यसको मुख्य कारण हाम्रो विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिबीचलाई सन्तुलन मिलाउन दिगो योजना नहुनु नै थियो । विद्युत्को माग भनेको बढ्दै जान्छ, तर लोडसेडिङ हुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरतादेखि हाम्रो सिस्टमको स्थायित्वको कुरा पनि छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाइनको स्थायित्वको कुरा मुख्य हुन्छ । यसको उत्पादन र वितरण योजना महत्वपूर्ण हुन्छ । सन्तुलन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन नसक्दा लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य के कारणले सम्भव भयो भने सबैको कारणले सम्भव भयो । सबैको सहयोग र योगदानबाट मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना छ ।
अहिलेको बजारमा विद्युत् व्यापारिक वस्तु नै हो । अहिले पनि गाउँगाउँमा बिजुली पुराउनका लागि यो सामाजिक सेवाकै वस्तु पनि हो । यसलाई आर्थिक मूल्यसँग दाज्नु हुँदैन । ऊर्जा भनेको सबै क्षेत्रको पूर्वाधार हो । नेपाल र क्षेत्रीय बजारमा यो व्यापारिक वस्तु पनि हो । क्षेत्रीय बजारमा स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । सरकारका कतिपय राजनीतिक एजेन्डा पनि हुन्छन् । यसतर्फबाट हेर्दा कहिलेकाहीं यो राजनीतिक र सामाजिक एजेन्डा पनि हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद गर्ने भए पनि केही सरकारद्वारा नै नियमन गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निश्चित पैसामा किनेर त्यसपछिको लागत पनि नधान्ने गरी उपभोक्तालाई बेचिरहेका छौं । यसमा नियमन मूल्य कायम गरिएको छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारण अर्थात् जलविद्युत्को सिंगो दायित्व लिएर बसेको प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेकै छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि सबै दायित्व प्राधिकरणले लिएको छ । प्रसारणलाइन, वितरणको सबै दायित्व प्राधिकरणले नै लिएको छ । भारतलगायतमा हेर्ने हो भने पीपीए कुनै क्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने र प्रसारणको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले त नाफा–नोक्सानको काम आफैंले गरिरहेको छ । ५ हजारभन्दा बढी पीपीए गरिसकेका छौं भने ८ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पीपीएको चरणमा छन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट जुन विद्युत् उत्पादन गर्ने क्रम बढेको छ, यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
पहिला हामी बहुयोजनामा गएनौं, विद्युत् प्राधिकरणको एउटा प्रणाली क्षति हुँदा ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटा आयोजना बन्द हुँदा अर्को अर्को आउँछ भन्ने अवस्था थिएन । अहिले त प्राधिकरण एक्लैले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना अघि बढाएको छ । तामाकोसी बन्द भएमा अर्को आउँछ । आगामी दिन हाम्रो लागि एकदम राम्रो छ । उत्पादन, वितरण र प्रसारण अर्थात् यसमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ भन्ने कुरा अब छैन । अहिले धेरै कम्पनी मोडलमा गएको छ, धेरै निजी क्षेत्र पनि आएका छन् । प्रसारण कम्पनी अघि बढिसकेको छ । वितरणका लागि सातवटै क्षेत्रमा वितरण कम्पनी अघि बढाउन लागेका छौं । जलविद्युत्मा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छैन । बहुक्रेता र विक्रेताका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अघि बढिसकेको छ ।
हाम्रो देशमा बेच्नु पनि हुँदैन, आयात पनि गर्नु हुँदैन, समृद्धि पनि चाहियो, लोडसेडिङ पनि बन्द हुनुपर्यो भन्ने कुरा आउँछ । यो सबै कुरा एकैपटक हुँदैन । यी सबै कुरा बजारले निर्देश गर्ने हो । हाम्रो प्रणालीमा विद्युत्को अवस्था हेर्ने हो भने दैनिक बिहान, दिउँसो, बेलुका र १० बजेपछिको विद्युत् माग फरक–फरक छ । बिहान पिक हुन्छ, दिउँसो ६० प्रतिशत, साँझ पिक र १० बजेपछि माग ४० प्रतिशतमा झर्छ । प्रत्येक सेकेन्डमा कसरी आपूर्ति गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ । माग उही हुन्छ तर उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने हिउँदमा धेरै कम हुन्छ ।
नियमन नगरेर स्वतन्त्र छोड्दा समस्या आयो
डा. सञ्जय शर्मा
सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
योजनातिरको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राम्रा योजनाका विवरणहरू बनेका छन् । जलयोजना छ, विगत र अहिले पनि प्रसारणलाइनको गुरुयोजना छ । सुरुदेखिकै समस्या के हो भने योजना त बनायौं तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । यसकारण माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भएन । योजनाअनुसार नै चल्ने बाटो अब बनाउनुपर्छ । हामी सुरक्षित बाटोमा हिँड्न सके विद्युत्मा आगामी दिनमा समस्या नहुने मैले देखेको छु ।
विगतमा राजनीतिक वस्तुका रूपमा बिजुलीलाई लिइयो भन्ने कुरा नै होइन । यदि राजनीतिक वस्तुको रूपमा लिइएको भए त यो यसको दायित्व पनि हुन्थ्यो । सबै जनताको घरमा पुराउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्थ्यो तर जागृत त भएन । नेपालमा बिजुली मात्र होइन, धेरै कुरा काठमाडौँ नै नेपाल हो भन्ने अवधारणाबाट निर्देशित छ । अहिले त सुधार भैसकेको छ । त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो । जबसम्म यसलाई व्यापारिक रूपमा अघि बढाउने कुरा अघि बढ्दैन, यो सेवा नै हो । हाम्रो देशमा जलविद्युत् निजी क्षेत्र आइसकेको छ । त्यसकारण यो व्यापारिक वस्तु नै हो ।
अहिले जलविद्युत्को विकास सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिरबाट भइरहेको छ । सरकारको कुरा गर्ने हो भने हामी योजनाअनुसार चल्न सकेनौं । हामीसँग धेरै विकल्प भए, कुन विकल्पमा जाने भनेर अलमलियौं । दातृ निकाय ताक्ने र आफू नतात्ने भएर पनि कतिपय अवस्थामा समस्या भयो । कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि हामी ठूला जलविद्युत् आयोजनामा जानुपथ्र्यो, तर सानोमै अल्झिरह्यौं । महँगो र सानोतिरै लाग्यौं । यसमा त्रुटि भएको हुन सक्छ । निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा सन् १९९२ मा जब आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा आयो, हामी यसमा दक्षिण एसियाकै मुलुकमा पछि छैनौं । त्यस बेलाको हेर्नुहुन्छ भने त्रुटि छ । हामीले नियमन गर्ने निकायहरू बनाएनौं । नियमन नगरेर स्वतन्त्र छोड्दा समस्या आयो । उद्योग, व्यवसायदेखि सबैमा यही समस्या छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नियामक निकाय चाहिन्छ भन्दै आएका थियौं, बल्ल–बल्ल यसका पदाधिकारीहरू चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी स्वतन्त्रतामा जाँदा नियामक निकायहरू बलियो नभएकै कारण धेरै समस्या आए । यसकारण निजी क्षेत्रलाई जति सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन र निजी क्षेत्रहरूमा भएका कमी–कमजोरीको नियमन गर्ने आधारहरू पनि भएनन् ।
आधारभूत पूर्वाधार मुख्य कुरा हो
सतिशकुमार शर्मा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सतलज कम्पनी
बिजुली राजनीतिक र व्यापारिक दुवै वस्तु हुन सक्छ तर मुख्यतः व्यापारिक वस्तु नै हो । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सहभागी हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता र यसमा ४४ हजारभन्दा बढी व्यापारिक रूपमा उत्पादन हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ ।
भारतमा प्रसारणलाइनको काम पावर कर्पोरेसनले गर्छ । देशभरिको विद्युत्लाइन जोडिएको छ । ग्रिडमा एकीकृत छ । विद्युत् बोर्डबाट उपभोक्ताहरूलाई वितरण गर्ने गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसलाई प्रसारण गर्ने कुरा पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । एसोसिएटेड प्रसारणलाइन निर्माण भएका छन् । निश्चित उपत्यकाहरूमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आउन लागेका आयोजनाहरूलाई लक्षित गरेर प्रसारणलाइनको योजना बनाई निर्माण गर्ने गरिएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको कुरा गर्दा यसको पूर्वाधार निर्माणका लागि समस्या देखिएको छ । सडकलगायतका पूर्वाधार पुराउने र यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि समस्या देखिएको छ । प्रसारणलाइनमा केही समस्या देखिएका छन् । हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि आधारभूत पूर्वाधारका कुरा मुख्य हुन् । त्यो पूर्वाधारहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई धेरै सहज बनाउँछ ।
बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने बेकारका कुरा हुन्
खड्गबहादुर विष्ट
पूर्वअध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
माग र आपूर्तिबीच सन्तुलित नहुँदा लोडसेडिङ हुने हो । विगतमा उत्पादन कम थियो, तर माग बढी थियो । यसकारण लोडसेडिङ भोग्नुपरेको हो । २०४६ सालअघिको कुरा गर्दा त्यो बेला जलविद्युत् प्लान्टहरू पनि थोरै थिए, विद्युत्को पहुँच पनि कम थियो र माग पनि कम थियो । अहिले त ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । तर, अहिले पनि ३० प्रतिशत उपभोक्तामा बिजुली पुगेको छैन, उनीहरू स्थायी रूपमा लोडसेडिङ भोगिरहेका छन् । विगतको तुलनामा भने हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं ।
जलविद्युत् व्यापारिक वस्तु हो कि सेवाको वस्तु हो भनेर विश्वभर छलफल हुन्छ । सुरुको अवस्थामा यो सेवा हो भन्ने थियो, तर सन् १९९० पछि निजीकरण हुँदै गए । बिजुली पनि सेयर बजारमा बेच्न सकिने रहेछ भनेर देखियो । प्रसारण निर्माणजस्ता राज्यलाई दिने र व्यापार गर्न सक्नेलाई प्रतिस्पर्धामा लगौं भनेर अघि बढिएको छ । यसले यो व्यापारिक वस्तु हो भनेर देखिसकेको छ । उपभोक्ताले बिजुली किन्ने वस्तुलाई ग्रहण गरिसकेका छन् । केही देशसँग बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ । यसमा आयोजनामा लगानी गर्ने र उत्पादनका काम अघि बढाउने गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।
प्रसारणलाइन कुन मोडलमा बनाउने भनेर ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बसेर छलफल गरिसकेका छौं । विगतमा कुन मोडलमा निजी क्षेत्रले बनाउने भनेर धेरै छलफल भई निष्कर्षमा पुगेका थियौं । यसमा निजी क्षेत्रले बनाउन नसक्ने होइन, बनाउन सक्छ, तर यसको आर्थिक प्रतिफल छैन । आयोजना कहिले आउने हो भन्ने निश्चितता छैन । ठूलो मात्रामा बिजुली बेच्ने निश्चितता आज छैन । अहिले कुरा र सम्झौता त गरिरहेका छौं, तर बिजुली बेचिसकेका छैनौं । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो जोखिम मोलेको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरण नभए पीपीएको पैसा कसले तिर्छ भन्ने निश्चितता छैन । ठूला–ठूला प्रसारणलाइन त विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको छ, सब–बेसिन खालका प्रसारणलाइन विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सक्छ । साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना उत्पादन आर्थिक रूपमा सम्भव छ भन्ने अनि बेच्न नहुने र यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने कुरा धेरै छोटो र साँघुरो सोच हो । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् विदेशमा बेच्नुपर्छ भन्नेहरूलाई त्यो आयोजनाभित्र छिर्न लगाउनुपर्छ । बजारको सुनिश्चतता नभएसम्म त कसैले लगानी गर्न सक्दैन । खपत बढाउँला तर भोलि नै सबै उद्योग एकै पटक त आउँदैनन् । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन त भोलि गर्नु छ, बैंकहरूले ऋण दिँदैनन् त । यस्तो अवस्थामा बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने कुरा बेकारका कुरा हुन् । साउदी अरबले तेल नबेचेको भए म आजको कार्यक्रममा आउन सक्दिनथें । सबैले आफूसँग भएका वस्तु बेच्नुपर्छ । विश्व बजारमा बसेपछि बढी भएको बेच्ने र कम भएको किन्ने कुरा स्वाभाविक हो ।
