सोमवार, पुष १४, २०७६
दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा पठाउन सुझाव
⇒ प्राधिकरणको कमजोरी
⇒ संकलन विनियमावली कार्यान्वयन नगर्नु
⇒ समयमै बक्यौता असुल नगर्नु
⇒ पुनरावलोकनका लागि प्रयास नगर्नु
⇒ प्रतिवेदनलाई पूर्णता नदिई पत्राचार गर्नु
⇒ डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्नु
⇒ प्राधिकरणको कमजोरी
⇒ संकलन विनियमावली कार्यान्वयन नगर्नु
⇒ समयमै बक्यौता असुल नगर्नु
⇒ पुनरावलोकनका लागि प्रयास नगर्नु
⇒ प्रतिवेदनलाई पूर्णता नदिई पत्राचार गर्नु
⇒ डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्नु
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाट ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सुविधा लिने ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी अध्ययन गरी उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ । तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा दोब्बर महशुल निर्धारण गरेपनि समयमै विलिङ नगर्दा गत चैतसम्म ११ अर्ब पुगेकोमा सो बक्यौता हालसम्म १४ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
उपसमितिले विद्युत् प्राधिकरणले दोस्रो पटक बनाएको उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन दिन नसकेको उल्लेख गरे पनि प्राधिकरणलाई व्यवस्थापन समितिलाई दिइसकेको प्रतिवेदनले महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले समयमै टीओडी मिटर डाउनलोड नगरेकोले सोको स्पष्ट विवरण नभएको बेला सबै उद्योगहरूलाई महशुल तिर्नुपर्ने सुझाव वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । तर, उपसमितिको प्रतिवेदनपछि विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता महशुल तिर्न र नतिरेमा लाइन काट्ने भन्दै केही उद्योगहरूलाई पत्र काटेपनि उद्योगीहरूको सामुहिक विरोध र उद्योग मन्त्रालयको विद्युत् प्राधिकरण पछि हटेको छ ।
उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायनै धराशायी हुने गरी महशुल तिर्नका लागि दबाब दिएको भन्दै केही उद्योगहरूले सरकारको उच्च तहसम्म मिनाहाका लागि पनि पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले समेत विज्ञ समेतको सहभागितामा एक उपसमिति गठन गरी यसको समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला तयार पारेर पनि सार्वजनिक नगरिएको प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा यसमा चरम लार्पवाही भएको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी, महशुल संकलन विनियावली अनुसार संकलन नगर्ने तथा ६० दिन पुगेपछि लाइन नकाट्ने वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अख्तियार पठाउने उल्लेख छ तर उनीहरूको नाम भने उल्लेख छैन ।
डेडिकेटेडको महशुल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्राविधिक पक्षलाई कठिनाई देखाइ खपत समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि नियमन आयोगलाई लेखी पठाएको नदेखिएको उल्लेख छ । यसमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरवाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकोले सोको विस्तृत छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता ग्राहकहरूलाई विद्युत् उपयोग गरेको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न विद्युत् खपत समावधिको विश्लेषण र तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकमको यकिन गरी छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रियासमेत विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ बमोजिम हुने गरी जारी गरी बक्यौता रकम असुल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेका प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति नगरेको र नैतिक प्रश्न उठ्ने कुराको ख्याल नगरी सोही उपसमितिलई पुन सो प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको र अर्को प्रतिवेदन नआई छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गर्ने जस्तो विवादास्पद निर्णय गरेकोले यसबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले सो महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझाएमा पुनरावलोकन गर्न सकिने तथा मिटिर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महशुल नबुझाएमा सो ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण नेतृत्वले सो प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा संकलन विनियावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्ने, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मटिरको डाटा सुरक्षित नराख्ने तथा विनिमावली बमोजिमको प्रावधान अबलम्बन नगर्ने कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभई थप जोखिममा पारेकोले यससम्बन्धी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महशुल दरमा आवश्यक परिमार्जन गरी सममानुकुल, न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउन हालको कार्यकारी नेतृत्वले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा सोही नगरी गैरजिम्मेवारीपना देखाएकोले ग्राहकलाई मर्का परेको देखिएको हुँदा निजलाई कानुनी कारबाही गरी यथाशिघ्र विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गर्न नियमन आयोगलाई समन्वय गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा महशुल उठाउनका लागि कर्तव्य निर्वाह गरेको नपाइएको उल्लेख छ । सम्बन्धित वितरण केन्द्रका पदाधिकारीहरलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने तथा सञ्चालक पुन नेतृत्वको पहिलो प्रतिवेदनलाई नौ महिनासम्म गुमराहमा राखेको र स्वीकृति नभएको प्रतिवेदनकै आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णय बेगर छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेकोले कार्यकारी निर्देशकलाई सचेत गराउन निर्देशन दिने यसमा उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितका सभापति भरत शाहले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी गठन गरेको उपसमितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । यसबारे उपसमितिका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजालसँग भने सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
उपसमितिले विद्युत् प्राधिकरणले दोस्रो पटक बनाएको उपसमितिले हालसम्म प्रतिवेदन दिन नसकेको उल्लेख गरे पनि प्राधिकरणलाई व्यवस्थापन समितिलाई दिइसकेको प्रतिवेदनले महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले समयमै टीओडी मिटर डाउनलोड नगरेकोले सोको स्पष्ट विवरण नभएको बेला सबै उद्योगहरूलाई महशुल तिर्नुपर्ने सुझाव वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । तर, उपसमितिको प्रतिवेदनपछि विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता महशुल तिर्न र नतिरेमा लाइन काट्ने भन्दै केही उद्योगहरूलाई पत्र काटेपनि उद्योगीहरूको सामुहिक विरोध र उद्योग मन्त्रालयको विद्युत् प्राधिकरण पछि हटेको छ ।
उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायनै धराशायी हुने गरी महशुल तिर्नका लागि दबाब दिएको भन्दै केही उद्योगहरूले सरकारको उच्च तहसम्म मिनाहाका लागि पनि पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले समेत विज्ञ समेतको सहभागितामा एक उपसमिति गठन गरी यसको समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला तयार पारेर पनि सार्वजनिक नगरिएको प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा यसमा चरम लार्पवाही भएको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी, महशुल संकलन विनियावली अनुसार संकलन नगर्ने तथा ६० दिन पुगेपछि लाइन नकाट्ने वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अख्तियार पठाउने उल्लेख छ तर उनीहरूको नाम भने उल्लेख छैन ।
डेडिकेटेडको महशुल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्राविधिक पक्षलाई कठिनाई देखाइ खपत समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि नियमन आयोगलाई लेखी पठाएको नदेखिएको उल्लेख छ । यसमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरवाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकोले सोको विस्तृत छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता ग्राहकहरूलाई विद्युत् उपयोग गरेको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न विद्युत् खपत समावधिको विश्लेषण र तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकमको यकिन गरी छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रियासमेत विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ बमोजिम हुने गरी जारी गरी बक्यौता रकम असुल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेका प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति नगरेको र नैतिक प्रश्न उठ्ने कुराको ख्याल नगरी सोही उपसमितिलई पुन सो प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको र अर्को प्रतिवेदन नआई छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गर्ने जस्तो विवादास्पद निर्णय गरेकोले यसबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले सो महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझाएमा पुनरावलोकन गर्न सकिने तथा मिटिर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महशुल नबुझाएमा सो ग्राहकको लाइन काटी वक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण नेतृत्वले सो प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा संकलन विनियावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्ने, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मटिरको डाटा सुरक्षित नराख्ने तथा विनिमावली बमोजिमको प्रावधान अबलम्बन नगर्ने कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभई थप जोखिममा पारेकोले यससम्बन्धी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महशुल दरमा आवश्यक परिमार्जन गरी सममानुकुल, न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउन हालको कार्यकारी नेतृत्वले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा सोही नगरी गैरजिम्मेवारीपना देखाएकोले ग्राहकलाई मर्का परेको देखिएको हुँदा निजलाई कानुनी कारबाही गरी यथाशिघ्र विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गर्न नियमन आयोगलाई समन्वय गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा महशुल उठाउनका लागि कर्तव्य निर्वाह गरेको नपाइएको उल्लेख छ । सम्बन्धित वितरण केन्द्रका पदाधिकारीहरलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने तथा सञ्चालक पुन नेतृत्वको पहिलो प्रतिवेदनलाई नौ महिनासम्म गुमराहमा राखेको र स्वीकृति नभएको प्रतिवेदनकै आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णय बेगर छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेकोले कार्यकारी निर्देशकलाई सचेत गराउन निर्देशन दिने यसमा उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितका सभापति भरत शाहले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी गठन गरेको उपसमितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । यसबारे उपसमितिका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजालसँग भने सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
