भीम गौतम
नेपालका लागि सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्नु एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा छ । पीपीपी मोडेलको सही व्यवस्थापन हुन सके यसले जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउन ठूलो सहयोग गर्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
०००
नेपालमा पीपीपी
सन् १८०० मा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगानी ढाँचाको सुरुआत भएको भएको देखिन्छ । ऊर्जा, रेल, सडक, पर्यटन लगायत पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको लगानीले पर्याप्त नपुग्ने ठहरका साथ निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सुरु भएको यो मोडेल अन्तर्गत सन् १८०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्क र न्युजर्सीबीचको स्टिम बोट निर्माण भएको थियो भने त्यसपछि न्युजर्सीमा सन् १८१५ मा अमेरिकाले पहिलो रेलमार्ग र त्यसपछि इलेक्ट्रिक ग्रिड निर्माण भएको थियो । जलविद्युत्मा दुई सय वर्षदेखि नै पीपीपी मोडेलको अभ्यास हुँदै आए पनि नेपालमा भने १९ वर्षअघि आएकोे जलविद्युत् विकास नीतिले पीपीपीमा आधारित भएर बुट ((निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण) मोडेललाई बढावा दिने उल्लेख गरेको थियो ।
१९९२ मा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा खुला गरेसँगै ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । खिम्ती नर्वेजियन र भोटेकोसी अमेरिकी लगानीकर्ताले बनाएका थिए । तर सरकारको समेत सेयर रहेको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले सन् २००५ मा अघि बढाएको ३० मेगावाटको काबेली परियोजनालाई महसुल प्रतिस्पर्धा गराएर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर पीपीपी मोडेलको सुरुआत गरिएको थियो । स्पेसल पर्पेज भेइकल (एसपीभी) गठन गरी अघि बढाइएको यो आयोजनालाई पहिलो पीपीपी मोडेलको आयोजनाको रुपमा समेत लिइन्छ ।
२२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र २०५२ मा विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालकहरु, कार्यरत र सेवा निवृत्त, कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत सर्वसाधारण र संगठित संस्थालाई सेयर दिने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी, निजी र सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी पीपीपी मोडेल यसमा पनि अघि बढाइएको थियो । अहिले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट निर्माणाधीन धेरै जलविद्युत् आयोजनामा पीपीपी लगानी मोडेल अघि बढाइएको छ ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा एसपीभी गठन गरी पीपीपी मोडेल अघि बढाइएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना समाविष्ट जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना पनि पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । पीपीपी लगानीको महङ्खवलाई दृष्टिगत गरी २०७२ सालमा नीति ल्याएको सरकारले पीपीपी तथा लगानी ऐन २०७५ समेत ल्याइसकेको छ । पीपीपी ऐन आएपछि लगानी बोर्डले समेत अधिकांश जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पीपीपी मोडेलमा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले अझ जलविद्युत् आयोजनामा पीपीपी मोडेल अघि बढाउन सहज भएको छ ।
नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत पीपीपी मोडेललाई उच्च महङ्खव दिइएको छ । रिर्जभ बैंक अफ इन्डियाले यसलाई अंगीकार गर्दै सरकारको परियोजना निजी क्षेत्रको सहभागितामा अघि बढाएको छ । यसैगरी, विश्व बैंकले समेत पीपीपीलाई एउटा परियोजना र कार्यक्रमका लागि राम्रो व्यवस्थापनको रुपमा उल्लेख गरेको छ । युरोपियन युनियन (इयू), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत पीपीपी मोडेललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
किन पीपीपी मोडेल ?
जलविद्युत् लगायतका सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी र सर्वसाधारणको सहभागितामा निर्माण गरिने यो लगानी ढाँचा नेपालका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यस मोडेल अन्तर्गत डिजाइन बिल्ड, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट (ओ एन्ड एम), डिजाइन बिल्ड, फाइनान्स अपरेट (डीबीएफओ), बिल्ड वन अपरेट (बीओओ), बिल्ड वन, अपरेट ट्रान्सफर (बुट), बाई बिल्ड अपरेट (बीबीओ), बिल्ड लिज अपरेट ट्रान्सफर (ब्लोट) लगायतमा मोडेलमा अघि बढाइने पीपीपी नेपाल जस्तो लगानीको अभाव रहेको मुलुकमा अत्यावश्यक मानिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रविधि तथा उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धिका लागि यस मोडेललाई उत्कृष्ट मानिन्छ ।
बजेट व्यवस्थापन, स्थानीय निजी क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि, स्थानीयवासीमा अपनत्वको विकास, दीर्घकालीन लगानी व्यवस्थापन तथा आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफल बाँडफाँडको सुनिश्चितताका लागि पीपीपी नै उपयुक्त भएकोले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको लागि यो मोडेल सरकारले अघि सारेको छ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी र सर्वसाधारणको समेत सहभागिता गराउने हुनाले तथा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक विधि अपनाइने, सामाजिक र वातावरणीय जोखिम कम हुने, तोकिएको लागत र समयमै निर्माण गर्न सहज हुने लगायत कारणले पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका यो महङ्खवपूर्ण छ । आयोजनाका लागि पुँजी संकलन, जोखिम न्यूनीकरण, लाभ बाँडफाँड तथा यसको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षण गर्नका लागि पीपीपीलाई उपयुक्त मोडेलमा रुपमा लिइने गरिएको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखी आयोजना निर्माणमा अवरोध पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् भने सरकारी निकायबाट समेत प्रक्रियागत झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले गर्नुपर्ने अधिकांश बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय निर्माणका साथै क्लबलाई चन्दा दिनुपर्ने जस्ता काम निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको कारण आउने समस्याले जलविद्युत् आयोजनाहरु महँगो मात्र भएका छैनन्, लागत दोब्बर–तेब्बर पनि भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण स्थानीयवासीबाट भएको अवरोध मात्र होइन, प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय हुन ढिलाइ हुनु, सरकारबाट स्वीकृति दिनुपर्ने वन, वातावरणको प्रक्रिया पनि हुन् । यस्तै अवस्था १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाले पनि भोगिरहेको छ । पीपीपी मोडेलमा अघि बढाइएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा केही ढिलाइ र लागत वृद्धि देखिए पनि तुलनात्मक रुपमा यसको लागत कम हुने देखिएको छ । कुलेखानीभन्दा स्थानीयवासीबाट आउने अवरोध माथिल्लो तामाकोसीमा एकदम कम छ । यसकारण नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले २०८५ साल अर्थात आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा ३१ खर्ब लागत आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लागतसम्बन्धी प्रतिवेदन मा उल्लेख छ । एसडीजी पूरा गर्न ३९ खर्ब आवश्यक रहेको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, यसका लागि झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी अभाव छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवरण अनुसार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या तीन हजार मेगावाट छ भने ६ हजार मेगावाट निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसैगरी, ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् ।
निर्माणाधीन, निर्माणमा जान लागेका, अध्ययन भएर उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका तथा अध्ययनमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै २५ हजार मेगावाट छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो र अधिकांश आयोजना निर्माणमा गएमा यसका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । यसमा सरकारको लगानी अपर्याप्त हुने देखिइसकेको छ । यसको उदाहरणको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथ सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको चालू वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण, प्रसारण, अध्ययन लगायत तलब–भत्ता सबै गरी ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि त्यसको एक चौथाइ पनि छैन । तर सरकारले जनताको जलविद्युत्देखि महँगो लागत लाग्ने जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने गरी घोषणा गरिसकेको छ । घोषणा गरे पनि यसका लागि लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा ठूलो अन्योल छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्भावना, निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादन, वितरण तथा निर्माणमा देखाएको सफलतालाई दृष्टिगत गरेर यस क्षेत्रमा लगानीमा देखिएको खाडल परिपूर्तिका लागि पीपीपी एउटा उपयुक्त लगानी ढाँचाको रुपमा देखिएको छ । यसको अभ्यास समेत नेपालमा सुरु भइसकेको छ । सरकारी आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाको लागत समेत बढ्दै गएको अवस्थामा सस्तो र समयमै आयोजना निर्माणका लागि यो मोडालिटी अघि बढाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरे पनि २५ वर्षपछि स्वतः सरकारमा हस्तान्तरण हुने मोडेलबाट परियोजना निर्माण गर्ने हुनाले सरकारले पनि यसबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छ । यसकारण राज्यले पीपीपी मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
निजी वा सरकारी दुवैले एक्लै आयोजना निर्माण गर्दा पर्ने महँगो लागतलाई घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढाउने गरी पीपीपीको लगानी ढाँचा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । छिमेकी राष्ट्रमा घट्दो बिजुली भाउलाई दृष्टिगत गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । जबसम्म सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यसको व्यापार असम्भव हुन्छ । नेपालका लागि सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्नु एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा छ । पीपीपी मोडेलको सही व्यवस्थापन हुन सके यसले जलविद्युत् आयोजनाको लागत घटाउन ठूलो सहयोग गर्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । औपचारिक रुपमै सरकारले पीपीपी ऐन ल्याएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले आफनो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि छ । हुन त लगानी बोर्डले पीपीपी मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि ढोका खुला गरिसकेको छ । गत चैत्रमा भएको लगानी सम्मेलनको क्रममा विदेशीले इच्छा देखाएका आयोजनालाई पीपीपी मोडेलमै अघि बढाउने योजना छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत पीपीपीमा परियोजना अघि बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई यो ढाँचा अघि बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा अघि बढाइने परियोजनालाई पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउन सके एकातिर स्रोतको कमी परिपूर्ति गर्न सकिने र अर्कोतिर कम जोखिम र स्थानीयबासीको सहभागिता र अपनत्वमा समयमै र लागत कम हुने गरी निर्माण गर्न सकिने हुनाले यसलाई नेपालको जलविद्युत्सँगै अन्य क्षेत्रमा समेत अघि बढाउनु आवश्यक छ । नेपाल संघीय ढाँचामा गइसकेपछि संघभित्र मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा अघि बढाउने ऊर्जासहित सबै पूर्वाधारमा पीपीपी मोडेल अघि बढाउन सके यसले पूर्वाधार निर्माणमा गति थप्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारको पहलकदमी र निजी क्षेत्रको सक्रियता दुवै खाँचो छ ।
सेजन, अर्थनीतिबाट साभार
No comments:
Post a Comment