बिहिवार, पुष १०, २०७६
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा औसत ४.५ प्रतिशत बिन्दुको योगदान गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्य र नेसनल डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट फर इन्टरनेसनल अफेयर्स (एनडीआई-यूएसआईडी)को सहयोगमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
उपलब्ध द्वितिय तथ्यांकको आधारमा सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि अघि बढेको पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्चको विश्लेषण गरेर यस्तो प्रारम्भिक तथ्यांक तयार गरिएको हो । अध्ययनमा संलग्न त्रिभुवन विश्लविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. निर्मलकुमार राउतले भूकम्प गएको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको वर्षमा ७.३९ प्रतिशत र सन् २०१८-०१७ मा ५.८९ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रारम्भिक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनर्निर्माणले ४.४७ प्रतिशत बढाएको देखिएको बताए । “जीडीपी रेसियोमा पुनर्निर्माणको खर्च सन् २०१५-०१६ मा ४.५४ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष र त्यसपछिको वर्षमा क्रमशः ६.८३ प्रतिशत र ११.८२ प्रतिशत तथा सरकारको कुल खर्चको रेसियोमा सन् २०१५-०१६ मा १.१३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश २.१२, ४.३८ प्रतिशत तथा सन् २०१८-०१९ ा २.२४ प्रतिशत पुगेको छ,” उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “जीडीपीमा मुख्य योगदान दिने कृषि र वन, उत्पादन, निर्माण तथा होलसेल र रिटेल ट्रेडमध्ये सन् २०१५ पछि निर्माणको हिस्सा बढ्दै गएकोले लग अफ जीडीपी डायनामिक अर्डिनरी लिष्ट स्वाक्यरको मोेडेलमा विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रमा ४.४७ प्रतिशत देखिएको छ ।”
प्रतिवेदनअनुसार निजी आवास निर्माणतर्फ जाइकाले डिजाइन गरेको दुई कोठा भएको घरलाई आधार मानेर तथा एक घर निर्माणका लागि सय दिनलाई आधार मानिएको छ । दक्ष जनशक्तिले ८ करोड २५ लाख दिन तथा अदक्ष जनशक्तिले १७ करोड २५ लाख गरी २५ करोड ५० दिन अर्थात १४ लाख २० हजारले रोजगार पाएको तथा हाल ५ लाख ५० हजारले रोजगार पाइरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको अनुदानका लागि मात्र ७ लाख ७० हजारले बैंकको खाता खोलेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।उपलब्ध द्वितिय तथ्यांकको आधारमा सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि अघि बढेको पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्चको विश्लेषण गरेर यस्तो प्रारम्भिक तथ्यांक तयार गरिएको हो । अध्ययनमा संलग्न त्रिभुवन विश्लविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. निर्मलकुमार राउतले भूकम्प गएको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको वर्षमा ७.३९ प्रतिशत र सन् २०१८-०१७ मा ५.८९ प्रतिशत पुगेको भन्दै प्रारम्भिक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनर्निर्माणले ४.४७ प्रतिशत बढाएको देखिएको बताए । “जीडीपी रेसियोमा पुनर्निर्माणको खर्च सन् २०१५-०१६ मा ४.५४ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष र त्यसपछिको वर्षमा क्रमशः ६.८३ प्रतिशत र ११.८२ प्रतिशत तथा सरकारको कुल खर्चको रेसियोमा सन् २०१५-०१६ मा १.१३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश २.१२, ४.३८ प्रतिशत तथा सन् २०१८-०१९ ा २.२४ प्रतिशत पुगेको छ,” उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “जीडीपीमा मुख्य योगदान दिने कृषि र वन, उत्पादन, निर्माण तथा होलसेल र रिटेल ट्रेडमध्ये सन् २०१५ पछि निर्माणको हिस्सा बढ्दै गएकोले लग अफ जीडीपी डायनामिक अर्डिनरी लिष्ट स्वाक्यरको मोेडेलमा विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रमा ४.४७ प्रतिशत देखिएको छ ।”
छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको तथ्य र तथ्यांकमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताए । “छोटो समयमा भएको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा पुनर्निर्माणले दिएको योगदानको तथ्यांक आएको छ, त्यसैगरी यसले सिर्जना गरेको रोजगारीको पनि आएको छ । यसमा अरु धेरै क्षेत्रको विश्लेषण गर्न बाँकी छ,” उनले भने, “यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन भएकोले यसलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन आवश्यक छ ।” उनले प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले ग्रहण गरी यसलाई थप अघि बढाउनका लागि प्रयास गर्ने उनले बताए । पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु-याए पनि यसबारे गहिरो अध्ययन नभएको भन्दै पुनर्निर्माणले बहुपक्षलाई पु-याएको योगदानबारे खोजबिन हुनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले जीडीपीबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुनर्निर्माणको कारण सीप हासिल, संस्थागत र नीति निर्माण, सामाजिक क्षमता अभिवृद्धि, विपन्न र पहुँचविहिन समुदायको विकास, बुझाई र सोचाईमा भएको परिवर्तन, पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान, निर्माण सामग्रीको उपयोग लगायतमा भएको फाइदाबारे समेत विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले धेरै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेकोले ती जनशक्तिको भविष्यमा उपयोगका लागि नयाँ बाटो सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले अध्ययनले देखाएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको प्रतिशतलाई थप पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि थप गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । पुनर्निर्माणको योगदानको तथ्यांकका लागि अन्य क्षेत्रले त्यो बेलामा गरेको योगदानको अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

No comments:
Post a Comment