बिहिवार, मंसिर २६, २०७६
लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनी ‘मोटेक्स’ बीच बुटवलमा दुई ब्राण्डका गाडी उत्पादनका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । कोरियाली ब्राण्डका गाडी हुन्डाई र कियाको उत्पादनका लागि बुधबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र मोटेक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो ।
लगानी बोर्ड र मोटेक्सको बोर्ड बैठकबाट प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि औपचारिक रुपमा सम्झौता भएर काम अघि बढ्नेछ । नेपालमा हालसम्म गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट नभएकोमा पहिलोपटक यसको स्थापनाका लागि प्रकृया अघि बढेको हो । यसलाई लगानी बोर्डले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । तर, अझै पनि कतिपय प्रावधानहरुबारे स्पष्ट रुपमा दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छैनन् ।
लगानी बोर्ड र मोटेक्सको बोर्ड बैठकबाट प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि औपचारिक रुपमा सम्झौता भएर काम अघि बढ्नेछ । नेपालमा हालसम्म गाडी उत्पादन गर्ने प्लान्ट नभएकोमा पहिलोपटक यसको स्थापनाका लागि प्रकृया अघि बढेको हो । यसलाई लगानी बोर्डले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । तर, अझै पनि कतिपय प्रावधानहरुबारे स्पष्ट रुपमा दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छैनन् ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा प्लान्ट निर्माण गर्न मोटेक्सले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी सम्मेलनपछि प्रस्ताव आएपछि यसबारे बोर्डभित्र छलफल भइरहेको थियो । प्रारम्भिक सम्झौतापछि बोर्डले मन्त्रालय लगायतका अन्य निकायहरुबाट समेत यसबारे आवश्यक राय लिएर बोर्डमा पेश गर्नेछ ।
निश्चित अवधिका लागि आयकर र मेसिन तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने मोटेक्सको शर्तमा बोर्ड सहमत भएको छ । तर, सात वर्षसम्म गाडी उत्पादनका लागि अर्को कम्पनी आउन नपाउने, सम्झौता भएको बखतको नीति र कानुनी प्रावधानमा परिवर्तन भएमा लगानी फिर्ता लिएर जान पाउनुपर्नेलगायत शर्तहरु मोटेक्सले राखेको छ । यसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । यस्ता शर्तहरु मान्न लगानी बोर्ड तयार नभए पनि प्रारम्भिक सम्झौता भने गरिसकेको छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार प्लान्ट स्थापनाका लागि केही सांसदहरुको समेत लबिङ छ । विस्तृत रुपमा सबै प्रावधानमा सहमत नहुँदा नहुँदै पनि बोर्डले प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । “राष्ट्रिय सभाका एक सांसद त द्विपक्षीय वार्तामा समेत बस्नुभएको थियो । कम्पनीले मागेको केही बुँदाहरुमा अझै स्पष्टता छैन, तैपनि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ,” बोर्ड स्रोतले भन्यो, “अरु कम्पनीहरु आउनै नपाउने प्रावधान राख्नका लागि थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।”
No comments:
Post a Comment