Monday, December 23, 2019

एमसीसी अघि बढाउन संसदीय अनुमोदन अनिवार्य

सोमवार, पुष ७, २०७६
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सहयोगको ऊर्जा र सडक योजना अघि बढाउन संसदको अनुमोदन अनिवार्य रहेको मिलियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले जनाएको छ । संसदको गत वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसदले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपनि नभएर हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बेलामा हाल सत्तारुढ दलका नेताहरुले विरोध जनाएपछि आइतबार कार्यक्रम गरी एमसीए नेपालले यस्तो बताएको हो ।
विश्वका २७ देशमा एमसीसीका परियोजना अघि बढेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएका १७ राष्ट्रहरुले संसदबाट अनुमोदन गरेको बताउँदै परियोजना अघि बढाउन गठित एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले नेपालमा पनि अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए । “नेपालमा कानुन परिवर्तन हुँदा समेत परियोजना प्रभावित नहोस् र तोकिएको पाँच वर्षभित्रै पूरा होस् भनेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपरेको हो,” उनले कार्यक्रममा भने, “एमसीसीका परियोजना अघि बढेका २७ मध्ये १७ देशले यसको अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा छन् ।” परियोजनाका अनुसार, घाना, भानुआटु, लाइबेरिया, नामिबिया, एल साल्वाडोर, जर्जिया लगायतका देशहरुले संसदबाट समेत यसको अनुमोदन गरिसकेको छ ।
कम्प्याक्ट सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स गरी दुवै संदनबाट अनुमोदन भएको हुँदा पारस्परिक सिद्धान्तको आधारमा पनि संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइएको छ । सम्झौताले कार्यान्वयन चरणमा गएपछि देखापर्ने समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहज गराई पाँच बर्षभित्रै पूरा गर्न सकिने, नेपालका अन्य प्रचलित कानुनहरुको अधीन र दायराभन्दा बाहिर रहने हुँदा स्थानीय कानुन तथा नियमले बाधा नपुग्ने तथा अनुमोदन पश्चात कार्य सम्पादनमा कुनै द्विविधा नहुने र स्थानीयस्तरमा कम्प्याक्टको अनुमोदनले यसको महत्व र अपनन्तव बढेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न बलियो कानुनी आधार हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
अनुमोदनबाहेक परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका सबै सर्तहरु सरकारले पूरा गरिसकेको छ । आगामी असार १६ गतेदेखि नमूना रूपमा ऊर्जाअन्तर्गत ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रुपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोउन्नति सुरु गर्ने परियोजनाले घोषणा गरिसकेको छ ।

No comments: