सोमवार, पुष १४, २०७६
लगानी बोर्डले तीन जलविद्युत् आयोजनाको लागि ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको ४२ औ बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
कोरियाली कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ६५ अर्ब, चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्न लागेको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दीबेसी जलविद्युत्का लागि ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख तथा नेपाल टेलिकम समेतले लगानी गर्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी आयोजनाका लागि ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालका अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानवीन समितिलाई प्राविधिकहसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई महिनाभित्र यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी पुर्नगठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, प्रदेश–३ को बनेपा र चितवन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी–अत्तरिया, गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, प्रदेश–१ को उर्लावारी तथा प्रदेश–२ को पर्सागढीमा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार-संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथै परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन विकासकर्ताको छनोट गर्ने लगायतका कार्यमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रवक्ता रिज्यालले जानकारी दिए ।कोरियाली कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ६५ अर्ब, चिनियाँ कम्पनीले नै निर्माण गर्न लागेको ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दीबेसी जलविद्युत्का लागि ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख तथा नेपाल टेलिकम समेतले लगानी गर्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बी आयोजनाका लागि ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालका अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानवीन समितिलाई प्राविधिकहसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई महिनाभित्र यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी पुर्नगठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला परियोजनाहलाई विना अवरोध कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विकासका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

No comments:
Post a Comment