बिहिवार, मंसिर १९, २०७६
रामेछापलगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए । काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक तीन लाख काठ विस्थापन गर्ने योजनासहित करिब ७ अर्ब बजेट माग भएको र हालसम्म निकासा भने हुन नसकेको बताउँछन् । “तीन लाख काठका पोलको सट्टामा स्टिल राख्नका लागि ७ अर्ब जति बजेट माग गरेका छौं, निकासा भएको छैन यो प्रक्रियामै छ,” उनी भन्छन्, “बजेट नआएपछि विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा बर्सेनि ४०-५० करोडको बजेट छुट्याएर स्टिल-फलामका पोल खरिद गरी उपयोग भने गरिरहेका छौं ।”
वन मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको काठको पोल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको छैन । गत असारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकममा उपयोग हुने पोल काठको उपयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिइसके पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् भने पुगेको छैन । सागरनाथ वन परियोजना अन्तर्गतको वन लगायतका केही वनहरूमा मसला र सल्लो प्रजातीका अग्ला काठ उपयोग हुने भएकोले सो क्षेत्रमा एक वर्षभित्र अध्ययन गरेर कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, सो परियोजना प्रदेश–२ अन्तर्गत रहने कि संघ अन्तर्गत रहने भन्ने विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । वनसचिव डा. विश्वनाथ ओली सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेश–२ अन्तर्गत राख्ने कि केन्द्रमा परियोजना राख्ने भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट अघि बढाउनका लागि निर्णय भएपनि अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
वातावरणमैत्री, स्वदेशी वनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र व्यापार सन्तुलनका लागि उपयुक्त, कम्तिमा ५० वर्षसम्म टिक्न सक्ने, रोजगारी वृद्धि हुने लगायतका देशका हितका लागि काठको पोल स्टिलको तुलनामा लाभदायक हुने तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसनका तत्कालीन महाप्रबन्धक राजु लौडारी बताउँछन् । हाल सरकारले कर्पोरेसनलाइ खारेज गरेर वन निगम बनाएको छ भने निगमले यसको काम अघि बढाएको छ । “काठको पोलले कार्बन इम्मिसन रिडक्सन मात्र होइन, स्वदेशी काठ र जनशक्तिको उपयोग पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यकताको आधारमा निजी क्षेत्रलाई समेत उपयोग गरेर जति पनि काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “वितरण प्रणालीका लागि काठको पोल अत्यन्त उपयोगी छ, देशको हितका लागि काठको पोलको विकल्प पनि छैन ।”
बढी गुणस्तरीय र भरपर्दो भएकै कारण युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका अधिकांश देशमा काठको पोल उपयोग गर्ने गरिएको र उपयक्र्त रूपमा सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेमा एउटा पोलको आयु ५० वर्ष पुग्ने उनको दाबी छ । २०४८ सालमा फिनल्याण्डबाट ल्याएका पोलहरू कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाहरूमा पोलहरू २८ वर्षदेखि जस्ताका तस्तै रहेको र अझै पनि अझै २० वर्ष टिक्ने तर स्टिल-फालमको पोलमा छिटै खिया लागेर प्रयोगविहिन हुने भएको उल्लेख गर्दै रतुवामाई र सागरनाथबाट ३० हजार पोलसहित वार्षिक रूपमा ५० हजार पोल उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनी निजी क्षेत्रलाई पनि उपयोग गरेर बार्षिक रूपमा आवश्यक सबै पोल नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो माग अनुसारको पोल स्वदेशमै उत्पादन हुन नसक्ने तथा उपयुक्त गुणस्तरको पाउन नसक्ने बताउँदै काठको पोलको विकल्प अघि बढाएको छ । तर, वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मसलाको रुख १० वर्षमा उत्पादन हुने तथा निजी क्षेत्रलाई समेत उपयोग गर्न सकेमा आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
भीम गौतम-प्रगति ढकाल
No comments:
Post a Comment