जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई मानसिक तनाबमुक्त बनाउन प्राधिकरणसँग इप्पानको माग

 –तीन बर्षदेखि पीपीए नहुँदा अर्बौ लगानी असुरक्षित

– ९ हजार मेगावाटका आयोजना जोखिममा

–निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता विष्थापित हुने खतरामा

–विद्युत ऐन, २०४९  पछिको लयमा धक्का

–१७ खर्ब लगानी गर्न लागेका प्रवद्र्धक निराश

काठमाण्डौ, फागुन १६ गते । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उर्जा उद्यमीहरुमा परेको आर्थिक भार तथा मानसिक तनाबलाई मुक्त गर्न तत्काल बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । 

आबेदन दिएर पनि पीपीए हुन नसकेका उर्जा उद्यमीहरुसहित इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको नेतृत्वमा सोमबार गएको टोलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटी यस्तो माग गरेको हो । 

पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणले बिगत करिब तीन बर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरुले आयोजनाहरुको पहिचान र बिकासका लागि गरेको अबौंको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा यसले  सबै  प्रकृया पूरा गरेर पीपीए नभएका ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरु जोखिममा परेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा आयोजनाहरुको पीपीए नहँुदा ब्यबसायीहरुले तीन बर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको  र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरुले बार्षिक आय गुमाइरहेको उल्लेख छ । पीपीए नहुँदा ब्यबसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको र यसले अबस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाहरुको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाब परिरहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्तापित हुने खतरा बढेको उल्लेख छ । 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अरबौंकोे विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर बर्षा याममा थोरै विद्युत खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको  भन्दै ज्ञापनपत्रमा अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरुबाट कम्तीमा ५ बर्षपछिबाट मात्र बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न खोजेको तथा विद्युत ऐन, २०४९ देखिका ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीज्यूहरु, निजामती कर्मचारीहरु, निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले गरेको अथक प्रयत्नपछि बनेको लयलाई पीपीए नगरेर तोड्न खोजिएको  उल्लेख छ । 

इपानले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनका आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको भन्दै इपानद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आफूहरुले ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको यस्तो अकर्मन्यताले निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरु निराश र अन्यौलमा पर्न थालेको उल्लेख गरेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक बिकासको मेरुदण्डका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–बिदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हँुदै गरेको अबस्थामा पीपीए ठप्पले प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहितसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको इपानले जनाएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू उद्यमीहरुको मागप्रति सकारात्मक र संबेदनशील  रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन इप्पानका उपाध्यक्षद्धय आशिष गर्ग र मोहनकुमार डाँगी  तथा सल्लाहकार समिति संयोजक कुमार पाण्डेसहित कार्यसमितिका सदस्यहरु प्रकाशचन्द दुलाल, उत्तम ब्लोन लामा, कबिता पोखरेल प्राधिकरण पुगेका थिए भने प्राधिकरणको तर्फबाट घिसिङसहित नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रबल अधिकारी लगायत संलग्न थिए । 

विद्युत प्राधिकरणले पायो ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ

 काठमाडौं,१५ फागुन । इक्रा नेपाल लिमीटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । 

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । 

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ । 

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायहरुमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकोले वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताए ।  

‘प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैकजस्ता वहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरुबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिंदै आएको छ, क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखाएकोले अब त्यस्ता निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सिधै ऋण खोज्न र लिन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।  

‘स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएको छ,क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकोले लगानी जोखिम नरहेको देखाउँछ यसबाट लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने छन् भने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी पनि प्रवद्र्धन हुने छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । 

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

विगत चार वर्षमा करिब १२ प्रतिशतको वार्षिक राजश्व बृद्धि, मुलुकको कुल जडित क्षमतामध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा सस्तो विद्युत खरिद दर, विद्युत माग तथा आपूर्तिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत, विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल गरिएको उपलब्धी, भारतबाट आयातित विद्युतको परिमाणमा आएको गिरावट, उच्च तहको व्यवस्थापनको क्रियाशीलतालगायतका कारणले प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व वहन क्षमता उच्च सुरक्षित रहेको बताएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा थियो, अब सबै वित्तीय सुचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ, क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ, अब ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेयर निश्कासन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं’, उनले भने । 

ऐनमा प्राधिकरणको सेयर पूँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले निश्कासन गरेको सेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले प्राधिकरणको देस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाअन्तर्गत सेयर निश्कासनका लागि सहमति दिइसकेको छ । 

नेपाल र भारतले ठूला जलविद्युतआयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्ने, व्यापारको निर्णय भने पछि मात्र

काठमाण्डौ, १२ फागुन । 

नेपाल र भारतले  संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । 

दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित ससचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बिहीबार बसेको बैठकमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि २\३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्न  दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्् । 

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा भएको बैठकले बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेसीजी) को बैठकले गरेको सिफारिसहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त कार्यदलको बैठकको सहअध्यक्षता नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फवाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए । 

गत बर्षामा पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर गएको र आगामी बर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला भएको बैठकले आगामी बर्षामा बिजुली बेच्नका लागि सहमति हुने अपेक्षा गरेपछि यसबारे भने कुनै निर्णय गर्न सकेन । सहसचिव चटौतका अनुसार, भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको बिजुली खेर जान नदिने गरी निर्यातको वातावरण बनाउने बताएका थिए ।  

हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको प्रसारण लाईनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउनुका साथै हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति भएको पनि सहसचिव चटौतले जानकारी दिए । 

बैठकले दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने सहमति पनि गरेको छ । यसैगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नुपन कार्यान्वयन र प्रसारण सेवा सम्झौता ( आईटीएसए) कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोली अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 

बिजुली बेचेर धनी हुने सपनामा अड्चन धेरै, ऊर्जा बैठकले चमत्कार गर्ला त ?

https://ins.news/2022/02/22/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%9a%e0%a5%87%e0%a4%b0-%e0%a4%a7%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a4%a8/?fbclid=IwAR2XFANJcEAN3t9xxLHrOtCpof7NAC3VSnFJSq3E7ayClm9MM4x54TNL_UM 

भीम गौतम | १० फाल्गुन २०७८, मंगलवार

जलविद्युतमा यतिबेला बैकको मात्र तीन खर्ब रूपैयाँको लगानी छ। ६ खर्ब रूपैयाँको लगानीमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेका छन् भने ३ खर्ब रूपैयाँको लगानी थपिदैछ। तर केही गतिला कदम चालिएन भने यो लगानी मात्र डुब्ने हैन बिजुली बेचेर धनी हुने नेपाली सपना पनि चकनाचुर हुने शङ्केत देखिएको छ। यो मामिलामा भोलि बुधबारदेखि हुन लागेको नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठकले केही चमत्कार गर्ला त ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले विद्युतको माग वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको गर्ने गरेको थियो। यही प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चालु वर्षमा नेपालको विद्युतको माग झण्डै २५ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर यो गलत सावित भैसकेको छ। पछिल्लो पटकको अध्यावधिक गरिएको विद्युत मागको अवस्था हेर्ने हो भने हालको माग १६ सय ७१ मेगावाट हुनुपर्छ तर माग त्यो भन्दा कम नै छ। विद्युत प्राधिकरणको फागुन १० गते मंगलबारको विद्युत माग १४ सय ९०

मेगावाट छ। विगतमा पनि १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा नै सिमित छ। जबकी उत्पादन क्षमता २१ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगिसकेको छ।

प्राधिकरणकै तथ्यांकले पनि हिउँदमा भारतबाट करिब ४ सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । फागुन १० गते मंगलबारको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि एक दिनमै ११ हजार मेगावाट आवर नेपालले आयात गरेको छ। वर्षामा बिजुली खेर जाने भएपनि जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा भने भारतबाट आयात गरेर बिजुलीको माग धान्ने अवस्थामा नेपाल छ। गत बर्खामा भने प्राधिकरणले १ लाख ७३ हजार मेगावाट आवर बराबरको ८० करोड रूपैयाँको बिजुली बेचेको प्राधिकरणको ५ अर्ब रूपैयाँको बराबरको बिजुली खेर गएको जनाएको छ।

गत वर्ष वर्षा सुरु भए लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले भारत समक्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित ५ सय ७१ मेगावाट निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतले लामो समयसम्म निर्यातका लागि अनुमति दिएन, बरु ती आयोजनाहरूमा भएको लगानी, संलग्न निर्माण ठेकेदार लगायतबारे जानकारी माग्यो। भारतको आशय बुझेर प्राधिकरणले भारतकै सहायतामा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशुली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गर्‍यो। ३९ मेगावाटलाई भने भारतीय एक्सचेन्ज मार्केट (आईआईएक्स) मा अनुमति दिएपछि व्यापार पनि गर्‍यो। ५७१ मेगावाटको निर्यात अनुमति नदिएर भारतले आफूसँग ऊर्जा सम्झौता भएका देशको लगानी रहेका आयोजनाहरूको मात्र बिजुली किन्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ। अनौपचारिक रुपमा ऊर्जा सम्झौता भएका देशसँग विद्युत किन्ने अनुमति दिएर भारतले चीन र पाकिस्तानका लगानी र संलग्नता भएका आयोजनाको बिजुली अप्रत्यक्ष रूपमा नकिन्ने भनिसकेको छ। यसबाट अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको संलग्नता भएकाले नेपाल अप्ठयारोमा परेको छ।

आगामी बर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणले आगामी बर्षामा बिजुली बेच्नका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ।  फेरि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्य मस्याङ्कदी र ३० मेगावाटको चमेलिया विद्युत व्यापारका लागि प्रस्ताव गरेको छ तर यसबारे भारतले अनुमति दिएको छैन।

तत्काल बिजुली खपत धेरै वृद्धि हुन नसक्ने, चीनसँग प्राविधिक रुपमा बिजुली बेच्न तत्काल असम्भव रहेको बेला भारत र वंगलादेशसँगको विद्युत निर्यातलाई मुख्य एजेण्डा मानेर भोलि बुधबारदेखि नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठक हुँदैछ। प्रत्येक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने सो बैठक झण्डै एक वर्ष १४ महिनापछि बस्न लागेको छ। बुधबार ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र बिहीबार ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक बस्दैछ। उर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले गत वर्षको डिसेम्बर पछि दुई देशवीच बैठक हुन लागेको र बैठकमा विद्युत व्यापारको मुद्धा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनु भएको छ।

बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी छ तर तत्काल विद्युत खपत वृद्धि हुन अवस्थामा विद्युत व्यापार हुन नसकेमा भने बिजुली खेर गएर ठूलो पैसा गुमाउने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ।

विद्युत प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षमा मात्र खरिद दर (प्रति युनिट ५.८८ रुपैयाँ) को आधारमा सवा २ खर्ब अर्थात २ खर्ब २० अर्ब बराबरको बिजुली खेर जाँदै छ भने विक्री दर (प्रति युनिट ६.९३ रुपैयाँ) को आधारमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाँदैछ। विद्युत प्राधिकरणले भने आगामी पाँच वर्षभि ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन थप हुने देखाएको छ तर अहिलेको खपत वृद्धिको आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था छ।

---

वर्ष                  खेर जाने (गिगावाट आवर)          गुमाउने रकम (अर्ब)

२०७८/०७९              १९६०                                  ११.५२

२०७९/०८०              ३७९०                                  २२.२८

२०८०/०८१              ७२४८                                  ४२.६१

२०८१/०८२              १०४५८                                ६१.४९

२०८२/०८३              १४०२२                                ८२.४४

---

अधिकांश जलविद्युतमार्फत उत्पादन हुने नेपालको स्वच्छ ऊर्जा ५० प्रतिशतभन्दा बढी डर्टी ऊर्जा उपयोग गरिरहेको भारतलार्ई मात्र छैन, अनिवार्यजस्तै छ तर नेपालले खेर गईरहेको बिजुली बेच्नका लागि बिजुलीको बलियो कुटनीति तयार गर्न सकेको छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले बिजुली बेच्नका लागि दुई देशबीच कार्यगत रुपमै सँगसँगै अघि बढ्न् गरी बलियो आधार तयार गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। ‘भारतसँग विद्युत व्यापार सम्भव छ, चार लाख मेगावाट क्षमता भएको भारतका लागि ५ सय/ हजार मेगावाट बिजुली किन्नु त्यती धेरै होइन तर यसको लागि सँगसँगै बिजुली आदानप्रदान गर्ने वातावरण बनेकै छैन, यसमा कुटनीतिक प्रयास पनि भएको छैन।’–पाण्डे भन्नुहुन्छ–‘यति धेरै बिजुली खेर गएर देशले घाटा बेहोनुपर्ने र यही कारणले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर जनता, बैक र लगानीकर्ताको खर्बौ रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने हो, त्यो तदारुकता राजनीति नेतृत्वमा देखिएन।’ हुन पनि पछिल्लो समयमा विद्युत विक्रीको समस्याकै कारण कोटा पुगेको देखाएर विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बढी भएर खेर गएको बिजुलीको शोधभर्ना गरेर पीपीए खुलाउनुपर्ने हो तर त्यो गर्न सकेको छैन भने प्राधिकरण पनि बिजुली खेर गएमा घाटा चुलिने डरले त्रसित छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत व्यापार अनिवार्य भनेपनि यसका लागि सार्थक पहल भने भएको छैन।

दुई देशबीचको वार्ता र व्यापार व्यवस्थापनमा संलग्न प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि सरकारकै पहलकदमी नपुगेकै कारण व्यापारमा समस्या देखिएको र यसका लागि माथिल्लो तहबाट पहल हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकारको तर्फबाट विद्युतलाई रणनीतिकभन्दा व्यापारिक वस्तु बनाउन पहल, भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका, नियमन र कार्यविधि संशोधन, वंगलादेशसँगको व्यापारका लागि प्रत्यक्ष जोडिने प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग पहल र कोप २६ मा भारतले गरेको प्रतिवद्धताचको आधारमा नवीकरण ऊर्जा हिस्सा बढाउनुपर्ने भएकाले यसले आफ्ना प्रदेशहरूलाई अनिवार्य गरेको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत पुर्‍याउन नेपालबाट बिजुली आयात गर्न दिइने व्यवस्था लगायत नभएसम्म नेपालको बिजुली भारतमा विक्री गर्न असम्भव रहेकोले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कम्तीमा पाँच हजार मेगावाटको अन्तरदेशीय व्यापारको सम्झौता भयो भने मात्र ढुक्क हुने अवस्था छ, नत्र पीपीए गरेर  बिजुली खेर मात्र जान्छ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्–‘पीपीए गर्दै गएर सरकारले केही गरेन भने प्राधिकरण नरामैरी डुब्छ।’

---

विद्युत उत्पादन प्रक्षेपण

२०७८/०७९                                          १०००

२०७९/०८०                                            ९१९

२०८०/०८१                                            ७७०

२०८१/०८२                                            ११२८

२०८२/०८३                                            ५०८

---

 

ती अधिकारीका अनुसार, उच्च कुटनीति पहलको अभाव, सौदाबाजी (नेगोशेसन) को क्षमता कमजोर, भारतस्थित नेपाली दूतावासको पनि कमजोर भूमिकानै बिजुली विक्री गर्न नसक्नुको कारण हुन। नेपालको बिजुली बेच्नका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा निशेषाज्ञात्मक व्यवस्था भएपनि भारतीय विदेश मन्त्रालय चाहेमा नेपालको जुनसुकै बिजुली किन्न सक्ने भएकोले यसका लागि उच्चस्तरबाट पहल आवश्यक देखिएको हो।

युएसएआडीको ऊर्जा एकीकरण कार्यक्रमका लागि दक्षिण एशियाली अभियान (सारी) ले यस क्षेत्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा बजार स्थापना विषयमा हालै भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले यसको संकेत गर्नुभएको थियो। विद्युत व्यापारलाई भुराजनीतिबाट अलग गरेमा मात्र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापार हुने उहाँको तर्क थियो।

हालै भारतीय कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विक्री विक्रीका लागि सम्झौता गरेको निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) लाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको सहायता कम्पनीलाई भने व्यापार अनुमति दिईसकेको छ। तर कम्पनीलाई पनि वर्तमान व्यवस्थाले विद्युत व्यापार गर्न त्यति सहज छैन।  इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्छु भन्दा नदिएर रोकेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ। ‘कि सरकारले विद्युत व्यापार गरेर हामीले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरूको सजिलै पीपीए गरिदिनुपर्योकि हामीले बेच्छौ भन्दा अनुमतिपत्र दिनुपर्यो।’– आशिष गर्ग भन्नुहुन्छ–‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै खपत वृद्धि र व्यापारका लागि विशेष गर्नुपर्छ।’

विद्युत व्यापारको अनिश्चितताले ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको भविष्य पनि संकटमा परेको छ। विद्युत विकास विभागका अनुसार, १७२६४ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् भने ८ हजार मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमतित्र लिएका छन् । करिब ३५ सय मेगावाटले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएको लागि आवेदन दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षमता मात्र ६ हजार मेगावाट बराबर छ।  श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार

 

स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण

भीम गौतम

 

भीम स्वतन्त्र  पत्रकार हुनुहुन्छ।

एमसीसीले बदल्ने विकासको मोडेल

https://gorkhapatraonline.com/opinion/2022-02-18-57982?fbclid=IwAR281wBOyca2oN1AP6vWZCge-Xkr20K_9s40wmE6bnlKVTmmpT77OG8mnjg 

फाल्गुन ६, २०७८ शुक्रबार

 भीम गौतम

वि.सं. २०५०/०५१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको यति धेरै विरोध भयो कि तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसकै बलमा मध्यावधि चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । जब बढी सिट ल्याएर त्यो दल सरकारमा पुग्यो, त्यही सरकारले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैङ्कलाई सहायताका लागि पत्राचार ग-यो । यसका लागि विश्व बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा टोली नै पठायो तर विश्व बैङ्क फर्केर आएन । अरुण तेस्रोविरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका राजनीति दलका नेताहरूले पटक पटक यसमा गल्ती भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै आत्मालोचना गरेका छन् ।

विशुद्ध जलविद्युत् उत्पादनका लागि आएको त्यो सहायतालाई राजनीति रङ नदिएको भए र अरुण तेस्रो बनेको भए न नेपालले लोडसेडिङ भोग्नु पर्दथ्यो न उत्पादनमूलक उद्योगमा यति धेरैपछि परेर आयातको परनिर्भतरतामा देश पुग्थ्यो तर विडम्बना त्यसले धेरै विकासका ढोका बन्द गरिदियो । अहिले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)लाई राजनीतिक रङ भएर अरुण तेस्रो जसरी नै विरोध भइरहेको छ । एमसीसी चार सय केभीको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना हो । यसमा नेपालमै पहिलो पटक सबैभन्दा पाँच सय मिलियन डलर अर्थात् झन्डै ५६ अर्ब बराबरको अनुदान आउन लागेको छ ।

नेपालले लिने अधिकांश सहायता नीति, कानुन, क्षमता अभिवृद्धि (सफ्टवेयर) मा केन्द्रित छन् तर एमसीसीको यो सहायता पूर्णतया पूर्वाधार (हार्डवेयर) मा केन्द्रित छ । अधिकांश देशले सफ्टवेयरभन्दा हार्डवेयरमा यस्ता सहायता लिने गर्छन् तर नेपालमा हार्डवेयरभन्दा सर्टवेयरको सहायता बढी छ । अधिकांश कानुन, नीति, निर्देशिका निर्माणका साथै जनचेतना, अभिमुखीकरण, तालिमलगायतमा केन्द्रित छन् । यसमा खासै विरोध भएको पनि पाइँदैन तर प्रतिफल ग्यारेन्टी भएका र देशको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा बढी नै विरोध सुनिन्छ ।

हालसम्म अधिकांश सहायता अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जाने र यसमा निश्चित पहुँचवाला व्यक्तिहरूले मात्र सूचना पाउने हुनाले ती अधिकांश आयोजनाहरूबारे विरोध सुनिँदैन तर सकारात्मक रूपमा हेर्दा एमसीसी संसद्सम्म पुग्नु हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । नेपालमा आउने सहायता कसरी आइरहेका छन् भनेर चर्चा परिचर्चा छ । गलत सूचना प्रवाहलाई छोडेर एमसीसी सहायतालाई अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा भएका बहसहरू हेर्ने हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अरुण तेस्रोपछि पहिलो पटक एमसीसीबारे यति धेरै बहस भएको छ ।

अरुण तेस्रोको बेला भर्खर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको थियो । विकास सहायता पनि त्यतिबेला भर्खर आउने चरणमा थियो । अहिले त विश्व बैङक, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) लगायतका थुप्रै विकास साझेदार र विकासकर्ताबाट वैदेशिक सहायता लिएर काम गरेको लामो अनुभव भइसकेको छ । आजको दिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका साथै अन्य सहायता लिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर विवाद छैन । पछिल्ला एक दशकमा बनेका जुनसुकै राजनीति नेतृत्वको सरकारले सहायता लिनेमा अवरोध गरेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको दीर्घकालीन लक्ष्य र पञ्चवर्षीय लक्ष्यले समेत आवश्यक लगानीमध्ये ५० प्रतिशत निजी क्षेत्र र अन्य सहायतामार्फत ल्याउने उल्लेख गरेको छ तर सहायता लिँदा प्रतिफलयुक्त, देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु-याउने तथा भोलि ऋण लिएर तिर्न सक्ने गरी ऋण लिनेबारे भने सचेत हुनैपर्छ ।

एमसीसी अनुदान भएकोले ऋण त तिर्नुपर्दैन, त्यो बहस जरुरी पनि छैन, बरु यसको गुणस्तरीयता र दिगोपनताको बारेमा बढी बहस हुनु जरुरी भने छ तर उल्टो यसलाई राजनीति रङ दिएर धेरै बहस भइरहेका छन् । पार्टीगत स्वार्थको राजनीतिक तर्क कुतर्क छोडेर एमसीसीले आफ्ना पूर्वाधार योजना निर्माणका लागि अपनाएको कार्यान्वयन ढाँचालाई हेर्दा यो निर्माण सम्पन्न भएमा भने यी केही तथ्यको आधारमा नेपालको विकास मोडेलमा परिवर्तन आई भविष्यमा पूर्वाधार आयोजनाबाट देशले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

छनोट प्रक्रिया र पारदर्शिता
नेपालमा आउने अधिकांश सहायता दाताद्वारा निर्देशित हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारको परियोजनालाई छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । सरकारले माग गरेअनुसारको सहायतामा पनि ती दाताहरूको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रभित्र भए मात्र पाउने अवस्था छ । एमसीसी परियोजना भने अमेरिकाको स्वार्थमा उसले प्रत्यक्ष रूपमा दिएको आयोजना होइन । नेपाल सरकारले प्रतिष्पर्धा गरेर लिएको हो । यसका लागि १० वर्ष अघिदेखि अध्ययन नेपालमा सडक र प्रसारण लाइन परियोजनाको आवश्यकता छनोट गरी बल्ल पाँच वर्षअघि सम्झौता भएको हो । यसको छनोट ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो भने सडकतर्फ सडक विभागले गरेको हो । विज्ञहरूको समूह बनाएर र यसको अध्ययन गरेर मात्र यो छनोट भएको हो । तत्कालीन लोडसेडिङको चरम अवस्था र यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको समस्याका साथै सडकहरूको दूरावस्थालाई लक्षित गरी पारदर्शी रूपमा छनोट भएकोले यो परियोजना महìवपूर्ण छ भन्नेमा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र
नेपालमा निर्माण भएका अधिकांश ठूला पूर्वाधारका परियोजनाको व्यवस्थापन ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । सरकारको परम्परागत व्यवस्थापनको आधारमा परियोजना अघि बढाउन असम्भव भएकोले सरकारकै नेतृत्वमा विकास समिति ऐनमार्फत एमसीए नेपाल गठन गरी अघि बढाइएको छ । मेलम्ची खानेपानी पनि यही मोडेलमा अघि बढेको हो भने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी अघि बढाउन पनि विकास समिति नै गठन गरिएको थियो तर यद्यपि यसलाई पछि खारेज गरियो । अर्थसचिवको अध्यक्षतामा गठित ऊर्जा र सडकका तालुकदार मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसहितको संयन्त्रको नेतृत्वमा यसको कार्यान्वयन हुँदैछ ।

लागत र समय
नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाको समस्या भनेकै लागत र समय दोब्बर÷तेब्बर हुनु हो । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसीदेखि अधिकांश ठूला पूर्वाधारको आयोजनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले एकातिर पूर्वाधार बनेपछि पाउने लाभबाट देशदेखि सर्वसाधारणसम्म वञ्चित हुन्छन् भने अर्कोतिर लगानी र प्रतिफलको प्राप्ति पनि जोखिममा पर्छ । १० वर्षअघि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ तर एमसीसी परियोजना सुरु भएपछि तोकिएको पाँच वर्षभित्रै र लागतमै निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको छ । परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा यसले नेपालको विकास मोडेलमा ठूलो बदलाप ल्याउने निश्चित छ ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा
नेपालमा अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको छ । सकेसम्म सरकारले मुआब्जा कम दिन खोज्ने र प्रभावितले बढी लिन खोज्ने अवस्था छ । यही कारण धेरै परियोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ तर एमसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को मोडेकल अपनाएको छ । प्रभावित वा विस्थापित प्रभावितलाई हालको भन्दा अझ बढी उच्चस्तरको जीवनयापन गर्ने गरी रुखको पोथ्रादेखि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाको समावधि र कम्तीमा छ महिनासम्म बाँच्ने गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायतलाई उच्च महìव दिएको छ । भविष्यमा बन्ने परियोजनाहरूका लागि पनि यो मोडेल एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा रहने निश्चित छ ।

सरोकारवालाको संलग्नता र लाभ
नेपालका अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला निकायले सूचना पाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा एमसीसीले सरोकारवालालाई परियोजनाबारे जनचेतना जगाउने र जानकारी दिन काम गरेको छ । परियोजनाको पारदर्शिता र सूचना प्रवाहमा कुनै कञ्जुस्याइ गरेको छैन तर एउटा दर्शनमा आधारित भएर अघि बढ्ने राजनीतिक दलका नेता तथा उनीहरूको कार्यकर्तालाई यसबारे सूचना प्रवाहमा भने एमसीसी कमजोर देखिएको छ । भविष्यमा भने परियोजना सञ्चारको नीति नै बनाएर अघि बढ्ने योजना एमसीसीको देखिन्छ ।

प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत दुई करोड १० नेपालीको विद्युत् पहुँचको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ भने तीन हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशभित्र र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार हुनेछ । सडक स्तरोन्नतिले हालको सडक फराकिलो मात्र बनाउँदैन, नेपालमा पहिलो पटक फूल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपेरियर पर्फमिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ) जस्ता नयाँ प्रविधिको उपयोगसँगै वर्षांै टिक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनेछ । परियोजनाबाट देशलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने स्पष्ट छ ।

 

नियमन आयोग अध्यक्ष र सदस्यको कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको छानवीन प्रतिवेदनको निष्कर्ष

 

                    छानवीन समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल लगायत

काठमाण्डौ, ८ फागुन ।

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यद्धय रामेश्वर कलवार र भगिरथी ज्ञवालीले नियमन आयोगको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा  आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा असर पर्न गएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । “प्रतिवेदनले आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा नगरेको देखिन्छ भनेर उल्लेख गरेकोले प्रतिवेदनले उनीहरुले कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको देखाएको छ । अब मन्त्रालयले यसै प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर हटाउने सम्भावना छ”–स्रोतले भन्यो । 

८ पुस २०७८ मा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजुरेलको अध्यक्षतामा पुर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पुर्व सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर आशिष घिमिरे सदस्य रहेको छानवीन समिति गठन गरेको थियो । विद्युत नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को सो समितिले दुई महिनापछि प्रतिवेदन पेश गरेको हो । अध्यक्ष गजुरेलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा कानुन अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेकोले सरकारले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लगेर सो निर्णय भएमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य हट्नेछन् । त्यसपछि बल्ल आयोगका नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरुको प्रकृया अघि बढ्नेछ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावको ६० दिन अघिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने हुनाले ३० फागुनभित्र नियुक्त गर्न नसकेमा भने निर्वाचनपछि मात्र नियुक्ति हुने सम्भावना छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्री परिषदबाट हटाउने निर्णय भएर नयाँ अध्यक्ष र सदस्यको लागि गर्ने प्रकृयालाई हेर्दा ३० फागुन अघिनै नियुक्तिको सम्भावना भने कम रहेको बताउँछन् । 

हाल आयोगका पदाधिकारीहरु नहुँदा जलविद्युतका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), व्यापारिक उत्पादनको म्याद थप, सेयर र हकप्रद सेयर जारी, मर्जर लगायतका अधिकांश काम ठप्प छ । निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले भने यसले जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई छिटो सेवाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । 

रोयल्टी वितरणमा असमानताः स्थानीय तहबीच बढ्दो खाडल

फाल्गुन ४, २०७८https://cijnepal.org.np/royalty-cij/?fbclid=IwAR3mTp85K9zm5WCyDg1Wovj4wxjd_bY4GePpefJZtzrWscms2bTJRyO6oPA

 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले संघीयताको खिल्ली उडाएको छ। त्यसमाथि वितरण समानुपातिक नहुँदा स्थानीय तहबीच डरलाग्दो असमानता निम्तिंदैछ।

भीम गौतम, खोजपत्रकारिता केन्द्र  

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्र्ष २०७८/७९ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत रु.४ करोड २४ लाख पायो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, गत आव २०७७/७८ मा रु.५ करोड ३ लाख पाएको तामाकोशीले त्यसअघि रु.८ करोड ८८ लाख पाएको थियो। डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विद्युतगृह यहीं भएकोले तामाकोशीले यति धेरै रोयल्टी पाएको हो। विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ बर्षसम्म प्रति किलोवाट सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ बर्षपछि प्रति किलोवाट रु.एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

रोयल्टी बापत तामाकोशीले यति धेरै रकम पाउँदा सँगै उत्तरतर्फ जोडिएको दोलखाकै वैतेश्वर गाउँपालिकाले जलविद्युत्बाट एक पैसा पाएको छैन। त्यसैकारण चालु आवमा तामाकोशीले रु.८१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने वैतेश्वरको बजेट रु.५० करोड ४३ लाख मात्र छ।

सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्वतारोहण रोयल्टी बापत चालु आवमा वितरित रु.१४ करोडमध्ये खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.९ करोड ५ लाख पाएको छ भने सोलुकै लिखुपिके गाउँपालिकाले ३० रुपैयाँ ८७ पैसा मात्र। सोलुखुम्बु जिल्लामा सगरमाथा हिमालबाट मात्रै साढे आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार खुम्बुसँग जोडिएको महाकुलुङ गाउँपालिकाले चालु आवमा रु.५९ लाख, दूधकोशी गाउँपालिकाले रु.३५ लाख र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिकाले रु.८० लाख रोयल्टी पाएका छन्।

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा रहेको शुभश्री अग्नि सिमेन्टले प्युठानको नौबहिनी र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाबाट चुनढुंगा ल्याउँछ। चालु आवमा रोयल्टी बापत बंगलाचुलीले रु.२ करोड ३९ लाख र नौबहिनीले रु.५१ लाख पाएका छन्। चुनढुंगा लैजाँदा प्युठान हुँदै ७५ किलोमिटर र दाङ हुँदै ५५ किलोमिटर गाडी गुड्छ। तर, बाटोमा पर्ने दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले रोयल्टी बापत एक पैसा पाउँदैनन्।

स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले  प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ, सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन।

-अशोक ब्याञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वितरणको असमानताबारे बुझ्न माथिका दृष्टान्त काफी छन्। यसैकारण एउटा स्थानीय सरकारले ठूलो रकमको बजेट परिचालन गरिरहँदा सीमा जोडिएको अर्को सरकार भने आर्थिक स्रोतको अभावमा खुम्चनु परिरहेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार पनि रोयल्टीको समानुपातिक वितरण नहुँदा पालिकाबीच असमानताको खाडल गहिरिंदो छ।

संघीयता अघि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा विद्युत्को हकमा ५० प्रतिशत केन्द्रमा र बाँकीमध्ये प्रभावित जिल्लालाई १२ प्रतिशत सहित विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लालाई समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्था थियो। पर्वतारोहणको हकमा भने नियमावलीमा सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई नदिए पनि रोयल्टीको ३० प्रतिशत सम्बन्धित जिल्लामा वितरण गर्ने व्यवस्था थियो।  

तीन  वर्षमा रु. साढे १५ अर्ब

नयाँ व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा असमानता ल्याएको छ। आव २०७७/७८ मा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत पर्सा जिल्लाको धोबिनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम रु.४६४ पायो भने सबैभन्दा धेरै तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.५ करोड ३ लाख पायो। आव २०७६/७७ मा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रु.११ करोड ५० लाख पाएको थियो भने धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले रु.१ हजार २५० मात्र पाएको थियो। 

चालु आवमा विद्युत्तर्फ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.८ करोड ९२ लाख रोयल्टी पाउँदा वाग्लुङ नगरपालिकाले रु.७ हजार ७५८ मात्र पाएको छ। राष्ट्रिय वनतर्फ बाराको निजगढ नगरपालिकाले रु.३७ लाख पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले रु.१७ पाएको छ। संरक्षित वनतर्फ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले रु.१९ लाख पाउँदा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले रु.५१० पाएको छ। यसैगरी, खानी खनिजतर्फ पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले रु.४ करोड ५४ लाख पाउँदा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले रु.६२५ मात्र पाएको छ।

पछिल्लो तीन वर्र्षमा मात्रै रु.१५ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख रोयल्टी बाँडफाँट भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार, आव २०७५/७६ मा रु.५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख, २०७६/७७ मा रु.४ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख र २०७७/७८ मा रु.४ अर्ब ९२ करोड २७ लाख रोयल्टी वितरण भएकोे छ। तीन वर्र्षको तथ्यांक केलाउँदा रोयल्टी रकम पाउनेहरू बीचको असमानता प्रष्ट हुन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, यी तीन वर्षमा सगरमाथा हिमाल रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले रु.२२ करोड १४ लाख पाएको छ भने पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले रु.५०२ मात्र पाएको छ। ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना रहेको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले यो अवधिमा रु.१८ करोड १८ लाख पाएको छ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत केही स्थानीय तहमा यति ठूलो रकम वितरण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहले खालीहात चित्त बुझाउनु परेको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये आव २०७५/७६ मा १७७ र आव २०७७/७८ मा ६३ गाउँपालिकाले कत्ति पनि रोयल्टी पाएनन्। आव २०७५/७६ मा पर्वतारोहण बापत ६५४, विद्युत्मा ६५१, राष्ट्रिय वनमा २४९, संरक्षित वनमा ६४१ र खानी खनिजमा ५९४ पालिकाले एक पैसा पाएनन्। यसैगरी, आव २०७६/७७ मा पर्वतारोहण बापत ६५०, विद्युत्मा ६४५, संरक्षित वनमा ६४१ र खानी खनिजमा ६०१ पालिकाको हात रित्तो भयो। आव २०७७/७८ मा पर्वतारोहणमा ६६७, विद्युत्मा ६३३, राष्ट्रिय वनमा २९, संरक्षित वनमा ६२७ र खानी खनिजमा ६९० पालिकाले रोयल्टी बापत कुनै रकम पाएनन्। चालु आवमा भने राष्ट्रिय वनबाट सबै पालिकाले रोयल्टी पाएका छन्।

कमजोर प्रदेशलाई झन् कम

आर्थिक हिसाबले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि ती प्रदेशमा उति नै कम पुगेको छ। वागमती प्रदेशले चालु आवका लागि वन, जलविद्युत्, पर्वतारोहण र खानीबाट रु.४४ करोड ५ लाख रोयल्टी पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा रु.९९ लाख पुगेको छ। सिंगो कर्णाली प्रदेशले पाएको रोयल्टी खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पाएको भन्दा रु.८ करोड २६ लाख कम हो। चालु आवमा मधेश प्रदेशले रु.२ करोड १५ लाख र सुदूरपश्चिमले रु.४ करोड २ लाख मात्र पाएका छन्। जबकि सोही अवधिमा प्रदेश–१ ले रु.२० करोड ५५ लाख, गण्डकीले रु.२५ करोड १८ लाख र लुम्बिनीले रु.२६ करोड १० लाख रोयल्टी हात पारेका छन्। मधेश प्रदेशले संरक्षित र राष्ट्रिय वन बाहेक जलविद्युत्, पर्वतारोहण र खानी बापतको रोयल्टी एक पैसा पनि पाएका छैनन्।

जबकि संघीयता अघि मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाले रोयल्टी पाएको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ। आव २०७२/७३ मा ८ जिल्लाले रु.५ करोड १० लाख रोयल्टी पाएका थिए। विभागका अनुसार, उक्त आवमा उठेको रु.१ अर्ब १३ करोड रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीय निकायमा बाँडिएको थियो। त्यसमध्ये तराईका स्थानीय निकायले करीब ९ प्रतिशत पाएका थिए। तर चालु आवमा संकलन भएको रु.२ अर्ब २६ करोड राजश्वमध्ये संघ र प्रदेशले रु.१ अर्ब १३ करोडका दरले पाउँदा मधेश प्रदेशले केही पनि पाएन।

मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोेगेन्द्र झा सन्तुलित र दिगो विकासका लागि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राजश्व बाँडफाँडमा संघीय सरकार अनुदार भएको बताउँछन्। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आव २०७१/७२ मा बारा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीले रु.९७ लाख ४६ हजारका दरले तथा सप्तरी र सिरहाले रु.४ लाख ४२ हजारका दरले रोयल्टी पाएका थिए। रौतहटले रु.१ करोड ४ लाख ८० हजार पाउँदा पर्साले रु.६ लाख ६३ हजार पाएको थियो।

विद्युत् विकास विभागले जानकारी दिए अनुसार मधेश प्रदेशमा १० मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कुल २४६ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएर निर्माणको चरणमा छन्। यसैगरी, २९४ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। लगानी बोर्ड मार्फत ५०० मेगावाटको सोलार आयोजना अघि बढाउने गरी चैत २०७५ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएको थियो। विगतमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा सहुलियत दिइए पनि हाल व्यापारिक हिसाबले निर्माण भइरहेका सौर्य ऊर्जाका आयोजनालाई रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन। प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा सोलार लगायतका अन्य ऊर्जा उल्लेख गरिएको जानकारी दिंदै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव विधेयक पारित भएमा सौर्य ऊर्जाका आयोजनाबाट पनि रोयल्टी संकलनको बाटो खुल्नेमा ढुक्क छन्।

वितरणको साँघुरो आधार 

जलविद्युत्, खानी र खनिज, वन तथा पर्वतारोहणबाट संकलित रोयल्टी वितरणका लागि बनाइएको सूत्रमा भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई जोड दिइएको छ। वित्त आयोगका अनुसार, पर्वतारोहणका लागि भौगोलिक अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत अंकभार छुट्याइएको छ।

विद्युत्तर्फ भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत र प्रभावित तहको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानिएको छ। विद्युत्गृह र बाँध रहेको स्थानीय निकायले रोयल्टीको ८० प्रतिशत र बाँकीले २० प्रतिशत पाउँछन्। यसैगरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितिलाई २० प्रतिशत, वनको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, स्थानीय तहको जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। संरक्षित वनतर्फ मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रको अवस्थितिलाई १० प्रतिशत, मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले सम्पूर्ण रोयल्टी सम्बन्धित पालिकाले मात्र पाइरहेका छन्। खानी खनिजतर्फ भने भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत र जनसंख्यालाई २० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी खानी उत्खनन क्षेत्रको स्थानीय निकायलाई मात्र दिइएको छ। होङ्सी सिमेन्टको उत्खनन क्षेत्र रहेको पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाले चालु आवमा रु.३ करोड ६० लाख पाउँदा नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले एक पैसा पाएको छैन।  

धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।

-विष्णुबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजका साथै पानी र अन्य स्रोतलाई प्राकृतिक स्रोत भने पनि पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन। त्यसैले व्यापारिक हिसाबले बहुउपयोग भइरहेकोले पानीको पनि राजश्व संकलन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। संविधानमा खानेपानीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिइएकोले राजश्व संकलनका विषयमा छलफल भइरहेको वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट पोखरामा पानी लगिएकोले मुहान संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले राजश्व माग गरेको छ। गुरुङ भन्छन्, “अन्य स्थानीय तहले पनि मुहान संरक्षणका लागि महसुल पाउनुपर्ने माग तेस्र्याएका छन्।” 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौंमा महसुल लिएर वितरण गर्ने हुँदा प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। हुन पनि पानीको प्रयोग खानका लागि मात्र नभई पछिल्लो समय अन्तरप्रदेश डाइभर्सन समेत निर्माण गरेर सिंचाइ लगायतका काममा उपयोग हुन थालेको छ। आयोगका अनुसार, र्‍याफ्टिङ, बोटलिङ साथै औद्योगिक प्रयोजनका लागि पानीको उपयोग भइरहे पनि रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको छैन।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित सगरमाथा आधार शिविरमा पर्वतारोहीका टेन्ट। तस्वीरहरु: हिमाल आर्काइभ।

सदस्य गुरुङका नेपालमा ५० हजार टेरावाट सौर्य ऊर्जाबाट र वायु ऊर्जाबाट तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको बताउँछन्। सौर्य, वायु र फोहोरबाट ऊर्जाका साथै मोलाइसिस, हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने र यसमा रोयल्टी व्यवस्थाका लागि आयोगमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

त्यस्तै ४१४ वटा हिमाललाई राजश्व उठाउन सकिने सूचीमा राखिए पनि ८३ वटाबाट मात्र राजश्व संकलन भइरहेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार, हिमालबाट संघमा दस्तुर, प्रदेश र पालिकाले कर भनेर छुट्टाछुट्टै रकम उठाउने गरे पनि उक्त रकम रोयल्टीमा समावेश गरिएको छैन। हालसम्म क्याराभान रुटको मात्र रोयल्टी वितरण गरिएको छ भने संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक सम्पदा लगायतको छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरिएको छैन।

नेपालका वन क्षेत्रमा ११८ किसिमका जडीबुटी लगायतका बिक्री योग्य वस्तु रहे पनि यसको सेवा र वस्तु लेखा प्रणालीमा समावेश छैन। सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोतबाट राजश्व उठाउन सकेमा यसको दायरा फराकिलो हुने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा बताउँछन्।

बढ्दो असन्तुलन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न आयोजनाको सरदर उत्पादन हेर्दा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादन ५१ लाख ८४ हजार ७९ युनिट छ भने अर्ध–जलाशय (पीआरओआर) को प्रति मेगावाट ५७ लाख ५३ हजार ४६ युनिट तथा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७७० युनिट छ। यसैगरी सरदर प्रतियुनिट पीपीए दर आरओआरको रु.५.८८, अर्ध–जलाशयको रु.६.३० र जलाशयको रु.११ छ। विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्र्षसम्म प्रति किलोवाट १०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट २ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै १५ वर्र्षपछि यो व्यवस्था प्रति किलोवाट एक हजार र प्रतियुनिट १० प्रतिशत तोकिएको छ। जलविद्युत्को रोयल्टी वितरणको अहिलेको आधार हेर्दा बाँध र विद्युत्गृह हुने स्थानीय सरकारले पाउने २५ प्रतिशत रोयल्टीको झण्डै ८५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले नै पाउँछ।

तामाकोशी गाउँपालिकामा ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र १७०० मेगावाटको खिम्ती जलायशयुक्त आयोजना निर्माणको तयारीमा छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार यी तीन वटै आयोजना बनेपछि तामाकोशी गाउँपालिकाले वर्षेनि झण्डै रु.८२ करोड रोयल्टी पाउनेछ।  

निश्चितभन्दा बढी रोयल्टी नदिने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ, नत्र पालिकाबीचमा स्रोतमै ठूलो असमानता हुन्छ।

-जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, वित्त आयोगका 

दोलखाकै बिगु गाउँपालिकास्थित हालै निर्माण सम्पन्न भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले वार्षिक २२८१ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह पनि बिगुमै छ। लक्ष्य अनुसार उत्पादन भएमा यो आयोजनाबाट मात्रै बिगुले वार्षिक रु.२२ करोड रोयल्टी पाउनेछ। यति मात्र होइन, निर्माणाधीन र निर्माण कार्य शुरु गर्न लागेका अन्य २७५ मेगावाटका आयोजना पनि यही गाउँपालिकामै छन्। सबै आयोजना बनिसक्दा तामाकोशीको रु.२२ करोड सहित बिगुले पाउने रोयल्टी रु.३५ करोड भन्दा माथि हुन्छ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सहित १ हजार ५० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १५० मेगावाट निर्माणको चरणमा छन्। अरुण तेस्रोबाट वर्र्षेनि आउने अनुमानित रु.४५ करोड रोयल्टीमध्ये बाँध रहेको मकालुले मात्र रु.२२ करोड पाउनेछ। निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका अन्य आयोजनाबाट यो गाउँपालिकाले केही वर्र्षभित्रै थप रु.२३ करोड पाउनेछ। १३ हजार २०४ जनसंख्या रहेको बिगुले प्राप्त गर्ने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा बाँड्दा प्रति व्यक्ति रु.३४ हजार पुग्न जान्छ। संखुवासभाकै भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेका १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण सहित कुल १ हजार ६६८ मेगावाटका आयोजना छन्। यी आयोजना बनेपछि अहिलेको व्यवस्था अनुसार भोटखोलाले मात्र रु.१ अर्ब १० करोडभन्दा बढी रोयल्टी पाउनेछ। ६ हजार ५७६ जनसंख्या रहेको सो गाउँपालिकाले पाउने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा वितरण गर्ने हो भने प्रत्येकले रु.१ लाख ६७ हजार पाउने छन्। जबकि, यो गाउँपालिकामा पर्वतारोहणको पनि प्रशस्त सम्भावना छ।

पर्वतारोहणबाट सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाइरहेको खुम्बु पासाङल्हामु जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो। आरोहण योग्य ३३ वटा हिमाल रहेको यो गाउँपालिकाले १८ वटा हिमालबाट मात्र रु.९ करोड ५ लाख रोयल्टी पाएको छ। तीन वटा हिमालमा मात्रै पनि पर्वतारोहण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा गाउँपालिकाको कोषमा थप रु.२२ करोड थपिनेछ। यस गाउँपालिकामा विद्युत उत्पादनको पनि प्रशस्त सम्भावना छ।  

रोयल्टी नचिन्ने वित्तीय समानीकरण

राज्यबाट वितरण हुने स्रोतको समुचित र सन्तुलित वितरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गरिएको हो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको लागि आयोगले सिफारिश गर्दछ। तर यसमा प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी गणना गरिएको छैन। रोयल्टीका जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विशाल चालिसे भन्छन्, “अनुदानको रकम वितरण गर्दा बृहत् वित्तीय संघीयतालाई ध्यान दिनै पर्छ ।” संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भने रोयल्टी निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट पहल नभएकोले आन्तरिक आम्दानी नमानिएको बताउँछन्। वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ पनि रोयल्टीलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा समावेश गरिएको बताउँछन्।

सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेरेर सशर्त बाहेक वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको सिफारिश गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचले काम गरिरहेको तर्क गर्छन् पूर्व सचिव सुमन शर्मा। वित्तीय समानीकरण अनुदानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले पाएका छन्। आयोगका अनुसार काठमाडौंले रु.८४ करोड पाएको छ भने ललितपुरले रु.५५ करोड ३० लाख। जबकि ललितपुरकै कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले जम्मा रु.७ करोड पाएको छ। वागमती प्रदेशकै विकट काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले रु.८ करोड ३० लाख पाएको छ। यस्तै, तामाकोशी गाउँपालिकाले रु.१३ करोड ५३ लाख पाउँदा वैतेश्वरले रु.१३ करोड ७४ लाख पाएको छ। तर विद्युत्तर्फको चालु आवको मात्र रोयल्टी हेर्दा तामाकोशीले रु.४ करोड २४ लाख पाउँदा वैतेश्वरले एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन। वैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा सीमा जोडिएका पालिका बीचमै रोयल्टीको वितरण असमान हुँदा समस्या आउने बताउँछन्। भन्छन्, “यसले स्रोत वितरणमा समस्याको खाडल देखिहाल्छ नि !”

आयोगको सिफारिशमा जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले रु.१५ करोड पाउँदा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले रु.७ करोड ३४ लाख मात्र पाएको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नाम्खा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो। २ हजार ४११ वर्गकिलोमिटरमध्ये अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको भए पनि चालु आवमा राष्ट्रिय वनतर्फ यो गाउँपालिकाले मात्र १७ रुपैयाँ रोयल्टी पाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ गुनासो पोख्छन्, “धेरै बजेट आउनुपर्नेमा विकटको गाउँपालिकामा कम आइरहेको छ। राज्यले यसरी भेदभाव गर्न त नहुने हो।”

नीतिमै खोट

हचुवाका भरमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० र २५/२५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउँदै पूर्व सहसचिव नेपाल त्यसपछिको सूत्र निर्माण गर्दा पनि वस्तुगत आधार तय नगरिनु उदेकलाग्दो भएको बताउँछन्। प्रभावित सबैले लाभ पाउने नीति नहुँदा समस्या आएको बताउने उनी भन्छन्, “यो किसिमको असन्तुलित र गैरन्यायोचित वितरणले विवाद र असमानता निम्त्याउँछ ।” संघले पाउने रोयल्टीबाट १५ प्रतिशत घटाएर त्यो रकम आयोजना रहेको जिल्लाका अन्य निकायलाई वितरण गर्दा केही हदसम्म भएपनि असन्तुलन हट्ने उनको तर्क छ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय सरकारमा बढी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई प्राकृतिक स्रोत वितरणको व्यवस्थामा नसमेटिएको जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। सापकोटा भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको अधिकारमा संघ हावी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार ठगिएका छन्।”

संघीयताको मर्म अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण नभएको बताउँछन् काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.अच्युत वाग्ले। वाग्लेको भनाइमा संघीयताको सिद्धान्त अनुसार रोयल्टी वितरणको व्यवस्था गतिशील हुनुपर्छ।

संघीयताले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएकोले रोयल्टी पनि स्थानीय सरकारलाई नै धेरै जानुपर्नेमा संघले आफूसँगै धेरै राख्ने प्रावधान बनाउनु गलत भएको बताउँछन् नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु। “स्थानीय तहले बढी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले  प्राकृतिक स्रोत पनि तल्लो तहमै पुग्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “सरकारी मापदण्ड वैज्ञानिक भएन ।” गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनाथ श्रेष्ठ पनि संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यबोझलाई बिर्सिएर संघमै बढी राख्नु गलत भएको बताउँछन्।

जसको दोहन भएको छ, त्यसले बढी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नीति तय गरिएको हो तर, राजश्व र प्राकृतिक स्रोतका लागि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउनुपर्नेमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि समस्या आएको हो।

-डा. शंकर शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

हुन पनि रोयल्टी वितरणको सूत्रले धेरै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन। पर्वतारोहणमा आधार शिविर र चुचुरोलाई बढी अंकभार दिइएको छ भने पदमार्गका स्थानीय तहलाई समेटिएको छैन। जलविद्युत् आयोजनामा पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन दुवैलाई समेटिएको छैन। खानी खनिजतर्फ पनि चुनढुंगा भएको क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ। खानीदेखि उद्योगसम्म पुर्‍याउँदा प्रभावित गाउँपालिका र उद्योग क्षेत्रका प्रभावितलाई समेटिएको छैन। होङ्सी सिमेन्टकै उदाहरण लिउँ– वित्त आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार पाल्पाको निस्तीबाट नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म दैनिक एक हजार ट्रिपर ओहोरदोहोर गर्दा सडक अव्यवस्थित भएको र धूलोले कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास आएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्। उता सिमेन्ट उद्योगीहरू भने तोकिएको राजश्व बुझाएपछि निर्वाध उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। सिमेन्ट उद्योग संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका शुभश्री अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तारा पोखरेल सबै सिमेन्ट उद्योगका खानी पहाडमा र उद्योग तराईमा हुने भएकोले सञ्चालनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।

बिजुली उत्पादन पहाडमा भए पनि प्रसारण लाइन बढी तराईमै छन् तर मधेशले रोयल्टी पाएको छैन। अर्थशास्त्री डा. वाग्ले समानुपातिक वितरणका लागि कतिपय विषयमा पुनःपरिभाषाको खाँचो औंल्याउँछन्। लागत र फाइदाको विश्लेषणको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँडको आधार गतिशील बनाउनुपर्ने, जनशक्ति, भूमि, स्थानीय प्रभाव आदिको आधारमा मूल्य शृंखला जोड्नुपर्ने, जलविद्युत्मा नदीहरूको तल्लो र माथिल्लो तटीय फाइदा तथा अन्यको हकमा भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी। उनी भन्छन्, “५० वर्षको काठको टिम्मा र नदीबाट बालुवा निकाल्दाको समान विश्लेषण गर्नुहुँदैन ।” सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछाने स्थलगत अध्ययन र तथ्यांक विश्लेषणपछि मात्र रोयल्टी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन्।  

रोयल्टी बाँडफाँडको नयाँ व्यवस्थाले द्रुत गतिमा पूर्वाधार बनाउनेले तत्काल रोयल्टी पाएर सम्पन्न हुने सम्भावनाको बाटो खुले पनि सबै प्रभावितलाई समेट्न नसक्दा भविष्यमा विवाद बढ्ने खतरा छ। उपप्राध्यापक चालिसे बढी क्षति हुनेलाई सोही अनुपातमा रोयल्टी वितरण गर्नु सकारात्मक भए पनि असमानता नबढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

“अन्य स्थानीय तहले पनि मुहान संरक्षणका लागि महसुल पाउनुपर्ने माग तेस्र्याएका छन्।” 

जुद्धबहादुर गुरुङ, आयोगका सदस्य 

नेपाल नगरपालिका संघले रोयल्टी वितरणको गणितीय अंकभारको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु संघ, प्रदेश र स्थानीयले ३३ प्रतिशतका दरले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

प्राकृतिक स्रोतको निर्भरता, प्रभाव, प्रकोपको अवस्था आदिका आधारमा रोयल्टी वितरण गरिनुपर्नेे विज्ञहरूको भनाइ छ। “पहिले विकास क्षेत्रको आधारमा वितरण हुँदा धेरै जिल्ला समेट्थ्यो, अहिले वास्तविक प्रभावितले पाउने गरी सम्बोधन गर्न खोजिए पनि कम प्रभावितलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन”, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा प्राकृतिक स्रोत भएको र बढी क्षति हुने क्षेत्रले बढी पाओस् भनेरै ५० तथा २५/२५ प्रतिशतको प्रावधान राखिएको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, “जसको दोहन भएको छ, त्यसले बढी पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नीति तय गरिएको हो तर, राजश्व र प्राकृतिक स्रोतका लागि बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउनुपर्नेमा दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्दा पनि समस्या आएको हो।”

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा सबै प्रभावितलाई समेट्नका लागि अध्ययन भइरहेको वित्त आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहले पाउने अधिकतम रोयल्टीको सिलिङ तोक्नेबारे पनि आयोगले काम थालेको वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “निश्चितभन्दा बढी रोयल्टी नदिने भनेर क्याप लगाउनुपर्छ, नत्र पालिकाबीचमा स्रोतमै ठूलो असमानता हुन्छ”, उनी भन्छन्।

विद्युत व्यापार अनिश्चितताले ऊर्जा उत्पादन वृद्धि संकटतिर

 भीम गौतम

काठमाण्डौ, २७ माघ । २०५६ सालमा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि तत्कालीन सरकारले पात पातमा बिजुली हुने भन्दै बिजुली बेच्न भारतमा टोली पठायो ।

 बिजुली बेच्नका लागि तत्कालीन समयमा प्राविधिक रुपमा सम्भव नभएपछि बिजुली खपत गर्ने उपकरणहरु उपयोग गर्न विज्ञापन समेत गर्यो । बिजुली बढी भएपछिको अवस्थामा सरकारले पनि उत्पादन गर्नका लागि तदारुकता देखाएन तर माग बढ्दै गयो । माग बढेपनि उत्पादन नबढेपछि २०६० सालदेखि नेपालमा लोडसेडिङ सुरु भएर दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्यो । लोडसेडिङ सुरु भएपछि विद्युत उत्पादनबाट पछि हटेको विद्युत प्राधिकरणले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्यो भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि प्रति मेगावाटमा ५० लाख भ्याट छुट, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पोष्पेड दर लगायतका सहुलियत घोषणा गर्यो । उत्पादन वृद्धि भएर दुई हजार मेगावाट पुगेपछि र बर्षामा बिजुली खेर जान थालेपछि फेरि सरकार २०५६ सालतिर फर्केको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाईमा विद्युत व्यापार अनिश्चितताकै कारण १० बर्षमा १५ हजार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार आफ्नो प्रतिवद्धता विपरित जलविद्युत उत्पादनलाई ठप्प पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कदम चालेको छ । ‘घोषित रुपमा पीपीए बन्द छ, प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त छ, विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीविहिन बनाएर सबै काम ठप्प पारिएको छ ।’–उनले भने–‘प्रसारण लाइन निर्माण सुस्त भएकोले निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि बेच्न पाउँछनकि पाउँदैनन भनेर अन्योलमा छन्, नियमन आयोग नभएपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि गर्नुपर्ने सामान्यदेखि सामान्य काम रोकिएका छन् ।’ निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाहरुलाई अघि बढ्नका लागि रोकिँदा यसले उत्पादन वृद्धिमा असर परी फेरि भविष्यमा लोडसेडिङ बेहोनुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । हुन पनि पछिल्लो समयमा अघि बढ्नुपर्ने बुढीगण्डकी, पश्चिमसेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको काम पनि दु्रगगतिमा अघि बढेको छैन । दुवै आयोजनाको मोडालिटी बनाउने भनेर विगत तीन बर्षदेखि सरकार समिति गठन गर्दै र अध्ययन गर्दै बसिरहेको छ तर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल भने चाँडैनै ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको टुंगो लगाउने बताउँछिन् । 

विद्युत विकास विभागका अनुसार, १७२६४ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् भने ८ हजार मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमतित्र लिएका छन् भने करिब ३५ सय मेगावाटले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएको लागि आवेदन दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षमता मात्र ६ हजार मेगावाट बराबर छ ।  

प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय अन्र्तगतका दुई निकाय प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा साढे १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरुको पीपीए अन्योलग्रस्त बनेको छ । ग्रीड कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाईरहेको तर विद्युत प्राधिकरणले मात्र पीपीए गर्ने हुँदा दुई निकायबीचको समन्वय अभावको कारणले पीपीए कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । 

विद्युत विकास विभागका अनुसार, २२ सय ६० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्ने गरी ४०० केभीको ३५ किलोमिटरको अरुण कोरिडोर, १५४ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने १३२ केभीको २० किलोमिटरको मेवाचेन्ज, २ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने ४०० सय केभीको ७५ किलोमिटरको भेरी कोरिडो, १२० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्ने १३२ केभीको काराबारीदेखि न्यू मस्याङदी र २६ सय ४७ मेगावाट बराबर विद्युत आदानप्रदान गर्ने ४०० केभीको बेतन–दोधारा प्रसारण लाइन ग्रिड कम्पनीले बनाईरहेको छ । त्यसैगरी २२ सय मेगावाट प्रवाह गर्ने गरी ४०० केभीको ५५ किलोमिटर लामो फूकोट–वेतन, एक हजार मेगावाट आदानप्रदान गर्न सक्ने ४०० केभीको तमोर ढुंगेसाँघु, १५सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने ४०० केभीको १५५ किलोमिटरको पश्चिम सेती करिडोर र १२४० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने २२० केभीको लामा बगर–बाह्रविसे प्रसारण लाइन ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । यसको शिकार बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, तिला लगायतका आयोजना पनि छन् । ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवाली भने कम्पनीको बोर्डले प्रसारण लाइन–प्रसारण लाइन सेवा सम्झौता तयार गरेर विद्युत प्राधिकरणमा पठाईसकिएको र त्यो प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित भएपछि पीपीएमा समस्या नहुने बताउँछन् । तर झण्डै दुई बर्ष अघि पठाइएको कार्यविधि प्राधिकरणले पारित गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भने यसबारे कार्यविधि बनिरहेकोले पीपीएमा समस्या नहुने बताउँछन् । 

हाल १७ सय मेगावाट बराबरका सोलार आयोजना निर्माणमा जाने लक्ष्यसहित अनुमतिपत्रको प्रकृयामा रहेको बेला विद्युत प्राधिकरणले पीपीए प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पनि प्रतिष्पर्धामार्फत गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘प्रतिष्पर्धा गलत होइन तर निर्माणमा अघि बढीसकेपछि प्रतिष्पर्धा भन्दा यो कत्तिको सम्भव हुन्छ, कसरी प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने केही खुलाईएको छैन, यसले त आयोजना निर्माणमा निश्चित छ ।’–पुर्व उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने भारतमा विद्युत व्यापारिको सुनिश्चिता नभएको र हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन भईरहेको बिजुलीनै खपत गर्न कठिन भएकोले अघोषित रुपमा आयोजना निर्माणमा वाध्य भई कडाई गर्नुपरेको बताउँछन । 

भारतसँगको विद्युत व्यापार भने अझै अनिश्चित छ । गत बर्षामा ६ सय मेगावाट बराबरका बिजुली व्यापारका लागि विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपनि भारतीय सहायतामा बनेका ३९ मेगावाटका आयोजनालाई मात्र भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । योसँगै भारतले आफ्नो सहभागितामा नबनेका आयोजनाहरुलाई निर्यात अनुमति नदिने स्पष्ट संकेत दिँदै आएको छ, योसँगै विद्युत प्राधिकरणका लागि उत्पादन बढ्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने त्राससँगै उत्पादन वृद्धिमा कडाई गरेको छ । 

युएसएडको ऊर्जा एकीकरण कार्यक्रमका लागि दक्षिण एशियाली अभियान (सारी) ले यस क्षेत्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा बजार स्थापना विषयमा हालै भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले यसको संकेत गरेका थिए । विद्युत व्यापारलाई भुराजनीतिबाट अलग गरेमा मात्र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबीच विद्युत व्यापार हुने उनको तर्क थियो । 

हालै भारती कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विक्री विक्रीका लागि सम्झौता गरेको निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) लाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्छु भन्दा नदिएर रोकेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘कि सरकारले विद्युत व्यापार गरेर हामीले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरुको सजिलै पीपीए गरिदिनुपर्योकि हामीले बेच्छौ भन्दा अनुमतिपत्र दिनुपर्यो ।’–उनी भन्छन्–‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै खपत वृद्धि र व्यापारका लागि विशेष गर्नुपर्छ ।’ 

४ लाख मेगावाट क्षमताको ऊर्जा प्रणाली भएको देशमा नेपालबाट ५ सय÷एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नु सामान्य भएपनि उच्चस्तरबाट प्रयास नगर्दा र दुई देशमा विश्वासको वातावरण नहुँदा समस्या आएको तर्क निजी क्षेत्रको छ । पुर्व उपाध्यक्ष पाण्डे दुई देशबीचमा कार्यगत सामीप्यता नहुँदा विद्युत व्यापार अनिश्चित भएर ऊर्जा उत्पादन संकटतिर गएकोले यसका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ऊर्जा र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु भन राजनीतिक स्तरबाट हालसम्म ठोस प्रयास नगरिएको स्वीकार्छन तर ऊर्जा मन्त्री भुषाल भने आफूहरुले विद्युत व्यापारका लागि प्रयास गरिरहेको तर्क गर्छिन । 

हालसम्म बैकले तीन खर्ब बराबरको जलविद्युतमा बैकको लगानी भैसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ६ खर्ब लगानी लगानी गरेर निर्माणाधीन छन् भने ३ खर्ब लगानीको चरणमा छन् । उनले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउन अर्को थप ५ खर्बसहित आगामी तीन बर्षभित्र थप २० खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ तर दुई हजार मेगावाट उत्पादनपछिनै बिजुली खेर जाने त्रास र विद्युत व्यापारको अनिश्चितताले आयोजनाहरुको भविष्य अन्धकारमय बनेका छन् ।