जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई मानसिक तनाबमुक्त बनाउन प्राधिकरणसँग इप्पानको माग

 –तीन बर्षदेखि पीपीए नहुँदा अर्बौ लगानी असुरक्षित

– ९ हजार मेगावाटका आयोजना जोखिममा

–निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता विष्थापित हुने खतरामा

–विद्युत ऐन, २०४९  पछिको लयमा धक्का

–१७ खर्ब लगानी गर्न लागेका प्रवद्र्धक निराश

काठमाण्डौ, फागुन १६ गते । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले उर्जा उद्यमीहरुमा परेको आर्थिक भार तथा मानसिक तनाबलाई मुक्त गर्न तत्काल बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ । 

आबेदन दिएर पनि पीपीए हुन नसकेका उर्जा उद्यमीहरुसहित इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको नेतृत्वमा सोमबार गएको टोलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटी यस्तो माग गरेको हो । 

पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणले बिगत करिब तीन बर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरुले आयोजनाहरुको पहिचान र बिकासका लागि गरेको अबौंको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा यसले  सबै  प्रकृया पूरा गरेर पीपीए नभएका ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरु जोखिममा परेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा आयोजनाहरुको पीपीए नहँुदा ब्यबसायीहरुले तीन बर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको  र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरुले बार्षिक आय गुमाइरहेको उल्लेख छ । पीपीए नहुँदा ब्यबसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको र यसले अबस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाहरुको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाब परिरहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्तापित हुने खतरा बढेको उल्लेख छ । 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अरबौंकोे विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर बर्षा याममा थोरै विद्युत खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको  भन्दै ज्ञापनपत्रमा अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरुबाट कम्तीमा ५ बर्षपछिबाट मात्र बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न खोजेको तथा विद्युत ऐन, २०४९ देखिका ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीज्यूहरु, निजामती कर्मचारीहरु, निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले गरेको अथक प्रयत्नपछि बनेको लयलाई पीपीए नगरेर तोड्न खोजिएको  उल्लेख छ । 

इपानले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनका आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको भन्दै इपानद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आफूहरुले ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको यस्तो अकर्मन्यताले निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरु निराश र अन्यौलमा पर्न थालेको उल्लेख गरेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक बिकासको मेरुदण्डका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–बिदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हँुदै गरेको अबस्थामा पीपीए ठप्पले प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहितसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको इपानले जनाएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू उद्यमीहरुको मागप्रति सकारात्मक र संबेदनशील  रहेको बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन इप्पानका उपाध्यक्षद्धय आशिष गर्ग र मोहनकुमार डाँगी  तथा सल्लाहकार समिति संयोजक कुमार पाण्डेसहित कार्यसमितिका सदस्यहरु प्रकाशचन्द दुलाल, उत्तम ब्लोन लामा, कबिता पोखरेल प्राधिकरण पुगेका थिए भने प्राधिकरणको तर्फबाट घिसिङसहित नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रबल अधिकारी लगायत संलग्न थिए ।