नियमन आयोग अध्यक्ष र सदस्यको कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको छानवीन प्रतिवेदनको निष्कर्ष

 

                    छानवीन समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल लगायत

काठमाण्डौ, ८ फागुन ।

विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले कार्य सम्पादन चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यद्धय रामेश्वर कलवार र भगिरथी ज्ञवालीले नियमन आयोगको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा  आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा असर पर्न गएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । “प्रतिवेदनले आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा नगरेको देखिन्छ भनेर उल्लेख गरेकोले प्रतिवेदनले उनीहरुले कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको देखाएको छ । अब मन्त्रालयले यसै प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर हटाउने सम्भावना छ”–स्रोतले भन्यो । 

८ पुस २०७८ मा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजुरेलको अध्यक्षतामा पुर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पुर्व सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर आशिष घिमिरे सदस्य रहेको छानवीन समिति गठन गरेको थियो । विद्युत नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को सो समितिले दुई महिनापछि प्रतिवेदन पेश गरेको हो । अध्यक्ष गजुरेलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा कानुन अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेकोले सरकारले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लगेर सो निर्णय भएमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य हट्नेछन् । त्यसपछि बल्ल आयोगका नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरुको प्रकृया अघि बढ्नेछ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनावको ६० दिन अघिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने हुनाले ३० फागुनभित्र नियुक्त गर्न नसकेमा भने निर्वाचनपछि मात्र नियुक्ति हुने सम्भावना छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मन्त्री परिषदबाट हटाउने निर्णय भएर नयाँ अध्यक्ष र सदस्यको लागि गर्ने प्रकृयालाई हेर्दा ३० फागुन अघिनै नियुक्तिको सम्भावना भने कम रहेको बताउँछन् । 

हाल आयोगका पदाधिकारीहरु नहुँदा जलविद्युतका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), व्यापारिक उत्पादनको म्याद थप, सेयर र हकप्रद सेयर जारी, मर्जर लगायतका अधिकांश काम ठप्प छ । निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले भने यसले जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई छिटो सेवाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।