विद्युत चुहावट बढ्यो, पहुँचमा न्यून प्रगति

https://www.karobardaily.com/news/174094

 माघ २७, २०७८ बिहीबार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १३६ आयोजनामध्ये आधाको प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार ७२ आयोजनाको प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएर १ र २ को रेटिङ पाएका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव नूर मुहम्मद खाँका अनुसा, मन्त्रालयमा उत्तम प्रगति गरेर रेटिङ ५ पाउने आयोजनाको संख्या ३६ छ भने ६० देखि ८० सम्मको उत्तम प्रगति गरी ४ रेटिङ पाउनेको संख्या १० र ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति गरेर ३ रेटिङ पाउने आयोजनाको संख्या १८ छ । ऊर्जातर्फ भने ४९ आयोजना रहेकोमा ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाको संख्या ३४ छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ८७ आयोजना रहेकोमा ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुनेको संख्या ३८ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ९८ अर्ब ४९ करोड बजेट रहेकोमा दोस्रो त्रैमासिकसम्मको बजेट ३१ अर्ब १८ करोडमध्ये १३ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ । जुन दोस्रो त्रैमासिकसम्मको बजेटको आधारमा ५५ प्रतिशत भौतिक र ४२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हो भने बार्षिकको तुलनामा १३ प्रतिशत मात्र हो ।
यसमध्ये ऊर्जातर्फ ६९ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा वार्षिक बजेटको तुलनामा २६ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २९ अर्ब ९ करोड रहेकोमा वार्षिक बजेटको तुलनामा २१ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जातर्फको आयोजनामध्ये सबैभन्दा कम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको खर्च भएको छ । ६६ करोड बजेट रहेकोमा १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च भने जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको छ । आयोगको साढे सात करोड मात्र बजेट भएकोमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालू वर्षमा १२ सय ६२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४४७ मेगावाट उत्पादन भएको छ भने ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारण लाइनमा १ हजार ५९ सर्किट किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ सय ४२ किलोमिटर मात्र प्रगति भएको छ । यसैगरी विद्युतमा पहुँच प्राप्त गर्ने जनसंख्या ९३ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षभित्र ९७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि पहिला ६ महिनामा ९३ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । चुहावट १६.९३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको भए पनि बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले भने चार महिनाकै अवधिमा २.८३ प्रतिशतले घटेर १४.३५ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको थियो भने मन्त्रालयले भने बढेको देखाएको छ ।