काठमाण्डौ, १२ फागुन ।
नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित ससचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बिहीबार बसेको बैठकमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि २\३ जना सदस्यहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्् ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा भएको बैठकले बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेसीजी) को बैठकले गरेको सिफारिसहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त कार्यदलको बैठकको सहअध्यक्षता नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फवाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए ।
गत बर्षामा पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर गएको र आगामी बर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला भएको बैठकले आगामी बर्षामा बिजुली बेच्नका लागि सहमति हुने अपेक्षा गरेपछि यसबारे भने कुनै निर्णय गर्न सकेन । सहसचिव चटौतका अनुसार, भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको बिजुली खेर जान नदिने गरी निर्यातको वातावरण बनाउने बताएका थिए ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको प्रसारण लाईनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउनुका साथै हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने सहमति भएको पनि सहसचिव चटौतले जानकारी दिए ।
बैठकले दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ ईन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने सहमति पनि गरेको छ । यसैगरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नुपन कार्यान्वयन र प्रसारण सेवा सम्झौता ( आईटीएसए) कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोली अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
No comments:
Post a Comment